शैक्षिक संस्थालाई अब्बल बनाए विद्यार्थी विदेशिन रोकिन्छन् : उपकुलपति सिंह
काठमाडौं । नेपालकै शैक्षिक संस्थाहरूलाई अब्बल बनाए हरेक वर्ष हजारौको संख्यामा विद्यार्थी विदेशिनेक्रम रोकिने मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्राडा. नन्दबहादुर सिंहले बताएका छन् । मोर्गन इन्टरनेसनल कलेजमा कक्षा–११ मा भर्ना भएका विद्यार्थीहरुको अभिमुखिकरण कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले सरकारले नै राम्रा शैक्षिक संस्थाहरुलाई विशेष सहयोग उपलब्ध गराएर विद्यार्थी विदेशिनक्रम रोक्नुपर्ने बताए । मोर्गन इन्टरनेसनल कलेजले शुक्रबार नवआगन्तुक विद्यार्थीहरुको लागि अभिमुखिकरण कार्यक्रम आयोजना गरेको थियो । मोर्गन इन्टरनेसनल कलेजमा कक्षा ११ मा विज्ञान, व्यवस्थापन र कानून अध्ययनका लागि करीब एक हजार विद्यार्थी भर्ना भएको कलेज प्रशासनले बताएको छ । कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उपकुलपति सिंहले भने, ‘अस्ट्रेलिया र जापानमा तेस्रो ठूलो संख्या नेपाली विद्यार्थीको छ । विदेशमा अध्ययनको नाममा खर्बौै रूपैयाँ विदेश पठाइरहेका छौं । त्यो लगानी नेपालको शैक्षिक क्षेत्रमा हुने हो भने विश्वस्तरीय शैक्षिक संस्था नेपालमै बन्न सक्छ ।’ तर, पछिल्ला दिनहरुका निजी क्षेत्रको प्रयासमा नेपालमा क्रमशः लोभलाग्दा शैक्षिक संस्थाहरु बन्न थालेको उनले बताए । नेपालको शिक्षा क्षेत्रले उल्लेख्य प्रगति गर्न नसक्नुको दोष प्राध्याकपहरुले पनि लिनुपर्ने सिंहले बताए । ‘नेपालका प्राध्यापकमध्ये ५ प्रतिशतभन्दा कम मात्रै सिर्जनशिल छन् । नेपालका १४ वटा विश्वविद्यालयमध्ये कुनैले पनि पेटेन्ट दर्ता गराउन सकेको छैन । विकसित देशका लाखौ लाख पेटेन्ट दर्ता छन्’, सिंहले भने । नेपालका लागि योग्य विद्यार्थी तयार गर्न यहीँका शिक्षण संस्था बलियो बनाउनुपर्ने उनले बताए । उनले मध्यपश्चिम विश्वाविद्यालय गर्व गर्न लायक विश्वविद्यालयको रुपमा स्थापित भइरहेको सिंहले बताए । विश्वविद्यालयमा अहिले ४७ वटा प्रोजेक्ट सञ्चालनमा रहेको र ती सबै सम्पन्न हुने क्रममा रहेको उनले बताए । ‘नेपालका विश्वविद्यालयमध्ये सबैभन्दा बढी पु्ँजीगत खर्च गर्नेमा मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय पहिलो हो । त्यसबाहेक, हामीले अनुसन्धान र विकासमा कुल बजेटको १० प्रतिशत छुट्ट्याउने गरेका छौं’, उनले भने । मोर्गन इन्टरनेसनल कलेजले नेपालको शिक्षा क्षेत्रको विकासमा महत्वपूर्ण योगदान गरेको भन्दै उपकुलपति सिंहले कलेजको प्रशंसा गरेका छन् । मोर्गन इन्टरनेसनल कलेजका प्रिन्सिपल डा. दीपेन्द्र भण्डारीले मोर्गनका दर्जनौ विद्यार्थीले हरेक वर्ष मेडिकल र इन्जिनियरिङ अध्ययनको प्रवेश परीक्षामा नाम निकाल्नुले नै यसको गुणस्तर प्रमाणित गरेको बताए । कलेजले सबै खालका विद्यार्थीलाई भर्ना लिएर उच्च माध्यामिक शिक्षा परिषदको परीक्षमा सबैलाई उत्कृष्ट नतिजा दिलाउँदै आएको डा. भण्डारीले बताए । कलेजले अभिमुखिकरण कार्यक्रममार्फत कक्षा ११ र १२ मा अध्ययन गर्दा विद्यार्थीले ध्यान दिनुपर्ने विषय र दुई वर्ष राम्ररी अध्ययन गर्दा प्राप्त हुन सक्ने अवसरहरुका बारेमा विद्यार्थीलाई जानकारी गराएको थियो । मोर्गन इन्टरनेसनल कलेजले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको सम्बन्धनमा स्नातक र स्नातकोत्तर तहको शैक्षिक कार्यक्रम पनि सञ्चालन गर्दै आएको छ । स्नातक तहमा ब्याचलर इन कम्युटर एप्लिकेशन (बीसीए), ब्याचर इन इन्फरमेशन म्यानेजमेण्ट (बीआइएम), ब्याचलर अफ विजेनेश म्यानेजमेन्ट (बीबीएम), ब्याचलर अफ विजनेश स्टडिज (बीबीएस), ब्याचलर अफ आर्टस् अन्तर्गत सोसल वर्क लगायतका विषय अध्यापन भइरहेको छ । स्नातकोत्तर तहमा कलेजले मास्टर्स अफ विजनेस स्टडिजको सम्बन्धन लिएको छ ।
शिक्षा विधेयकको विरुद्ध संस्थागत विद्यालयहरुले आन्दोलन गर्ने
काठमाडौं । सरकारले अगाडि बढाएको ‘विद्यालय शिक्षा ऐन, २०७९’ विधेयकको विरुद्धमा निजी शैक्षिक संस्थाहरुले आन्दोलन गर्ने भएका छन् । राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय एशोसिएशन (नेशनल प्याब्सन)का अध्यक्ष पाण्डव हमालले समग्र निजी विद्यालयलाई मुलुकबाट विस्थापित गर्ने षडयन्त्र भएकाले आन्दोलनको तयारीमा रहेको बताएका छन् । ‘समग्र निजी विद्यालय शिक्षालाई यो मुलुकबाट विस्थापित गर्ने षडयन्त्रका बीच अबको हाम्रो गन्तव्य स्पष्ट गर्यो, त्यसैले सबै तयार रहौं, सवाल रहने की नरहने भन्ने हो, बाटो एउटै छ, दुर्भाग्यवश अब हामी आन्दोलनको तयारीमा’, अध्यक्ष हमालले निजी विद्यालयहरुलाई सम्बोधन गर्दै सामाजिक सञ्जालमार्फत् आह्वान गरेका छन् । अहिले एनप्याब्सनका प्रतिनिधिहरुले सरकारको सम्बन्धित तहमा विधेयकको धारणाबारे भेटघाट तथा छलफल गरिरहेको हमालले विकासन्युजलाई बताए । साथै उनले विधेयक निर्माण प्रकृयामा सरोकारवाला निकायलाई सहभागी नगराईएको समेत उनले बताए ।
शिक्षा विधेयकका संघीयता विरोधी प्रावधानलाई संसदबाट पास गर्न दिइन्न : देवकोटा
काठमाडौं । राष्ट्रिय सभाका सदस्य खिमलाल देवकोटाले शिक्षा विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको संघीयता विरोधी प्रावधानलाई संसदबाट पास हुन नदिने बताएका छन् । शिक्षा विधेयकमा भएको प्रावधानमा प्रतिक्रिया जनाउँदै सदस्य देवकोटाले विधेयकमा भएको संघीयता विरोधी प्रावधानलाई कुनै पनि हालतमा संसदबाट पास हुन नदिने बताएका हुन् । ‘शिक्षा मन्त्रालयले विद्यालय शिक्षा विधेयकमा जिल्ला शिक्षा कार्यालय राखेर ठूलो उपलव्धी ठानेको होला । संघीयता विरोधी यो प्रावधानलाई कुनै पनि हालतमा संसदबाट पास गर्न दिईने छैन । भूइँकाे टिप्न खोज्दा खोल्तीको नपोखिएला भन्न सकिन्न मन्त्रालयको बेलैमा ध्यान जाओस्’, देवकोटाले भनेका छन् । जिल्लामा संरचनाहरु राख्नु भनको स्रोत र साधनको दुरुपयोग हुुनु मात्रै भएको भन्दै उनले कुनै उपलव्धि नहुने समेत बताएका छन् । ‘संविधानले चिनेको र संविधानले नै काम कर्तव्य अधिकार दिएको जिल्ला समन्वय समिति वेहाल छ । जिल्लामा संरचनाहरु राख्नु भनेको स्रोत र साधनको दुरुपयोग हुनु मात्र हो । थप उपलव्धि केही पनि हुनेछैन/हुँदैन’, उनले भनेका छन् । स्थानीय तह र प्रदेशको अधिकारसँग बाझिने खालका कुनै पनि संरचनाहरु जिल्लामा राख्न नपाइने विषयमा उनले जोड दिएका छन् ।
