हिसानद्वारा काठमाडौं महानगर विरुद्ध मुद्दा दायर, सिलवाल भन्छन्, ‘बालेनको गुण्डाराज बढ्यो’
काठमाडौं । उच्च शिक्षालय तथा माध्यमिक विद्यालय संघ नेपाल (हिसान)ले काठमाडौं महानगरपालिका विरुद्ध पाटन उच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । हिसानले महानगरले ‘आठौं कान्तिपुर एडुफेयर–२०२३’ माथि गैरकानुनी ढंगले हस्तक्षेप गरेको भन्दै मुद्दा दायर गरेको पत्रकार सम्मेलनमार्फत जानकारी दिएको हो । हिसानले जेठ ३२ गतेदेखि काठमाडौं भृकुटीमण्डपमा आयोजना भएको एडुफेयरमा काठमाडौं महानगरको हस्तक्षेपका कारण ३० करोडको क्षति भएको भन्दै उच्च अदालतमा मुद्दामार्फत मागदाबी गरेको हिसानका अध्यक्ष रमेश सिलवालले बताए । ‘हामीले आज मुद्दा दर्ता गरेका छौं, क्षमा माग्नुपर्छ, यो कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनुपर्छ र क्षतिपूर्तिको व्यवस्था हुनुपर्छ भनेर माग गरेका छौं’, उनले भने । महानगरले एडुफेयरमा हस्तक्षेप गरेपछि शिक्षा मन्त्रालय र गृह मन्त्रालयमा जाँदा फेयर सञ्चालन गर्नको लागि आवश्यक सुरक्षा दिने बताएपनि महानगरले हस्तक्षेप गर्दा समाज कल्याण परिषदले मुद्दा नहालेको अध्यक्ष सिलवालले बताएका थिए । सरकारको निरिहताकै कारण मेयर बालेनको गुण्डाराज बढेको उनको भनाइ थियो । ‘समाज कल्याण परिषद्ले किन मुद्दा हालेन, यहि निरिहताको कारणले हो बालेनको गुण्डाराज बढेको’, सिलवालले पत्रकार सम्मेलनमा बताए । आफूहरु नेपालको शिक्षा राम्रो बनाउने अभियानमा लागेको तर, विद्यार्थीलाई सूचना प्रदान गर्न आयोजना गरिएको कार्यक्रम रोक्दा बालेनको नियतमाथि नै प्रश्न उठेको भन्दै अध्यक्ष सिलवालले बालेन पनि विदेशी शैक्षिक संस्थाबाट परिचालित भएको हुनसक्ने भन्दै शंका व्यक्त गरेका थिए । ‘कतै बालेन शाह पनि विदेशी शिक्षण संस्थाहरुको बहकाउमा लागेर त यो गरिराख्नुभएको छैन, उहाँको नियतमाथि पनि प्रश्न उठेको छ’, उनले भने । पत्रकार सम्मेलनमा प्याब्सनका अध्यक्ष डिके ढुंगानाले एडुफेयर कार्यक्रममा महानगरको हस्तक्षेप गलत भएको बताएका थिए ।
‘काठमाडौं महानगरले गर्दा करोडौं घाटा भयो, क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ’
काठमाडौं । शैक्षिक संगठनहरुले काठमाडौं महानगरपालिकाले गर्दा करोडौंकोे क्षति भएको आरोप लगाएका छन् । महानगरले कुनै सूचना वा जानकारी बिनानै भइरहेको ‘आठौं कान्तिपुर हिसान एडुफेयर २०२३’ लाई रोकेको भन्दै विभिन्न ९ वटा संगठनहरुले संयुक्त रुपमा विज्ञप्ति जारी गर्दै उक्त आरोप लगाएका हुन् । ‘४ दिनसम्म चल्ने स्वीकृतप्राप्त उक्त मेला आयोजनमा रोक लगाउदा करौडौंको आर्थिक क्षतिको जिम्मेवारी र जवाफ काठमाडौं महानगरले लिनुपर्ने देखिन्छ । मेलामा समुपस्थित अभिभावक, विद्यार्थी तथा अन्य प्रति भएको मानसिक दवावको जवाफदेहि महानगर बन्नु पर्दछ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ । उच्च शिक्षालय तथा माध्यमिक विद्यालय संघ नेपाल, (हिसान) र कान्तिपुर पब्लिकेसन्सले गत जेठ ३२ गतेदेखि काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा उक्त मेला शुरु गरेका थिए । मेलाको पहिलो दिनमै महानगरले मेला सञ्चालन हुन नदिएपछि संगठनहरु आक्रोशित भएका छन् । ‘महानगरका तर्फबाट भएको गैरन्यायीक हस्तक्षेप प्रति क्षमायाचना र आर्थिक क्षतिपूर्ति सहित निर्वाध रुपमा शैक्षिक मेला सुचारू रूपले संचालन गर्न दिन र आगामी दिनमा यस खालका कुनै पनि क्रियाकलाप नगर्न नगराउन सरोकारवाला निकायप्रति जोडदार माग गर्दछौं,’ संगठनहरुले विज्ञप्तिमार्फत भनेका छन् । महिनौदेखी सुसुचित कार्यक्रमलाई बिथोल्नु, सूचना नदिनु, संवाद नगर्नु, संलग्न निवेदनहरुको लिखित जानकारी नगराउनु, आदी सम्पुर्ण हिसावले महानगरका तर्फबाट भएको गैरन्यायीक हस्तक्षेप रहेको संघठनहरु बताउँछन् । यसमा महानगरल माफी माग्नु पर्ने उनीहरुको माग छ । साथै, महानगरले आर्थिक क्षतिपूर्ति सहित शैक्षिक मेला सञ्चालन गर्न दिनुपर्ने शैक्षिक संगठनहरुको माग छ । उक्त माग हिसान, प्याब्सन, एन प्याब्सन, स्वास्थ्य विज्ञान तथा प्रविधि मञ्च, ओपन (पोखरा विश्वविद्यालय), पुक्यान(पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय), एईकोन, स्वास्थ्य विज्ञान शिक्षालय संघ (एशिया) र निजी प्राविधिक शिक्षालय महासंघ नेपाल लगायतका शैक्षिक संगठनले संयुक्त रुपमा मागेका हुन् ।
विद्यालय कर्मचारीको आन्दोलन स्थगित, वार्ता हुँदै
काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले समिति गठन गरेर वार्तामा आउन आमन्त्रण गरेपछि विद्यालय कर्मचारी परिषद्को जारी आन्दोलनका स्थगित भएको छ । कर्मचारीहरुले आन्दोलन स्थगनपछि वार्ताको थप वातावरण बनेकाले आज दिउँसोदेखि वार्ता आरम्भ गर्ने मन्त्रालयबाट गठित वार्ता समितिका संयोजक एवं शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका महानिर्देशक चूडामणि पौडेलले बताए । वार्ता समितिमा अर्थ मन्त्रालय र सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका उपसचिवसमेत प्रतिनिधि हुन् । परिषद्का अध्यक्ष गङ्गाराम तिवारीले सरकारले वार्तामा आउन गरेको आग्रह र भावनालाई सम्मान गर्दै विगतमा भएको सहमति र सर्वाेच्च अदालतको आदेशको पालना गराउने गरी वार्तामा बस्न आफूहरु तयार भएको जानकारी दिए । परिषद् र सम्बन्धित संस्थाले आज मुलुकभरका सामुदायिक विद्यालय बन्दको कार्यक्रम घोषणा गरेका थिए । काठमाडौं महानगरपालिकाले त्यसरी विद्यालय बन्द गराइए कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको थियो । नेपाल शिक्षक महासङ्घले पनि वार्तामा आउन आग्रह गरेको थियो । विद्यालय कर्मचारीले मासिक आठदेखि १२ हजार पाँच सय रुपैयाँ पारिश्रमिकमा काम गर्नु परेको, सर्वाेच्च अदालतको २०६७ माघ २३ को आदेशबमोजिम कर्मचारीको सेवा, शर्त, सुविधा उल्लेख गरी कानून बनाइ कार्यान्वयन गर्न आलटाल भएको, सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा आफूहरुको सुविधा बढाउने उल्लेख गरेर पनि बजेटमा कुनै सुनुवाइ नगरेको भन्दै आन्दोलन गर्दै आएका छन् । रासस
