भूकम्पपछि बिमक र बिमा दाबी बढ्यो
२२ जेठ । भूकम्पबाट ठूलो भौतिक तथा मानवीय क्षति भएपछि नयाँ बिमक र बिमा दाबीमा वृद्धि भएको छ । विगतको तुलनामा जोखिम हस्तान्तरण गर्ने अभियानस्वरुप त्यस्तो सङ्ख्यामा वृद्धि आएको हो । सर्वसाधारणमा बिमासम्बन्धी आएको सकारात्मक परिवर्तनले बिमा गर्न अभिप्रेरित भएका हुन् । बिमा समितिका अध्यक्ष प्रा डा फत्तबहादुर केसीका अनुसार भूकम्पपछि निर्जीवन बिमामा १३ हजार २४० भन्दा बढी बिमितबाट दाबी लिने आएका छन् । यसैगरी जीवन बिमा पनि २३० दाबी परेको छ । यी दुवै प्रकृतिका बिमाको दाबी दैनिक रुपमा बढेको छ । यस अवधिमा निर्जीवनमा ४१३ दाबीमात्र फछ्र्योट भएको छ । जसमा रु १२ करोड २४ लाख ४९ हजारको मूल्य रहेको छ । यसैगरी जीवन बिमामा १२१ वटा दाबी फछ्र्योट भएको छ । यो रु तीन करोड ५२ लाख ८८ हजार रकमबराबरको हो । सञ्चालित नौ वटा जीवन बिमा कम्पनीमा दबाब कम छ भने निर्जीवनमा बढी दाबी दबाब परेको छ । १७ वटा निर्जीवन कम्पनीमध्ये १६ वटाले अग्नि तथा भूकम्पीय जोखिम लिएका छन् । ती कम्पनीमा दाबी गर्नेको सङ्ख्या बढ्दै गएको छ । सङ्ख्या र दायित्व कति आउँछ भन्न्ने यकिन भइनसके पनि अध्यक्ष केसीले निर्जीवनमा रु २० अर्बसम्मको दाबी आउने अनुमान गरे । हालसम्म रु २५ करोड देखि रु ३१ करोडसम्मका चुक्तापुँजीका निर्जीवन कम्पनी छन् । यी कम्पनीमा मनग्य भार परे पनि पुर्नबिमा कम्पनीले थेग्ने उनको भनाइ छ । जीवनमा रु सात करोडसम्म दाबी आउने अनुमान समितिको छ । जीवन कम्पनी रु ५० देखि रु एक अर्ब नौ करोडसम्म चुक्तापुँजी भएका कम्पनी छन् । जीवन बिमामा भने त्यस्तो ठूलो भार पर्ने छैन । गोङ्गबुस्थित गण्डकी गलैँचा कार्पेटका प्रबन्ध निर्देशक रामबहादुर गुरुङले आफ्नो उद्योगमा भएको करिब रु सात करोडबराबरको विवरणसहित ओरियन्टर र सगरमाथा बिमा कम्पनीमा बिमा दाबीको प्रक्रियामा रहेको बताए । बिमा नगरिएको भएका आर्थिक अवस्थामा ठूलो असर पर्ने थियो तर बिमा गरेकाले केही हदसम्म जोखिम कम भएको छ । गुरुङको हिमालय डेको¥या, गण्डकी बी कन्सर्न, निजीघर र गलैँचा कार्पेट उद्योगमा भूकम्पबाट क्षति पुगेको छ । सर्भेयरको प्रतिवेदन, मूल्याङ्कन क्षमता र कामको निष्पक्षले दाबी रकम भर पर्ने भएकाले समितिले व्यावसायिक तवरले काम गर्न निर्देशन दिइएको छ । अध्यक्ष केसीले सर्भेयरले यस विपद्को घडीमा विश्वसनीयता नदेखिएमा कडा कारबाही गर्ने बताए । उता नयाँ बिमकको सङ्ख्यामा पनि उल्लेख वृद्धि भएको छ । जीवन तथा निर्जीवन बिमा गर्न सर्वसाधारण हतारिएका छन् । विपद्को अवस्थामा पहिलो प्राथमिकता दाबी भएकाले समिति तथा कम्पनीले त्यतातर्फ बढी ध्यान दिएका छन् । जसका कारण नयाँ बिमकको यकिन तथ्याङ्क भने आएको छैन । प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्समा सात वटा दाबी आएको कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मनोजकुमार भट्टराईले जानकारी दिए । उनले वैदेशिक रोजगारमा जाने एक जनासहित उक्त दाबी आएको त्यसलाई फछ्र्योट गरिएको बताए । अधिकृत भट्टराईले जीवन तथा निर्जीवन बिमा गर्नेको सङ्ख्यामा वृद्धि भएको र यो क्रम जारी रहने उल्लेख गरे । त्यसैगरी एनआइसी इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पिआर मिश्रले भूकम्पपछि १२ वटा दाबी आएको र आफूले त्यसलाई फछ्र्योट गरिसकेको जानकारी दिए । नेसनल लाइफ इन्स्योरेन्सका महाप्रबन्धक भरत बस्नेतले अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवअनुसार पनि विपद्पछि बिमकको सङ्ख्यामा उल्लेख्य वृद्धि हुने अनुमान गरे । उनले भने–“विपद्ले गरेको क्षतिबाट आम मानिसले केही शिक्षा लिएकै हुन्छन् त्यसले बिमा व्यवसायमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउँछ ।” रासस
तपाईँ कहाँ भाडामा बस्न खाली कोठा छ ?
२२ जेठ । काठमाडौँमा धेरै घरहरू भत्केपछि अधिकांश डेरावाललाई यतिखेर डेराको चरम समस्या देखिएको छ । घर चर्केपछि अझै कतिपय स्थानमा सर्वसाधारण पालमुनि बस्न बाध्य भएका छन् । काठमाडौँ बाहिर विभिन्न जिल्लामा स्थायी बासोवास भई विभिन्न सेवा, पेसा व्यवसायमा संलग्न व्यक्तिको काठमाडौँमा चलिरहेको दैनिकी यतिखेर डेराकै कारण प्रभावित बनेको छ । डेरा चर्केपछि काठमाडौँबाट बाहिरिएका धेरै व्यक्तिमध्ये कतिपयलाई डेरा नपाएकै कारण अझै फर्कन समस्या भएको छ । घरधनीहरूले भाडा चर्को भन्ने गरेका कारण पनि समस्या बढिरहेको पीडितको गुनासो छ । सर्वसाधारणका समस्या बुझ्न राखिएको हेलो सरकार, भूकम्पको विपत्तिपछि राखिएको कल सेन्टरमा डेरा नपाएको, मनोमानी भाडा बढाउने गरेको जस्ता धेरै गुनासा पनि आउने गरेका छन् । भूकम्पका कारण लामो समय घर छोडेर एउटै पालमुनि बस्न बाध्य कतिपय डेरावाल र घरधनीको सौहाद्रता यतिखेर भूकम्पकै कारण बढेको सप्तरी स्थायी घर भई काठमाडौँको कीर्तिपुर बस्दै आएका रुपेश यादव बताउँछन । “कतै घरधनीहरूले एक महिनाको घर भाडा मिनाहा गरेका छन् भने कतै यसैलाई अवसर बनाइ चर्को भाडा असुल्नेको पनि बिगबिगी छ । राष्ट्रिय विपत्तिमा मानवीयता प्रदर्शन गर्नुपर्ने बेलामा उल्टो भाडा बढाउने कुरा अमानवीय व्यवहार हो” –उनले भने । राजधानीका कतिपय घरधनीले यस वर्ष भूकम्पका कारण सबै परिवार परेको भन्दै एक महिनाको भाडा मिनाह गरेका कारण धेरैलाई यसले राहत महसुस गराएको छ । कलङ्की घर भएकी उत्तिमा भण्डारीले भूकम्पले नेपाली जनतामा पारेको यस पीडामा घरमा बस्ने सबै डेरावालको एक महिनाको भाडा मिनाह गरेका छन । “भूकम्प प्राकृतिक विपत्ति हो । यसले सम्पन्न विपन्न, ठूलो सानो केही भनेन । काठमाडौँसहित देशका धेरै जिल्लामा यसले प्रभाव पारेको छ । यो बेला एकले अर्कालाई सहयोग गर्ने बेला हो” – उनले भने । यसअघि हुँगा गाविस–३ स्थायी बसोबास भई विगत १५ वर्षदेखि काठमाडौँमा घर बनाइ बस्दै आएकी उनले भूकम्पले एक महिनाभन्दा बढी सबैलाई त्रास बनाएका कारण मानवीय हिसावले एक महिनाको घर भाडा मिनाह गरेको जानकारी गराइन । राष्ट्रको यस विपत्तिमा एकले अर्कालाई अन्तरहृदयबाट सहयोग गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । राजधानीमा धेरै घर चर्केका कारण यतिखेर कोठा खोज्नेहरूको भीड पनि त्यतिकै बढेको छ । कतिपय घर नचर्केका ठाउँमा पनि भूकम्पको डरले गर्दा दोस्रो तलाभन्दामाथि बसेका यतिखेर तल्लो तला वा दोस्रो तलामा कोठा पाउने आशामा भौतारिएका देखिन्छन् । धादिङ घर भई काठमाडौँमा तरकारीको व्यापार गर्दै आएका हरि अधिकारी आफू बस्दै आएको घर नचर्के पनि चौथो तलामा बस्नुपरेका कारण भूकम्पको त्रासमा छन । “ठूला ठूला भूकम्प आउँदा आफू कोठामा नै भएर होला अझै पनि डर उत्तिकै लाग्ने गरेको छ । तल्ला तलामा भए भूकम्प आउने वित्तिकै खुल्ला ठाँउमा भाग्न सकिने हुँदा त्यसको खोजिमा छु,” – उनले भने । भूकम्प आएको मौका छोपेर कोठा खोज्ने क्रममा भाडा पनि साविकभन्दा बढी भन्ने गरेको उनले बताए । यस्ता विपत्तिमा सर्वसाधारण ठग्ने जो कोहीलाई सरकारले कारबाही गर्नुपर्ने उनको तर्क छ । रासस
आवश्यकता नवनिर्माण आयोग हो कि दोहोरा लाभ खाने समानान्तर सरकार ?
भूकम्पले क्षतिग्रस्त स्थानका नागरिकको पुनःस्थापना र नवनिर्माणको लागि गठन गर्न प्रस्तावित आयोग स्वरुप समानान्तर सरकार जस्तै छ । प्रस्तावित आयोगको संरचना केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म निकै ठूलो र भद्दा छ । हाल भएका सरकारी निकायहरुलाई जिम्मेवारी नदिने र केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म नयाँ संरचना बनाई त्यसमार्फत काम गर्दा राज्यको ढुकुटीको ठूलो हिस्सा तलव भत्तामा खर्चनु पर्नेछ । प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने आयोगमा गृहमन्त्री, अर्थमन्त्री र सहरी विकास मन्त्रीहरू, मुख्य सचिव, प्रधानसेनापति, राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष सदस्य हुने छ । यो आफैमा भद्दा संरचना हो । उनीहरु जुटेर बसेको बैठक मन्त्रिपरिषद् बैठक बोझिलो र महँगो हुन्छ । त्यति मात्र होइन, आयोगमा प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीस्तरको सुविधा दिने गरी एक जनालाई उपाध्यक्ष नियुक्त गर्नुपर्नेछ । अर्थात नयाँ आयोगमा नयाँ मन्त्री थप्न अयोगले प्रस्ताव गरेको छ । उनको नेतृत्व उच्चस्तरको अधिकार सम्पन्न केन्दीय कार्यलय हुनेछ । फेरी, आयोगमा अर्को महँगो व्यक्ति नियुक्त गरिदैछ कार्यकारी प्रमुख भनेर । राजपत्राकिंत विशिष्ट श्रेणी सरह अर्थात नेपाल सरकारको सचिव सरह सुविधामा कार्यकारी प्रमुख नियुक्त गरिदैछ । उनी आयोगको सदस्यसचिव हुनेछन् । कार्यकारी अधिकृतअन्तर्गत राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी (सहसचिव) सरहका अधिकृतहरूलाई विभिन्न महाशाखाको प्रमुखको जिम्मेवारी तोकिने छ । यस कार्यालयमा निजामति कर्मचारी अतिरिक्त सुरक्षा निकाय र करारमा नियुक्त कर्मचारीहरू, विभिन्न विषयका विज्ञहरू नियुक्त हुने छन् । केन्द्रीय कार्यालयको मातहातमा प्रभावित जिल्लाहरूमा कार्यान्वयन कार्यालय स्थापना गरिने छन् । केन्द्रीय कार्यालयले तयार गरेको योजना, कार्य योजना, निर्देशिका, विनियमावली तथा कार्यविधि स्वीकृत गर्ने वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम स्वीकृत गर्ने, कार्यालयको दरवन्दी, संगठन तालिका, स्वीकृत गर्ने राष्ट्रिय/अन्र्तराष्ट्रिय दातृ निकाय, गैरसरकारी संस्थासंग सम्झौता÷समझदारी गर्ने, स्वीकृत गर्ने, आवधिक प्रगति समीक्षा गर्ने, सम्वन्धित मन्त्रालय वा निकायका प्रशासनिक प्रमुखसँग नियमित समन्वय र सम्पर्क गर्ने, छिटो, छरितो र पारदर्शी ढङ्गले वस्तु तथा सेवा खरीद गर्न वा प्राप्त गर्न सार्वजनिक खरीद ऐन, २०६३ र सार्वजनिक खरीद नियामवली, २०६४ मा व्यवस्था भएका विशेष दफ्mाहरू लागू गर्ने, स्थानीय प्रशासन ऐन, मालपोत ऐन, जग्गा प्राप्ति ऐन, जग्गा नाप जाँज ऐनका तोकिएका दफ्mाहरू लागू गर्ने जस्ता अधिकार दिन उपयुक्त हुने योजना आयोगमा सिफारिस गर्ने छ । आयोगले केन्द्रीय पुनःस्थापना तथा नवनिर्माण कार्यान्वयन समितिको मातहतमा रहने गरी प्रभावित जिल्लाहरूमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा जिल्ला पुनःस्थापना तथा नवनिर्माण समन्वय समिति गठनको प्रस्ताव गरेको छ । उक्त समितिमा जिल्लास्थित सुरक्षा निकाय, जिल्ला कार्यालयहरू, डिभिजन कार्यालयहरू, जिल्लामा कार्यरत गैरसरकारी संस्था, सामाजिक संस्थाहरू, स्वयंसेवी संस्थाका प्रतिनिधिहरू र विज्ञहरू सम्मिलित हुनेछन् । यो जम्मो टिम सञ्चालन गर्नु भनेको अर्को समानान्तर सरकार चलाउनु सरह हो । उक्त समितिअन्तर्गत साधन, स्रोत सम्पन्न जिल्ला समन्वय कार्यालयको स्थापना गरिने छ । उक्त कार्यालयको प्रमुख राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणी वा सो सरह नियुक्त गरिने छ । समितिको सदस्य सचिवको रूपमा कार्यालय प्रमुखले काम गर्ने छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षमा रहने यो समितिमा स्थानीय विकास अधिकारी उपाध्यक्ष हुनेछन् । जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय, जिल्ला शिक्षा अधिकारी, सिनियरडि भिजनल इन्जिनियर (सिडिई) जिल्ला प्राविधिक कार्यालय, सि.डि.ई. सहरी विकास विभाग भवन निर्माण डिभिजन, जिल्ला प्रहरी कार्यालय, सशस्त्र प्रहरी, नेपाली सेना, जिल्ला कृषि कार्यालय, जिल्ला वन कार्यालय, जिल्ला मालपोत कार्यालय, जिल्ला भू–संरक्षण कार्यालय, जिल्ला बालकल्याण समिति, महिला विकास कार्यालय, जिल्लास्थित गैर सरकारी संस्थाका प्रतिनिधि, जिल्लास्थित सामाजिक संस्थाका प्रतिनिधि, जिल्लास्थित पत्रकार महासङ्घका प्रतिनिधि, जिल्लास्थित नागरिक समाजका प्रतिनिधि सदस्य रहने छन् भने जिल्ला कार्यान्वयन कार्यालय प्रमुख सदस्य–सचिव रहने छन् । २० संस्थाको प्रतिनिधि राखिएको उक्त संस्थामा हरेक जिल्लामा रहेका उद्योग वाणिज्य संघलाई राखिएको छैन । भूकम्प पीडितलाई खुलेर सहयोग गरिरहेको निजी क्षेत्रको प्रतिनिधित्वलाई स्थान दिईएको छैन । यति ठूलो संयन्त्र परिचलान गर्दा सञ्चार, यातायात, भत्ता, खुवाउने, पिलाउनेमा मात्र अर्बौ रुपैयाँ खर्च हुनेछ । भूकम्प प्रभावित सबै जिल्लामा जिल्ला कार्यान्वयन कार्यालय स्थापना गरिदैछ । यसमा राजपत्राकिंत प्रथम वा द्वितीय श्रेणी वा सो सरहको अधिकृतलाई सो कार्यालयको प्रमुखको जिम्मेवारी तोकिदै छ । कार्यालय प्रमुखअन्तर्गत विभिन्न शाखा प्रमुखहरू नियुक्त गरिने र आवश्यकता अनुसार विशेषज्ञ सेवा लिनका लागि विज्ञ तथा प्राविधिक कर्मचारीहरू नियुक्त गरिने उल्लेख गरेको छ । उनीहरुको तलव सुविधामा कम खर्च हुने छैन । जिल्ला कार्यालयहरुलार्य आफ्नो मातहतका जिल्ला कार्यालयहरूलाई आवश्यक पर्ने जनशक्ति, साधन, स्रोत र निर्देशन दिनको लागि सम्बन्धित विभागहरू÷कार्यालयहरूमा पुनसर््थापनातथा नवनिर्माण आयोजना व्यवस्थापन इकाई स्थापना गरिने छ । त्यसैगरी नगर, गाँउ, बस्ती, टोल वा परिसरमा गरिने निर्माण कार्यलाई सहजीकरण गर्न स्थानीयस्तरमा आवश्यकता अनुसार सहयोग समितिहरू गठन गर्न सकिने आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । उक्त समितिहरू जिल्ला समन्वय कार्यालयमा दर्ता हुने र आवश्यकता अनुसार केन्द्र, जिल्ला तथा स्थानीयस्तरमा भैरहेका कार्यको अनुगमनका लागि संसदीय अनुगमन तथा निर्देशन समिति, सर्वदलीय राजनीतिक संयन्त्र वा अधिकारकर्मीहरूको टोलीहरू परिचालित हुने प्रस्तावमा उल्लेख छ । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रा. डा गोविन्दप्रसाद पोखरेल, सदस्यहरू डा. प्रेमप्रसाद दंगाल, डा.यज्ञबहादुर कार्की, डा. भारतेन्दु मिश्र, डा. चन्द्रमणि अधिकारी, डा. विमला राई पौड्याल, प्रा. डा. गोविन्द नेपाल, डा. स्वर्णिम वाग्ले र योजना आयोगका सचिव शारदाप्रसाद त्रितालका साथै योजना आयोगका सल्लाहकार पूर्व सचिव किशोर थापाले तयार गरि आयोगका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालालाई हस्तान्तरण गरेको प्रतिवेदनका आधारमा वर्तमान सरकारी निकायहरुले काम गर्न सक्दैनन् । त्यसको सिधा अर्थ हुन्छ पुर्ननिर्माणको लागि केन्दीय तहदेखि स्थानीयतहसम्म समानान्तर सरकारको निर्माण गर्नुपर्छ । प्रस्तावित आयोगलाई कार्यान्वयनमा ल्याउनुपूर्व दुईवटा सरकार सञ्चालन गर्दा कति खर्च बढ्छ र त्यो राज्यको लागि कति बोझिलो हुन्छ ? बहस जरुरी छ ।
