शिक्षा विधेयक परिमार्जनका लागि परीक्षा बोर्डका कर्मचारी सङ्गठनको आग्रह
काठमाडौं । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका कर्मचारी सङ्घ–सङ्गठनले संसद्मा पुगेको विद्यालय शिक्षासम्बन्धी विधेयकले बोर्डको स्वायत्तता र कार्यरत कर्मचारीको हक हितमा असर पार्ने भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन् । नेपाल सरकारले ‘विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, २०८०’ गत भदौ २७ गते सङ्घीय संसदमा दर्ता गरेको थियो । उक्त विधेयकमा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको सम्बन्धमा विद्यमान विधेयकले बोर्डको साङ्गठनिक संरचना र कर्मचारी व्यवस्थापनमा समेत व्यापक हेरफेर गरेको छ । बोर्डअन्तर्गतका कर्मचारी सङ्घ नेपाल, कर्मचारी युनियन र नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी सङ्गठनले आज संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरी सात बुँदे माग प्रस्तुत गरेका छन् । ती सङ्गठनले बोर्डको पूर्ण स्वायत्तता (संरचना, कर्मचारी व्यवस्थापन र स्रोत व्यवस्थापनमा सम्पूर्ण अधिकार हुने गरी) कायम हुनुपर्ने, कार्यरत अस्थायी प्रकृतिका कर्मचारीको स्थायित्वसम्बन्धी प्रक्रिया अगाडि बढ्ने गरी व्यवस्था हुनुपर्ने, कार्यरत सम्पूर्ण कर्मचारीलाई मर्का नपर्ने गरी साविकको पारिश्रमिक, सुविधा तथा सेवाको शर्त सुनिश्चित हुनुपर्ने, पदेन सदस्यबाहेक बोर्डका अन्य सदस्यको मनोनयन गर्ने अधिकार बोर्डमै निहित हुनुपर्ने माग अघि सारेका छन् । यस्तै बोर्डको अध्यक्षको नियुक्ति शिक्षा ऐन, २०२८ (आठौ संशोधन) ले व्यवस्था गरेबमोजिम हुने गरी ऐनमा व्यवस्था हुनुपर्ने, सदस्य–सचिव बोर्डको वरिष्ठतम् अधिकृतमध्येबाट मात्र हुनुपर्ने, हाल रहेका प्रदेश परीक्षा व्यवस्थापन कार्यालय र शाखा कार्यालय यथावत रहनुपर्ने माग गरिएको छ । सङ्गठनका अध्यक्ष प्रकाश अवाले, युनियनका अध्यक्ष राजु ओलिया र सङ्घका अध्यक्ष नरेन्द्रप्रसाद ढकालद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उक्त माग पूरा गराउन आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरिएको छ । माग पूरा नभए यही असोज ५ गतेदेखि ७ गतेसम्म बोर्डको केन्द्रीय कार्यालय र प्रदेश तथा शाखा कार्यालयमा विभिन्न विरोधका कार्यक्रम गर्ने जनाइएको छ ।
शिक्षा विधेयकको विरुद्धमा शिक्षकहरुले असोज ३ गतेदेखि आन्दोलन गर्ने
काठमाडौं । सरकारले संसदमा दर्ता गरेको ‘विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०८०’ को विरुद्धमा शिक्षकहरुले शिक्षक महासंघको नेतृत्वमा आन्दोलन गर्ने भएका छन् । महासंघले बिहीबार विज्ञप्ति जारी गर्दै विधेयकले शिक्षकहरुको ट्रेड युनियन अधिकार लगायतका विषयलाई सम्बोधन नगरेकाले आन्दोलन गर्ने जनाएको छ । ‘यो विधेयकले एकातिर स्थायी, अस्थायी/करार, राहत, साविक उमावि, शिक्षण सिकाइ अनुदान, विशेष शिक्षा, प्राविधिक धार र संस्थागत विद्यालयका शिक्षक लगायत सबै प्रकारका शिक्षक तथा विद्यालयका कर्मचारीका मुलभूत मुद्दाहरुलाई सम्बोधन गर्न सकेको छैन भने अर्कोतिर संविधान प्रद्दत ट्रेड युनियन अधिकार माथि पनि अंकुश लगाउन खोजेको छ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ । महासंघले असोज ३ गतेबाट शुरु हुने आन्दोलनमा सहभागी हुन देशैभरीबाट राजधानीमा आउन शिक्षक तथा कर्मचारीलाई आह्वान समेत गरेको छ ।
पार्टीको कार्यकर्ता बन्न नपाउने भएपछि आन्दोलनको तयारीमा शिक्षक नेता, विधेयक सच्याउन दवाब
काठमाडौं । सरकारले संसदमा दर्ता गरेको ‘विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०८०’ मा शिक्षकले दलको सदस्यता लिन नहुने प्रावधान राखिएको छ । तर, राजनीतिक दलहरुले शिक्षक संगठनलाई भातृसंगठन वा जनवर्गीय संगठनको रुपमा सञ्चालन गर्दै आएका छन् । शिक्षक संगठनमा आबद्ध हुने शिक्षकहरु पार्टीको कुनै न कुनै कमिटिमा समेत रहने गर्छन् । सरकारले अगाडि बढाएको शिक्षा विधेयक संसदबाट पास भएर ऐन बनेमा राजनीतिक दलहरुले जनवर्गीय वा भातृसंगठनको रुपमा निर्माण गरेका शिक्षक संगठनहरु कानुनी रुपमा अवैधानिक बन्छन् । के सरकारले अगाडि बढाएको शिक्षा विधेयकअनुसार राजनीतिक दलका शिक्षक संगठनहरु खारेज बिघटन हुन्छन् ? वा ती संगठनहरुको अस्तित्व अब के हुन्छ ? सरकारले संसदमा दर्ता गरेको शिक्षा विधेयकको व्याख्यात्मक टिप्पणीको दफा ७३ मा ‘शिक्षकले राजनीतिक दल वा दलसँग आवद्ध संगठनको सदस्यता लिन, राजनीतिक गतिविधिमिा भाग लिन, राजनीतिक पदको लागि हुने निर्वाचनामा भाग लिन वा कसैको निमित्त मत वा चन्दा माग्न वा कुनै प्रकारको राजनीतिक क्रियाकलापमा संलग्न हुन नहुने तर, आफूले पाएको मतदानको अधिकार प्रयोग गर्न सक्ने व्यवस्था छ’, भन्ने प्रावधान राखिएको छ । त्यस्तैै, विधेयकको व्याख्यात्मक टिप्पणीको दफा ७८ मा शिक्षकहरुले प्रदर्शन गर्न, बन्द हड्तालमा भाग लिन, थुनछेक गर्न, बाधा अवरोध गर्न, घेरा उगर्न, दबाब दिन, पठनपाठन बन्द गर्ने लगायतका क्रियाकलाप शिक्षकले गर्न नपाइने प्रावधान राखिएको छ । विधेयकमा गरिएको प्रावधानले शिक्षकहरुलाई दलीय राजनीतिक आवद्धतामा निषेध गर्ने प्रयास गरेको छ । तर, विधेयकको व्याख्यात्मक टिप्पणीको दफा ७० मा शिक्षकहरुको महासंघ स्थापना गर्ने प्रावधान पनि राखिएको छ । सो प्रावधानअनुसार महासंघ शिक्षक तथा कर्मचारीहरुको पेशागत हक हितको पक्षमा काम गर्न गैरराजनीतिक व्यवसायिक संस्था हुने उल्लेख गरिएको छ । दलीय शिक्षक भन्छन् : विधेयक सच्याइनुपर्छ राजनीतिक दलका भातृ संगठनको रुपमा रहेका शिक्षक संगठनका नेतृत्वहरुले भने शिक्षकहरु राजनीतिक दलमा आबद्ध हुन नपाउने गरी विधेयकमा गरेको प्रावधान सच्याइनुपर्ने बताएका छन् । नेपाली कांग्रेस निकट नेपाल शिक्षक संघका महासचिव सोम गिरिले विकासन्युजलाई प्रतिक्रिया दिँदै विधेयकमा निरंकुशतावादी सोच देखिएकोले विधेयक फिर्ता हुनुपर्ने वा सच्याइनुपर्ने बताए । ‘यो निरंकुशतावादी सोच भयो, प्रजातन्त्रमा चित्त नबुझेमा विरोध गर्न पाउनुपर्छ, सरकारी समितिले नै देखाएको ७० हजार शिक्षक अहिलेसम्म पूर्ति भएको छैन, अनि शिक्षकहरुलाई मात्रै देखाएर सार्वजनिक शिक्षा बिग्रियो भन्न मिल्छ’, गिरिले प्रश्न गरे । माओवादी केन्द्र निकट एकीकृत अखिल नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठनका अध्यक्ष शंकर अधिकारीले शिक्षक संगठनहरु ट्रेड युनियन ऐनअनुसार दर्ता भएर सञ्चालन भएको भन्दै शिक्षकहरुको पेशागत तथा मौलिक हक हितको लागि विधेयकको प्रतिरोध गर्ने बताए । उनले सार्वजनिक शिक्षालय क्षेत्रमा भएका आवश्यकता र समस्याहरुलाई सम्बोधन नगरी शिक्षकहरुलाई दोष लगाउने काम भएको बताए । शिक्षकहरु राजनीतिक दलमा आबद्ध हुन नपाउने विधेयकको प्रावधानको विरुद्धमा सबै दल निकटका शिक्षक संगठनहरु एकजुट भएर आन्दोलनको घोषणा गर्ने तयारी गरेको शिक्षक नेताहरुको भनाइ छ । उनीहरुका अनुसार सो आन्दोलनको नेतृत्व नेपाल शिक्षक महासंघले गर्ने भएको छ ।
