एक अर्ब सम्पत्ति विवादमा ४२ जना बैंकर्स तानिए, सर्वोच्चले लिखित जवाफ माग्यो
काठमाडौं, २८ पुस । अदालतको अवहेलना गरेको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले तत्कालिन समयका कामु गभर्नर गोपालप्रसाद काफ्ले, चार वटा वाणिज्य बैंकमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरु सहित ४२ जना बैंकर्सलाई स्वयं अदालतमा उपस्थिति भई लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको छ । न्यायधीश दीपकराज जोशीको एकल इजलासले पुस ७ गते दिएको आदेशमा बाटोको म्यादवाहेक १५ दिनभित्र जवाफ पेश गर्न बैंकर्सहरुले उक्त आदेश दिएको हो । उक्त मुद्दा तत्कालिन अवस्थामा कामु गभर्नरको जिम्मेवारी समालेका डेपुटी गभर्नर काफ्ले, बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागका कार्यकारी निर्देशक शिवनाथ पाण्डे, विकास बैंक सपरिवेक्षण विभागका कार्यकारी निर्देशक हरिप्रसाद काफ्ले, गोर्खा विकास बैंक व्यवस्थापन समूहका संयोजक मुक्तिनाथ सापकोटा तानिएका छन् । त्यस्तै सनराईज बैंकका अध्यक्ष मोतिलाल दुगड, सञ्चालकहरु डा. भोगेन्द्र गुरागाई, श्रवणकुमार गोयल, वछराज तातेत, मालचन्द दुगड, डा दीपकप्रसाद भट्टराई, दीपक नेपाल, ज्योति कुमार वेगानी, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रत्नराज बज्राचार्य, डीजीएम आशाराना अधिकारी, अपचकुमार यादव, प्रमुख प्रबन्धक अरुण पराजुली, कानुन विभाग प्रमुख केशवप्रसाद सुवेदी सो अवहेलना मुद्दामा मुछिएका छन् । सोही मुद्दा प्राईम कमर्शियल बैंकका अध्यक्ष उमेश श्रेष्ठ, सञ्चालकहरु राजेन्द्रदास श्रेष्ठ, नरेन्द्र बज्राचार्य, श्यामबहादुर श्रेष्ठ, उत्तम नारायण श्रेष्ठ, उदयमोहन श्रेष्ठ, बसुदेव रिजाल, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नारायणदाश मानन्धर, कम्पनी सचिव सन्तोष बराल, डीजीएमहरु संजीव मानन्धर, मोतिकाजी तुलाधार, भाईराजा तुलाधार, कानुन प्रमुख धुर्वप्रसाद अधिकारीलाई पनि लागेको छ । अदालतको अवहेलना मुद्दा लाग्नेमा एनआईसी एशिया बैंकका अध्यक्ष जगदीशप्रसाद अग्रवाल, सञ्चालकहरु त्रिलोकचन्द्र अग्रवाल, तुलसीराम अग्रवाल, विरेन्द्र कुमार संघाई, राजेन्द्र अर्याल, विनोद कुमार प्याकुरेल, गणेशमान श्रेष्ठ, कामु प्रमुख कार्यकारी अधिकृत लक्ष्मण रिसाल, डीजीएम विमल डागा, कानुन प्रमुख दिनेश भारी, कर्जा असुली विभाग प्रमुख अर्जनराज खनिया र एनएमबी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत उपेन्द्र पौडेल रहेका छन् । उनीहरु विरुद्ध कृषि प्रेमुरा प्रोपर्टीज प्रा.लिका तर्फबाट राजेश्वरी प्रजापतीले अदालतको अवहेलनामा कारवाही गरी सजाय दिन माग गर्दै मंसिर २८ गते निवेदन दायर गरेकी हुन् । करिव पाँच वर्षदेखि विवादमा रहेको काठमाडौंको कमलादीस्थित पाँच रोपनी जग्गा कारोबार सम्बन्धी विवादको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधिन रहेको अवस्थामा उक्त जग्गा खरिद बिक्री गर्ने कार्य गरेकोले अदालतको अवहेलना भएको निवेदकको दावी छ । गोर्खा विकास बैंकको धितोमा रहेको करिव एक अर्ब रुपैयाँ मूल्याङकन गरिएको जग्गा ५९ करोड रुपैयाँका कारोबार गरी जग्गाधनीलाई नोक्सान पुर्याउनुको साथै जग्गाधनीको अधिकार हनन् हुनेगरी धितोलिलामी गरेको मुद्दा अदालतमा विचाराधिन रहेको निवेदकको दावी छ । कृषि प्रेमुरा प्रोपर्टीजलाई सनराईज बैंक, प्राइम कमर्सियल बैंक, एनआईसी एसिया बैंकले सहवित्तीय ऋण दिँदा धितो स्वरुप लिएको कमलादीको पाँच रोपनी जग्गा गोप्य सिलबन्दी बोलपत्रबाट ५९ करोड रुपैयाँमा एनएमबी बैंकलाई बिक्री गरेका थिए । उक्त जग्गा एक अर्ब रुपैयाँ मूल्याङकन गरिएको तर बदनियत पूर्वक ५९ करोड रुपैयाँमा बिक्री गरिएको दावी अदालतमा गरिएको छ । उक्त खरिद बिक्री सम्बन्धी फाइलमा हस्ताक्षर गर्ने, उक्त कारोबार गर्न अनुमति दिने सबै व्यक्तिलाई अवहेलना मुद्दा लगाईएको हो ।
जलविद्युत कम्पनीको सेयर सवैलाई बाढ्न धितोपत्र वोर्डले बाटो खुल्ला गर्यो
काठमाडौं, २७ पुस । जलविद्युत लगानी तथा विकास कम्पनीको साधारण सेयर सवै आबेदकले पाउने सम्भावना बढेको छ । धितोपत्र वोर्डले सेयर जारी गर्ने कम्पनी र विक्री प्रबन्धकले सवै आवेदकलाई मर्का नपर्ने गरी सेयर बाँडफाँड गर्न कम्पनी र विक्री प्रबन्धकलाई निर्देशन दिएपछि यस्तो सम्भावना बढेको हो । सोमवार दिउसो बोर्ड, कम्पनी र विक्री प्रबन्धकका प्रतिनिधिविच कुराकानी हुदा बोर्डले यस्तो निर्देशन दिएको हो । ‘धितोपत्र निस्कासन नियमावलीमा आवेदकलाई मर्का नपर्ने गरी सेयर निस्कासन गर्ने कम्पनी र विक्री प्रबन्धकले बाँडफाँडको मोडालिटी तयार पार्न सक्ने ब्यवस्था छ, यही ब्यवस्था अनुसार उहाँहरुले उपयुक्त कदम चाल्न सक्नु हुन्छ, हामीले त्यस्तै निर्देशन दिएका छौं,’ बोर्डका एक अधिकारीले भने । कम्पनीले सवै आवेदकलाई समानुपातिक रुपमा सेयर विक्री गर्ने तयारी गरेको कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत दिपक रौनियारले बताएका छन् । उनको योजना अनुसार सेयर बाँडफाँड गर्न बोर्डसँग अनुमति मागिएको थियो । बोर्डले यस्तो निर्देशन दिएपछि कम्पनीलाई समानुपातिक रुपमा सवै आवेदकलाई सेयर दिने बाटो खुलेको छ । कम्पनीले २ अर्ब रुपैयाँ बराबरको साधारण सेयर विक्री खुल्ला गरेकोमा ४५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको माग परेको छ । सर्वसाधारणको अत्याधिक माग भएको र कम्पनी सरकारी लगानीको भएकोले सम्भव भएसम्म सवै आवेदकलाई सेयर विक्री गर्ने योजना कम्पनीले बनाएको हो । कम्पनीको सेयर बाँडफाँड आगामी २९ वा ३० पुसमा हुने जानकारी विक्री प्रबन्धक नागरिक लगानी कोषका प्रवक्ता सुशील अर्यालले जानकारी दिए । सेयरको लागि आवेदन दिने सवैलाई सेयर दिने नदिने सम्बन्धमा मंगलवार कम्पनी र आफूहरु बसेर निर्णय गरिने विक्री प्रबन्ध नागरिक लगानी कोषका प्रवक्ता अर्यालले जानकारी दिए ।
दर्जन कम्पनीलाई ढाटेर पैसा उठायो सिडिएसले, थप २ कम्पनीले मात्रै सदस्यता पाउने
काठमाडौं, २६ पुस । सिडिएल एण्ड क्लियरिङले दिनै नसक्ने सेवाको लागि पनि रकम उठाइ रहेको पाइएको छ । निक्षेप सदस्य (डिपी) को अनुपतिपत्र दिन नसक्ने भएपनि शुल्क लिएर दर्ता गर्ने कार्य भने भइरहरको हो । bikashnews.com निक्षेप सदस्यता लिनको लागि नाम दर्ता गर्दा नै सिडिएसले सदस्यता शुल्क लिने गरेको छ । सिडिएसले यसरी शुल्क लिएर नाम दर्ता गरेपनि सदस्यता पाउने नपाउने भने कुनै ग्यारेन्टी हुदैन । सिडिएसले अहिले प्रयोगमा ल्याइरहेको सफ्टवयरको सीमाको कारण उसले थप सदस्यलाई सेवा दिन नसक्ने भएपनि आफ्नै बेवसाइटमा पाइप लाइनमा रहेका भनेर १० कम्पनी र बेवसाइटमा नदेखाइ थप केही कम्पनीसँग पनि रकम लिएको छ । सिडिएसले निक्षेप सदस्यता दिनको लागि प्रतिकम्पनी १ लाख ७० हजार रुपैयाँ शुल्क लिने गरेको छ । यसमध्ये १ लाख ५० हजार रुपैयाँ सदस्यता शुल्क र २० हजार रुपैयाँ सफ्टवयर जडान शुल्क लिने गरिएको छ । सिडिएसले नयाँ सदस्य बन्न चाहने सवै कम्पनीको दर्ता गर्ने, लामो समयसम्म सदस्या दिने नदिने विषयमा कुनै निर्णय नदिने र सदस्यता दिन नसके त्यस्तो रकम कसरी फिर्ता गर्ने भन्नेमा कुनै प्रष्ट पार्न सकेको छैन । अहिले नेपाल बंगलादेश बैंक, आसुतोष ब्रोकरेज एण्ड सेक्युरिटीज, सेन्चुरी कमर्शियल बैंक, कुमारी बैंक, मिदास स्टक ब्रोकिङ्ग कम्पनी, एनसीसी बैंक, गुहेश्वरी मर्चेन्ट बैंकिङ एण्ड फाइनान्स, नेपाल बैंक, त्रिशुल सेक्युरिटिज एण्ड इन्भेष्टमेन्ट र कैलाश विकास बैंकले निक्षेप सदस्यताको लागि निवेदन लिएर पाइप लाइनमा बसेका सिडिएसको बेबसाइडमा उल्लेख गरिएको छ । यी १० कम्पनीले मात्रै १ लाख ७० हजार रुपैयाँका दरमा शुल्क बुझाउदा १७ लाख रुपैयाँ जम्मा भएको छ । यस्तो रकम सिडिएसले बैंकमा राखिरहेको छ । यसवाहेक केही कम्पनीसँग शुल्क लिइएको स्रोतले जानकारी दियो । तर यस्ता कम्पनीको नाम भने पाइप लाइनमा देखाइएको छैन । सिडिएसको बेवसाइटमा नदेखाइएका थप ५ कम्पनीसँग रकम लिइएको स्रोतले जानकारी दिएको छ । यसो हुदा सदस्यता दिने नदिने टुङ्गो नहुदै सिडिएसले साढे २५ लाख रुपैयाँ उठाइसकेको स्रोतले जानकारी दिएको छ । सदस्यता दिन्छ त सिडिएसले ? सदस्यताको लागि सिडिएसमा निवेदन दिएका कम्पनीहरुले सदस्यता पाउने कुनै निश्चित छैन । सिडिएसले पहिला ५० निक्षेप सदस्यले मात्रै चलाउन मिल्ने सफ्टवयर खरिद गरेको छ । यसअघि नै ४८ कम्पनीलाई सदस्यता दिइसकिएको छ । सफ्टयरको क्षमता विस्तार नगरी थप २ भन्दा बढी कम्पनीलाई सदस्यता दिन सकिने अवस्था छैन । सिडिएसले प्रत्यके कम्पनीसँग १ लाख ७० हजार रुपैयाँ लिएर १० कम्पनीलाई अहिले नै पाइप लाइनमा राखेको छ । पाइप लाइनमा नदेखाइएका थप केही कम्पनीसँग पनि पैसा लिइएको बुझिएको छ । यस्ता कम्पनीले सदस्यता पाउने कुनै निश्चित छैन । सदस्यताको लागि धेरै निवेदन आएकोले सफ्टवयरको क्षमता विस्तारको पहल भएको सिडिएसका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत देबप्रकाश गुप्ताको भनाइ छ । सफ्टवयरको क्षमता विस्तारको लागि धितोपत्र वोर्डसँग अनुमति माग गरिएको गुप्ताले जानकारी दिए । तर नयाँ सदस्य २० भन्दा कम कम्पनी भएमा लाग्ने खर्चको अनुपातमा आम्दानी कम हुने भएकोले सिडिएसले सफ्टवयरको क्षमता विस्तार नगर्ने र नयाँ अहिले पाइप लाइनमा भएका भनिएका कम्पनीले सदस्यता नपाउने सिडिएसकै एक अधिकारीले जानकारी दिए । सदस्यता दिइएन भने पैसा के हुन्छ ? सामान्यतः सदस्यता पाउनको लागि निवेदन दिदा निवेदन शुल्क मात्रै लिनु पर्ने हो । निक्षेप सदस्य बन्नको लागि अनुमतिपत्र धितोपत्र वोर्डवाट लिनु पर्ने कानुनी ब्यवस्था छ । अनुमतिपत्र लिनको लागि बोर्डमा निवेदन दिदा ५ हजार रुपैयाँ निवेदन दस्तुर बुझाउनु पर्छ । अनि वोर्डले सदस्यता दिन उपयुक्त ठानेमा कम्पनीलाई बोलाएर ५० हजार रुपैयाँ शुल्क बुझाएर अनुमति पत्र लिन लगाउछ । धितोपत्र वोर्ड सिडिएसको पनि नियामक निकाय हो । बोर्डवाट अनुमति पत्र पाएपछि मात्रै सदस्यता लिनको लागि सिडिएसमा निवेदन दिन पाइन्छ । आफ्नै नियामक निकायवाट अनुमतिपत्र लिएर आएको कम्पनीसँग सिडिएसले भने लाग्ने सम्पूर्ण रकम निवेदन दर्ता गर्दा नै लिने गरेको छ । कारणबस सदस्यता नदिइएमा त्यस्तो कम्पनीले बुझाएको सवै पैसा फिर्ता गरिने दाबी सिडिएसका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत देबप्रकाश गुप्ताले गरे । ‘सदस्यता नपाउने कम्पनीले बुझाएको पैसाको सावा ब्याज नै फिर्ता हुन्छ,’ गुप्ताले भने । पहिला पनि यसैगरी रकम लिने गरिएकोले अहिले पनि यस्तै गरिएको गुप्ताको भनाइ छ । सावा ब्याज नै फिर्ता गर्ने हो भने अहिले पैसा लिइरहनुको कुनै औचित्य भने देखिदैन ।
