बढ्दै पानका पारखी, बर्सेनि भित्रिन्छ ढेड करोडको पानको पात
काठमाडौं, १० मंसिर । ‘पानको पात माया तिम्लाई सम्झन्छु दिनको रात’ भन्ने गीत नेपालीहरुका बिच लोकप्रिय छ, त्यस्तै लोकप्रिय बन्दै गएको पान पनि । नेपालमा पानका पारखीहरुको संख्या बढिरहेको छ भन्ने तथ्यलाई पुष्ठि गर्छ पानको पातको आयातले । नेपालमा बर्षेनी ढेड करोड मूल्य बराबरको पानको हरियो पात आयात हुने गरेको छ । यो अनुपात बर्षेनी वृद्धि समेत भैरहेको छ । नेपालकै झापा, धनुषा लगायतका जील्लाहरुमा पानको पातको खेती हुने गरेको भएपनि जिल्ला कृषि विकास कार्यालयहरुले भने त्यसको एकिन तथ्यांक राख्न सकेका छैनन् । त्यसले पनि पानकोे हरियो पातको आयात वृद्धि भैरहेको छ । बिशेषगरि तराई मधेशमा पानको सेवन अम्बलकै रुपमा गरिन्छ । राजधनीमा समेत तराईबासी र ठुलो संख्यामा पहाडीया समुदायले समेत पानको सेवन गर्दै आईरहेका छन् । व्यापार तथा निकासी प्रवद्र्धन केन्द्रका अनुसार आर्थिक बर्ष २०७१/७२ मा मात्रै एक करोड ५३ लाख ८१ हजार मूल्य बराबरको पानको पात आयात भएको छ । सो मूल्यमा १८ लाख ८५ हजार किलो पात नेपाल भित्रिएको हो । अघिल्लो बर्ष यो जम्मा एक करोड ३४ लाख ७१ हजारको आयात भएको थियो । नेपाल भित्रिने पानको पात भारतबाट आउने गरेको छ ।
इन्धन वितरणको नयाँ मापदण्ड, यी हुन बिहिबार इन्धन बाँढ्ने पम्पहरु
काठमाडौं, १० मंसिर । नेपाल आयल निगमले इन्धन वितरणको नयाँ मापदण्ड ल्याएको छ । निगमले सोही मापदण्डका आधारमा बिहिबार दुई लाख ७६ हजार लिटर डिजेल तथा पेट्रोल वितरण गर्ने भएको छ । निगमले नयाँ कार्यबिधीका आधारमा निश्चित क्षेत्रलाई निश्चित पम्प तोकेर इन्धन वितरण गर्न लागेको हो । निगमले आठ वटा पम्पबाट ४२ हजार लिटर पेट्रोल वितरण गर्दैछ भने ८२ वटा पम्पबाट दुई लाख ३४ हजार लिटर डिजेल वितरण गर्न लागेको छ । कसले कहाँबाट पाउँदैछन इन्धन ? अस्पताल, एम्बुलेन्स, कुटनीतिक नियोग र औषधी ओसार पसारमा प्रयोग हुने सवारी साधनले प्रहरी कल्याण कोष पम्प नक्सालबाट इन्धन पाउनेछन् । खाद्यन्न, दुध ढुवानी, दमकल, फोहर मैला, र प्रेसका सवारी साधनले हप्तामा एक पटक अधिकतम ३० लिटर इन्धन शक्तिदेवी पेट्रोल स्टेशन लगनखेलबाट प्राप्त गर्नेछन् । भक्तपुर र काभ्रेका डेरी उद्योगहरुले ठिमीको गुहेश्वरी फ्युल स्टेशनबाट इन्धन प्राप्त गर्नेछन् । सरकारी संस्थानका दुई पांग्रे सवारी साधनले हप्तामा तीन लिटर पेट्रोल कुपनका आधारमा पाउनेछन भने चार पाग्रेले १० लिटरसम्म पाउनेछन् । त्यस्तै, सञ्चार कर्मीका मोटरसाईकलले हप्तामा तीन लिटर र कार तथा जिपले १० लिटर पेट्रोल पाउनेछन् ।
बैंकले टिकट काटिदिए बैंकिङ कसुरका अभियुक्त समात्न सिआइबी विदेश जाने
काठमाडौं, १० मंसिर । कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग सम्बन्धित मुद्दाको अनुसन्धान, तहकिकात र अभियुक्त पक्राउ गर्नको लागि नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) बाट कारवाही अगाडि बढाउदा लाग्ने सवै खर्च सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाले नै तिर्नुपर्ने भएको छ । बैंकिङ्ग कसुरमा दोषी पाइएका ब्यक्तिहरु देश छोडेर विदेशमा जाने तथा सम्बन्धित स्थानवाट भागेर देशकै विभिन्न कुनामा लुकेर बस्ने गरेको कारण अभियुक्त पक्राउ गर्न लाग्ने खर्चको ब्यवस्था सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई नै ब्यहोर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको हो । सिआइबीले यस्तो खर्च सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थावाट पाउनु पर्ने माग गर्दै आएको थियो । यसअघि केहि बैंक वित्तीय संस्थाले यस्तो खर्च सिआइबीलाई दिने गरेको भएपनि केहि बैंक वित्तीय संस्थाले त्यस्तो खर्च नदिएर आफैले खर्चको ब्यवस्था गर्नुपर्ने अवस्था रहेको सिआइबीका अधिकारीहरुको भनाइ छ । ‘केहि अभियुक्ताहरु भागेर विदेशमा पुगेको र उनीहरुलाई विदेश गएरै पक्रेर ल्याउनु पर्ने अवस्था थियो, यस्तो अवस्थामा पनि सम्बन्धित बैंक वित्तीय संस्थाले लाग्नु खर्च नदिदा पैसा जुटाउन समस्या पर्ने गरेको पनि थियो, अव सहज र अनुसन्धान प्रक्रिया तिब्र हुने भयो,’ सिआइबीका एक अधिकारीले भने । सिआइबीलाई अनुसन्धान गर्न लाग्ने खर्च तथा अभियुक्त पक्राउ गर्नको लागि स्वदेश वा विदेशमा जादा लाग्ने हवाइ टिकट सहितका अन्य खर्च पनि सम्बन्धित बैंक वित्तीय संस्थाले नै दिनु पर्ने भएको छ । पछिल्लो समयमा बैंकिङ कसुरको अभियोग लागेका केहि अभियुक्तहरु भारत लगायतका देशमा र केहि अभियुक्तहरु अमेरिका लगायतका देशमा रहेको अनुमान गरिएको छ । ‘आफूसँग सम्बन्धित मुद्दाको अनुसन्धान, तहकिकात र अभियुक्त पक्राउ गर्नको लागि सिआइबीवाट कारवाही अघि बढाउदा सम्बन्धित बैंक वा वित्तीय संस्थाले नै सो अनुसन्धानको क्रममा लाग्ने खर्च ब्यहोर्ने र साको लागि स्वदेश वा विदेशमा रहेका अभियुक्त पक्राउ गर्नको लागि आतेजाते गर्दा लाग्ने हवाइ टिकट एबम् मनासिव माफिकका अन्य आवश्यक खर्चको विल भर्पाइ सिआइबी मार्फत सम्बन्धित बैंक वित्तीय संस्थाले नै दिने ब्यवस्था गर्न हुन यो सुचना प्रकाशित गरिएको छ,’ राष्ट्र बैंकले सवै बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई जानकारी गराउदौ पठाएको पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
