सेवा : शिक्षा

काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्रपार्टीबाट शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय सम्हालेकी नवनियुक्त शिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठले पदवहाली गरेकी छन् । पदवहाली गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले मुलकको शिक्षा क्षेत्रमा प्रतिबद्ध भएर काम गर्ने बताएकी छन् । उनले सबैभन्दा पहिले सबै विश्वविद्यालयका कुलपतिमा प्रधानमन्त्री र सहउपकुलपतिमा शिक्षामन्त्री पदेन रहने व्यवस्थालाई हटाउने निर्णय गरेकी छन् । उनले त्यो ठाउँमा शिक्षा विज्ञलाई राख्ने बताइन् । उनले गुणस्तरीय शिक्षा दिलाउन र विश्वविद्यालयमा हुने राजनीति निषेध गर्ने गरी कानुनको मस्यौदा बनाउन कर्मचारीलाई निर्देशन दिएकी छन् । मन्त्री श्रेष्ठले शिक्षा क्षेत्रमा भइरहेको राजनीतिकरणका विरुद्ध संसददेखि सार्वजनिक मञ्चमा आफ्ना धारणा व्यक्त गर्दै आएकी थिइन् । शिक्षा क्षेत्रमा जारी अति राजनीतिकरणलाई कानुनी प्रावधानबाटै निरुत्साहित गर्न जरुरी रहेको भन्दै उनले पहिलो निर्णय पदेन पदका आवरणमा हुने राजनीतिकरण हटाउने बताएकी छिन् । उनले गरेको निर्णयमा भनिएको छ – नेपाली युवालाई नेपालमै गुणस्तरीय प्रदान गर्न त्रिभुवन विश्वविद्यालय लगायत संघीय कानुनअन्र्तगत स्थापना तथा सञ्चालनमा रहेको मौजुदा १३ वटा विश्वविद्यालयमध्ये ११ वटा विश्वविद्यालयमा रहेको कुलपति तथा सहकुलपतिको व्यवस्थालाई समसामयिक रूपमा परिमार्जन गर्दै विश्वविद्यालयको नेतृत्व प्राज्ञिक तथा विज्ञ व्यक्तित्वबाट हुने गरी कानुनी प्रबन्ध गर्न आवश्यक भएकोले मौजुदा विश्वविद्यालय सम्बन्धि ऐन तथा उच्च शिक्षा सम्बन्धी कानुनमा सोहीबमोजिम सुधार गर्न आवश्यक व्यवस्थाका लागि प्रारम्भिक काम कारबाही अगाडि बढाइने छ । आफ्नो प्राथमिकता बारेमा कर्मचारीसँग बसेर छलफल गरेपछि बल्ल स्पष्ट खाका बनाउने उनले बताइन् । बुधबार अबेर राष्ट्रपति भवनमा सपथ ग्रहण गरेर सिंहदरबारस्थित शिक्षा मन्त्रालयमा पदभार ग्रहण गर्न आएकी श्रेष्ठलाई मन्त्रालयका कर्मचारीले स्वागत गरेका थिए ।

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वमा बनेको पुरानो गठबन्धनको सरकार भत्किएर बनेको नयाँ राजनीतिक समीकरणको सरकारमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको तर्फबाट सुमना श्रेष्ठ शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री बनेकी छन् । नेपालदेखि अमेरिकाका विभिन्न विश्वविद्यालयमा अध्ययन गर्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट राजनीतिक करिअर सुरु गरेकी श्रेष्ठले आफैंले सुधारको पैरवी गर्दै आएको शिक्षा क्षेत्रको जिम्मेवारी सम्हाल्नेगरी जिम्मेवारी पाएकी हुन् । प्रतिनिधिसभा सदस्य भएदेखि नेपालको विद्यालय र विश्वविद्यालय शिक्षाको सुधारका निम्ति उनले खासगरी शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सुचना प्रविधि समितिमा रहेर देखाएको सक्रियतालाई धेरैले प्रशंसा गर्ने गरेका छन् । सन् १९८४ अक्टोबर १ मा काठमाडौंमा जन्मिएकी श्रेष्ठ काठमाडौंको क्षेत्रपाटीस्थित सरस्वती बोर्डिङ हायर सेकेन्डरी स्कूलमा अध्ययन गरेकी थिइन् । त्यसपछि उनले बूढानीलकण्ठ स्कुलमा ए-लेभल इकोनोमिक्स, म्याथमेटिक्स र अहेड म्याथमेटिक्स अध्ययन गरिन् । हाईस्कूलबाट स्नातक गरेपछि श्रेष्ठले अमेरिकाको मासाचुसट्स इन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलोजी (एमाईटी) स्लोन स्कूल अफ म्यानेजमेन्टबाट बिजनेस एडमिनिस्ट्रेसनमा स्नातकोत्तर (एमबिए) गरेकी छिन् । त्यसभन्दा अघि उनले अमेरिकाकै ब्रिन मार कलेजबाट अर्थशास्त्रमा र ह्याभरफर्ड कलेजबाट गणितमा स्नातक गरेकी हुन् । श्रेष्ठ समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गतको जनजाति समूहको प्रतिनिधिका रूपमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमार्फत चुनिएकी हुन् । विसं. २०७२ सालभन्दा अघि सुमना अमेरिकास्थित बोस्टन कन्सल्टिङ ग्रुपमा परामर्शदाताका रूपमा कार्यरत थिइन् । त्यसअघि ट्रेड अनालिस्ट (वाणिज्य विश्लेषक) का रूपमा सिटीग्रुपमा समेत काम गरेकी थिइन् । जब विसं. २०७२ सालमा नेपालमा महाभूकम्प गयो, तब उनको जीवनको लेन बद्लियो । भूकम्पपछि नेपालमा विश्व खाद्य कार्यक्रमसँग काम गर्न बोस्टन कन्सल्टिङ ग्रुपले उनलाई नेपाल पठायो । त्यसपछि उनी अमेरिका फर्किएकी हुन् । सुमनाले नेपाललाई नै कार्यक्षेत्र बनाएर काम गर्न थालेपछिका वर्षहरूमा उनी नेपाल र नेपालीका लागि सञ्चालन भएका विभिन्न अभियान र कार्यक्रममा आधारभूत तहमै संलग्न भएकी छिन् । भूकम्पपछि प्रवासी नेपालीहरूमार्फत प्राप्त भएको सहायता सामग्री सङ्कलन र वितरणमा संयोजन गरेर होस् वा काष्ठमण्डप पुनर्निर्माणसम्बन्धी उपसमितिलाई नेतृत्व गरेर अथवा रानीपोखरी बचाउ अभियानमा सक्रिय रहेर, उनी तत्काल आवश्यक सहयोग, सहायता देखि पुनर्निर्माणसम्मका गतिविधिमा सक्रिय रूपमा सहभागी हुने गर्थिन् । श्रेष्ठले गणितमा स्थानविज्ञान (टोपोलोजी) र ज्यामितिमा उनको विशेषज्ञता छ । उनले व्यवस्थापन परामर्शदाताका रूपमा काम गरिसकेकी छिन् । यसका साथै उनले कोसी कोल्याबोरेटिभ व्यवस्थापन तथा प्राविधिक परामर्शदाता कम्पनी, नोवाला बायोटेक, स्वास्थ्य उपकरण सामग्री उत्पादन र बटुका क्रिमरी आइसक्रिम पार्लर लगायतका उद्यम स्थापना गरेकी छिन् । प्रविधि र अर्थशास्त्रमा विज्ञता भएकी सुमनाकाे राजनीतिज्ञको रूपमा सुरुवाती चरणमा मूलतः तीनवटा प्राथमिकता रहेको बताउने गरेकी छन् । पहिलो, रोजगारीको सिर्जना गर्ने (विशेषतः प्रविधिको क्षेत्रमा), दोश्रो नेपालको विकासको मुद्दामा प्रवासी नेपालीहरूलाई संलग्न गराउने र तेस्रो राजनीतिज्ञहरूको राजनीतिक उत्तराधिकारीको योजना सञ्चालन गर्ने हो । नेपालको विश्वविद्यालय र विद्यालय शिक्षा क्षेत्रमा रहेका समस्याहरूको समाधानका लागि नवनियुक्त मन्त्री श्रेष्ठले नीतिगत तहमा रहेर सिर्जनात्मक भूमिका खेल्ने अपेक्षा गरिएको छ । तर, विभिन्न ढंगले बनेको सरकारको गठबन्धनको आयु कति लामो हुनेछ र उनले आफूलाई उपलब्ध हुने समयको कति सदुपयोग गर्नेछिन् भन्ने विषय हेर्न भने प्रतिक्षा गर्नु पर्नेछ ।

काठमाडौं । रामेछापकी सञ्जना खड्काले १२ कक्षा पास गरेपछि उच्च शिक्षा अध्ययन गर्न क्यानडा जाने सोच बनाइन् । त्यसपछि उनी बागबजारको एक शैक्षिक परामर्श केन्द्र (एजुकेसनल कन्सल्टेन्सी) मा ‘आईएलटीएस’ को कक्षा लिइरहेकी छन् । उनको कक्षा बिहान ९ बजे सुरु भएर १० बजे सकिन्छ । ‘नेपालमा पनि शिक्षामा राम्रै लगानी भइरहेको छ, पढाइ पनि राम्रै छ । तर, डिग्री पास नै गरे पनि बेरोजगार बस्नुपर्ने अवस्था छ,’ उनी भन्छिन्, ‘डिग्री गरेर १५-२० हजारको जागिरमा अल्झिएर के हुन्छ ? विदेशमा पढाइसँगै कमाइ पनि गर्न पाइन्छ ।’ खड्कालाई विदेशको पढाइ र डिग्रीले राम्रो कमाइ हुन्छ भन्ने कुराले पनि विदेश जान प्रेरित गरेको छ । ‘नेपालमा खै त अवसर ?,’ उनी प्रश्न गर्छिन्, ‘हरेक क्षेत्रमा अवसर त विदेशमा पो छ !’ सञ्जनाजस्तै बागबजारको त्यही कन्सल्टेन्सीमा विदेश पढ्न जाने योजना बोकेर कक्षा लिन आउने विद्यार्थीको चाप बाक्लो छ । त्यो चाप देख्दा विदेशी विश्वविद्यालय र कलेजमा नेपाली विद्यार्थीको मोह कति छ भनेर सजिलै अनुमान लगाउन सकिन्छ । यस्ता विद्यार्थीका विदेश पढ्न अथवा कमाउन जाने आफ्नै रहर तथा बाध्यता होलान् । तर, यिनै रहर र बाध्यताबीच कन्सल्टेन्सी चलाउनेको व्यवसाय फस्टाएको छ । आफ्नो र कन्सल्टेन्सीको नाम उल्लेख गर्न नचाहने ती कन्सल्टेन्सीका सञ्चालक आफ्ना धेरैजसो विद्यार्थीको पहिलो रोजाइ अष्ट्रेलिया, अमेरिका र जापान रहेको बताउँछन् । धेरै विद्यार्थी त अमेरिकाकै लागि आकर्षित रहेको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार अहिले क्यानडा सरकारले केही नीति परिवर्तन गरेको हुँदा रोजगारी र पढाइका लागि दक्षिण कोरिया, जापान र युरोपेली देशमा विद्यार्थीको आकर्षण बढ्दै गएको छ । अहिले अमेरिका, अष्ट्रेलिया र क्यानेडा बाहेकको विकल्पका रूपमा विद्यार्थीले जापान र युरोपेली देशलाई लिन थालेका छन् । विगतका वर्षहरूमा शैक्षिक परामर्श लिन विद्यार्थी मात्रै आउने गरे पनि अहिले अभिभावक पनि परामर्श लिन आउन थालेको उनी बताउँछन् । ‘पछिल्लो केही महिनामा मेरै कन्सल्टेन्सीमा १ सयभन्दा बढी अभिभावक छोराछोरी विदेश पठाउनुप¥यो भनेर परामर्श लिन आइसक्नुभयो,’ उनी भन्छन्, ‘छोराछोरी नै विदेश जान चाहेपछि त्यहाँको अवस्था बुझ्न अभिभावकका लागि पनि चासोको विषय बनेको छ ।’ उनका अनुसार पछिल्लो समय जापान जाने नेपाली विद्यार्थीको संख्या बढ्दो छ । उनले अहिले ४ सिफ्ट गरेर विद्यार्थीको कक्षा लिइरहेको बताउँछन् । अहिले उनको कन्सल्टेन्सीमा कक्षा लिने विद्यार्थीको संख्या ४ सय हाराहारीमा छ । अहिले विदेश जान आईएलटीएस पढ्ने र भिसा प्रक्रिया लगायतका विषयमा मान्छेहरूको आकर्षण बढेको उनी बताउँछन् । त्यस्तै अस्ट्रेलिया, क्यानडा, अमेरिका, जापानजस्ता देश जान कन्सल्टेन्सी धाउनेको संख्या पनि उल्लेख्य छ । त्यसबाहेक चीन, भारत र बंगलादेश जाने चाहने विद्यार्थीको संख्या पनि बढिरहेको उनको भनाइ छ । उनको कन्सल्टेन्सीले गत वर्ष उल्लेख्य मात्रामा विद्यार्थी विदेश पठाएको थियो । भाषा पढ्ने र काम पनि गर्न पाइने भएपछि प्रायः विद्यार्थी अरू देशको विकल्पमा जापान पुग्ने गरेको उनको भनाइ छ । जापानी भाषा पढ्नेलाई सहज भिसा प्रक्रिया भएकाले पनि नेपाली विद्यार्थीको आकर्षण त्यता भएको उनी बताउँछन् । विदेश जान कन्सल्टेन्सी धाउनेहरूको यो चाप हेर्दा कलेज क्याम्पस खाली हुँदै गएको सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ । सयौंको संख्यामा खुलेका शैक्षिक परामर्श केन्द्रको फस्टाइरहेको व्यवसायबारे अध्ययन गर्दा यो एक प्रतिनिधि उदाहरण मात्र हो । पछिल्लो केही वर्षयता नेपालमा शैक्षिक परामर्श केन्द्रको व्यवसाय निकै फस्टाएको छ । सुरुवातमा राजधानीमा मात्रै केन्द्रित शैक्षिक परामर्श केन्द्रहरू अहिले देशैभरि फैलिएका छन् । विदेशी कलेज तथा विश्वविद्यालयमा पढ्न जानेलाई परामर्श दिने यस्ता शैक्षिक केन्द्रले विद्यार्थीका लागि आवश्यक कागजात बनाउन सघाउनेदेखि आईईएलटीएस, टोफल, जिम्याट, जीआरईजस्ता विभिन्न योग्यता परीक्षाका तयारी कक्षा पनि सञ्चालन गरिरहेका छन् । वर्तमान अवस्थामा नेपाली विद्यार्थी विदेशी कलेज र विश्वविद्यालयमा पढ्न जाने क्रममात्रै बढेको छैन, उतै बस्ने क्रम पनि ह्वात्तै बढ्दै गएको छ । अमेरिका, क्यानडा, बेलायत, अष्ट्रेलिया लगायत देश नेपाली विद्यार्थीको पहिलो रोजाइमा पर्ने गरेका छन् । ती देशको ब्राण्ड भ्यालु, शिक्षण विधि, एक्सपोजर, सुरक्षा, पढाइपछि पाइने रोजगारीका अवसरले आकर्षण बढेको एजुकेसन कन्सल्टेनसी सञ्चालकहरू बताउँछन् । अवसर, गुणस्तरीय शिक्षा र समृद्ध जीवनयापन मोहले विद्यार्थी विदेशिने क्रम बढेको उनीहरूको भनाइ छ । कति नेपाली विद्यार्थी गए विदेश ? सरकारले स्वदेशी शिक्षामा विद्यार्थी टिकाइराख्न भनेर पछिल्लो १२ वर्षमा शिक्षा क्षेत्रमै १४ खर्ब ९१ अर्ब रुपैयाँ बढी लगानी गरिसकेको छ । तर, कक्षा १२ पास हुनासाथ उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि बर्सेनि हजारौं विद्यार्थी विदेशिने गरेका छन् । शिक्षा मन्त्रालयको तथ्यांक अनुसार आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा ६२ हजार २ सय ५१ जनाले विदेश गएर उच्च शिक्षा अध्ययनका गर्नका लागि ‘नो अब्जेक्सन लेटर’ (एनओसी) लिएका थिए । त्यसैगरी २०७६/७७ मा ३४ हजार ९४, २०७७/७८ मा २७ हजार ९ सय ७८, २७८/७९ मा १ लाख १२ हजार ९ सय ६८ जना र २०७९/८० मा १ लाख १० हजार २ सय १७ जनाले एनओसी लिएका छन् । सरकारकै यही आधिकारिक तथ्यांक हेर्दा पनि प्रष्ट हुन्छ- एजुकेसनल कन्सल्टेन्सीहरूको व्यवसाय कतिविधि र कसरी फस्टाइरहेको छ भन्ने । खासमा एजुकेसनल कन्सल्टेन्सी व्यवसायको फस्टाउँदो अवस्था र जारी उतारचढावबारे व्यवसायी के भन्छन् त ? एजुकेसनल कन्सल्टेन्सीहरूको छाता संगठन नेपाल शैक्षिक परामर्श संघ (इक्यान) का अध्यक्ष शेषराज भट्टराई पनि वर्तमान अवस्थामा शैक्षिक परामर्श केन्द्रहरूकोे व्यवसाय सन्तोषजनक रहेको बताउन हिच्किचाउँदैनन् । ‘ओभरसिज (विदेश) पढ्न जाने विद्यार्थीका हकमा पछिल्लो समय विदेश जाने प्रक्रियाहरू स्थिर रहेको छ,’ अर्बिट इन्टरनेसनल एजुकेसन कन्सल्टेन्सीका सञ्चालक समेत रहेका भट्टराई भन्छन्, ‘अष्ट्रेलिया, क्यानडाको भिसामा नियमहरू परिवर्तन भएकाले विद्यार्थीको फोकस अमेरिका र जापानतिर बढी देखिन्छ ।’ उनका अनुसार शिक्षा मन्त्रालयमा आबद्ध शैक्षिक परामर्श केन्द्रहरूले गुणस्तर कायम गरेर नै सेवा दिइरहेका छन् । कुनै कुनै कन्सलटेन्सीहरूले भने आफूले कायम गर्नुपर्ने मापदण्ड कायम नगरेको उनी बताउँछन् । नेपालमा शिक्षा मन्त्रालयबाट स्वीकृति लिएर सञ्चालन भइरहेका शैक्षिक परामर्श केन्द्रको संख्या हाल १ हजार ४ सय ७३ छ । इक्यानभित्र मात्रै ५ सय ५० कन्सल्टेन्सी सदस्य छन् । संस्था दर्ता हुन सुरुमा २५ हजार रुपैयाँ लाग्छ र बर्सेनि नवीकरण गर्दा १० हजार रुपैयाँ तिनुपर्छ । अध्यक्ष भट्टराइका अनुसार ७ सय ४२ कन्सल्टेन्सी शिक्षा मन्त्रालयमा दर्ताको प्रक्रियामा छन् । स्थानीय तहमा ३ सय हाराहारीमा दर्ता लिएका कन्सल्टेन्सी छन् । उच्च शिक्षा ऐन विधेयक नबनिकन हाललाई संस्था दर्ता गर्न सकिने स्थिति नरहेको उनी बताउँछन् । शैक्षिक पामर्श क्षेत्र ठूलो आर्थिक व्यवसाय तथा उद्योगका रूपमा फैलिएको छ । क्षेत्र ठूलो भएपछि प्रतिस्पर्धा हुनु स्वाभाविक रहेको अध्यक्ष भट्टराई बताउँछन् । ‘बजार प्रतिस्पर्धालाई स्वाभाविक रूपमा लिइन्छ, यो सर्भाइबल अफ द फिटेस्ट नै हो,’ उनी भन्छन्, ‘कुनै पनि संघसंस्था जो योग्य छन्, उनीहरू नै बाझ्ने हुन्, पछिल्लो समय सेवामुखी व्यवसाय भएको हुनाले कन्सल्टेन्सीमा पनि जो क्षमतावान छन्, जो राम्रा छन् र व्यावसायिक इन्टिग्रिटीमा ध्यान दिन्छन्, उनीहरू नै यो क्षेत्रमा लामो समय टिक्छन् ।’ पछिल्लो समय शैक्षिक परामर्श केन्द्रलाई सरकारले हेर्ने दृष्टिकोणमा पनि परिवर्तन आएको उनी बताउँछन् । ‘अहिले कन्सल्टेन्सीहरूको भूमिकालाई सरकारले आत्मसाथ गरेको छ,’ अध्यक्ष भट्टराई भन्छन्, ‘सरकारी संयन्त्र र कर्मचारी क्षेत्रमा पनि आइरहेको भेट्छौं, त्यसलाई सकारात्मक रूपमा लिन सकिन्छ ।’ यस क्षेत्रमा राम्रो गर्ने कन्सल्टेन्सी पनि प्रशस्तै छन् । तर, केही कन्सल्टेन्सीले विद्यार्थी ठग्ने गरेका खबर पनि बाहिरिएका हुन्छन् । यस्ता केही गतिविधि भेटिए सरोकारवाला एजेन्सीहरूमा पठाउने र विद्यार्थी र अभिभावकको उजुरीका आधारमा समस्या सम्बोधन गरिरहेको र त्यस्ता कन्सल्टेन्सीहरूलाई शून्य सहनशीलतामार्फत कारबाही गर्न तत्पर रहेको उनी बताउँछन् । अध्यक्ष भट्टराईका अनुसार अहिले एजुकेसनल कन्सल्टेन्सीबाट देशभरि ४० हजार जनाले रोजगारी पाइरहेका छन् । ‘यो क्षेत्रमा धेरै ठूलो लगानी भइरहेको छ,’ उनी भन्छन्, ‘यसले राजस्वमा पनि ठूलो प्रभाव पारिरहेको छ, हामीले पनि ठूलै योगदान गरिरहेका छौं ।’ कन्सल्टेन्सीले विद्यार्थीबाट लिने शुल्क आफैं तोक्ने गरेको छ । संस्थाले केही शुल्क तोकिदिने गरेको भट्टराई बताउँछन् । अहिले विदेश जाने विद्यार्थीले ७० देखि ८० देशमा एनओसी लिएको अध्यक्ष भट्टराई बताउँछन् । त्यसमा पनि अधिकांश देशबाट फर्किने क्रम बढ्दो रहेको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार अष्ट्रेलिया, अमेरिका र क्यानडाजस्ता देशबाट भने कमै विद्यार्थी फर्किन्छन् । पछिल्ला केही वर्षमा विदेशिएका विद्यार्थीमध्ये ३० प्रतिशत मात्रै पढाइपछि स्वदेश फर्किएका छन् । शिक्षा मन्त्रालयको तथ्यांकमा चालू आर्थिक वर्षको साउनदेखि १७ फागुन आधासम्म विश्वका विभिन्न ५९ देशका लागि ६१ हजार ७ सय ३२ जना विद्यार्थीले एनओसी लिएका छन् । फागुन महिनामा भने जापान जान एनओसी लिनेको संख्या धेरै भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । पछिल्लो पटक नेपालका एजुकेसनल कन्सल्टेन्सीमा विदेशी लगानी पनि भइरहेको छ । त्यसबाहेक विदेशी कम्पनीले नेपालमा आफैं यस्ता केन्द्र खोल्ने हो भने न्यूनतम ५० लाख रुपैयाँ लगानी गर्नुपर्ने नियम विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐनमा उल्लेख छ ।