एमाले र एमाओवादी कहिल्यै सुध्रिएनन्ः बिनोद चौधरी
बिनोद चौधरी, उद्योगपति विश्वकै उत्कृष्ठ अर्थमन्त्रीको पुरस्कार द बैंकरले निश्चित सिद्धान्तलाई टेकेर प्रदान गर्ने गर्दछ । नेपालको वर्तमान अर्थतन्त्रका परिसूचक जे जस्तो भएपनि डा. रामशरण महतको योगदानलाई द बैंकरले पुरस्कृत गर्नु भनेको सम्पुर्ण नेपालीहरुका लागि गौरवको बिषय हो । नेपालको निजी क्षेत्रको प्रतिनिधीका रुपमा नेपाल उद्योग परिसंघले डा. महतले पाएको सम्मानलाई सम्पुर्ण नेपालीहरुले प्राप्त गरेको सफलताका रुपमा हेरेको छ । म अझै पनि सम्झन्छु, पहिले हामीले औद्योगीक विकास र लाईसेन्स लिनका लागि सरकारी कार्यालय धाएको । २०४० सालपछि हामीले उद्योग धन्दाको दर्ता र प्रवद्र्धनका लागि आफ्नो आधा समय सरकारी कार्यालयमा धाएर बिताउनु पर्नेथियो । मैले हरेक दिनको आधा समय सरकारी कार्यालय धाएर बिताएको थिएँ त्यतिबेला । लाईसेन्स र टिप्पणीको राज थियो । उद्योेग विभाग, कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय, बाणिज्य विभाग धाएर, कर्मचारीलाई हारगुहार गरेका ति दिन सम्झदा म आज पनि अचम्ममा पर्छु । ति दुर्दिनहरुको अन्त्य गराउँदै सहजताको अध्याय सुभारम्भ गराउने एक जना साक्षीका रुपमा मैले डा. रामशरण महतलाई लिएको छु । म यो पनि यहाँ भन्न चाहान्छु कि नेपालले अन्तराष्ट्रिय उद्योग व्यापारका मञ्चहरुमा प्रवेश गर्ने र त्यस्ता मञ्चहरुमा नेपालको दह्रो उपस्थिती जनाउँदै नेपालमा त्यसको कार्यान्वयनका लागि समेत एक जना दरो अर्थमन्त्रीको आवश्यकता थियो । विश्व कता गैरहेको छ ? विश्वका चलायमान अर्थतन्त्र कता गैरहेको छ ? भन्ने बुझ्नु पर्नेथियो । नेपालको व्युरोक्रेसीका मान्छेहरुको मानसिकता बुझ्ने र बदल्ने काम गर्नु पनि उत्तिकै आवश्यकता थियो ।कर्मचारीतन्त्रको मोनोपोलीका त्यस्ता ९० प्रतिशत नीति नियमको अन्त्य गराउने काम डा. महतले नै गर्नु भएको हो । कागजमा मात्रै लेखेर केहि पनि हुने थिएन, त्यसलाई बदल्नु पर्ने थियो । डा. महतले त्यसको नेतृत्व गर्नु भयो । बनस्पति घ्यु देखि स्टिल्ससम्म, सिमेन्टदेखि उर्जासम्म निजी क्षेत्रले आज प्रगति गरेको छ । त्यो भन्दा पहिलो हामी उद्योगीले राष्ट्रिय बाणिज्य बैंक वा नेपाल बैंकको सिईओको कोठा अगाडी गएर हप्तौसम्म लाईनमा बस्नु पर्ने थियो । एलसीको फारममा तोक लगाउन हप्तौंसम्म नेपाल राष्ट्र बैंकमा कुर्नु परेको थियो । बैंक, इन्स्यारेन्स, हवाई सेवा, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा आज निजी क्षेत्रले जुन योगदान पुर्याएको छ त्यसको आरम्भ डा. महतले नै गर्नु भएको हो । नेपाल एयरलाईन्सको टिकट काट्न महिनौं लाईनमा बस्नु पर्ने थियो । आज निजी क्षेत्रको प्रवेशले त्यसलाई कति सहज बनाएको छ हामी आफैं महशुस गर्न सक्छौं । त्यतिबेला कर्मचारी तन्त्रले निजी क्षेत्रलाई ठगका रुपमा मात्रै लिन्थे र आफु मात्रै जिम्मेवार ठान्दथे । निजी क्षेत्रलाई जहिल्यै नियन्त्रण गरेर, दबाएर राख्नु पर्छ भन्ने कर्मचारीतन्त्रको मानसिकता थियो । डा. महतले त्यसमा आमुल परिवर्तन ल्याउनुभयो । डा. महतकै कारण निजी क्षेत्रका घरमा विदेशी राष्ट्र प्रमुखहरु आएका छन् । खालिदा जिया र बेनिजिर भुट्टोलाई हामीले घरमै स्वागत गर्ने अवसर पाएका थियौं । स्वर्गिय गिरिजा प्रसादको पहिलो भारण भ्रमणमा हामीले ठुलो भूमिका खेलेका थियौं । निजी क्षेत्र भनेको उच्च ओहदामा बसेका कर्मचारी भन्दा तल्लो तहका मानिस होईनन् भन्ने पुष्टि महतकै नितिका कारण भएको हो । उहाँले निती परिवर्तन नगर्नु भएको भए आज ७० प्रतिशत लगानी फिर्ता भैसक्ने थियो । प्रोटोकललाई हेर्दा निजी क्षेत्रका संस्थाका अध्यक्ष भनेको सेक्सन अफिसर भन्दा तल हुन्छ । तर सभासदको हैसियत ठुलो हुन्छ । मैले सभासद र उद्योगी दुबैको रुपमा विदेश भ्रमण गर्ने अवसर पाएको छु । २०५०/५१ सालमा कुल बजेटको कुल राजश्व संकलन १६ अर्ब थियो भने २०५३/५४ मा आईपुग्दा त्यो बढेर ४० अर्ब पुगेको थियो । हाम्रो रेभिन्यु डबल भएको छ, निर्यात डलब भएको छ । बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरुको लगानी आकर्षित भएको छ । आजको जर्जर अर्थतन्त्रलाई कसैले धानेको छ भने त्यो निजी क्षेत्रले मात्रै धानेको छ । तर एमाले र माओवादीले कहिल्यै उदार अर्थतन्त्र र निजी क्षेत्र मैत्री निती ल्याएनन् । एमाले र एकिकृत माओवादीले कहिल्यै निजी क्षेत्रको नाम लिन चाहेनन् । उनीहरु कहिल्यै बदलिएनन् र उनीहरुको निति पनि परिवर्तन भएन् । डा. महतलाई उहाँको उदार र निजी क्षेत्र मैत्री नितीकै कारण मैले सम्मान गर्ने गरेको छु । सरकारले चलाएका संस्थानहरुको दुर्दिन देखिँदै गएको छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरण, नेपाल आयल निगम डामाडोल अवस्थामा पुगेका छन् । नेपाल टेलिकम पनि अब उँधोगतिमा हिड्ने कुरामा दुईमत छैन् । नेपालको अर्थतन्त्रको अवस्था दयनिय बनिसकेको छ । ठुला विदेशी लगानी कर्ताले फिर्ता हुने निर्णय गरिरहेका छन् । सिमेन्टदेखि उर्जाका ठुला परियोजनामा लगानी गर्छु भन्नेहरु पनि निरुत्साहित बनिरहेका छन् । म आफ्नो ब्रह्मले देखेको र भोगेको कुरा बोलिरहेको छु । उहाँ अर्थमन्त्री हुँदा मैले उहाँको बयान गरेको भए, बिनोद चौधरीले डा. महतको मालिस गर्यो भन्थे । सौभाग्यबस आज डा. महत अर्थमन्त्री हुनुहुन्न । डा. महत तपाई अघि बढ्नुस, निजी क्षेत्रको विकासमा भूमिका खेल्नुस, हामी सधैं तपाईको साथमा रहनेछौं ।(चौधरीको भाषणमा आधारित)
डेपुटी गभर्नर नहुदाको असर देखिन थाल्यो, नयाँ कर्मचारी भर्ना परीक्षा स्थगित
काठमाडौं, १ माघ । नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर रिक्त हुदाको असर देखिन थालेको छ । राष्ट्र बैंकले केही चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट र सहायक निर्देशक स्तरका कर्मचारी भर्ना गर्ने प्रक्रिया सुरु गरेको भएपनि डेपुटी गभर्नर नहुदा परीक्षा रोकिएको हो । गत ८ पुसदेखि तत्कालिन डेपुटी गभर्नर गोपालप्रसाद काफ्ले र महाप्रसाद अधिकारीले अवकास पाएका थिए । राष्ट्र बैंक संचालक समितिका सदस्य समेत रहने दुबै डेपुटी गभर्नर नियुक्तका विषयमा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल र गभर्नर डा. चिरन्जीबी नेपालविच कुरा नमिल्दा दुबै पद रिक्त छन् । डेपुटी गभर्नर नभएको कारण राष्ट्र बैंकले रिक्त रहेको प्रशासन सेवा तर्फको सहायक निर्देशक र सहायक निर्देशक तहकै चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट पदपूर्ति प्रक्रिया रोकिएको छ । परीक्षा स्थगित भएको जानकारी दिन राष्ट्र बैंकले आफ्नो वेबसाइटमा प्रकाशित गरेको सुचना पदपूर्ति समितिको संयोजक डेपुटी गभर्नर हुने राष्ट्र बैंक कर्मचारी विनियमावलीमा ब्यवस्था भएको र अहिले दुबै पद रिक्त रहेको कारण परिक्षा स्थगित गरिएको राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता त्रिलोचन पंगेनीले जानकारी दिए । ‘पदपूर्ति समितिको संयोजक डेपुटी गभर्नर हुने ब्यवस्था बिनियमावलीमा छ, अहिले दुबै पद रिक्त भएकोले प्रक्रिया अगाडि बढाउन नसकिने अवस्था आएकोले परीक्षा नै स्थगित गरिएको हो,’ प्रवक्ता पंगेनीले भने । राष्ट्र बैंकले गत ९ र १० मंसिरमा सार्वजनिक सुचना प्रकाशित गरेर प्रशासन सेवातर्फ सहायक निर्देशक (अधिकृत तृतीय) २५ जना र सहायक निर्देशक सिए/सिपिए/एसिसिए (अधिकृत तृतीय) ६ जना नयाँ कर्मचारी थप गर्नको लागि माघको दोस्रोदेखि तेस्रो सातासम्म लिखित परिक्षा लिने जानकारी गराएको थियो । तर ३० पुसमा राष्ट्र बैंकले अर्काे सुचना प्रकाशित गरेर लिखित परिक्षा अनिश्चितकालसम्मको लागि स्थागित भएको जानकारी दिएको छ । प्रशासन सेवा तर्फका सहायक निर्देशकको लागि माघको ८, ९ र १० गते लिखित परीक्षा हुने भनिएको थियो । यस्तै सहायक निर्देशक सिए/सिपिए/एसिसिए पदको लागि माघकै १५, १६ र १७ गते लिखित परिक्षा हुने भनिएको थियो । राष्ट्र बैंकले लिखित परीक्षा स्थगित गरिएको जानकारी दिदै अर्काे सुचना प्रकाशित नभएसम्मका लागि परिक्षा स्थगित भएको बताएको छ ।
कर्जा तिर्ने म्याद फेरी थपियो, असारसम्म कर्जा नियमित हुने ऋणिलाई चैत मसान्तसम्म मौका
काठमाडौं, ३० पुस । गत असार मसान्तसम्ममा कर्जाको व्याज र सावा किस्ता नियमित भएका ऋणिले यहि पुस मसान्तमा कर्जा नतिर्दा पनि छुट पाउने भएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले पुस ३० गते बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई निर्देशन जारी गर्दै गत असार मसान्तसम्म कर्जाको व्याज र सावा किस्ता नियमित तिर्दै आएका ऋणिलाई व्याज र सावा किस्ता तिर्न थप तीन महिना समय थप्न निर्देशन दिएको छ । त्यस्ता ऋणिले चैत मसान्तसम्ममा कर्जाको व्याज तथा सावाको किस्ता तिरेमा उनीहरुलाई कुनै पनि हर्जना, जरिवाना, थप शुल्क नगर्न राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको छ । गत असोज मसान्त र यस पुस मसान्तमा कर्जाको व्याज, सावा किस्ता नतिरे पनि असार मसान्तसम्म नियमति भएका कर्जालाई चैत मसान्तसम्म असल कर्जामा राख्न र त्यसका लागि थप प्रोभिजन नगर्न राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले पुस मसान्तसम्म पाकेको व्याज माग मसान्तसम्म ऋणिले भुक्तानी दिएमा पुस मसान्तसम्मको आम्दानीमा राख्न पाउने सुविधा पनि राष्ट्र बैंकले दिएको छ । त्यस्तै, उद्योग, व्यापार, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन र उर्जा लगायत क्षेत्रका ऋणिले कर्जा पुर्नरतालिकीकरण गर्न वा पुनरसंरचना गर्न कार्ययोजनासहित लिखित माग गरेमा एक वर्षको लागि पुनरसंरचना गरिदिन पनि राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको छ । त्यस्तै, एकिकृत निर्देशन २०७२ अनुसार सुस्म निगारानीमा राखिएका कर्जाको २०७३ असार मसान्तसम्म ४ प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्नु पर्नेमा २ प्रतिशत मात्र गर्न पाइने भएको छ ।
