इन्धन वितरणको नयाँ मापदण्ड, यी हुन बिहिबार इन्धन बाँढ्ने पम्पहरु
काठमाडौं, १० मंसिर । नेपाल आयल निगमले इन्धन वितरणको नयाँ मापदण्ड ल्याएको छ । निगमले सोही मापदण्डका आधारमा बिहिबार दुई लाख ७६ हजार लिटर डिजेल तथा पेट्रोल वितरण गर्ने भएको छ । निगमले नयाँ कार्यबिधीका आधारमा निश्चित क्षेत्रलाई निश्चित पम्प तोकेर इन्धन वितरण गर्न लागेको हो । निगमले आठ वटा पम्पबाट ४२ हजार लिटर पेट्रोल वितरण गर्दैछ भने ८२ वटा पम्पबाट दुई लाख ३४ हजार लिटर डिजेल वितरण गर्न लागेको छ । कसले कहाँबाट पाउँदैछन इन्धन ? अस्पताल, एम्बुलेन्स, कुटनीतिक नियोग र औषधी ओसार पसारमा प्रयोग हुने सवारी साधनले प्रहरी कल्याण कोष पम्प नक्सालबाट इन्धन पाउनेछन् । खाद्यन्न, दुध ढुवानी, दमकल, फोहर मैला, र प्रेसका सवारी साधनले हप्तामा एक पटक अधिकतम ३० लिटर इन्धन शक्तिदेवी पेट्रोल स्टेशन लगनखेलबाट प्राप्त गर्नेछन् । भक्तपुर र काभ्रेका डेरी उद्योगहरुले ठिमीको गुहेश्वरी फ्युल स्टेशनबाट इन्धन प्राप्त गर्नेछन् । सरकारी संस्थानका दुई पांग्रे सवारी साधनले हप्तामा तीन लिटर पेट्रोल कुपनका आधारमा पाउनेछन भने चार पाग्रेले १० लिटरसम्म पाउनेछन् । त्यस्तै, सञ्चार कर्मीका मोटरसाईकलले हप्तामा तीन लिटर र कार तथा जिपले १० लिटर पेट्रोल पाउनेछन् ।
बैंकले टिकट काटिदिए बैंकिङ कसुरका अभियुक्त समात्न सिआइबी विदेश जाने
काठमाडौं, १० मंसिर । कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग सम्बन्धित मुद्दाको अनुसन्धान, तहकिकात र अभियुक्त पक्राउ गर्नको लागि नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) बाट कारवाही अगाडि बढाउदा लाग्ने सवै खर्च सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाले नै तिर्नुपर्ने भएको छ । बैंकिङ्ग कसुरमा दोषी पाइएका ब्यक्तिहरु देश छोडेर विदेशमा जाने तथा सम्बन्धित स्थानवाट भागेर देशकै विभिन्न कुनामा लुकेर बस्ने गरेको कारण अभियुक्त पक्राउ गर्न लाग्ने खर्चको ब्यवस्था सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई नै ब्यहोर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको हो । सिआइबीले यस्तो खर्च सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थावाट पाउनु पर्ने माग गर्दै आएको थियो । यसअघि केहि बैंक वित्तीय संस्थाले यस्तो खर्च सिआइबीलाई दिने गरेको भएपनि केहि बैंक वित्तीय संस्थाले त्यस्तो खर्च नदिएर आफैले खर्चको ब्यवस्था गर्नुपर्ने अवस्था रहेको सिआइबीका अधिकारीहरुको भनाइ छ । ‘केहि अभियुक्ताहरु भागेर विदेशमा पुगेको र उनीहरुलाई विदेश गएरै पक्रेर ल्याउनु पर्ने अवस्था थियो, यस्तो अवस्थामा पनि सम्बन्धित बैंक वित्तीय संस्थाले लाग्नु खर्च नदिदा पैसा जुटाउन समस्या पर्ने गरेको पनि थियो, अव सहज र अनुसन्धान प्रक्रिया तिब्र हुने भयो,’ सिआइबीका एक अधिकारीले भने । सिआइबीलाई अनुसन्धान गर्न लाग्ने खर्च तथा अभियुक्त पक्राउ गर्नको लागि स्वदेश वा विदेशमा जादा लाग्ने हवाइ टिकट सहितका अन्य खर्च पनि सम्बन्धित बैंक वित्तीय संस्थाले नै दिनु पर्ने भएको छ । पछिल्लो समयमा बैंकिङ कसुरको अभियोग लागेका केहि अभियुक्तहरु भारत लगायतका देशमा र केहि अभियुक्तहरु अमेरिका लगायतका देशमा रहेको अनुमान गरिएको छ । ‘आफूसँग सम्बन्धित मुद्दाको अनुसन्धान, तहकिकात र अभियुक्त पक्राउ गर्नको लागि सिआइबीवाट कारवाही अघि बढाउदा सम्बन्धित बैंक वा वित्तीय संस्थाले नै सो अनुसन्धानको क्रममा लाग्ने खर्च ब्यहोर्ने र साको लागि स्वदेश वा विदेशमा रहेका अभियुक्त पक्राउ गर्नको लागि आतेजाते गर्दा लाग्ने हवाइ टिकट एबम् मनासिव माफिकका अन्य आवश्यक खर्चको विल भर्पाइ सिआइबी मार्फत सम्बन्धित बैंक वित्तीय संस्थाले नै दिने ब्यवस्था गर्न हुन यो सुचना प्रकाशित गरिएको छ,’ राष्ट्र बैंकले सवै बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई जानकारी गराउदौ पठाएको पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
निगमका हाकिम भन्छन्- ज्योतिषीले भनेको फागुनसम्म इन्धन सहज हुँदैन
काठमाडौं, ९ मंसिर । मंगलबार व्यवस्थापिका संसदको उद्योग बाणिज्य तथा उपभोक्ता हित सम्बन्ध समितिको बैठक थियो । बैठकमा आमन्त्रण गरिएका थिए बाणिज्य तथा आपुर्ति मन्त्री गणेशमान पुन, सचिव ङइन्द्र प्रसाद उपाध्याय र नेपाल आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक गोपाल बहादुर खड्का लगायत । एक बजेका लागि बोलाईएको बैठक सुरु हुनै लाग्दा सबै अनौपचारिक कुराकानीमा व्यस्त थिए । त्यत्तिकैमा एक जना सांसदले भने–यस्तो अवस्था कति दिन रहने हो ? जनताले कति दिन सहुन पर्ने हो यो सास्ती ? निगमका कार्यकारी निर्देशक गोपाल बहादुर खड्का मुसुस्क हाँसे अनि भने–मैले एक जना ज्योतिषीलाई नेपालका बारेमा हात(चिना) हेराएको थिएँ, उनी भन्दै थिए नेपालको खराब समय चलिरहेको छ, त्यसैले फागुनसम्म आपुर्ति व्यवस्था सहज हुन्न ।’ गोपाल बहादुर खड्काले भनेको सबै सांसद र आगन्तुकहरुले सुनेनन् । जतिले सुने उनीहरु मुसुमुसु हास्दै दंग मात्रै परिरहे । ठिक त्यहि समयमा उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका अध्यक्ष ज्योति बानियाँले प्रश्न गरे–‘त्यसो भए जनताले फागुनसम्म यस्तै सास्ती भोग्नु पर्छ ?’ खड्काले जवाफमा भने‘ खोई हजुर के भन्ने हामीले अनुमान गर्न नसक्ने भयौं अनि के गर्नु ज्योतिषीको कुरामा विश्वास नगरेर ।’ उनले नेपालमा कहिले इन्धनको सहज आपुर्ति हुन्छ भन्ने आफुहरुले भन्नै नसक्ने बताउँदै ज्योतिषीले भने अनुसार फागुनसम्म आपुर्ति सहज नहुने दावी गरे । तर कुन ज्योतिषीले त्यस्तो भनेको भन्ने चाँही न खड्काले खुलास्त पारे न त कसैले उनलाई सोध्यो नै । समितिको बैठकमा सांसदहरुले निगमकै सलंग्नतामा इन्धनको कालोबजारी भैरहेका भन्दै चर्काे आलोचना गरेका थिए । उनीहरुले चीनसँग हुने इन्धन कारोबारको बिजनेश मोडल समेत मागेका थिए । तर मन्त्री, सचिव र निगमका कार्यकारी निर्देशक तिनै जनाले आफुहरुसँग त्यस्तो बिजनेश मोडल नभएको र त्यो छलफलकै क्रममा रहेको बताएका थिए ज्योतिषीले भनेको फागुनसम्म इन्धन सहज हुँदैन– खड्का काठमाडौं, ९ मंसिर । मंगलबार व्यवस्थापिका संसदको उद्योग बाणिज्य तथा उपभोक्ता हित सम्बन्ध समितिको बैठक थियो । बैठकमा आमन्त्रण गरिएका थिए बाणिज्य तथा आपुर्ति मन्त्री गणेशमान पुन, सचिव ङइन्द्र प्रसाद उपाध्याय र नेपाल आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक गोपाल बहादुर खड्का लगायत । एक बजेका लागि बोलाईएको बैठक सुरु हुनै लाग्दा सबै अनौपचारिक कुराकानीमा व्यस्त थिए । त्यत्तिकैमा एक जना सांसदले भने–यस्तो अवस्था कति दिन रहने हो ? जनताले कति दिन सहुन पर्ने हो यो सास्ती ? निगमका कार्यकारी निर्देशक गोपाल बहादुर खड्का मुसुस्क हासँे अनि भने–मैले एक जना ज्योतिषीलाई नेपालका बारेमा हात(चिना) हेराएको थिएँ, उनी भन्दै थिए नेपालको खराब समय चलिरहेको छ, त्यसैले फागुनसम्म आपुर्ति व्यवस्था सहज हुन्न ।’ गोपाल बहादुर खड्काले भनेको सबै सांसद र आगन्तुकहरुले सुनेनन् । जतिले सुने उनीहरु मुसुमुसु हास्दै दंग मात्रै परिरहे । ठिक त्यहि समयमा उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका अध्यक्ष ज्योति बानियाँले प्रश्न गरे–‘त्यसो भए जनताले फागुनसम्म यस्तै सास्ती भोग्नु पर्छ ?’ खड्काले जवाफमा भने‘ खोई हजुर के भन्ने हामीले अनुमान गर्न नसक्ने भयौं अनि के गर्नु ज्योतिषीको कुरामा विश्वास नगरेर ।’ उनले नेपालमा कहिले इन्धनको सहज आपुर्ति हुन्छ भन्ने आफुहरुले भन्नै नसक्ने बताउँदै ज्योतिषीले भने अनुसार फागुनसम्म आपुर्ति सहज नहुने दावी गरे । तर कुन ज्योतिषीले त्यस्तो भनेको भन्ने चाँही न खड्काले खुलास्त पारे न त कसैले उनलाई सोध्यो नै । समितिको बैठकमा सांसदहरुले निगमकै सलंग्नतामा इन्धनको कालोबजारी भैरहेका भन्दै चर्काे आलोचना गरेका थिए । उनीहरुले चीनसँग हुने इन्धन कारोबारको बिजनेश मोडल समेत मागेका थिए । तर मन्त्री, सचिव र निगमका कार्यकारी निर्देशक तिनै जनाले आफुहरुसँग त्यस्तो बिजनेश मोडल नभएको र त्यो छलफलकै क्रममा रहेको बताएका थिए
