सबै प्रदेशमा एक/एक वटा औद्योगीक करिडोर
मोरङ, २६ फागुन । सरकारले मुलुकका सातवछै प्रदेशमा कम्तिमा एक एकवटा औद्योगीक करिडोर स्थापना गर्ने भएको छ । बिराटनगर भ्रमणमा रहेका उद्योगमन्त्री सोमप्रसाद पाण्डेले आफ्नो पुरानो प्रतिवद्धता अनुसार सरकारले सात प्रदेशमा औद्योगिक करिडोर सञ्चालन गर्न लागेको बताए । मोरङ व्यापार सङ्घले आयोजना गरेको कार्यक्रमा मन्त्री पाण्डेले अब जग्गा खरिद गरेर उद्योग निर्माण गर्न समस्या हुने भएकाले प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा एक एक हजार बिगाह जमिनको व्यवस्था सरकारले गर्ने र त्यसमा उद्योग स्थापना गर्ने नीति बनाउन लागेको बताएका हुन । कतिपय प्रदेशमा जग्गाको व्यवस्थासमेत भइसकेको जानकारी दिँदै भूकम्प, मधेस आन्दोलन, नाकाबन्दीका कारण देशको आर्थिक अवस्था नाजुक भएको कुरा स्वीकार गरे । उनले भने“सरकारले यसका लागि विशेष योजना ल्याउने तयारी गरेको छ ।” विराटनगरको कम्पनी रजिस्ट्र्रारको कार्यालय उद्योग मन्त्रालयले स्थापना गरेको हुँदा यसलाई सुचारुरुपमा सञ्चालन गर्न मन्त्रालय कटिबद्ध रहेकोसमेत उनले बताए । कार्यक्रममा सङ्घका अध्यक्ष पवनकुमार सारडाले मधेस आन्दोलन, भारतीय नाकाबन्दी र भूकम्प आदि कारण देशको आर्थिक अवस्था अत्यन्तै नाजुक अवस्थामा पुगेको बताएका थिए । खस्केको आर्थिक अवस्थालाई सुधार गर्न सरकारले विशेष कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने बताए । कार्यक्रममा उद्योग सङ्गठन मोरङका अध्यक्ष शिवशङ्कर अग्रवाल, उद्योगी ताराचन्द्र खेतानलगायतको सहभागिता रहेको थियो ।
मर्जर प्रक्रियामा रहेका ६ वटै बैंकलाई समान हैसियत दिइन्छ–लक्ष्मीप्रपन्न निरौला
नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक लक्ष्मीप्रपन्न निरौला नेपाल क्रेडिट एण्ड कमर्श (एनसीसी) बैंकको सञ्चालक समितिको अध्यक्षको जिम्मेवारीमा पनि हुनुहुन्छ । एनसीसी बैंक सञ्चालक समितिमा उत्पन्न विवादका कारण बैंकमा बैठक नै बस्न नसक्ने, सञ्चालक समितिबाट हुनुपर्ने कुनै पनि निर्णय नहुने लामो समय रहेपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले हस्तक्षेप गर्यो । शुरुमा तीन महिनाको लागि भनेर सञ्चालक समितिको जिम्मेवारी राष्ट्र बैंकले लिएको दुई वर्ष पुरा भई तेस्रो वर्षमा चलिरहेको छ । यस अवधिमा राष्ट्र बैंकबाट प्रतिनिधित्व गर्ने व्यक्तिहरु पनि तीन पटक नै परिवर्तन भईसक्यो । त्यतिमात्र होइन, अहिले राष्ट्र बैंकसहितको संलग्नतामा एनसीसी बैंक, कुमारी बैंक, इन्टरनेशनल डेभलपमेन्ट बैंक, एपेक्स डेभलपमेनट बैंक, इन्फ्राष्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट बैंक र सुप्रिम डेभलपमेन्ट बैंक मर्ज हुँदैछन् । यो मर्ज स्वच्छिक हो कि बलजफ्ती हो ? लगानीकर्ताको अधिकार राष्ट्र बैंकले प्रयोग गर्न मिल्छ कि मिल्दैन ? यो मर्ज सफल हुन्छ कि हुँदैन ? प्रस्तुत छ यिनै विषयमा केन्द्रीत भएर गरिएको विकास वहस । [divider] लक्ष्मीप्रपन्न निरौला, कार्यकारी निर्देशक, नेपाल राष्ट्र बैंक एनसीसी बैंकमा तीन महिनाको लागि भनेर राष्ट्र बैंक आएको थियो, तीन वर्ष भईसक्यो । यो बैंकमा राष्ट्र बैंकको यति लामो बसाई स्वभाविक हो कि अस्वभाविक हो ? यसलाई स्वभाविक रुपमा लिनुपर्छ । किनकी सुधारका कार्यक्रमले जहिले पनि सोचेभन्दा बढी समय लिएको छ । वित्तीय क्षेत्र सुधारका कार्यक्रम २०५७/५८ सालदेखि शुरु भएको हो । पाँच वर्षको लागि भनिएको उक्त कार्यक्रम १५ वर्ष भईसक्यो, अहिले पनि जारी छ । नेपाल बैंकमा अझै पनि पुँजी प्रयाप्त छैन । त्यहाँ सुधारका लागि राष्ट्र बैंकले काम गरिरहेको छ । नेपाल बैंकको व्यवस्थापन समूह एक्कासी भागेपछि राष्ट्र बैंकले तीन महिनाको लागि व्यवस्थापन लिने निर्णय गर्यो । तीन महिनाभित्र बैकल्पिक व्यवस्था गर्ने र सुधारलाई जारी राख्ने भनेर राष्ट्र बैंकले एक टोलीलाई नेपाल बैंकमा पठायो । त्यसमा म पनि थिएँ । तीन महिनाको लागि भनेर गएको राष्ट्र बैंक साढे पाँच वर्षसम्म त्यहाँ बस्यो । सुधारका धेरै काम सकेर बैंकका लगानीकर्तालाई व्यवस्थापन सुम्पियो । नेपाल बंगलादेशमा पनि सुधारको शुरुमा तोकिएको भन्दा बढी समय लाग्यो । एनसीसी बैंकमा पनि राष्ट्र बैंकले धेरै सुधार गरेको छ । सञ्चालक समितिमा देखिएको विवादले बैंकको नियमित काम रोकिएका थिए, अहिले सबै काम नियमित भएको छ । तर एउटा काम बाँकी रह्यो । यस बैंकमा एनबी समूहको ३२ प्रतिशत सेयर रहेको र निर्मल प्रधान समूहको करिव १३ प्रतिशत सेयर रहेको, दुबै पक्षबाट सञ्चालक समितिमा महत्वपूर्ण उपस्थिति रहने, दुई समूहको विवादले बैंक सञ्चालनमा नै वाधा भएको अवस्था रहिरह्यो । त्यसको लागि बैंकको सेयर संरचना परिवर्तन अनिवार्य थियो । विवादमा देखिएका दुई समूहको सेयरलाई विविधिकरण (डाईलुशन) गर्ने जिम्मेवारी राष्ट्र बैंकले हामीलाई दिएको छ । सेयर संरचना विविधिकरण गर्ने कार्य जटिल थियो, त्यसको लागि बढी समय लाग्यो । पछिल्लो समयमा एनसीसी बैंक, कुमारी बैंक, इन्टरनेशनल डेभलपमेन्ट बैंक, एपेक्स डेभलपमेनट बैंक, इन्फ्राष्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट बैंक र सुप्रिम डेभलपमेन्ट बैंकबीच मर्जरको प्रक्रियामा हामी छौं । यो मर्जसँग सेयर विविधिकरणको काम पनि सकिन्छ । मर्जर कार्य सम्पन्न भएपछि मर्जरपछि गठन हुने सञ्चालक समितिलाई जिम्मेवारी हस्तान्तरण गरेर राष्ट्र बैंक फर्कन्छ । असार मसान्तसम्म यी काम सम्पन्न गर्ने कार्ययोजना सहित काम गरिरहेका छौं । राष्ट्र बैंकले एनसीसी बैंक टेकओभर गर्नुपूर्व विवाद गर्ने समूहहरुले मर्जर प्रक्रियमा कस्तो भूमिका खेलिरहेका छन् ? हिजो मिलेर बैंक चलाउन नसकेका दुबै पक्षले आज मर्जर प्रक्रियालाई सहयोग गरिरहेका छन् । विशेषगरी एनबी समूहका जितबहादुर श्रेष्ठको सहयोग निकै महत्वपूर्ण छ । म उहाँलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहान्छु । तपाईले जितबहादुर श्रेष्ठलाई धन्यवाद भनिरहदा एउटा प्रश्न गर्ने पर्ने भयो । जितबहादुर र लक्ष्मीबहादुर श्रेष्ठले यस बैंकबाट लिएको कर्जा नतिर्नु नै यो बैंकको समस्याको जड हो, अहिले ती कर्जा उठ्यो ? एनबी समूहसँग सम्बन्धित कर्जामध्ये २५ देखि ३० करोड रुपैयाँ उठेको छ । करिव १८/२० करोड रुपैयाँ उठ्ने क्रममा छ । उहाँहरुले चाँडोभन्दा चाँडो उक्त कर्जा तिर्ने प्रतिवद्धता जनाउनु भएको छ । धितोहरु बैंकको नाममा गैरबैकिङ सम्पत्तिको रुपमा आईसकेको छ । त्यसलाई लिलामी गरेर कर्जा असुली हुन्छ । यो मर्जसम्पन्न भएपछि एनबी समूहको सेयर र निर्मल प्रधान समूहको सेयर हिस्सा कति प्रतिशत हुनेछ ? एनबी समूहको सेयर हिस्सा ३२ प्रतिशतबाट ८ प्रतिशतमा झर्नेछ भने प्रधान समूहको सेयर हिस्ता १३ प्रतिशतबाट ३ दशमलव २५ प्रतिशतमा झर्नेछ । ६ वटा बैंकबीचको अत्यान्तै ठूलो मर्ज प्रक्रिया शुरु भएको छ, यो मर्ज प्रक्रिया सफल हुन्छ वा कुनै पनि संस्था बाहिरिन सक्छ ? मर्जर प्रक्रियामा सहभागि कुनै पनि संस्था यो प्रक्रियाबाट बाहिरीने सम्भावना म देख्दिन । हामी राष्ट्र बैंकमा रहेर अरु धेरै मर्जरलाई अध्ययन गरेका छौं । त्यसबाट पाठ सिकेर यो मर्ज प्रक्रियालाई व्यवस्थित बनाउने र सफल बनाउने प्रयास थालिरहेका छौं । यो मर्जर प्रक्रियामा राष्ट्र बैंकको कुनै स्वार्थ गाँसिएको छैन । हामी व्यवसायिक रुपमा काम गर्छौ । मर्जर किन भाँडिदो रहेछ र राष्ट्र बैंक संलग्न यो मर्जरमा के के सर्तकता अपनाईएको छ ? सबैभन्दा महत्वपूर्ण विषय के हो भने सबैले समान हैसियत खोज्छन् । सबैलाई समान हैसियत दिने हो भने मर्जर भाँडिदैन । हामीले सबै सस्थाबाट प्रतिनिधित्व गराएर मर्जर कमिटि गठन गरेका छौं । यो कमिटिमा सबै सदस्यहरुले सक्रिय रुपमा काम गरिरहनु भएको छ । एनसीसी बैंकका तर्फबाट इश्वरीप्रसाद न्यौपानेले उक्त समितिको संयोजन गरिरहनुभएको छ । सबै बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरु रहेको अर्को कमिटि छ । जनशक्ति व्यवस्थापन, आईटी, विजनेश तहमा छुट्टाछुट्टै कमिटिहरुले काम गरिरहेका छन् । सबै कमिटिहरु सक्रिय छन् । कुनै पनि समस्यालाई तत्काल सुष्म रुपमा अध्ययन गर्ने र निराकरण गर्ने काम भएका छन् । सबै तहमा सबै पक्षलाई सहभागि गराएर समान हैसियत दिएर मर्ज अगाडि बढाएका छौ । मर्जर प्रक्रियामा प्रवेश नगर्दै कुमारी बैंकका अध्यक्ष नूरप्रताप राणाले राजनीनामा दिनुभयो । उहाँले विकास मिडियासँगको अन्तरवार्ताको के भन्नु भएको छ भने ‘माटोको पनि मूल्य हुन्छ, सुनको पनि मूल्य हुन्छ, तर समान हुनसक्दैन ।’ तपाईले मर्जर प्रक्रियामा रहेका सबैलाई समान हैसियत कसरी दिनुहुन्छ ? यो मर्जर प्रक्रियामा अत्ययान्तै सकारात्मक भूमिका खेल्ने पात्रहरुमा एनसीसीबाट जितबहादुरको नाम मैले अघि नै लिएँ । कुमारी बैंकको तर्फबाट नूरप्रताप राणाको अत्यान्तै राम्रो भूमिका छ । उहाँसँग हामीले धेरै चरणमा कुरा गर्यौ र दुबै पक्षबीच सहमतिमा अगाडि बढेका हौ । उहाँले पछि किन राजीनामा दिनुभयो, हामीले सोधीखोजी गरेका छैनौं । राजीनामा पछि पनि उहाँले मर्जर प्रक्रियामा सहयोग नै गरिरहनु भएको छ । समान हैसियत दिने स्वाप रेसियोबाट हो । स्वाप रेसियो कसरी निर्धारण गर्ने भन्ने विषयमा केही मापदण्ड तथा आधारहरु मर्जरमा जाने बेलामा गरेको सैद्धान्तिक सहमतिमा उल्लेख गरिएको छ । ती मापदण्डहरु एमओयूमा प्रष्टसँग लेखिएका छन् । स्वाप रेसियो प्रोफेशनल कम्पनीले निर्धारण गर्छ । हामीले डिडिए गर्नको लागि पीवाईसी एण्ड एसोसिएट कम्पनी नियुक्त गरेका छौं । डिडिए रिपोर्टलाई हामीले मान्नुपर्छ । त्यसले सबैलाई समान हैसियत दिन्छ । कसैलाई पनि मर्का पर्ने छैन । प्रोफेशनलले गर्ने कार्यमा हामी सबैले विश्वास गर्नुपर्छ । प्रोफेशनल विश्वासकै आधारमा हामी हाम्रो मुटुको अपरेशन गर्न डाक्टरलाई दिन्छौं । प्रोफेशनलहरुले नै ठूल्ठूला घर, पुलको डिजाईन तथा निर्माण गरेका हुन्छन् । त्यसरी नै हामीले प्रोफेशन चार्टर्ड एकाउन्टेन्टहरुले गरेको डिडिए रिपोर्टलाई विश्वास गर्नुपर्छ । यो मर्ज स्वेच्छिक हो कि बलजफ्ती हो ? नेपाल राष्ट्र बैंकले मर्जर कार्यलाई स्वेच्छिक रुपमा अगाडि बढाएको छ । अहिलेसम्म जति मर्ज भएका छन् सबै स्वेच्छिक छन् । यो मर्ज पनि स्वेच्छिेक हो । केन्दीय बैंकले फोर्सफूली मर्जको नीति नलिएको अवस्थामा एनसीसी बैंकमा आएर हामीले फोर्सफूली मर्ज गर्ने भन्ने प्रश्न भएन । यो मर्ज फोर्सफूली भयो भनेर कसैले बोलेका पनि छैन । एकै पटक ६ वटा संस्था मर्जमा जानुको मुख्य उदेश्य के हो ? बलियो र सुदृढ संस्था बनाउने, निक्षेपकर्तालाई अधिकतम हित गर्ने, निक्षेपको पूर्ण सुरक्षाको विश्वास दिलाउने, बैंकमा सेयरधनीहरुलाई अधिकतम लाभ दिनु नै मर्जको मुख्य उदेश्य हो । मर्जपछि लगानीको हिसावले बैंक धेरै बलियो हुन्छ । एउटै प्रोजेक्टमा २ अर्ब रुपैयाँसम्म कर्जा लगानी गर्न सक्छ । ठूला लगानीले वित्तीय सेवाको लागत घट्छ । त्यसको लाभ निक्षेपकर्ता, ऋणी र सेयरधनी सबैले लाभ लिन सक्छन् । बैंकहरु मर्जर प्रक्रियामा हुँदा सेयर कारोबार बन्द गरिन्छ । सेयर कारोबार बन्दप्रति लगानीकर्ता असन्तुष्ट देखिन्छन् । कारोबार खुला हुँदा के विग्रन्छ ? यो विषयमा हामी पनि संवेदनशील छौं । तर नीतिगत विषयमा मैले केही पनि बोल्न मिल्दैन । हामी सकेसम्म छिटो मर्जर सक्ने पक्षमा छौं । मर्जपछिको सिनर्जीले लगानीकर्तालाई फाइदा नै हुन्छ । मर्जपछि बैंकको नाम के हुन्छ ? यो विषयमा आधिकारिक निर्णय भएको छैन । तर हामी नयाँ नामको खोजिमा छैनौं । भईरहेका संस्थाहरु मध्ये कुनै एक राख्दा हुन्छ भन्ने आधारभूत सेयरधनीको भनाई छ । यो मर्ज प्रक्रियाको लागत कति हुन्छ ? यसमा एमओयूमा स्पष्ट छ । ६ वटै संस्था कूल सम्पत्तिको ०.००२ प्रतिशत रकम संकलन गरेर मर्जर कोष खडा गरेका छौं । संमस्याग्रस्त संस्थामा यसअघि राष्ट्र बैंकबाट निर्देशक, उपनिर्देशक तहका व्यक्तिहरु खटाईन्थ्यो । पहिलो पटक तपाई कार्यकारी निर्देशक यो जिम्मेवारीमा आउनुभयो, यसभित्रको खास कारण के हो ? यो विषयमा पनि मैले केही भन्न सक्दिन । मलाई राष्ट्र बैंकले खटायो । राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिले गरेको निर्णय अनुसार हामीले काम गर्ने हो । यो संस्थाका क्रोनिक समस्या भएकोले बढी जिम्मेवार व्यक्ति आउनु परेको हो ? त्यो पनि होइन । यो मर्जपछिको व्यवस्थापकीय चुनौति के के छन् ? मर्जर पछि ठूलो संस्था बन्छ । ६ वटा फरक फरक संस्थामा काम गर्ने कर्मचारीहरु एउटै छाता मुनि बस्नुपर्छ । त्यतिवेला कर्मचारीहरुको गुनासा बढी आउँछन् । हामी त्यस्तो गुनासाहरु समयमा नै सम्बोधन गर्दै जाने छौं । करिव २४ वटा शाखाहरु स्थान्तरण गर्नुपर्ने हुन्छ । ठूला संस्था भईसकेपछि प्रदेश वा क्षत्रीय संरचनामा जानु पर्ने हुन्छ ।
साउनदेखि लगानी कर्तालाई इन्भेष्टर्स आईडी, यस्ता छन् बिशेषता
काठमाडौं, २५ फागुन । नेपाल धितो पत्र बोर्डले सेयर बजारका लगानी कर्ताको पहिचानका लागि भन्दै आगामी आर्थिक वर्षदेखि इन्भेष्टर्स आईडी कार्डको व्यवस्था गर्न लागेको छ । शुक्रबार बसेको बोर्ड सञ्चालक समितिको बैठकले सो आइडी कार्ड कार्यान्वयनमा ल्याउने प्रस्ताव पास गरेको हो । इन्भेष्टर्स आईडी कार्डको कार्यान्वयनको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न बोर्डले निर्देशक निरज गिरीको नेतृत्वमा समिति निर्माण गरेको थियो । सोही समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनका आधारमा बोर्डले इन्भेष्टर्स आईडी कार्यान्वयन गर्न लागेको हो । के हो इन्भेष्टर्स आईडी कार्ड ? इन्भेष्टर्स आईडी कार्ड भनेको लगानी कर्ताको सम्पुर्ण विवरण समेटिएको डिजिटल कार्ड हो । यो कार्डमा लगानी कर्ताको तीन पुस्ते विवरणदेखि सेयर कारोबारमा आवश्यक पर्ने सम्पुर्ण विवरण राखिएको हुन्छ । यसले लगानी कर्तालाई प्रत्येक लगानीका क्रममा केवाईसी(नो योर कस्टुमर) फारम भर्नु पर्ने झण्झटबाट मुक्ति दिन्छ । –लगानी कर्ताको संख्या पत्ता लगाउन सहयोग गर्छ –केवाईसी भर्नु पर्ने झण्झटबाट मुक्ति मिल्छ । –सेयर कारोबारलाई छिटोछरिटो बनाउँछ । –सेयर कारोबारलाई पारदर्शी बनाउन सघाउँछ । –सेयर बजारलाई आधुनिक र प्रबिधी मैत्री बनाउन सहयोग गर्छ । –लगानी कर्ताको व्यवस्थापनमा सहजता ल्याउँछ । भारतमा इन्भेष्टर्स आइडीलाई व्यवस्थित गर्न केवाइसी रिजष्ट्रेशन एजेन्सी(केआरए)को व्यवस्था गरिएको छ । बोर्डका निर्देशक डा. नबराज अधिकारीले दिएको जानकारी अनुसार भारतीय धितो पत्र बोर्डको अनुमतिमा पाँचवटा केआरए कम्पनीले इन्भेष्टर्स आइडी व्यवस्थापनको काम गरिरहेका छन् । नेपालमा पनि त्यस्तै अवधारणा मार्फत लगानी कर्ताको पहिचान र व्यवस्थापन गर्न सकिने उनले बताए ।
