शिक्षकहरु दोस्रो दिन पनि आन्दोलित, ट्राफिकसँगै पठनपाठन पनि अस्तव्यस्त
काठमाडौं । सरकारले संसद सचिवालयमा दर्ता गरेको विद्यालय शिक्षा विधेयकको बिरोधमा आज दोस्रो दिन पनि शिक्षकहरुले प्रदर्शन जारी राखेका छन् । काठमाडौंको माईतीघरमा देशभरबाट आन्दोलनका लागि आएका शिक्षकहरु आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् । नेपाल शिक्षक महासंघको अगुवाइमा आन्दोलन भएको हो । आन्दोलनका कारण उपत्यकाको ट्राफिक अस्तव्यस्त बनेको छ । बुधवारबाट शुरु भएको काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलन माग पूरा नहुन्जेलसम्म चल्ने बताइएको छ । शिक्षकहरु आन्दोलनमा उत्रिएसँगै सामुदायिक विद्यालयको पठनपाठन अस्तव्यस्त बनेको छ । विद्यार्थीहरु विद्यालय पुगेर फर्किएका छन् । संसदमा दर्ता भएको शिक्षा विधेयकमा महासङ्घले विभिन्न १८ बुँदे असहमति प्रकट गरेको छ । जसमा सरुवा बढुवा, दरबन्दी, स्थानीय पालिकाअन्तर्गत नबस्नेसहितका माग छन् । सो माग पूरा नभएसम्म आन्दोलन नरोकिने महासंघले चेतावनी दिएको छ । उनीहरुले विद्यालय शिक्षक कर्मचारीमाथिको ज्यादती बन्द गर, शिक्षामा कुल बजेटको २० प्रतिशत लगानी गर, शिक्षामन्त्री राजीनामा दे, कक्षा १२ सम्मको पूर्ण निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गर्, १० वर्षमा आवधिक बढुवाको ग्यारेन्टी गर्, राहत र उच्च मावि दरबन्दी स्वीकृत गर्, शिक्षा विधेयक संशोधन गर् लगायतका नारा लेखिएका प्लेकार्ड बोकेर बिरोध जनाएका हुन् । लनमा उत्रिएसँगै सामुदायिक विद्यालयको पठनपाठन अस्तव्यस्त बनेको छ । विद्यार्थीहरु विद्यालय पुगेर फर्किएका छन् । संसदमा दर्ता भएको शिक्षा विधेयकमा महासङ्घले विभिन्न १८ बुँदे असहमति प्रकट गरेको छ । जसमा सरुवा बढुवा, दरबन्दी, स्थानीय पालिकाअन्तर्गत नबस्नेसहितका माग छन् । सो माग पूरा नभएसम्म आन्दोलन नरोकिने महासंघले चेतावनी दिएको छ । उनीहरुले विद्यालय शिक्षक कर्मचारीमाथिको ज्यादती बन्द गर, शिक्षामा कुल बजेटको २० प्रतिशत लगानी गर, शिक्षामन्त्री राजीनामा दे, कक्षा १२ सम्मको पूर्ण निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गर्, १० वर्षमा आवधिक बढुवाको ग्यारेन्टी गर्, राहत र उच्च मावि दरबन्दी स्वीकृत गर्, शिक्षा विधेयक संशोधन गर् लगायतका नारा लेखिएका प्लेकार्ड बोकेर बिरोध जनाएका हुन् ।
शिक्षा विधेयक हामी सच्याउँछौं, विद्यालय बन्द नगरौं : गगन थापा
काठमाडौं । प्रतिनिधि सभा सदस्य एवं नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले शिक्षकहरुलाई विद्यालय बन्द नगर्न आग्रह गरेका छन् । मन्त्री थापाले सामाजिक सञ्जाल मार्फत विद्यालय बन्द गरी आन्दोलन गरिरहेका शिक्षक तथा प्राधान्याध्यापकलाई उक्त आग्रह गरेका हुन् । ‘विद्यालय शिक्षा विधेयकमा थुप्रै सुधार आवश्यक छ, संसदमा हामी यसलाई सच्याउने नै छौँ, विद्यालय बन्द नगरौँ,’ उनले लेखेका छन् । उनले विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी विधेयकमा कयौं कमजोरीहरू रहेकोले त्यसको सुधार गर्नु पर्ने बताएका छन् । साथै, शिक्षक, अभिभावक तथा विद्यार्थी सबैको जायज मागलाई सम्बोधन गर्ने समेत उनले प्रतिवद्धता जनाएका छन् । ‘संसदमा दर्ता भइसकेपछि अब यो विधायिकाको कर्तव्य र जिम्मेवारी हो, हामी सबैसँग घनिभूत छलफल र संवाद गर्नेछौँ, आन्दोलनरत शिक्षक, स्थानीय सरकार लगायत सरोकारवाला र चिन्तित अभिभावक एवं विद्यार्थी सवैका जायज माग र चिन्ताको संवोधन गर्ने कुरामा प्रतिबद्ध छौं,’ उनले भनेका छन् । साथै, उनले आन्दोलनको स्वरुप परिवर्तन गर्न समेत शिक्षकहरुलाई आग्रह गरेका छन् । ‘सांसदको भूमिका एवं विवेकमाथि विश्वास गरेर रचनात्मक ढङ्गले समाधानको खोजीका लागि मद्दत गर्न र विद्यालय बन्द गर्ने अप्रिय बाटो अवलम्बन नगरी आन्दोलनको स्वरूप परिवर्तन गर्न शिक्षक महासंघ लगायत सबै पक्षमा हार्दिक आग्रह गर्दछु,’ सामाजिक सञ्जालमार्फत उनले भने ।
अनिश्चित बन्दै शिक्षक आन्दोलन, सरकार तयार भएन माग पुरा गर्न
काठमाडौं । सरकारले संसदमा दर्ता गरेको ‘विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०८०’, को विरुद्धमा बुधबारदेखि देशभरका शिक्षकहरुले शुरु गरेको राजधानी केन्द्रित आन्दोलन थप अनिश्चित बन्न पुगेको छ । बिहीबार गृहमन्त्री, शिक्षामन्त्री र शिक्षा सचिवसँग महासंघका पदाधिकारीहरुबीच भएको छलफल सकारात्मक हुन नसकेपछि शिक्षक आन्दोलन थप पेचिलो बन्ने देखिएको हो । दुई पक्षबीच भएको वार्तामा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले सरकारले शिक्षकका सकारात्मक माग सम्बोधन गर्ने तर, पढाइलाई सूचारु राख्न अनुरोध गरेका थिए । शिक्षकहरुले भने आफ्ना मागहरु पूरा गर्ने विषयमा सरकारले लिखित प्रतिबद्धता गरे मात्रै आन्दोलन स्थगित गर्न सक्ने बताएपछि वार्ता निष्कर्षबिहिन ढंगले टुंगिएको थियो । धेरै पार्टीहरुबीचको सहमतिको सरकार भएको कारणले पनि सरकारमा भएका सम्पूर्ण दलहरुको सहमति बिना शिक्षकहरुसँगको वार्ता गृहमन्त्री र शिक्षामन्त्रीले मात्रै टुंग्याउन सक्ने देखिँदैन । शिक्षकहरुसँगको वार्ता निष्कर्षमा पुर्याउन मुख्य रुपमा सत्ता साझेदारको मुख्य घटक नेपाली कांग्रेस सहमत हुनुपर्ने देखिन्छ । नेपाल शिक्षक महासंघका महासचिव लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले शिक्षामन्त्रीसँग आफूहरुले वार्ता गर्न नचाहेको र दलका सचेतकहरुसँग वार्ता गरेर निष्कर्षमा पुग्न सकिने बताएका छन् । विकासन्युजलाई प्रतिक्रिया दिँदै ‘शिक्षा तथा सूचना प्रविधि समितिमा बसेर छलफल विधेयक परिमार्जन गर्ने भन्ने सहमति हुन सक्छ’, उनले भने । उनले आफूहरुलाई एक थान ऐन चाहिएको नभएर शिक्षा र विद्यालयलाई सम्बोधन गर्ने अग्रगामी ऐन चाहिएको बताए । सरकारले आन्दोलनकारी शिक्षकहरुको माग सम्बोधन गर्न चाहेमा संसदमा नै संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्ने वा विधेयक फिर्ता गरेर सच्याउन सक्ने संघीय संसदका सहायक प्रवक्ता दशरथ धमलाले बताएका छन् । विधेयक संसदमा दर्ता भइसकेको भएपनि आन्दोलनकारीको मागलाई सम्बोधन गर्न असहज नभएको बताए । ‘सरकारले शिक्षकहरुको मागलाई सम्बोधन गर्न दुई तरिका अबलम्बन गर्न सक्छ, पहिलो, सरकारमा सम्बद्ध दलहरुले सहमति गरेर संसदमा विधेयकको विषयमा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्न सक्छन’, उनले भने, ‘दोस्रो सरकारको तर्फबाट शिक्षा मन्त्री निवेदन गरेर विधेयक फिर्ता लिनसक्छ ।’
