ज्यालादारीलाई भन्दा जागिरदारलाई बढी समस्यामा, मूल्यवृद्धि ११ प्रतिशत
काठमाडौं, ३ चैत । चालु आर्थिक वर्षमा बस्तु तथा सेवाको मूल्य करिव ११ प्रतिशतले बढेको छ भने काम गर्नेको आम्दानी ४ प्रतिशतले मात्र बढेको छ । राष्ट्र बैंकले प्रकाशति गरेका तथ्याङ्क अनुसार सर्वसाधारणको आम्दानी भन्दा खर्च झण्डै तीन गुणा बढेको छ । राष्ट्र बैंकमा अनुसार माग महिनामा उपभोक्ता मुद्रास्फीति ११.३ प्रतिशत छ । राष्ट्रिय तलब तथा ज्यालादर सूचकाङ्क ४.५ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । समीक्षा अवधिमा तलब सूचकाङ्कमा ०.८ प्रतिशत र ज्यालादर सूचकाङ्कमा ५.४ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । संगठित संस्थामा तलवमा काम गर्नेहरुलाई मूल्य वृद्धिको बढी असर परेको देखिएको छ । तलब अन्तर्गत बैंक तथा वित्तीय संस्था, शिक्षा र सार्वजनिक संस्थान उप–समूहहरुको तलब सूचकाङ्क क्रमशः २.३ प्रतिशत, १.५ प्रतिशत र ०.७ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । त्यस्तै, ज्यालादर अन्तर्गत निर्माण मजदुर, कृषि मजदुर र औद्योगिक मजदुरको ज्यालादर सूचकाङ्क क्रमशः ९.३ प्रतिशत, ५.६ प्रतिशत र ३.६ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । दैनिक उपभोग्य बस्तुहरुको मूल्यवृद्धि बढी छ । खाद्य तथा पेय पदार्थ समूहको मूल्य सूचकाङ्क वृद्धिदर १२.८ प्रतिशत रहेको छ भने गैर–खाद्य तथा सेवा समूहको मूल्य सूचकाङ्क द्द वृद्धिदर १०.१ प्रतिशत रहेको छ । दलहन तथा गेडागुडीको मूल्य ३९.७ प्रतिशत र घ्यू तथा तेलको मूल्य २३.१ प्रतिशतले बढेको छ । त्यसैगरी, मसला र लत्ता कपडा तथा जुत्ताको मूल्यमा क्रमशः १९.२ प्रतिशत र १४.९ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । तराई क्षेत्रका नाकाहरुमा आवागमन सहज हुदैं गएबाट विगत केही महिनादेखि देखिएको मूल्य वृद्धिको दवाव क्रमशः कम हुँदै जाने अपेक्षा राष्ट्र बैंकले गरेको छ । क्षेत्रगत आधारमा विश्लेषण गर्दा समीक्षा अवधिमा काठमाडौं उपत्यकामा सबैभन्दा बढी अर्थात् १४.३ प्रतिशतले, पहाडमा ११.४ प्रतिशतले, हिमालमा १०.५ प्रतिशतलेर तराईमा ९.६ प्रतिशतले मूल्य वृद्धि भएको छ । नेपाल र भारत बीचको उपभोक्ता मुद्रास्फीति अन्तर आर्थिक वर्ष २०७२/७३ को माघ महिनामा भारतको वार्षिक विन्दुगत उपभोक्ता मुद्रास्फीति ५.२ प्रतिशत रहेको तुलनामा नेपालको ११.३ प्रतिशत रहेको छ । समीक्षा अवधिमा यी दुई मुलुक बीचको उपभोक्ता मुद्रास्फीति अन्तर ६.१ प्रतिशत रहेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा नेपाल तथा भारतमा यस्तो मुद्रास्फीति क्रमशः ७ प्रतिशत र ५.४ प्रतिशत रहेकोले दुई मुलुक बीचको उपभोक्ता मुद्रास्फीति अन्तर १.६ प्रतिशत रहेको थियो । २०७२ बैशाखमा गएको विनाशकारी भूकम्पको अन्तराल प्रभाव, तराईको आन्दोलन र दक्षिणका व्यापार नाकाहरुमा भएको अवरोधका कारण नेपाल र भारत बीच मुद्रास्फीतिदरको अन्तरमा वृद्धि हुन गएको केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ ।
सरकारी बैंक वा संस्थानमा जागिर खाने हो ? यस्तो छ नयाँ प्रक्रिया
काठमाडौं, ३ चैत । सरकारको ५० प्रतिशतभन्दा बढी सेयर लगानी भएको बैंक तथा वित्तीय संस्था वा सार्वजनिक संस्थानमा जागिर खाने सोचमा हुनुहुन्छ भने नयाँ प्रक्रिया बारे पनि थाहा पाइराख्नुस् । नयाँ संविधान जारी भएपछि सार्बजनिक संस्थानमा कर्मचारी भर्नाको प्रक्रिया फेरिएको छ । नेपालको संविधान २०७२ मा सरकारको ५० प्रतिशतभन्दा बढी सेयर लगानी भएको सार्वजनिक संस्थाहरुमा कर्मचारी भर्ना प्रक्रियामा लोकसेवा आयोगले परिक्षा लिने ब्यवस्था गरिएको छ । यसअघि यस्ता संस्थानहरुमा आफैले परिक्षा लिएर संस्थानहरुले नै कर्मचारी भर्ना गरिरहेका थिए । नेपालको संविधान २०७२ को भाग २३ को धारा २४३ मा लोकसेवा आयोगको काम, कर्तब्य र अधिकारको ब्यवस्था गरिएको छ । सो धाराको उपधारा १ मा ‘निजामति सेवाको पदमा नियुक्तिको लागि उपयुक्त उम्मेदवार छनोट गर्न परीक्षा संचालन गर्नु लोक सेवा आयोगको कर्तब्य हुनेछ,’ भनिएको छ । संबिधान मा भएको नयाँ ब्यवस्था संबिधान यस्तै उपधारा २ मा ‘निजामति सेवाको पद वाहेक नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, अन्य संघीय सरकारी सेवा र संगठित संस्थाको पदमा पदपूर्तिका लागि लिइने लिखित परीक्षा लोक सेवा आयोगले संचालन गर्नेछ,’ भनिएको छ । सोही उपधाराको कारण सार्वजनिक संस्थानमा जागिर खानेहरुको परिक्षा पनि लोकसेवाले संचालन गर्नुपर्ने भएको हो । यस्तो ब्यवस्थापछि सार्वजनिक संस्थानहरुलाई लोकसेवाको सहमति बेगर कर्मचारी भर्ना प्रक्रिया संचालन गर्न रोक लगाइएको छ । आयोगको गत १४ असोजमा बसेको बैठकले सवै संस्थान, समिति र संगठित संस्थाहरुलाई नयाँ संविधान अनुसार कर्मचारी भर्ना प्रक्रिया थाल्न जानकारी गराइसकिएको आयोग स्रोतले जानकारी दिएको छ । कुन कुन संस्थामा खुल्दैछ जागिर ? संविधानको नयाँ ब्यवस्था पछि केही संस्थानहरुले आयोगवाट कर्मचारी भर्नाको सहमति लिइसकेका छन् । स्रोतले दिएको जानकारी अनुसार १४ संस्थानले सहमति लिएर कर्मचारी भर्ना सुरु गरेका छन् । केही संस्थानहरुले भने कर्मचारी भर्ना सुरु गर्ने तयारी गरेका छन् । केही संस्थानहरु सहमति लिने प्रक्रियामा रहेका छन् । अहिलेसम्ममा नयाँ संविधान अनुसार दुग्ध विकास संस्थान, समाज कल्याण परिषद, कृषि विकास बैंक, नेपाली सेना (विभिन्न मितिमा गरी तीन पटक), बैकल्पिक उर्जा प्रबद्र्धन केन्द्र, नेपाल टेलिभिजन, नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र नेपाल विद्युत प्राधिकरणले आयोगसँग सहमति लिएका छन् । यस्तै बीमा समिति, नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान, रेडियो प्रसार सेवा समिति, नेपाल राष्ट्र बैंक, बन पैदाबर विकास समिति र नेपाल टेलिकमले पनि कर्मचारी भर्नाका सहमति लिइसकेका आयोग स्रोतले जानकारी गराएको छ ।
अटोमेटेड कारोबार प्रणाली सुरु गर्न नेप्सेलाई बोर्डको निर्देशन, एक बर्षभित्रै सुरु गर्ने नेप्सेको तयारी
काठमाडौं, ३ चैत । नेपाल धितो पत्र बोर्डले अटोमेटेड कारोबार प्रणाली जडान गर्न नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज(नेप्से)लाई निर्देशन दिएको छ । बोर्डले मंगलबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै अन्तराष्ट्रियस्तरको सेयर बजार निर्माणका लागि अटोमेटेड कारोबार प्रणाली तत्काल जडान गर्न निर्देशन दिईसकेको जानकारी दिएको हो । यस्तो व्यवस्था मार्फत क्रस बोर्डर ट्रेडिङ तथा लिष्टिङ, एनआरएनहरुलाई लगानीको वातावरण तथा अनलाइन कारोबारका लागि समेत सहज हुने बोर्डले विज्ञप्तिमा भनेको छ । यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएपछि बिदेशी कम्पनी पनि सूचिकृत हुन सक्छन् । एनआरएनहरुले विदेशमै बसेर नेपालको सेयर बजारमा लगानी गर्न सक्छन् । नेप्सेका प्रवक्ता मुराहरी पराजुलीले अटोमेटेड प्रणाली विकास सम्बन्धी प्रक्रिया थालिएको बताए । १४ महिना भित्र त्यस्तो प्रणाली विकास गरिसक्ने गरि काम अघि बढेको प्रवक्ता पराजुलीले बताए । सेयर बजार विश्लेषक रबिन्द्र भट्टराईले बोर्डले भेगमा निर्देशन दिएको बताए । उनले कुनै एउटा बिषयमा ठोस निर्देशन दिनु पर्नेमा जोड दिए । विश्वस्तरीय कारोबार प्रणाली विकास गर्ने मान्यता सकारात्मक भएपनि नेप्सेमा पुर्ण सरकारी स्वामित्व रहुञ्जेल यस्ता प्रबिधी चाँडै भित्रिनेमा उनले आशंका व्यक्त गरे ।
