१३ हजार नयाँ शिक्षक दरबन्दी अन्योलमा, शैक्षिक गुणस्तर सुधारको ४ अर्ब रुपैयाँ फ्रिज हुने अवस्थामा
काठमाडौं १६, मंसिर । देशभरका विद्यालयका लागि १३ हजार शिक्षकको नयाँ दरबन्दी थप गर्ने कार्यक्रम अगाडि बढ्न नसक्दा यसका लागि छुट्याउने ४ अर्ब रुपैयाँ बजेटसमेत फ्रिज हुने अवस्थामा छ । एक वर्षअघि प्रधानमन्त्रीस्तरको निर्णयले विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधार गर्न नयाँ शिक्षक दरबन्दीका लागि ४ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गर्ने शैक्षिक सुधार प्रतिबद्धता सार्वजनिक गरिएको थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको विशेष निर्णयमा भएको दरबन्दी कार्यान्वयन योजना समयमा अघि बढ्न सकेको छैन । मुलुकभर कतिपय विद्यालयको आधारभूत तहमा शिक्षक अभाव छ । सरकारले विनियोजित ४ अर्बबाहेक आधारभूत तहका शिक्षकको तलबका लागि नियमित रूपमा चालू आर्थिक वर्षमा ४७ अर्ब १९ करोड ७४ लाख विनियोजन गरेको छ । यसैगरी माध्यमिक तहका लागि १२ अर्ब ३९ करोड ८९ लाख छुट्याएको छ । कारोबार दैनिकबाट ।
शिक्षा नियमावली मस्यौदा संसोधन अनिवार्य, बेवास्ता गरिए आन्दोलन गर्ने
काठमाडौं, १५ मंसिर । विद्यालय शिक्षालाई नयाँ संरचनामा ढाल्ने र सोही अनुरुप कार्यान्वयनमा जाने गरी शिक्षा मन्त्रालयले तयार पारेको शिक्षा नियमावलीको मस्यौदामा निजी क्षेत्रको असहमती र विरोध बढ्दै गएको छ । शिक्षा ऐन (आठौँ संशोधन)मा उल्लेख भएअनुसार प्रारम्भिक कक्षा देखि कक्षा ८ सम्म आधारभूत र कक्षा ९ देखि १२ सम्म माध्यमिक विद्यालय संरचना बनाइनेबारे निजी संसोधनको माग गर्दै विद्यालय सञ्चालकहरुको दवाव र विरोध बढ्दै गएको हो । समान शिक्षाको अवधारण लागू गर्नुपर्नेमा मन्त्रालयले नै दोहोरो शिक्षा निति लिएको भन्दै निजी विद्यालयका छाता संगठनहरुले आफ्ना अवधारणाअनुसारको नियमावली संसोधन गर्नुपर्ने माग राख्दै राजनीतिक रुपमै दवाव सिर्जना गर्ने तयारी गरिहेका छन् । जसका कारण शिक्षा मन्त्री धनीराम पौडेलले चाहेर मात्रै पनि अगाडी बढ्न सक्ने अवस्था नरहेको शिक्षा मन्त्रालय स्रोतले बतायो । अझ प्लस टू मात्रै संचालन गरिरहेका उच्च माध्यमिक विद्यालयका संचालकहरुले दिएको दवाव पनि कम छैन । उनिहरुले उच्च माध्यमिक विद्यालय संघ नेपाल (हिसान)मार्फत जिरो प्लस टूलाई यथास्थितिमा चल्न दिनुपर्ने माग राख्दै कक्षा ९ देखि १२ सम्मको संरचना अब्यवहारीक भएको भन्दै नियमावली संसोधनलाई अनिवार्य शर्त बनाएका छन् । मन्त्रालयले विद्यालय क्षेत्र सुधार कार्यक्रमलाई लागु गर्ने उदेश्यले प्रारम्भिक शिक्षा नियमावलीको मस्यौदा तयार पारेपनि निजी क्षेत्रको चर्को दवाव र विरोधले यतिखेर कार्यान्वयनमा आइसक्नुपर्ने नियमावलीले पूर्णरुप लिन सकेको छैन । निजी क्षेत्रबाट नियमावलीमा केहि संसोधनको कुरा आइरहेको शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं मस्यौदा निर्माण कार्यदलका संयोजक डा. हरि लम्सालले जानकारी दिए । उनले भने– ‘निजि क्षेत्रको विद्यालय संचालकहरुले खासै विरोध जनाएका छैनन् तर प्लस टू संचालकहरुलाई कक्षा ९ सम्म आउन कठिन भएको देखियो ।’ कक्षा १२ सम्म पनि विद्यालय शिक्षा नै भएकाले यसमा ९ र १० कक्षा थपिदिंदा विद्यालय संरचना थप वलियो हुने लम्सालले बताए । शिक्षा मन्त्रालयले तयार गरेको नियमावलीको मस्यौदामा जिरो प्लस टू विद्यालयले माध्यमिक हुन चाहने हो भने कम्तीमा ९ र १० कक्षा पनि अनिवार्य सञ्चालन गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । हिसानका अध्यक्ष रमेश सिलवालले कक्षा १ देखि १२ सम्मको शिक्षालाई नियमावलीमार्फत सरकारले एउटै टोकरी हाल्न लागेको आरोप लगाए । उनले कक्ष ११ र १२ को शिक्षालाई उच्च शिक्षाको हैसियत कायम राख्नुपर्ने बताए । सिलवालले उच्च मावि तहको शिक्षालाई नै सिध्याउने षड्यन्त्र भइरहेको दावी गर्दै कडा आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिए । उनले भने– ‘हाम्रो आन्दोलन बन्द हड्ताल, टायर बाल्ने जस्तो नभई उच्च तहबाट दवावमूलक संघर्ष हुनेछ र यसबाट नियमावली संसोधन गराउन बाध्य पर्नेछौं ।’ उता प्याब्सनका अध्यक्ष लक्ष्यबहादुर केसीले आफूहरु प्ररम्भिक कक्षादेखि १२ सम्मको विद्यालय तहको संरचनामा खासै विरोध गर्नुपर्ने नदेखिएपनि नियमावलीका केहि बुँदाहरुमा भने संसोधनको आवश्यकता रहेको बताए । यसैविच मन्त्रालयले भने आवश्यक तयारी पुरा गरी कानुन मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयमा नियमावली मस्यौदा पठाउने तयारी गरिहेको छ ।
एडीवीबाट शिक्षा मन्त्रालयलाई करिव १३ अर्व ऋण सहयोग, शिक्षा क्षेत्रमा वर्षेनी ऋण माग्दै सरकार
काठमाडौं,१३ मंसिर । सरकारले हरेक बर्ष शिक्षा क्षेत्रको विकासको लागि अर्बौ रुपैंयाँ लगानी गर्दै आएपनि सँधै अपुग भएको भन्दै शिक्षा मन्त्रालयले विभिन्न माध्यमबाट ऋण सहयोग लिन छाडेको छैन । यसै अनुरुप मन्त्रालयले विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रम (एसएसडीपी) संचालन गर्न बजेट अभाव रहेको जनाउँदै कार्यान्वयनका लागि अपुग रकम मध्ये एसियाली विकास बैंक (एडीवी)बाट करिब १३ अर्ब रुपैयाँ ऋण सहयोग लिने निर्णय गरेको छ । आईतबार बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले एडीवीबाट १२ अर्व ८४ करोड ऋण सहयोग र ५ करोड ३० लाख प्राविधिक सहयोग लिने निर्णय गरेको हो । एसएसडीपी संचालनका लागि विभिन्न संस्थाहरुले पहिले नै ऋण सहयोग उपलब्ध गराउने प्रस्ताव गरेको रकममध्ये सरकारले एडीवीको ऋण सहयोग स्विकार गर्ने निर्णय गरेको शिक्षा मन्त्री धनीराम पौडेलले जानकारी दिए । उनका अनुसार एडीवीको सहयोग मात्रै नभएर जाईका, विश्व बैंक लगायतका संस्थाहरुबाट पनि लगानीको प्रस्ताव आएकाले त्यसको कार्यान्वयनको लागि पनि सरकारले विस्तारै निर्णय गर्दै जानेछ । मन्त्री परिषद्ले ऋण सहयोग स्विकार गर्ने निर्णय गरेसँगै एसएसडीपी संचालन गर्न सहज हुने मन्त्री पौडेलले बताए । विद्यालय शिक्षा सुधार कार्यक्रम सोचेजस्तो आजको भोलि परिवर्तन नहुने भन्दै क्रमिक रुपमा विकास गर्नको लागि सहयोग अनिवार्य भएको मन्त्री पौडेललेको भनाइ थियो । विद्यालय शिक्षा सुधारको लागि पञ्च बर्षिय योजना अगाडी सारिएको भएपनि यसले छिटै उदेश्य प्राप्ति गर्ने र शैक्षिक गुणस्तर बृद्धि संगै विद्यालय शासन प्रणालीमा समेत सुधार आउने मन्त्री पौडेलले दावी गरे । कार्यक्रम संचालन गर्न ४ सय ४३ मिलियन डलरको प्रतिवद्धता प्रस्ताव आएपनि झण्डै २ सय ७९ मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको रकम अपुग हुने देखिएपछि सरकारले उक्त निर्णय गरेको जनाएको छ । कार्यक्रममार्फत शैक्षिक पद्धतीमा व्यापक पुनरावलोकन, शिक्षकको क्षमता वृद्धि, र शिक्षाको गुणस्तर सुधारमा जोड दिने भनिएपनि बर्षैपिच्छे सरकारले छुट्याएको अर्वौ रकम कहाँ खर्च हुन्छ भन्ने प्रतिवेदन सार्वजनीक हुन सकिरहेको छैन ।
