नाकाबन्दीका कारण ८० प्रतिशत उद्योग बन्द, लाखौं मजदुरको विचल्ली
रुपन्देही, १५ मंसिर । जिल्लाका उद्योग कच्चा पदार्थ र इन्धनको अभाव कारण धमाधम बन्द हुँदै गएका छन् । भारतको अघोषित नाकाबन्दीका कारण कच्चा पदार्थ र इन्धन भित्रिन नसकेपछि जिल्लाका ८० प्रतिशत उद्योग ठप्प भएको व्यवसायीले बताएका छन् । जिल्लामा सानाठूला गरी छ हजार ५०० उद्योग छन् । जिल्ला उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष दिनेशराज रेग्मीले सञ्चालनमा रहेका केही उद्योग पनि दुई/चार दिनभित्र बन्द हुने अवस्थामा पुगेको बताए । इन्धन अभावले भैरहवामा निर्माणाधिन गौतमबुद्ध अन्तर्रा्ष्ट्रिय विमानस्थलको काम पनि ठप्प भएको छ । अझै एक सातासम्म नाकाबन्दी खुल्न नसके जिल्लाका सबै उद्योग बन्द हुने उद्योग संघको भनाइ छ । जिल्लामा सञ्चालित पञ्चकन्या, अग्नि सिमेन्ट, जगदम्बा सिमेन्ट, अर्घाखाँची सिमेन्ट, गोयन्कालगायतका ठूलो लगानीमा सञ्चालित उद्योग एक महिना अगाडिदेखि कच्चा पदार्थको अभावले बन्द भइसकेको सिद्धार्थ उद्योग बाणिज्य संघले जनाएको छ । उद्योगका लागि आवश्यक कच्चा पदार्थ बोकेका करिव एक हजारभन्दा बढी मालबाहक गाडी बेलहिया र वीरगञ्ज नाकामै थन्किएका कारण इन्धन र कच्चा पर्दाथ आउन नसकेपछि उद्योग बन्द हुन पुगेको संघका अध्यक्ष रामकुमार शर्माले जानकारी दिए । त्यस्तै तेस्रो मुलुकबाट आउने कच्चापदार्थ पनि नाकाबन्दीले भारतीय क्षेत्रमै अलपत्र परेको उद्योगी बताउँछन् । उद्योग बन्द हँुदा करिब ८० हजार मजदुर काम बिहीन भएका छन् । बुटवल उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष महेशमान सिंहले यति लामो समयसम्म उद्योगधन्दा बन्द हँुदासमेत सरकारले भारतसँग नाकाबन्दी खुलाउन ठोस पहल गर्न नसकेको प्रति चिन्ता व्यक्त गरे । नाकाबन्दी तत्काल खुलाउन नसके औद्योगिक क्षेत्र उठ्नै नसक्ने गरी थला पर्ने उनको भनाइ छ । औद्योगिक क्षेत्र लामो समय बन्द भएपछि व्यवसाय नै धरासाही बन्दै गएको व्यवसायीले बताएका छन् । उद्योग बन्द हँुदा मजदुरलाई काम बिना भत्ता दिनुपर्ने उद्योगीको बाध्यतासमेत छ । केही उत्पादित बन्द पनि इन्धन अभावले बजारसम्म पुग्न सकेका छैनन् । बस्यालले औद्यागिक क्षेत्रका लुम्बिनी विद्युत्, युनाइटेड प्लाष्टिक, मेटल काष्ट, शिवशक्ति शोपलगायत ठूलो लगानीका उद्योग बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन् । घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयका अनुसार जिल्लामा नौ हजार छ सयभन्दा बढी उद्योग दर्ता भएका छन् । सीमा क्षेत्रमा लामो समयसम्म थन्किएका मालबहाक गाडीको बिलम्ब शुल्क बढदै जाँदा आपूmहरु थप समस्यामा परेका गोविन्द आयल ईण्डिट्रिजका सञ्चालक बृजेशकुमार अग्रवालले बताए । भारत तथा तेस्रो मुलुकबाट लोड भएर आएका कन्टेनर नेपाल आउन नसक्दा आपूmहरुले लाखाँैमा अनावस्यकरुपमा बिलम्व शुल्क तिर्नुपरेको गुनासो गर्दै सरकारले तत्काल नाकाबन्दी र तराई मधेसमा जारी आन्दोलन खुलाउनुपर्ने उनीहरुको माग छ । रासस
वार्ता प्रक्रियाले पूँजी बजार उछालियो, ३२ अंकले बढेर पौने २१ करोडको कारोबार
काठमाडौं, १५ मंसिर । सरकार र आन्दोलनरत मधेशी मोर्चाकाबिचमा सुरु भएको वार्ता प्रक्रियाले पूँजी बजारमा सुधार सुरु भएको छ । सोमबार ११ दशमलब ३५ अंकले बढेको बजार मंगलबार आईपुग्दा ३२ दशमलब २६ अंकले उकालो चढेको छ । मंगलबार कुल ११५ कम्पनीको ४ लाख १६ हजार कित्ता सेयर २० करोड ७३ लाख रुपैंयाँमा किनबेच भएको । सोमबार भने ६ लाख ६८ हजार कित्ता सेयर २७ करोड ६१ लाखमा किनबेच भएको थियो । मंगलबार फाईनान्स बाहेकका सबै समुह उकालो चढेका छन् । बैंक समुह ३७ दशमलब शुन्य ४ अंकले उकालो चढेको छ भने इन्स्योरेन्स समुह १७० दशमलब ६५ अंकले बढेको छ । त्यस्तै, होटल समुह ११२ दशमलब २१ अंकले वृद्धि हुँदा उर्जा समुह ८० दशमलब ८५ अंकले बढेको छ । विकास बैंक र अन्य समुह पनि क्रमशः २२ दशमलब ८७ र ४ दशमलब ७ अंकले बढेका छन् । फाईनान्स समुह भने शुन्य दशमलब १४ अंकले घटेको छ । संवादद्धारा मधेश आन्दोलन टंगीने र नाका बन्दी खुलेसँगै आर्थिक गतिबिधी बढ्ने आसमा लगानी कर्ता उत्साहित बनेपछि पूँजी बजार उकालो चढेको बिश्लेषकहरुले बताएका छन् ।
तातो पानी भन्दा छोटो हुन्छ रसुवागढी सडक, सजिलै आउँछन ग्यास बुलेट पनि
काठमाडौं, १५ मंसिर । भारतले असोज ३ देखि नाका बन्दी गर्दै नाका भन्सार जाँच पासमा कडाई गरेपछि जनताको दैनिकी कष्टकर बन्दै गयो र सरकारले भारतीय नाकाको विकल्प खोज्न थाल्यो । लामो समयदेखि सञ्चालन हुँदै आएको तातोपानी नाका भूकम्पका कारण अवरुद्ध बनिरहेको थियो । चीनले खासा बजारलाई नै स्थानान्तरण गरेर नल्याम लगिसकेको थियो । यस्तो अवस्थमा नेपाल सरकारले रसुवा गढी नाकालाई प्राथमिकतामा राखेर चीनसँगको व्यापारलाई बढाउने र जनताको दैनिक आवश्यकता पुरा गर्ने प्रयास सुरु गरिरहेको छ । सो क्रममा नेपालले कुल मागको ३३ प्रतिशत इन्धन चीनबाट खरिद गर्ने सम्झौतामा पनि हस्ताक्षर गरिसकेको छ । सो इन्धन रसुवा गढी नाका हुँदै नेपाल ल्याईनेछ । चीनले अनुदानमा दिएको १३ लाख लिटर पेट्रोल राजधानी ल्याएर पनि वितरण गरिसकिएको छ । कठिन भुगोल र कच्ची सडक पुर्वाकार बावजुद पनि अनुदानको पेट्रोल सहजै नेपाल ल्याउन सकिएपछि सरकार केहि हैसिएको छ । सोमबार मात्रै मन्त्री परिषद बैठकले रसुवागढी नाकासम्म पुग्ने सडक पुर्वाधार निर्माण र स्तरोन्नतिको जिम्मा नेपाली सेनालाई दिने निर्णय गरिसकेको छ । सेनाले दुई बर्ष भित्रै सो सडकलाई दुई लेनको पक्की सडकमा स्तरोन्नति गर्नेछ । व्यवस्थापिका संसदको विकास समितिको मंसिर ८ र ९ गते सो नाकाको भ्रमण गरेको थियो । टोलीले प्रति एक सयदेखि १५० मिटरको दुरीमा पासिङ जोन बनाउन सकिए अहिले नै रसुवा गढी नाकाबाट इन्धन ल्याउन सकिने निष्कर्ष निकालेको छ । कहाँ कस्तो छ ससडको अवस्था ? काठमाडौं–गल्छी सडक ५४ किलोमिटर यो सडकखण्ड राम्रो अवस्थामा रहेको छ । यो खण्डमा ठुला मालवाहक सवारी साधन अहिले पनि निर्वाध गुडिरहेका छन् । गल्छी–त्रिशुली–वेत्रावति सडक गल्छी–त्रिशुली–बेत्रावतीमा पर्ने ३६ किलोमिटर सडक ५ बर्ष अगाडी सिङ्गललेनको कालोपत्र गरि सञ्चालनमा रहेको छ । बेत्रावती–स्याफ्रुवेशीमा पर्ने ५४ किलोमिटर सडक बेत्रावतीबाट रसुवाको सदरमूकाम धुञ्चेहुँदै स्याफ्रुवेशीसम्म पुग्ने यो खण्ड ५६ किलोमिटर लम्बाईको छ । बेत्रावती र धुञ्चेको बीचमा राम्चे, मुलखर्क र ग्राङसहितका ३ स्थानमा गरी करिव ६ किलोमिटर सडक साहै्र नाजुक अवस्थमा छ भने बेत्रावतीबाट धुञ्चेसम्म उकालो र धुञ्चेबाट स्याफ्रुवेशीसम्म ओरालो पर्ने थुप्रै घुम्तीहरु र ठाडो उकालो भाग छन । हाल विभिन्न जलविद्युत आयोजनाबाट बेत्रावतीदेखि त्रिशुलीको किनार मैलुङ, हाकुवेशी सम्म तथा नेपाली सेनाले हाकुवेशीदेखि स्याफ्रुवेशी जोड्ने गरी सडक निर्माण कार्य सञ्चालन भैरहेको छ । विकल्पमा वेत्रावति–मैलुङ–स्याफ्रुबेसी बेत्रावतीबाट मैलुङहुँदै स्याफ्रुवेशी २८ किमीको रुटमा २० किमिसम्म ट्रयाक खुलिसकेको छ । यसमा भूकम्पले गरेको क्षतिलाई सुधार्दै ७ किमि ट्रयाक खोलियो भने बेत्रावतीबाट स्याफ्रुवेशी पुग्न २०/२२ किमि दुरी छोटो हुने देखिन्छ । यो सडकले राम्चे, मुलखर्क र ग्राङको भिर तथा पहिरो र ठुला उकालोहरु छलेर अघि बढ्न मदत गर्छ । यो विकल्पलाई उपयोग गर्न सकियो भने नेपाल र चीन जोड्ने सबै भन्दा छोटो नाकाका रुपमा रसुवा गढी नाकालाई उपयोग गर्न सकिन्छ । यो नाकाबाट काठमाडौं र चीनको दुरी जम्मा १३८ किलोमिटर मात्रै कायम हुन्छ । जबकी काठमाडौं–तातोपानी नाकाको दुरी १४४ किलोमिटर रहेको छ । स्याफ्रुवेसी–रसुवागढी खण्ड १६ किलोमिटर छिमेकी राष्ट्र चीन सरकारबाट सिङ्गल लेन ग्राभेल स्तरमा यो सडक निर्माण भएको छ, यस सडक खण्ड निर्माणको समयमा सडकको केन्द्र रेखाबाट दुबै तर्फ ७.५/७.५ मिटर गरी जम्मा १५ मिटर जग्गा अधिग्रहण गरिएको हुनाले सडक थप बिस्तार गर्ने कार्य शुरु गर्दै गर्न सकिने र पछि सडक सीमा तोकी आवश्यक जग्गा अधिग्रहण गर्न सकिने अवस्था छ । भन्सार पोइन्टमा नेपाल र चीनको सीमानामा नेपालतर्फ नेपाली शैली भएको आधुनिक गेट निर्माण गर्नुपर्नेछ किनकी चीन तर्फ आधुनिक संरचना निर्माण भैसकेको छ । । रसुवा गढी किल्लालाई पुरातत्व विभागमार्फत तत्काल संरक्षण र निर्माणको काम गर्नु पर्ने आवश्यकता पनि छ । चालकहरुका लागि अस्थायी पास जारी गर्ने र सहज आवागमनको व्यवस्था गर्नु तर्फ सरकारले कुटनैतिक पहल चाल्नु पर्छ । सीमामा नेपालतर्फको भन्सार, ड्राइपोर्ट अध्यागमन, सुरक्षा लगायतका कार्यालयहरु आधुनिक र स्तरीय बनाउनु पर्नेछ । त्यसका अलवा रसुवागढी नाकामा टेलिफोन, इन्टरनेट सेवा जस्ता संचार प्रविधिको सहज पहूँचको लागि तत्काल टेलिफोन टावर र आवश्यक संरचनाको निर्माण गर्नुपर्ने देखिन्छ । सजिलै आउँछन ग्यास बुलेट पनि सरकारले चीनबाट खाना पकाउने एलपी ग्यास ल्याउनका लागि १० वटा बुलेट खरिद प्रक्रियाको थालनी गरिसकेको छ । १० टन क्षमताका ती बुलेटले रसुवा गढी सडक खण्डमा सहज ढुवानी गर्न सक्नेछन् । हाल भारतबाट १८ टनका बुलेटबाट ग्यास ढुवानी हुँदै आएको छ । चीनमा २५ टनका बुलेट मात्रै सञ्चालनमा रहेका छन् । नेपाल तर्फको सडक पुर्वाधार कमजोर भएकाले साना बुलेट मार्फत तत्कालका लागि ग्यास ल्याउने तयारीमा सरकार जुटेको हो ।
