विश्वविद्यालयलाई गुणस्तरीय बनाई शिक्षाका नाममा विद्यार्थी विदेशिने क्रम रोक्न आग्रह
काठमाडौं । स्वदेशका विश्वविद्यालयलाई गुणस्तरीय बनाई उच्च शिक्षाका नाममा विद्यार्थी विदेशिने क्रम रोक्न शिक्षाकर्मीले आग्रह गरेका छन् । ‘उच्चशिक्षाको वर्तमान अवस्था’बारे आयोजित नीतिगत संवादमा वक्ताले त्रिभुवन विश्वविद्यालय र अन्य विश्वविद्यालयमा वार्षिक क्यालेण्डर कार्यान्वयन नहुनु, नवप्रवर्तन, अध्ययन अनुसन्धानमुखी र रोजगारमुखी शिक्षा नहुनु, विद्यार्थीको शुल्कको मापनमा एकरुपता नहुनुलगायतका समस्या देखिएको जनाएका छन् । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव डा. हरि लम्सालले नीतिगतरुपमा सरकारले गर्नुपर्ने जति सम्बोधनको प्रयास गरे पनि सोचबमोजिम परिणाम आउन नसकेको स्वीकार गरे। त्रिभुवन विश्वविद्यालयका शिक्षाध्यक्ष प्रा. डा. शिवलाल भुसालले विश्वविद्यालयका राजनीतिक हस्तक्षेपले संस्कृतिकै रुप लिएकामा चिन्ता व्यक्त गर्दै त्यसलाई तोड्न कोसिस भइरहेको बताए । हिसानका केन्द्रीय अध्यक्ष रमेश सिलवालले विश्वविद्यालयलाई राजनीतिक हस्तक्षेप र बन्द हड्तालमुक्त बनाउन आग्रह गर्दै उच्च शिक्षाका नाममा लाखौँ रकम विदेशिने अवस्था अन्त्य गर्न नेपाल सरकार, सम्बन्धित विद्यालय र कलेज गम्भीर हुनुपर्ने बताए। शिक्षा मन्त्रालयको आँकडाअनुसार आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० मा ९२ हजार एक सय ४१ विद्यार्थीले विदेशमा अध्ययनका लागि अनुमतिपत्र लिएको देखिन्छ भने हाल दैनिक यो सङ्ख्या पाँच सयका हाराहारीमा रहेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्कअनुसार पछिल्लो नौ महिनाको अवधिमा ६७ अर्ब १९ करोड बाहिरिएको छ । अघिल्लो आवको सोही अवधिमा ४३ अर्ब ६७ करोड बाहिरिएको थियो ।
एक पालिका एक स्मार्ट विद्यालय बनाउने सरकारको घोषणा
काठमाडौं । प्रत्येक पालिकाका एक विद्यालयलाई स्मार्ट बनाइने भएको छ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेटका लागि नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रत्येक पालिकाका एक विद्यालयलाई स्मार्ट विद्यालय बनाई प्रविधिको माध्यमबाट पढ्न पाठन हुने व्यवस्था मिलाइने बताएका हुन् । पौडेलले सामुदायिक विद्यालयहरूलाई शैक्षिक नतिजाको आधारमा अनुदान दिने पनि बताए ।
शिक्षक दरबन्दी घटाइने, प्रविधि मार्फत पठनपाठनलाई जोड दिइने
फाइल फोटो काठमाडौं । सरकारले शिक्षक दरबन्दी घटाउँदै लैजाने नीति अगाडि सारेको छ । संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले शिक्षक दरबन्दी कम गर्दै गएर शिक्षकको संख्या पनि कम गर्ने बताएका हुन् । उनले विद्यार्थीहरुको पठन पाठनलाई प्रविधिमार्फ्त गरिने विषयलाई प्राथमिकता दिने बताएका छन् ।
