डाटा हराएपछि पुनः दरखास्त आह्वानको प्रक्रियामा लोक सेवा

काठमाडौं । लोक सेवा आयोगले राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रको सर्भरमा देखिएको समस्याका कारण आवेदकको तथ्याङ्क (डाटा) हराएपछि पुनःदरखास्त आह्वानको प्रक्रिया शुरु गर्ने भएको छ । आयोगका प्रवक्ता तोयनारायण सुवेदीका अनुसार अघिल्लो वर्ष मङ्सिर, पुस र माघमा विभिन्न विज्ञापनमा दरखास्त दिएका आवेदकको विवरण आयोगसँग सुरक्षित रहेकाले त्यसैका आधारमा दस्तुर तिरिसकेका उम्मेदवारलाई मात्र उचित समय प्रदान र थप दस्तुर तिर्न नपर्ने गरी पुनःदरखास्त आह्वान प्रक्रियामा रहेको छ । अघिल्लो वर्ष मङ्सिरमा प्रकाशित राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणी (अप्राविधिक) शाखा अधिकृत वा सो सरहको पदको विज्ञापन, पुसमा प्रकाशित राजपत्र अनङ्कित प्रथम श्रेणी (अप्राविधिक) नायव सुब्बा वा सो सरह पदको विज्ञापन र माघमा प्रकाशित राजपत्र अनङ्कित प्रथम श्रेणी (प्राविधिक) नायब सुब्बा वा सो सरहको र स्वास्थ्य सेवातर्फ पाँचौँ तहको पदको विज्ञापनमा पेश भएका दरखास्तसम्बन्धी विवरणमा पहुँच पाउन नसकेको आयोगले जनाएको छ । आयोगले प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी उक्त विज्ञापनका परीक्षा कार्यक्रम परिमार्जन गरी यथाशिघ्र नयाँ परीक्षा प्रकाशन गर्ने प्रक्रियामा आयोग रहेको उल्लेख गरेको छ । अघिल्लो वर्ष फागुन २३ गतेदेखि राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रको सर्भरमा देखिएको समस्याका कारण आयोगको अनलाइन प्रणाली अवरुद्ध भएको थियो ।

स्थानीय तहले विद्यालयको नाम परिवर्तन गर्नसक्छ, टेरेन भने बन्द पनि गर्छ : प्रवक्ता शर्मा

काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता दीपक शर्माले स्थानीय तहले विद्यालयको नाम परिवर्तन गर्न सक्ने, गाभ्न सक्ने, स्थानान्तरण गराउन सक्ने र आवश्यक परेमा बन्द समेत गराउन सक्ने बताएका छन् । आज मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै काठमाडौं महानरले पछिल्लो समयमा गरेको निर्णयलाई लक्षित गरेर उनले सो बताएका हुन् । सञ्चारकर्मीहरुको जिज्ञासाको जवाफ दिँदै प्रवक्ता शर्माले काठमाडौं महानगरपालिकाले विद्यालयको नामाकरणको सम्बन्धमा गरेको पछिल्लो निर्णय महानगरपालिकाको अधिकारको विषय भएको बताए । ‘स्थानीय तहले विद्यालयको नाम परिवर्तन गर्नसक्छ, विद्यालय गाभ्नसक्छ, स्थानान्तरण गर्नसक्छ, भनेको टेरेन भने बन्द गर्न पनि सक्छ’, उनले भने, ‘ति विद्यालयहरु कुनै समय खोलिदाखेरी अनुमति नलिइकन खोलेका विद्यालय होइनन्,’ उनले भने । उनले अनुमति लिएर खोलिएका विद्यालय नामहरु पनि प्रकृयासँग परम्परा सुहाउँदो नाम राख्न सकिने बताएका थिए । ‘अनुमति लिएर खोलेका त्यतिखेरको नाम राख्दाखेरी अन्तर्राष्ट्रिय मात्र छैन अरु विभिन्न किसिमका नामहरु छन्, ति एउटा प्रक्रियासँगले नेपाली परम्परा सुहाउँदो नाम राखौँ, अन्तर्राष्ट्रिय भन्ने हो भने अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीपनि हुनुप¥यो भन्ने मान्यतामा त्यो आएको हो, महानगरले गरेको विषय चाहीँ हामीले डिटेल हेरेका छैनौँ’, प्रवक्ता शर्माले भने । साथै, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले यस वर्ष देशभरका विद्यार्थीहरुले समयमै शैक्षिक सत्र २०८० का लागि ७७ वटै जिल्लाका विद्यार्थीहरुले समयमै पाठ्यपुस्तक प्राप्त गरेको जानकारी गराइएको हो । वैशाख दास्रो हप्तासम्म आइपुग्दा देशभरका सबै विद्यार्थीहरुले पाठ्यपुस्तक प्राप्त गरिसकेका प्रवक्ता शर्माले बताए । यस वर्ष जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेडबाट कक्षा ६–१० को लागि १ करोड ५५ लाख थान र निजी क्षेत्रका मुद्रण संस्थाहरुबाट कक्षा १–५ को लागि १ करोड १८ लाख थान पाठ्यपुस्तक छपाई गरी ७७ वटै जिल्लाका सूचीकृत १ हजार २६७ स्थानीय विक्रेताहरुमार्फत बिक्री वितरण भइरहेको उनले बताए । उनले पाठ्यपुस्तक नपुगेको ठाउँमा सम्पर्क भएको मितिले २ दिनभित्र सबैभन्दा नजिकको विक्रेता तथा पुस्तक पसलमार्फत पाठ्यपुस्तक उपलब्ध हुने व्यवस्था मिलाइएको पनि जानकारी दिए । उहाँले ‘समयमै भर्ना, समयमै ज्ञान, गुणस्तरीय शिक्षा सबैको अभियान’ भन्ने नाराका साथमा २०८० साल वैशाख २ गतेदेखि देशभरका विद्यालयहरुमा विद्यार्थी भर्ना अभियान जारी रहेको उल्लेख गरे ।

मैले छोरीलाई सरकारी स्कुल पढाउन चाहन्छु, तर श्रीमतीले मान्दिनन् : नेता पौडेल

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका नेता तथा प्रतिधिनिधसभा सदस्य प्रदिप पौडेलले आफूले छोरीलाई सरकारी स्कुल पढाउन चाहेको तर श्रीमतीले नमानेको बताएका छन् । आइतबार काठमाडौंमा आयोजित एडुक्लेभ वान पोइन्ट जिरो कार्यक्रममा ‘हाम्रो शिक्षा प्रणाली र नयाँ दृष्टिकोणको आवश्यकता’ विषयमा आफ्नो धारणा राख्ने क्रममा उनले सो बताएका हुन् । ‘मलाई छोरीलाई सरकारी स्कुल पढाउन मन छ, तर श्रीमतीले मान्दिनन्, मलाई छोरीलाई सरकारी स्कुल पढाएर नमूना देखाउन मन छ’, उनले भने । नेता पौडेलले आफ्नी श्रीमतीले आफ्नो लोकप्रियताको लागि छोरीको पढाई बिगार्न नहुने तर्क गर्ने गरेको समेत बताए । ‘उनी भन्छिन्, तपाईंको लोकप्रियताको लागि छोरीको पढाई बिगार्न हुँदैन’, नेता पौडेलले भने । नेता पौडेलले नेपालको शैक्षिक क्षेत्रमा देखिएको समस्याका कारण विद्यार्थी विदेश जाने अवस्था बनेकाले एनओसी रोक्ने भन्दा पनि नेपालको शिक्षा क्षेत्र सुधार गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए ।