देउराली जनता फर्मास्युटिकल्स पब्लिक कम्पनीमा जाने तयारी गर्दै
काठमाडौं, १३ माघ । देउराली जनता फर्मास्युटिकल्स प्राली पब्लिक कम्पनीमा जाने भएको छ । प्रतिष्पर्धी क्षमता विकासका लागि ठुलो लगानी आवश्यक पर्ने भएकाले पब्लिक कम्पनीमा जानेबारे तयारी गरिएको देउराली जनताका कार्यकारी निर्देशक हरिभक्त शर्माले बताए । आगामी दुई चार बर्ष भित्रै कम्पनी पब्लिक लिमिटेडमा जाने उनले जानकारी दिए । देउराली जनता फर्मास्युटिकल्सले हालसम्म एक अर्ब २० करोडको लगानी गरिसेकेको छ । मुलुकमा औद्योगीक लगानीको वातावरण नबनेकाले ठुलो मात्रामा लगानी थप्ने अवस्था नरहेको कार्यकारी निर्देशक शर्माले बताए । यद्यपी कम्पनीले निकट भविष्यमै ६० करोड लगानी थप्दैछ । नेपालमा लगानीका लागि पैसाको अभाव नरहेपनि औद्योगीक वातावरण भने अझै बन्न नसकेकोमा उनले दुःखेसो पोखे । कम्पनीले दिव्यम प्रोजेक्टमा तत्कालै १० करोड लगानी थप्दैछ । सो लगानीबाट ४५ जनाले रोजगारी पाउनेछन् । दिब्यम प्लान्टबाट पाचन प्रणाली सम्बन्धी औषधीहरु उत्पादन हुनेछन् । त्यस्तै, ५० करोडको लगानीमा इन्जेक्टेबल प्लान्ट समेत स्थापनाको गृह कार्य भैरहेको कार्यकारी निर्देशक शर्माले बताए । देउराली जनता फर्मास्युटिकल्सले रजत जयन्ती बनाउँदैछ । सोही अवसरमा दिव्यम प्लान्टको सुभारम्भ गर्ने उनले बताए । नेपालको कुल औषधी बजारमध्ये कम्पनीका उत्पादनले ४ दशमलब ७ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको छ । कम्पनीले ३६५ जनालाई रोजगारी प्रदान गरेको छ । नेपाली औषधी निर्यात गर्ने सम्भावना रहेको भएपनि प्रतिष्पर्धी क्षमताको अभावमा तत्काल निर्यात सम्भव नरहेको उनी बताउँछन् । हाल नेपालमा ३५५ औषधी उद्योगले लाईसेन्स लिएका छन ।
बिओकेको साधारणसभा रोकियो, कारण यस्तो छ
काठमाडौं, १३ माघ । बैंक अफ काठमाडू (विओके)को बार्षिक साधारणसभा रोकिएको छ । बैंकले बुधवार सार्वजनिक सुचना प्रकाशित गरेर साधारणसभा रोकिएको जानकारी दिएको हो । बैंकले आगामी २४ माघमा आफ्नो एक्काइसौं साधारणसभा गर्ने जानकारी दिएको थियो । तर १३ माघमा सार्वजनिक सुचना प्रकाशित गरेर अर्काे सुचना नआएसम्मको लागि साधारणसभा स्थगीत भएको जानकारी गराएको छ । साधारणसभा रोकिए पनि साधारणसभा तथा लाभांश (नगद लाभांश तथा बोनस सेयर) प्रयोजनको लागि ४ माघदेखि २४ माघसम्म बैंकको सेयर दाखिला खारेज बन्द रहने ब्यवस्था भने कायम रहने जानकारी दिएको छ । बिओके र लुम्बिनी बैंक मर्जर प्रक्रियामा रहेको कारण साधारणसभा रोकिएको बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अजय श्रेष्ठले जानकारी दिए । मर्जर गर्न दुबै बैंकले सैद्धान्तिक सहमतिको लागि राष्ट्र बैंकमा निवेदन दिइसकेकोले राष्ट्र बैंकको थप प्रतिक्रिया पाएपछि मात्रै साधारणसभाको मिति तय हुने उनेको भनाइ छ । मर्जरको लागि सैद्धान्तिक सहमति माग्न जाने बैंक वित्तीय संस्थालाई राष्ट्र बैंकले साधारणसभा पुन गर्न निर्देशन दिने गरेको छ । साधारणसभा गर्ने समय र राष्ट्र बैंकले मर्जरको सहमति (लेटर अफ इन्टेन्ट) दिने नदिने समय एउटै पर्ने भएकोले केही दिन पर्खन लागिएको श्रेष्ठले बताए । ‘मर्जरको स्वीकृति दिदा साधारणसभा गर्न निर्देशन दिने गरिएको छ, केही दिनमा नै एलओआइ पाउने नपाउने तय हुने भएकोले राष्ट्र बैंकको प्रतिक्रिया पछि मात्रै साधारणसभा गरौं भनेर रोकिएको हो,’ श्रेष्ठले भने ।मर्जरको कारण सेयर कारोवार रोक्का रहेकोले बुक क्लोजको समय परिवर्तन गरिरहन आवश्यक नभएको उनको भनाइ छ ।
बैंक जोगाउन र सहकारी धराशायी बनाउन ऐन ल्याइएको केशब बडालको आरोप, टेकप्रसाद चौलागाई भन्छन्ः संसदवाट पास हुन दिदैनौं
काठमाडौं, माघ १३ । प्रश्तावित सहकारी ऐनको सरोकारवालाले तिव्र विरोध गरेका छन् । ऐनले सहकारी क्षेत्रलाई धराशायी बनाउने भन्दै उनीहरुले विरोध गरेका हुन् । राष्टिय सहकारी संघका अध्यक्ष केशब बडालले सहकारीलाई ठेगान लगाउन नसके बैंक धराशायी हुन्छन् भन्ने मनसायले सहकारी ऐन मस्यौदा गरिएको आरोप लगाए । ‘यो ऐन हाम्रा लागि होइन्, सहकारीलाई धराशायी बनाएर बैंकको प्रवद्ध्र्रन गर्नका लागि हो,’ नेपाल सहकारी पत्रकार समाज (सिजेएन) ले आयोजना गरेको नयाँ सहकारी ऐन विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उनले भने । खराब बिषयलाई निरुत्साहित गर्नु कुनै आपत्ति नभए पनि सहकारीलाई नियन्त्रण गरेर जान नहुने उनको भनाई छ । ‘गल्ती गर्नेलाई दण्ड पाउनु पर्छ तर सहकारीको गतिशिलतालाई रोक्ने काम गर्नु हदैन,’ बडालले भने । बैंकको स्वार्थमा सहकारी ऐन ल्याउन लागिएको अध्यक्ष बडालले आरोप छ । ‘सहकारी फस्टाए बैंक धराशायी हुन्छन् भन्ने डरले बैंकको रुचीमा ऐन ल्याउन लागिएको छ,’ बडालले भने । अन्तरक्रियामा सहभागी हुदै सचिव अधिकारी र अध्यक्ष बडाल राष्टिय सहकारी संघका सञ्चालक एवम् ललितुर जिल्ला सहकारी संघका अध्यक्ष माधव दुलालले सहकारीको दर्ता खारेज गरेर लिक्युडेटरमा जाने व्यवस्था नमिलेको बताए । सहकारीकर्मीले गल्ती गर्ने सहकारी तथा सञ्चालकलाई कारवाही गर्न कुनै अवरोध नगर्ने बताए । ऐनको प्रस्तावानामै सहकारी अधिनमा राख्ने व्यवस्था राखिएकोमा उनले आपत्ति जनाए । जिल्ला सहकारी संघ काठमाडौंका अध्यक्ष टेकप्रसाद चौलागाईले हातखुट्टा बाँधेर खोलामा फाल्ने अनि पौडी खेल्न नजानेर मर्यो भन्न राज्यले नपाउने बताए । सहकारीको बिकासका लागि तगारो हाल्ने होइन, व्यवस्थित गर्न जरुरी रहेको भन्दै उनले सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिवसमक्ष ‘तपाईहरु कसलाई खुसी पार्न ऐन ल्याउँदै हुनुहुन्छ ?’ भन्ने प्रश्न पनि गरे । प्रस्तावित ऐन अहिलेकै अवस्थामा क्याबिनेटबाट पास भएपनि संसदबाट पास हुन नदिने उनले चेतावनी दिए । सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव शंकरप्रसाद अधिकारीले नयाँ सहकारी ऐन जारी भए पछि अहिले देखिएका समस्याहरुको निराकरणको प्रकृया सुरु हुने बताए । अहिले आउने ऐन कसैलाई सिध्याउने र बचाउने भन्दा पनि सबैको हितलाई केन्द्रमा राखेर ल्याउन लागेको उनको भनाइ छ । सचिव अधिकारीले सहकारीको व्यवस्थापनका लागि नयाँ ऐन ल्याउन लागिएको बताए । समस्या समाधान गर्न नसक्दासम्म सहकारी अभियान पनि अघि बढ्न नसक्ने उनको भनाई छ । सञ्चालक र कार्यकारी एउटै हुदाँ व्यक्तिगत स्वार्थ बढ्ने भएकाले सञ्चालक कार्यकारी राख्न नहुने बताए । सचिव अधिकारीले सहकारीमा समस्या देखिए व्यवस्थापन समिति गठन गरेर संकटग्रस्त घोषणा गर्न सकिने र व्यवस्थापन हातमा लिन सकिने बताए । सहकारीको ऋण जोखिम न्यूनिकरण गर्नका लागि सञ्चालकबाट बिगो असुली र जरिवाना तिराउने व्यवस्था गरिएको अधिकारीले जानकारी दिए । सहकारीले उद्योग र परियोजनामा लगानी गर्न सक्ने व्यवस्था गर्न लागिएको सचिव अधिकारीको भनाइ छ ।
