अर्थमन्त्रीको नेतृत्वमा अर्थतन्त्र मुल्यांकन समिति गठन गरौंः निजी क्षेत्र
काठमाडौं, ८ मंसिर । निजी क्षेत्रका प्रतिनिधी मुलक संघ संस्थाका प्रतिनिधीहरुले अर्थमन्त्रीको नेतृत्वमा अर्थ सचिव, उद्योग सचिव, बाणिज्य सचिव र निजी क्षेत्रको सहभागीतामा अर्थतन्त्रको समस्या पहिचान, मुल्यांकन तथा समाधान समिति गठन गर्न माग गरेका छन् ।नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्श र नेपाल उद्योग परिसंघको नेतृत्वले अर्थमन्त्री बिष्णु पौडेललाई भेटेर समस्याको पहिचान, मूल्याङ्कन र समाधान गर्न तत्काल कार्यदल गठन गर्नुपर्ने माग गरेका हुन । उक्त कार्यदलले सरोकारवालासँग गहन छलफल गरी समग्र अर्थ व्यवस्था र निजी क्षेत्रको जीवन्तताका लागि तत्काल सुझाव दिने र मध्यकालीन र दीर्घकालीन रणनीतिक दूरदृष्टिसमेत प्रस्तुत गर्नुपर्ने निजी क्षेत्रले सुझाव दिएका हुन । भेटमा अर्थमन्त्री पौडेलले भने “म निजी क्षेत्रको सुझावलाई उद्योगी तथा व्यावसायी भएर बुझ्ने छु ।” अर्थमन्त्री पौडेलले तीन महिनादेखिको लगातार बन्द र अघोषित नाकाबन्दीबाट निजी क्षेत्रमा परेको असरलाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिएको बताएका थिए । सरकारका सीमाभित्र रहेर गर्न सकिने अधिकतम् मागलाई राज्यले पूरा गर्ने विश्वास दिलाउँदै अर्थमन्त्री पौडेलले निजी क्षेत्रको सुझाव केही मनन योग्य, केही ग्रहण योग्य र केही छलफलका लागि उपयुक्त भएकाले सोहीअनुसार सम्बोधन हुने बताए । निजी क्षेत्रले राष्ट्र निर्माणमा पु¥याएको योगदानलाई सरकारले उच्च मूल्याङ्कन गरेको उल्लेख गर्दै उनले भने, “आउँदा दिनमा निजी क्षेत्रको शिर उच्च गरेर अगाडि जाने वातावरण बनाउनका लागि आवश्यक पर्ने नीतिगत एवम् अन्य वातावरण तयार गर्ने सरकारको जिम्मेवारी हो, त्यो पूरा हुनेछ ।” अर्थमन्त्रीका प्रमुख आर्थिक सल्लाहकार डा गोविन्द नेपालले वर्तमान समस्यालाई समाधान गर्न उच्चस्तरीय संयन्त्र बनाएर अगाडि बढ्नुपर्ने बताए । राजस्व सचिव राजन खनालले उद्योगी व्यवसायीले भोग्नु परेको समस्यालाई सरकार र निजी क्षेत्र दुवै मिलेर अगाडि बढ्ने बताए । उनले भने, “नोक्सान कसैले व्योहोर्नेभन्दा पनि सबैले व्यहोर्ने हो ।” महासङ्घका अध्यक्ष पशुपति मुरारकाले सरकारसँग निजी क्षेत्रले स्वास्थ्य सेवा, औषधिलगायत अत्यावश्यक वस्तुको आपूर्ति व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बताए । परिसङ्घका अध्यक्ष नरेन्द्र बस्न्यातले सरकारले आर्थिक सङ्कटकाल घोषणा गर्नुपर्ने माग गर्दै अर्थतन्त्रलाई सहजरुपमा अगाडि बढाउनुपर्ने वातावरणको सिर्जना गर्नुपर्ने बताए । चेम्बरका अध्यक्ष राजेशकाजी श्रेष्ठले राज्यले आज राजस्व आएन भन्ने भन्दा पनि निजी क्षेत्रले दीर्घकालीन सोचमा आधारित भएर सुझाव दिएको उल्लेख गर्दै त्यसतर्फ विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताएका थिए
भारतमा उपभोग्य बस्तु नेपालमा भन्दा ३.३ प्रतिशत सस्तो
काठमाडौं, ८ मंसिर । भारतको अघोषित नाकाबन्दीले समग्र अर्थतन्त्र नै संकटमा पर्न लागेको समयमा अर्काे तथ्य वाहिर आएको छ । सो तथ्य अनुसार भारतीय नागरिकले भन्दा नेपालीले ३ दशमलब ३ प्रतिशत बढी महंगो बस्तु तथा सेवा प्रयोग गर्नु परेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रकाशित गरेको तथ्यांकले यस्तो देखाएको हो । गत असोज महिनामा नेपालमा मूल्य बृद्धि ८ दशलमब ३ प्रतिशत र भारतमा मूल्य बृद्धि ५ प्रतिशत रहेको छ । राष्ट्र बैंकले असोज महिनादेखि मात्रै नेपाल र भारतको मूल्य बृद्धिको तुलनात्मक विवरण प्रकाशित गर्न लागेको हो । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा नेपाल तथा भारतमा यस्तो मूल्यबृद्धिदर क्रमशः ७ दशमलब ५ प्रतिशत र ५ दशमलब ५ प्रतिशत थियो । सो समयमा दुई देशविचको मूल्यबृद्धि अन्तर २ प्रतिशत थियो । गत बैशाखमा गएको विनाशकारी भूकम्पको अन्तराल प्रभाव र हालै भारतले नेपाल माथि लगाएको अघोषित आर्थिक नाकाबन्दीको कारण नेपाल र भारत बीच मूल्यबृद्धि दरको अन्तरमा वृद्धि हुन गएको हो । नेपालमा गत असोज महिनाको मूल्यबृद्धिदर ८ दशमलब ३ प्रतिशत रहेको छ । गत बर्षको सोही अवधिमा यस्तो मूल्यबृद्धिदर ७ दशमलब ५ प्रतिशत थियो । यो अवधिमा खाद्य तथा पेय पदार्थ समूहको मूल्य वृद्धिदर ९ दशमलब ४ प्रतिशत रहेको छ भने गैर–खाद्य तथा सेवा समूहको मूल्य वृद्धिदर ७ दशमलब ५ प्रतिशत छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यी समूहहरुको मूल्य क्रमशः १० दशमलब ६ प्रतिशत र ४ दशलमब ९ प्रतिशतले वृद्धि भएका थिए । बन्द हडताल र भारतको अघोषित नाकाबन्दीका कारण देशभित्र अत्यावश्यक वस्तुहरुको आपूर्तिमा कमी आई बजारमा पर्याप्त मात्रामा वस्तुहरु उपलब्ध हुन नसकेकोले मूल्यमा चाप पर्न गएको छ । यो अवधिमा सबैभन्दा बढी काठमाडौं उपत्यकामा ९ दशमलब १ प्रतिशतले मूल्य वृद्धि भएको छ भने पहाडमा ८ दशमलब ८ प्रतिशत, तराईमा ७ दशमलब ७ प्रतिशत र हिमालमा ७ दशमलब २ प्रतिशतले मूल्य वृद्धि भएको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्ता मूल्य सूचकाङ्कहरुको वृद्धिदर काठमाडौं उपत्यकामा ७ दशमलब ७ प्रतिशत, पहाड र तराई दुबैमा ७ दशलमब४ प्रतिशत रहेको थियो ।
३५ हजार सिलिण्डर ग्यास र २६/२६ लाख लिटर डिजेल–पेट्रोल चीनसँग मागियो, १० वटा ग्यास बुलेट किन्ने तयारी
काठमाडौं, ७ मंसिर । सरकारले ३५ हजार सिलिण्डर ग्यास तथा २६/२६ लाख लिटर डिजेल तथा पेट्रोल अनुदानमा उपलब्ध गराउने चीन सरकारलाई आग्रह गरेको छ । बाणिज्य तथा आपुर्ति मन्त्रालयले चीन सरकारलाई पत्र लेखेर सो मात्रामा ग्यास तथा डिजेल र पेट्रोल अनुदानमा उपलब्ध गराउन आग्रह गरेको हो । ‘पाँच हजार मेट्रिक टन ग्यास तथा दुई दुई हजार मेट्रिक टन डिजेल र पेट्रोल अनुदानमा उपलब्ध गराउन चीन सरकारलाई पत्राचार गरेका छौं ।’ बाणिज्य सचिव ङइन्द्र प्रसाद उपाध्यायले सोमबार व्यवस्थापिका संसदको सार्वजनिक लेखा समिति बैठकमा भने । पाँच हजार मेट्रिक टन ग्यास बराबर ३५ हजार लिसिण्डर हुनेछ भने दुई हजार मेट्रिक टन डिजेल तथा पेट्रोलको मात्रा २६/२६ लाख लिटर हुनेछ । चीनले अनुदानमा दिएको एक हजार मेट्रिक टन अर्थात करिब १३ लाख लिटर पेट्रोल केरुङ नाका हुँदै नेपाल काठमाडौं ल्याईसकिएको छ । हाल सो पेट्रोल साविककै मुल्यमा बिक्रिवितरण भैरहेको छ । चीनसँग इन्धन कारोबारको औपचारिक सम्झौता भैसकेको र व्यवसायीक कारोबारको सम्झौता प्रक्रिया अघि बढिरहेका बेला सरकारले पुनः अनुदानमा ग्याससहितको इन्धन मागेको हो । कात्तिक ११ गते बेईजिङमा भएको सम्झौता अनुसार नेपालले कुल खपतको ३३ प्रतिशत इन्धन चीनसँग खरिद गर्नेछ । यसै बिच सरकारले चीनबाट ग्यास आयातका लागि १० वटा ग्यास बुलेट किन्ने तयारी सुरु गरेको छ । नेपाल–चीन जोड्ने सडकको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै १० टन क्षमताका १० वटा ग्यास बुलेट खरिद गर्न लागेको बाणिज्य तथा आपुर्ति मन्त्री गणेशमान पुनले जानकारी दिए । ‘नेपाल र चीन जोड्ने सडक पुर्वाधारलाई मध्यनजर गर्दै १० टन क्षमताका पाँचदेखि १० वटा ग्यास बुलेट खरिद गर्ने प्रक्रिया अघि बढेको छ, सार्वजनिक खरिद ऐन वा मन्त्री परिषदबाट खरिद गर्ने भन्नेबारे छलफल भैरहेको छ ।’ मन्त्री पुनले सार्वजनिक लेखा समिति बैठकलाई जानकारी दिँदै भने । कति छ इन्धन स्टक ? निगमका कार्यकारी निर्देशक गोपाल बहादुर खड्काले काठमाडौंमा १३९७ किलोलिटर पेट्रोल, २०२३ किलोलिटर डिजेल, २०४ किलोटिर मट्टितेल स्टक रहेको जानकारी दिए । उनले मुलुकभर रहेका निगमका डिपोहरुमा २८५७ किलोलिटर पेट्रोल, ८४०८ किलोलिटर डिजेल तथा १०१४ किलो लिटर मट्टितेल तथा ३७७ किलोलिटर हवाई इन्धन स्टक रहेको पनि जानकारी दिए । मागको १० देखि १५ प्रतिशतसम्म मात्रै आपुर्ति भैरहेकाले बजार थेग्न नसकिएको उनले बताएका थिए । शनिबार रातीदेखि मधेशमा पुनः सुरु भएको हिंसात्मक प्रदर्शनसँगै एक ट्यांकर इन्धन समेत नेपाल प्रवेश नगरेको उनले बताए ।
