पक्राउ पर्नु अघि रामआधार शाहले भनेका थिए–उपत्यकामा ७५ र बाहिरका ९० प्रतिशत पम्पले ठगिरहेका छन
काठमाडौं, २८ मंसिर । गुणस्तर तथा नापतौल विभागका पुर्व महानिर्देशक रामआधार शाहलाई इन्धन ठगी गर्ने उपकरण जडान प्रकरणमा प्रहरीले आइतबार पक्राउ गर्यो । विभागबाट सरुवा भई विज्ञान प्रबिधी तथा वातावरण मन्त्रालयमा पुगेका शाहलाई प्रहरीको बिशेष टोलीले गौशालाबाट पक्राउ गरि थप अनुसन्धान गरिरहेको छ । पक्राउ पर्नु भन्दा केहिदिन पहिले मात्रै शाहले उपत्यका र उपत्यका बाहिरका पेट्रोल पम्पहरुको सनसनीखेजबारे विकासन्युजसँग कुरा गरेका थिए । उनलाई भेट्न मन्त्रालय पुगेको विकासन्युजको टोलीसँग अनौपचारिक कुरा गर्दै शाहले भनेका थिए–‘उपत्यकाका ७५ प्रतिशत र बाहिरका ९० प्रतिशत पम्पहरुले नापतौलमा ठगिरहेका छन ।’ शाहले यस्तो ठगी प्रकरणमा नापतौल विभागका उच्चपदस्थ हाकिमसहित बाणिज्य तथा आपुर्ति व्यवस्थापन बिभाग र प्रहरी समेतको संलग्नता रहेको बताएका थिए । ‘अहिले कम इन्धन वितरण गरेको भनेर समातिएको छ, बाणिज्य विभागको अनुगमन टोलीले अनुगमन गरेर नापतौलमा ठगेका छैनन भनेर तिनै पम्पलाई पटक पटक सफाया दिएको छ ।’ शाहले भने । उनले त्यस्तो अनुगमनमा खटिएका नापतौल विभागका कर्मचारीमा ठुलो संख्यामा तानिने उनको भनाई थियो । ‘नापतौल विभागको नापतौल ईकाई, अनुगमन शाखा, बाणिज्य विभाग, आयल निगम, प्रहरीको ठुलो गिरोह यसमा सहभागी छ, लहरो तान्दै गयो भने पहरो हल्लिन्छ ।’ शाहको भनाई थियो । उनले एडभान्स सिमेन्ट र मारुती सिमेन्टलाई नेपाल गुणस्तर चिन्ह प्रमाण दिँदा करोडौंको खेल भएको समेत खुलासा गरेका थिए । ‘मेरो पालामा एडभान्स सिमेन्टको परिक्षण पटक पटक फेल भएको थियो, मारुती सिमेन्टको साहुलाई त मैले आफ्नै सिमेन्टले बनाएको पाँच तले घरमा बस्नुस्, तुरुन्तै गुणस्तर कायम गरिदिन्छु भनेको थिएँ ।’ शाहले भने ।
यसरी आउँछ चमेलिया, कुलेखानी तेश्रो र त्रिशुली थ्रीएको १०४ मेगावाट बिजुली
काठमाडौं, २७ मंसिर । नेपाललाई सुख्खा याममा १२५० मेगावाट विद्युत आवश्यक पर्छ । तर जम्मा ७५० मेगावाट मात्रै आपुर्ति हुँदै आएको छ । त्यसमा पनि २२० मेगावाट भारतसँग खरिद गरिएकोे हो । नेपाल विद्युत प्राधिकरण अर्थात सरकारी लगानीका परियोजनाबाट ३४० मेगावाट विद्युत उत्पादन भैरहेको छ भने निजी क्षेत्रका बिभिन्न आयोजनाहरुले १५० मेगावाट विद्युत उत्पादन गरिरहेका छन् । नेपाललाई अहिलेकै माग धान्न पनि थप ५४० मेगावाट विद्युतको आवश्यक पर्छ । तर सरकारले थोरै मात्र तदारुकता देखाउने हो भने आगामी दुई बर्ष भित्र नेपाल विद्युत प्राधिकरणकै लगानीमा रहेका तीनवटा आयोजनाबाट एक सय चार मेगावाट विद्युत उत्पादन सम्भव छ । त्यसमा पनि ५० मेगावाट त एक बर्ष भित्रै सम्भव छ । ३० मेगावाट क्षमताको चमेलिया जलविद्युत आयोजना र १४ मेगावाटको कुलेखानी तेश्रोबाट आगामी एक बर्ष भित्रै विद्युत उत्पादन हुने नेपाल विद्युत प्राधिकरणका उप कार्यकारी निर्देशक शेरसिंह भाटले बताए । उनका अनुसार चमेलियामा संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले भुक्तानीमा गरेको रोकावट तत्काल फुकुवा गर्नु पर्नेछ । आयोजनाको चार दशमलब २ किलोमिटर लामो सुरुङमध्ये खुम्चिएको भाग निर्माण गर्दा खर्च भएको एक अर्ब ९ करोड रुपैंयाँ निकासामा संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले रोक लगाएको छ । सो रकम निकासा नहुँदासम्म चमेलियाको निर्माण कार्य अघि नबढ्ने उनले बताए । समयमै सो रकम भुक्तानी गर्न सकिए ९६ प्रतिशत काम सम्पन्न भैसकेको यो आयोजनाबाट एक बर्षभित्रै विद्युत उत्पादन सुरु हुनेछ । १४ मेगावाट क्षमताको कुलेखानी तेश्रोमा चिनियाँ ठेकेदार कम्पनीले बदमासी गरेको छ । हाल ठेकेदार सम्पर्कमा नरहेको र उसले जिम्मेवारी दिएको गोल्छा अर्गनाईजेसनले काममा तदारुकता देखाएको छैन् । ९० प्रतिशत काम सम्पन्न भैसकेको यो परियोजनामा ठेकेदार जिम्मेवार हुने हो भने १० महिना भित्रै उत्पादन थाल्न सकिने भाटले बताए । तर त्यसका लागि ठेक्का रद्ध गर्ने वा पुरानो ठेकेदारलाई खोजेर काम गराउने जस्ता विकल्पमा संसदिय समिति र मन्त्रालयले समन्वय गर्नु पर्नेछ । ६० मेगावाट क्षमताको त्रिशुली थ्रीए जलविद्युत आयोजनाले आगामी दुई बर्षभित्र उत्पादन विद्युत उत्पादन गर्न सक्छ । तर त्यसका लागि तत्कालै आयोजनास्थलसम्म पुग्ने पाँच किलोमिटर लामो पहुँच मार्ग निर्माण गर्नु पर्ने आवश्यकता रहेको भाटले बताए । बैशाख १२ गतेको भूकम्पले क्षतिग्रस्त पारेको सो पहुँच मार्ग निर्माण ठेकेदार कम्पनीले नभएर नेपाल सरकार आफैंले गर्नु पर्ने व्यवस्था छ । यसरी एक बर्ष भित्रै ४४ मेगावाट र दुई बर्ष भित्रै सरकारी लगानीका तीन वटा आयोजनाले १०४ मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्न सक्ने सम्भावना रहेको छ तर सरकारी निकायको ढिला सुस्ती र समन्वय अभावले काम सम्पन्न गर्न भने निकै कठिन हुने सम्भावना पनि रहेको छ । व्यवस्थापिका संसदको कृषि तथा जलश्रोत समितिका सभापति गगन कुमार थापाले यी जलविद्युत आयोजनाहरुको निर्माण कार्य चाडो सम्पन्न गर्न समितिले सबै खाले सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे । यसका लागि सरकार, उर्जा मन्त्रालय र प्राधिकरणको बिचमा पुलको भूमिका निर्वाह गर्ने उनको प्रतिवद्धता छ । उता, नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक मुकेश राज काफ्लेले एक बर्षभित्र मुलुकलाई लोडसेडिङ मुक्त गराउने प्रधानमन्त्रीको घोषणबारे प्राधिकरण बेखबर रहेको बताए । यद्यपी सरकारी घोषणाको कार्यान्वयनका लागि प्राधिकरणले काम गरिरहेको उनको भनाई छ ।
‘विद्युत प्राधिकरणमाथी उर्जा मन्त्रालयको अघोषित नाका बन्दी, निर्माणाधिन आयोजनाहरु लथालिंग
काठमाडौं, २७ मंसिर । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक मुकेशराज काफ्लेले प्राधिकरणमाथी उर्जा मन्त्रालयले अघोषित नाका बन्दी गरेको आरोप लगाएका छन् । व्यवस्थापिका संसदको कृषि तथा जलश्रोत समितिको बैठकमा प्राधिकरण मार्फत सञ्चालित जलविद्युत परियोजनाहरुको अवस्थाका बारेमा जानकारी दिन उपस्थित भएका निर्देशक काफ्लेले विगत तीन महिनादेखि मन्त्रालयको नाका बन्दीको सामना गरिरहेको बताएका हुन् । मन्त्रालय र प्राधिकरणबिच बढेको दुरी कम गर्न उनले संसदिय समितिको ध्यानाकर्षण समेत गराएका छन् । कहाँ कति लोडसेडिङ ? उनले लाहानदेखि पुवी क्षेत्रमा हप्तामा ४२ घण्टा, लहानदेखि लमहीसम्मको मध्य क्षेत्रमा साप्ताहिक ५६ घण्टा तथा लमही पश्चिमको क्षेत्रमा ४० घण्टा लोडसेडिङ भैरहेको बताए । कहाँ कहाँबाट हुन्छ आपुर्ति ? हाल नेपाल विद्युत प्राधिकरण अन्तर्गतका आयोजनाहरुले ३४० मेगावाट जलविद्युत उत्पादन गरिरहेको, निजी क्षेत्रको १५० मेगावाट र भारतबाट ल्याईएको २२० मेगावाट विद्युत वितरण गरिरहेको बताए । सुख्खायाममा १२५० मेगावाट जलविद्युतको माग रहेको र हाल ७५० मेगावाट मात्रै आपुर्ति भैरहेको उनको भनाई छ । किन लाग्यो प्राधिकरणमाथी अघोषित नाका बन्दी ? प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक काफ्लेलाई उर्जा मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी सम्हालेका तत्कालिन उप प्रधान तथा गृहमन्त्री बामदेव गौतमले मन्त्रीस्तरिय निर्णय गर्दै असोज १७ गते मन्त्रालय हाजिर हुन पत्राचार गरेका थिए । काफ्लेको ठाउँमा उप कार्यकारी निर्देशक रामचन्द्र काफ्लेलाई निमित्त प्रमुखको जिम्मेवारी तोकिएको थियो । तर काफ्लेले अदालतबाट स्टे अर्डर ल्याएपछि मन्त्रालय र प्राधिकरण नेतृत्वबिचको दुरी बढेको हो । असोज १७ पछि प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठक समेत बसेको छैन् । कुन कुन परियोजनामा के को अवरोध ? प्राधिकरणका उप कार्यकारी निर्देशक शेरसिंह भाटका अनुसार इन्धनको आपुर्ति, भुक्तानीमा अवरोध, भूकम्पका कारण भत्किएका पहुँच मार्गले केहि जलविद्युत आयोजनाको काम अघि बढाउन सकिएको छैन् । चमेलियामा लेखा समितिको अंशुक भाटका अनुसार ३० मेगावाट क्षमताको चमेलिया आयोजनाको चार दशमलब २ किलोमिटर लामो सुरुङमध्ये खुम्चिएको भाग निर्माण गर्दा खर्च भएको एक अर्ब ९ करोड रुपैंयाँ निकासामा संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले रोक लगाएको छ । सो रकम निकासा नहुँदासम्म चमेलियाको निर्माण कार्य अघि नबढ्ने उनले बताए । समयमै सो रकम भुक्तानी गर्न सकिए ९६ प्रतिशत काम सम्पन्न भैसकेको यो आयोजनाबाट एक बर्षभित्रै विद्युत उत्पादन सुरु हुनेछ । कुलेखानीमा ठेकेदारको बदमासी १४ मेगावाट क्षमताको कुलेखानी तेश्रोमा चिनियाँ ठेकेदार कम्पनीले बदमासी गरेको छ । हाल ठेकेदार सम्पर्क नरहेको र उसले जिम्मेवारी दिएको गोल्छा अर्गनाईजेसनले काममा तदारुकता देखाएको छैन् । ९० प्रतिशत काम सम्पन्न भैसकेको यो परियोजनामा ठेकेदार जिम्मेवार हुने हो भने १० महिना भित्रै उत्पादन थाल्न सकिने भाटले बताए । त्रिशुली थ्रीएसम्म पुग्ने पाँच किलोमिटर लामो पहुँच मार्ग भूकम्पले क्षतिग्रस्त पारेको छ । सो सडक बनाउन सरकारले तत्काल पहल गर्नु पर्ने उनले बताए । प्राधिकरणले प्रसारण लाईनहरुको निर्माणमा देखिएको मुआब्जाको समस्या समाधान गर्न समिति मार्फत सरकार र जनप्रतिनिधीले सहयोग गनु पर्नेमा जोड दिएको छ । समितिको निर्देशन कृषि तथा जलश्रोत समितिले त्रिशुली थ्रीएको पहुँच मार्ग तत्काल निर्माण गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ भने चमेलियाको समस्या समाधानका लागि सार्वजनिक लेखा समिति र जलश्रोत तथा उर्जा समितिको संयुक्त बैठक राख्ने निर्णय समेत गरेको छ ।
