९५५ करोड रुपैयाँ बक्यौता कर उठाउने सम्झौता, पुराना सम्झौता कार्यान्वन भएन
काठमाडौं, २३ मंसिर । कर फछ्र्यौैैट आयोगले कार्य सम्पादन प्रतिवेदन अर्थमन्त्री वष्णुप्रसाद पौडेल समक्ष पेश गरेको छ । आयोगका अध्यक्ष लुम्बध्वज महत, सदस्यद्धय उमेशप्रसाद ढकाल र चुडामणि शर्माले २०७२ मंसिर २२ गते अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित एक कार्यक्रममा उक्त प्रतिवेदन पेश गरेका हुन् । आयोगमा कर बक्यौता फछ्र्यौटका लागि कूल १७२६ वटा निवेदन प्राप्त भएको र कूल १०६९ थान निवेदनहरुबाट ९ अर्ब ५५ करोड बराबरको कर रकम दाखिला गर्ने गराउने सम्बन्धमा सहमति कायम भई सम्झौता आयोगले जनाएको छ । बक्यौता राखेका करिव ७०० करदाताको बारोमा आयोग मौन छ । आयोगले आफ्नो कार्य सम्पादनको क्रममा परिस्थितिजन्य अवस्थाका कारण ठूलो परिमाणमा कर निर्धारण भएका र कर असूलीका दृष्टिले चुनौतीपूर्ण एवं असम्भव प्रायः देखिएका पुराना एवं समस्याग्रस्त प्रकृतिका बक्यौता फछ्र्यौटका लागि प्राथमिकता दिई कार्य सम्पादन गरेको दावी गरेको छ । तर आयोगले आफ्नो सुझावमा भनेको छ– कर फछ्र्याैट आयोग, २०५८ तथा कर फछ्र्यौट आयोग, २०६३ र करदाताबीच भएका केही सम्झौताहरु समेत कार्यान्वयन नभएको सन्दर्भमा यस आयोग र करदाता बीच भएका सम्झौताहरुको पूर्ण कार्यान्वयन गर्ने वातावरण निर्माण गर्नुपर्नेछ । २०७२ वैशाख १२ गते गएको विनाशकारी भूकम्प र श्रृंखलावद्ध रुपमा गएका पराकम्पन एवं पछिल्लो समयमा देशमा देखिएको असहज र विषम परिस्थितिले गर्दा केही कार्यालयहरुबाट कर बक्यौता फछ्र्यौटका लागि आवश्यक कागजात र जानकारी समयमै उपलब्ध हुन नसकेको, करदाताहरुको आवगमन र बक्यौता कर तिर्नसक्ने क्षमतामा समेत अवरोध उत्पन्न भएको, आयोगको कार्य क्षेत्र भन्दा बाहिरका विषयहरु र अवधिका कर बक्यौता सम्बन्धमा समेत फछ्र्यौैैटका लागि निवेदनहरु प्राप्त भएका, केही करदाताहरुले समयमै आयोगमा सम्पर्क नगरेका एवं केही करदाताले आयोगसंगको कुराकानी र सहमति पश्चात् पनि फरफारक सम्बन्धमा सम्झौता नगरेको जस्ता विविध कारणहरुले गर्दा प्राप्त सबै निवेदनहरु फछ्र्यौट गर्न नसकिएको आयोगले जनाएको छ । विगतमा नक्कली मूल्य अभिवृद्धि कर विजक कर परीक्षण तथा अनुसन्धानका लागि छनौट भई कर परीक्षण तथा अनुसन्धान गर्दा नक्कली मूल्य अभिवृद्धि कर विजक प्रयोग गरी कर छली गरेको पुष्टि भई कर निर्धारण भएको विषय बाहेक आयोगलाई २०७१ असार मासान्तसम्म निर्धारण भएको आ.व. २०६९÷०७० सम्मको विभिन्न न्यायिक निकायमा विचाराधीन रहेको आयकर, मू.अ.कर, अन्तःशुल्क, भन्सार महसुल, शिक्षा सेवा शुल्क, स्वास्थ्य सेवा कर र पुरानो बिक्री कर, होटल कर, ठेक्का कर, मनोरञ्जन कर बक्यौता एवं आ.व. २०६९÷०७० सम्मको अवधिको अन्य बक्यौता तथा एक राजस्व शिर्षकमा दाखिला हुनु पर्ने रकम भूलवस अर्को राजस्व शीर्षकमा दाखिला भएका कारण रहेको कर बक्यौता फछ्र्यौैट गर्ने कार्यक्षेत्र तोकिएको थियो । आयोगको सुझाव आयोगले मूल्य अभिवृद्धि करमा कम्प्यूटर प्रणालीले ब्याज गणना गर्ने पद्दति अव्यवहारिक एवं अस्वभाविक देखिएकोले सोको पुनरावलोकन गर्नुपर्ने र आवश्यक भए सम्बन्धित कानूनमा आवश्यक सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ ।त्यस्तै, करदाताको कुनै गल्ती नै नहुंदा पनि गलत राजस्व शीर्षक वा गलत करदाताको नाममा दाखिला हुन गएको कर रकम वा कार्यालयबाट कर विवरणका तथ्यांकहरु गलत प्रवृष्टि भएका जस्ता कारणहरुले सिर्जित बक्यौता प्रशासनिक प्रक्रियाबाट नै जहिले सुकै फरफारक गरिदिने सम्बन्धमा आबश्यक व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको छ । कर प्रशासनमा कार्यरत कर अधिकृतहरुलाई आवश्यक तालिम दिई कर निर्धारण जस्तो संवेदनशील विषयमा बस्तुपरक किसिमले पर्याप्त आधार र प्रमाणहरु जुटाएर मात्र गुणस्तरीय एवं न्यायोचित रुपमा कर निर्धारण गर्नुपर्ने अवस्थाको वातावरण निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ । २०३३ देखि प्रायः ६/७ वर्षको अन्तरालमा पटक पटक यस्ता आयोगहरु गठन गरिएकोमा पछिल्लो पटक २०५८ र २०६३ मा पनि यस्तो आयोगको गठन भएको थियो । यसरी लामो समयदेखि कायम रहेका कर सम्बन्धी विवादहरु र कर बक्यौता व्यवस्थापन गरी कर संकलन गर्न, कर प्रशासनलाई चुस्त र दुरुस्त तुल्याउन, करदातालाई लामो कानूनी प्रक्रियाबाट मुक्त गरी उनीहरुको व्यवसायिक लागत कम गर्नका लागि यस्ता कर फछ्र्यौट आयोगहरु औचित्यपूर्ण र सहयोगी मानिदै आएको छ । सरकारको २०७१ माग २२ गते कर फछ्र्यौट आयोग ऐन, २०३३, बमोजिम शुरुमा २०७२ आषाढ मसान्तसम्म कार्यावधि रहने गरी कर फछ्र्यौट आयोग, २०७१ गठन गरिएकोमा पछि आयोगको म्याद २०७२, असोज मसान्तसम्मका लागि थप गरेको थियो । आयोगको प्रतिवेदन ग्रहण गर्दै अर्थमन्त्री पौडेलले कर फछ्र्यौट आयोग ऐन, २०३३ लाई समयानुकूल अद्यावधिक गर्ने वा कर सम्बन्धी विवाद निरोपणका लागि स्थायी संयन्त्र स्थापना गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक कार्य शुरु गर्न र आयोगको प्रतिवेदनले औंल्याएका सुझावहरुको कार्यान्वयन गर्न आन्तरिक राजस्व विभागलाई निर्देशन दिएका छन् ।
बर्सेनि १० अर्बको विदेशी फलफुल खान्छन नेपाली, दुई अर्बको स्याउ मात्रै
काठमाडौं, २३ मंसिर । पञ्चायत कालमै तराईमा नगदे र अन्न बाली, पहाडमा तरकारी र फलफुल तथा हिमालमा पशुपालन गर्ने निती अख्तियार गरिएको भएपनि कृषिजन्य उपजमा नेपालको भर निर्भरता वृद्धि हुँदै गएको छ । आफ्नै मुलुकमा उत्पादन गर्न सक्ने प्रशस्तै सम्भावना भएका कृषि उपजहरु समेत अरबौं मुल्य बराबरको आयात हुने आईरहेको छ । गत आर्थिक बर्षमा मात्रै १० अर्ब ५४ करोड मुल्य बरारबरको विदेशी फलफुल नेपाल भित्रिएको छ । नेपालमै प्रशस्तै उत्पादनको सम्भावना रहेको स्याउ समेत एक अर्ब ९८ करोड मुल्यको आयात भएको छ । नेपालले चीनबाट मात्रै एक अर्ब १४ करोड मुल्य बराबरको स्याउ आयात गरेको छ भने भारत, न्युजिल्याण्ड र अमेरिकाबाट समेत केहि मात्रामा स्याउ आयात गरेको छ । बैशाख १२ गतेको भूकम्पका कारण भने अघिल्लो बर्षको तुलनामा दुई अर्बको फलफुल आयात घटेकोे छ । आर्थिक बर्ष २०७०/७१ मा १२ अर्ब १८ करोडको विदेशी फलफुल नेपाल भित्रिएको थियो । व्यापार तथा निकाशी प्रवद्र्धन केन्द्रका बरिष्ठ अधिकृत कृष्णराज बजगाइँले नेपालमा प्रचुर सम्भावना रहेको फलफुल समेत ठुलो मात्रामा आयात भैरहेको तथ्यांकले परनिर्भरताको नमुना भएको टिप्पणी गरे । नेपालको पहाडी क्षेत्रलाई फलफुल उत्पादनका लागि उर्वर भूमि मानिन्छ । पहाडी क्षेत्रमा स्याउ, सुन्तला, अनार, जुनार,देखि हरेक खालका फलफुउ उत्पादन गर्न सकिन्छ । अधिकृत बजगाइँले भने ‘हामीले फलफुल भारत र चीन निर्यात समेत गर्न सक्ने भौगोलिक परिवेशमा छौं तर हामी आफैं यसरी अरबौंको आयात गरिरहेका छौं ।’ आर्थिक बर्ष २०६९/७० मा जम्मा ६ अर्बको फलफुल आयात गरेको नेपालले आर्थिक बर्ष २०७०/७१ मा एकै पटक दोब्बर अर्थात १२ अर्बको फलफुल आयात गरेको देखिन्छ । त्यसो त आर्थिक बर्ष २०६८/६९ मा जम्मा चार अर्बको फलफुल मात्रै आयात गरिएको थियो । फलफुल तथा तरकारी व्यवसायी संस्थाका अध्यक्ष भरत खतिवडाले हाल नेपाली फलफुलले मागको १५ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको बताए । स्टोरेज र ढुवानीको उपयुक्त व्यवस्था गर्न सकिए कुल मागको २० प्रतिशत बजार नेपाली उत्पादनले नै धान्न सक्ने अवस्था रहेको उनले जानकारी दिए । गत आर्थिक बर्षमा ५४ करोडको सुन्तला, २९ करोडको आँप र २९ करोडकै केरा आयात गरिएको छ ।
पूँजी बजारमा साढे १५ अंकको वृद्धि, ४२ करोडको कारोबार
काठमाडौं, २३ मंसिर । बुधबार पूँजी बजार १५ दशमलब ५६ अंकले बढेर ११२२ दशमलब ७९ अंकमा पुगेको छ । सो दिन १२६ कम्पनीको ८ लाख कित्ता सेयर ४२ करोड रुपैंयाँमा कारोबार भएको हो । मधेशी मोर्चा लचिलो बन्दै वार्ताद्धारा मधेश आन्दोलनको समाधन हुने र नाका बन्दी खुल्ने अपेक्षामा पूँजी बजार उरालिएको हो । बुधबार नेप्सेका सबै समुहको परिसूचक भारी अंकले बढेको छ । बैंक समुह १२ दशमलब ३६ अंकले बढेको छ भने होटल समुह पनि १३ दशमलब ७३ अंकले बढेको छ । इन्स्योरेन्स समुह ४७ दशमलब ७९ अंकले बढ्दा उर्जा समुह ३१ दशमलब ९३ अंकले उकालो चढेको छ । सो दिन छिमेक लघुवित्त विकास बैंक र एनआइसी एसिया बैंकको तीन तीन करोड मुल्य बराबरको सेयर कारोबार भएको छ ।
