नेपाली अर्थतन्त्र तीनवटा ‘पासो’मा परेको छ : उपाध्यक्ष भट्ट
काठमाडौं । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. गुणाकर भट्टले नेपालको अर्थतन्त्र अहिले चुनौतीपूर्ण मोडमा रहेको बताएका छन् । निजी क्षेत्र र सरकार दुवै फरक–फरक वित्तीय तथा संरचनागत दबाबमा रहेको बताउँदै उनले मुलुकको अर्थतन्त्र मुख्यतः तीनवटा गम्भीर ‘पासो’मा फसेको बताएका हुन् । नेपाली आर्थिक पत्रकार समाज सेजनले गरेको कार्यक्रममा उनले ऋणको भारमा निजी क्षेत्र गहिरोसँग फसेको बताए । कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को ९२ प्रतिशत बराबर बैंकिङ क्षेत्रबाट निजी क्षेत्रमा ऋण प्रवाह भएको उल्लेख गर्दै नागरिक लगानी कोष र सञ्चय कोषको ऋणसमेत जोड्दा यो अनुपात ११० प्रतिशत पुग्ने बताए । यस्तो अवस्था दिगो नभएको उनको भनाइ छ । दोस्रो पासोका रूपमा उनले निजी क्षेत्र अव्यवस्थित र अनुत्पादक सम्पत्तिमा अल्झिएको बताए । उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी बढ्न नसक्दा आर्थिक गतिविधिमा अपेक्षित गति आउन नसकेको उनले बताए । तेस्रो पासोमा भने सरकार स्वयं परेको उनले उल्लेख गरे । सरकार दायित्वको चापमा रहेको बताउँदै उनले सामाजिक सुरक्षामा बढ्दो खर्च र ऋणको साँवा–ब्याज भुक्तानीका कारण सरकारी व्यय व्यवस्थापन आगामी बजेटका लागि चुनौतीपूर्ण हुने उनको भनाइ छ । उपाध्यक्ष भट्टले भने– ‘हामी तीन वटा ट्रयापमा छौं । एउटा ‘अनसस्टेनेबल डेट ट्रयाप’ मा प्राइभेट सेक्टर छ । किनकि जीडीपीको ९२ प्रतिशत प्राइभेट सेक्टर लोन बैंकिङ सेक्टरको मात्रै छ । त्यसमा अरु सेक्टरको कर्मचारी सञ्चयकोष नागरिक लगानी कोषको सबै जोड्ने हो भने त्यो ११० प्रतिशतको हाराहारीमा छ ।’ उनले विगतका आर्थिक वृद्धिका चरणहरू स्मरण गर्दै वि.सं. २०४१ सालमा डा. प्रकाशचन्द्र लोहनीले ल्याएको बजेटपछि शुरु भएको सुधार तथा २०४८ सालपछिका नीतिगत परिवर्तनले औद्योगिक क्षेत्रलाई उकासेको बताए । २०७३/७४ पछिको आर्थिक वृद्धि पूर्वाधार विस्तार र वित्तीय संघीयताको कार्यान्वयनबाट प्रेरित भएको समेत उनको भनाइ छ । विगतमा नीतिगत सुधार र लगानीले आर्थिक वृद्धि सम्भव बनाएको बताउँदै उनले अबको आर्थिक वृद्धिको मुख्य आधार भनेको नवप्रवर्तन र डिजिटलीकरण भएको जिकिर गरे । नेपाल अहिले औद्योगिक विकासको नयाँ चरणतर्फ अघि बढिरहेको बताउँदै उनले उच्च आर्थिक वृद्धि हासिलका लागि सरकार निजी क्षेत्र मिलेर अघि बढ्नुको विकल्पै नरहेको बताए । डा. भट्टकाअनुसार अर्थतन्त्रको व्यवस्थापन थप जटिल बनिरहेको छ । डा. भट्टले अबको नीति सन्तुलित र मध्यमार्गी हुनुपर्नेमा जोड दिए । अत्यधिक मुद्रा विस्तार वा कर नीतिमा अस्थिर परिवर्तनले जोखिम निम्त्याउन सक्ने भएकाले वित्तीय सन्तुलन कायम राख्दै नीति निर्माण गर्नुपर्ने डा. भट्टले बताए ।
बीमामा म्यानुअल बिलिङको ‘च्याप्टर क्लोज’
काठमाडौं । नेपाल बीमा प्राधिकरणले २/४ दिन अघिमात्रै बीमा कम्पनीहरूलाई अनिवार्य रूपमा ई–बिलिङ प्रणाली लागू गर्न निर्देशन जारी गरेको छ । यद्यपि यो विषय बीमा कम्पनीहरूका लागि नयाँ भने होइन । हाल अधिकांश बीमा कम्पनीहरू पहिले नै ई–बिलिङ प्रणालीमा प्रवेश गरिसकेका छन् । हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्सका कम्पनी सचिव राजकुमार खड्का आफ्नो कम्पनीमा ई-बिलिङ प्रणाली लागू भएको चार/पाँच वर्षभन्दा बढी भइसकेको बताउँछन् । उनका अनुसार आन्तरिक राजस्व विभागले निश्चित कारोबार भोल्युमभन्दा बढी गर्ने संस्था तथा ठूला करदाता अन्तर्गत दर्ता भएका संस्थाहरूका लागि यो प्रणाली पहिले नै अनिवार्य गरिसकेको थियो । खड्काले आफ्नो कम्पनी मात्र नभई अन्य बीमा कम्पनीहरू पनि यस प्रणालीमा पहिलेदेखि नै आवद्ध रहेको जानकारी दिए । उनले भने, ‘नयाँ आएका केही लघु बिमा कम्पनीहरू यो प्रक्रियामा आबद्ध हुन बाँकी हुन सक्ने तर पुराना र स्थापित कम्पनीहरू पहिलेदेखि नै डिजिटल प्रणाली र ई–बिलिङमा अभ्यस्त भइसकेका छन् । उनका अनुसार सुरुवाती चरणमा केही सामान्य प्राविधिक समस्या देखिए पनि पछिल्ला वर्षहरूमा यो सहज रूपमा सञ्चालन हुँदै आएको छ । ‘सुरुवाती चरणमा केही सामान्य समस्याहरू देखिए तापनि विगत ५–६ वर्षदेखि यो प्रणाली निकै सहज रूपमा चलिरहेको छ,’ उनले भने । बीमा प्राधिकरणको नयाँ डिजिटल निर्देशनअनुसार धेरैजसो पोलिसीहरू डिजिटल माध्यमबाटै जारी गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । त्यसकारण पनि नयाँ पोलिसी खरिद गर्नुपर्दा होस् या प्रिमियम तिर्नुपर्दा ग्राहकहरू भौतिक रूपमा कम्पनीमै आउनुपर्ने बाध्यता छैन । यद्यपि खड्काका अनुसार केही विशेष प्रकारका पोलिसीहरू जसमा भौतिक निरीक्षण वा जोखिम विश्लेषण आवश्यक पर्छ, त्यस्ता कार्यका लागि भने भौतिक उपस्थिति आवश्यक छ। सानिमा जिआईसी इन्स्योरेन्सले पनि ई-बिलिङ प्रणालीमार्फत सेवा दिँदै आएको सूचना अधिकारी भद्रबहादुर विष्टले जानकारी दिए । उनका अनुसार कम्पनीमा ई-बिलिङ प्रणाली लागू भएपछि रेकर्ड व्यवस्थापन सहज भएको छ, जसले गर्दा यसलाई अनिवार्य गर्ने निर्णयलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘भ्याट बिल होस् वा अन्य कुनै कारोबार, ई-बिलिङमार्फत गर्दा रेकर्ड राख्न सजिलो हुन्छ । भोलि कुनै बिल आवश्यक परेमा खोजिराख्नुपर्दैन, प्रणालीमै हेर्न सकिन्छ,’ उनले भने । विष्टले ई–बिलिङ प्रणाली लागू भएपछि कागजी फाइलिङ गर्ने झन्झटबाट मुक्ति मिल्नुका साथै कारोबारमा पारदर्शिता बढेको र अभिलेख व्यवस्थापन सहज भएको जानकारी दिए । गार्डियन माइक्रो लाइफ इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) चिरायु भण्डारीले आफ्नो कम्पनीमा ई–बिलिङ प्रणाली पहिलेदेखि नै लागू भएको बताए । उनका अनुसार कम्पनीमा अधिकांश सेवा डिजिटल प्रणालीमार्फत सञ्चालन हुँदै आएको छ, जसले रेकर्ड व्यवस्थापनलाई सहज बनाएको छ । ‘अहिले सबै प्रणाली डिजिटल छ, यसको फाइदा पनि धेरै छन्,’ उनले भने, ‘हार्ड कपी हराउन सक्छ वा बिग्रिन सक्छ, तर डिजिटल प्रणालीमा रेकर्ड सुरक्षित रहन्छ ।’ अधिकांश प्रक्रिया डिजिटल भए पनि केही अवस्थामा भने बीमित स्वयं कम्पनीमै उपस्थित हुनुपर्ने भण्डारीको भनाइ छ । सूर्यज्योति लाइफ इन्स्योरेन्सका सूचना अधिकारी उमेशप्रसाद मैनाली जीवन बीमा कम्पनीहरू मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) मा दर्ता नहुने भएकाले अन्य व्यवसायजस्तो ठ्याक्कै ई–बिलिङ प्रणाली लागू नभए पनि कम्पनीमा पहिलेदेखि नै रसिद तथा बिलिङ कम्प्युटर प्रणालीमार्फत हुँदै आएको बताउँछन् । उनका अनुसार कम्पनीमा लामो समयदेखि म्यानुअल रूपमा रसिद काट्ने अभ्यास छैन । ‘जीवन बीमाको मुख्य कारोबार भनेकै प्रिमियम संकलन हो, जुन पूर्ण रूपमा कम्प्युटर प्रणालीमा आधारित छ,’ उनले भने । मैनालीले प्रिमियम संकलन, पोलिसी खरिद–बिक्री तथा भुक्तानी प्रक्रिया अनलाइन प्रणालीमार्फत हुँदै आएको र बैंकिङ प्रणाली जस्तै आइपीएस, ईसेवा लगायत डिजिटल भुक्तानी माध्यमहरू पहिलेदेखि नै प्रयोगमा रहेको जानकारी दिए । उनले प्राधिकरणले हाल ई–बिलिङ प्रणाली अनिवार्य गर्ने निर्देशन अर्थ मन्त्रालयले निश्चित सीमाभन्दा माथिको कारोबारमा ई-बिलिङ लागू गर्ने व्यवस्थासँग सम्बन्धित रहेर एकरूपता र प्रणालीगत सुधारका लागि जारी गरेको हुन सक्ने बताए । त्यसैगरी, आईएमई लाइफका अन्डराइटिङ हेड तथा सूचना अधिकारी सुदिप राणाले बीमा प्राधिकरणले जारी गरेको यो निर्देशनको उद्देश्य पारदर्शिता, व्यवस्थित र प्रविधिलाई जोड दिन खोजेको बताए । उनले पनि आफ्नो कम्पनीमा पहिलेदेखि नै रसिद तथा बिलिङ कम्प्युटर प्रणालीमार्फत हुँदै आएको उल्लेख गरेका छन् । प्राधिकरण किन गर्यो कडाइ ? केहीबाहेक सबैजसो कम्पनीहरू ई–बिलिङ प्रणालीमा गइसकेको भएपनि प्राधिकरणले पुनः यसलाई अनिवार्य बनाउने निर्णय गर्नुको कारण कम्पनीहरू अझै ई–बिलिङमा जानुपर्छ भन्ने मात्रै नभएर यसको पछाडि व्यापक नीतिगत उद्देश्य रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ । बालेन शाह नेतृत्वको नयाँ सरकारले राजस्व संकलन प्रणालीलाई थप पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउन ठूला व्यवसायहरूमा अनिवार्य ई–बिलिङ लागू गर्ने नीति लिएको छ । सरकारले ठूला व्यवसायीहरूका लागि ई–बिल्लिङ अनिवार्य गरेको सन्दर्भमा बीमा क्षेत्रमा यसलाई थप व्यवस्थित बनाउन र कतै कमजोरी भए त्यसलाई सुधार्न यो सर्कुलर जारी गरिएको प्राधिकरणका नियमन शाखाका प्रमुख हृदयश्वर पण्डितले बताए । ‘बीमा क्षेत्रको वित्तीय अनुशासन सुदृढीकरण, कारोबारको पारदर्शिता अभिवृद्धि, कर अनुपालन सुनिश्चितता तथा सेवा प्रवाहलाई प्रविधिमैत्री बनाउने उद्देश्यले कम्पनीहरुलाई ई– बिलिङ प्रणाली लागू गर्न निर्देशन जारी गरेको हो,’ पण्डितले भने। उपनिर्देशक पण्डितका अनुसार बीमा क्षेत्रमा ई–बिलिङको अभ्यास पहिलेबाटै भए पनि कतिपय कम्पनीमा अझै म्यानुअल बिलिङ प्रयोग भइरहेको हुनसक्ने भएकाले त्यसलाई पूर्ण रूपमा बन्द गर्न निर्देशन दिइएको बताए । यो निर्देशनपछि अब बीमा कम्पनीहरूले बीमा शुल्क, ऋणको किस्ता वा अन्य कुनै पनि शीर्षकमा रकम प्राप्त गर्दा अनिवार्य रूपमा ई–बिल जारी गर्नुपर्ने हुन्छ । यसअघि प्राधिकरणले विद्युतीय माध्यमबाट भुक्तानीसम्बन्धी निर्देशन जारी गरेको थियो । प्राधिकरणले गत २०८२ साल पुसमा सबै भुक्तानीहरू विद्युतीय प्रणालीमार्फत गर्ने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएको थियो । यो निर्देशन पनि हाल सञ्चालित जीवन बीमा, निर्जीवन बीमा, लघु बीमा, पुनर्बीमा र बीमा दलाल कम्पनीहरू सबैका लागि लागू गरेको थियो । प्राधिकरणले उक्त निर्देशनमार्फत बीमा कम्पनी वा सम्बद्ध संस्थाहरूबाट हुने सबै प्रकारका भुक्तानीहरू सोझै सम्बन्धित व्यक्ति वा संस्थाको बैंक खातामा अनिवार्य रूपमा विद्युतीय प्रणालीमार्फत गर्ने व्यवस्था गर्न भनिएको थियो । यो व्यवस्थाअन्तर्गत पनि बीमा कम्पनीहरूले चेक वा नगदमार्फत भुक्तानी गर्न नपाउने व्यवस्था हो । उक्त निर्देशन प्राधिकरणले गत भदौमा जारी गरेको ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण, आतंककारी कार्य तथा आमविनाशकारी हातहतियार निर्माण वा विस्तारमा हुने वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धी निर्देशन, २०८२’ लाई टेकेर ल्याएको थियो ।
तेस्रो त्रैमासमा सूर्य ज्योति लाइफको नाफा २९ करोड ५७ लाख रुपैयाँ, यस्ता छन् अन्य सूचक
काठमाडौं । सूर्यज्योति लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को तेस्रो त्रैमास (साउन–चैत) को अपरिष्कृत वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरेको छ । कम्पनीले चैत्र मसान्तसम्ममा ३३ करोड ३ लाख ३२ हजार रुपैयाँ नाफा आर्जन गर्न सफल भएको छ । अघिल्लो आवको चैत्र मसान्तसम्ममा कम्पनीले २९ करोड ५७ लाख रुपैयाँ नाफा आर्जन गरेको थियो । अघिल्लो आवको तुलनामा कम्पनीको नाफा ११.६९ प्रतिशतले बढेको छ । तेस्रो त्रैमाससम्ममा कम्पनीले ८ अर्ब ७४ करोड ३४ लाख रुपैयाँ कुल बीमाशुल्क आर्जन गरेको छ । जुन अघिल्लो आवको तुलनामा १४.४९ प्रतिशतले बढेको छ । अघिल्लो आवममा कम्पनीले ७ अर्ब ६३ करोड ७१ लाख रुपैयाँ कुल बीमाशुल्क आर्जन गरेको थियो । कम्पनीले चैतसम्ममा ८ अर्ब ६१ करोड ४० लाख रुपैयाँ खुद बीमाशुल्क आर्जन गरेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिसम्म कम्पनीले ७ अर्ब ५१ करोड २२ लाख रुपैयाँ खुद बीमाशुल्क आर्जन गरेको थियो। अघिल्लो वर्षको तुलनामा कम्पनीको खुद बीमाशुल्क आर्जन १४.६७ प्रतिशतले बढेको छ । चैत्रसम्ममा कम्पनीको महाविपत्ति कोषमा ४५ करोड ३० लाख रुपैयाँ रहेको छ । अघिल्लो आवको यही अवधिमा कम्पनीको ४२ करोड रुपैयाँ थियो । त्यस्तै कम्पनीको रिटेन्ड अर्निङमा ५३ करोड ४० लाख रुपैयाँ रहेको छ । रिटेन्ड अर्निङमा ९२ करोड ३६ लाख रुपैयाँ थियो । कम्पनीको अन्य इक्युटीमा २९ करोड २ लाख रुपैयाँ रहेको छ । अघिल्लो वर्ष कम्पनीको अन्य इक्विटीमा ३१ करोड ८४ लाख रुपैयाँ थियो । चैत्रसम्ममा कम्पनीको जीवन बीमा कोषमा ४८ अर्ब ४३ करोड ६० लाख रुपैयाँ रहेको छ । अघिल्लो वर्षमा जीवन बीमा कोषमा ३९ अर्ब ४५ करोड ४५ लाख रुपैयाँ थियो। अघिल्लो वर्षको तुलनामा समीक्षा अवधिमा कम्पनीको जीवन बीमा कोषको आकार २२.७६ प्रतिशतले बढेको छ । शेयर पुँजी ५ अर्ब १ करोड १९ लाख रुपैयाँ रहेको कम्पनीको वार्षिकी कृत प्रतिशेयर आम्दानी (ईपीएस) बढेर ८.७९ रुपैयाँ कायम भएको छ । त्यस्तै पीई रेसियो ५०.६४ गुणा रहेको कम्पनीको प्रतिशेयर नेटवर्थ १२५.४९ रुपैयाँ रहेको छ ।
