सेवा : शिक्षा

काठमाडौं । चन्द्रागिरि नगरपालिकाले आफ्ना सामुदायिक विद्यालयको ‘बालविकास कक्षलाई सबलीकरण’ गरेको छ । अब नयाँ शैक्षिक सत्र (वैशाखदेखि) सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना हुने बालबालिकाले आफू अनुकूल खेल्दै, रमाउँदै, सिक्दै र पढ्दै गर्ने स्तरीय वातावरण पाउनेछन् । विद्यालयको तहको पहिलो यस्ता कक्षमा बालबालिकाको सिकाइका लागि आवश्यक सामग्री (खेलकुद, पाठ्यपुस्तक, स्मार्ट डिजिलट बोर्ड आदि) रहनेछन् । नगरका १५ वडाभित्र रहेका २४ वटा सामुदायिक विद्यालयमध्ये यही महिनाभित्र २३ विद्यालयमा ‘बालविकास कक्षलाई सबलीकरण’ भइसक्नेछन् । नगरक्षेत्रका सामुदायिक विद्यालयमा ‘बालविकास कक्षलाई सबलीकरण’ गर्ने सम्भवतः चन्द्रागिरि पहिलो भएको बताइएको छ । नगरपालिकाले विसं २०७२ वैशाखको भूकम्पले क्षति पु¥याएका एवं पुराना संरचनाको विद्यालय भवनलाई भत्काई नयाँ भवन बनाइसकेको छ । शैक्षिक सुधार अभियान जारी राखेको नगरपालिकाले विद्यालयमा इन्टरनेटसहित कक्षाकोठामा स्मार्ट बोर्ड जडान एवं आवश्यकता र औचित्यताका आधारमा विद्यालय बस सहयोग गर्ने नीति लिएको छ । यसै क्रममा चन्द्रागिरि–२ बाडभञ्ज्याङस्थित श्रीभीम माध्यमिक विद्यालयको बालविकास कक्ष सबलीकरण गरिएको छ । नगरपालिकाको २ लाख ६५ हजार रुपैयाँ आर्थिक सहयोगमा उक्त विद्यालयमा बालविकास कक्ष सबलीकरण भएको हो । विसं २०२४ मा स्थापना भएको सो विद्यालयमा हाल सात सय विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । विद्यालयद्वारा आयोजित कार्यक्रममा चन्द्रागिरि नगरपालिकाका प्रमुख घनश्याम गिरीले बालविकास कक्ष सबलीकरण २०८० को उद्घाटन गर्दै सबै सामुदायिक विद्यालयका बालविकास कक्ष नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु हुनु अगाडि नै सबलीकरण भइसक्ने जानकारी दिँदै यस्ता कक्षमा समान पाठ्यपुस्तक, खेलसामग्री, स्मार्ट बोर्ड रहने बताए । उनले भने, ‘पहिलो चरणमा सबै सामुदायिक विद्यालयको भौतिक संरचना निर्माणमा ध्यान दिऔँ । अबका दिनमा सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक सुधारमा नगरपालिकाको ध्यान गएको छ । कक्षाकोठामा क्रमशः स्मार्ट बोर्ड राखिने, आवश्यकता र औचित्यताका आधारमा विद्यालय बस सहयोग गरिने छ ।’ चन्द्रागिरिको शैक्षिक उन्नयनमा करिब ३६ वर्ष व्यतीत गरेको प्रमुख गिरीले मौलिक जीवन उपयोगी, सीपमूलक, प्रविधियुक्त शिक्षाका लागि बलम्बुमा बहुप्राविधिक शिक्षालय सञ्चालन हुन लागेको जानकारी दिए । कार्यक्रममा उपप्रमुख वसन्ती श्रेष्ठले राज्यको लगानीअनुसार सामुदायिक विद्यालयले नतिजा किन दिन सकिरहेका छैनन् भन्ने प्रश्नको जवाफ सामुदायिक विद्यालयका प्रधानाध्यपक, शिक्षक, अभिभावक सबै दिनुपर्छ भन्दै विद्यालयमा नैतिक शिक्षा र विद्यालयका गतिविधिका बारेमा समय समयमा अभिभावक ल्याएर घुमाउन सुझाव दिए । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हेमराज अर्यालले सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक सुधारमा लागि सोच, स्रोत र ऊर्जा आवश्यकता पर्नेमा जोड दिँदै यी तीन कुराको समन्वय गर्न र सामुदायिक विद्यालय निजीभन्दा अब्बल छन् भन्ने कुरा देखाउन आफ्नोतर्फबाट सहयोग गर्ने बताए । नगरपालिकाका शिक्षा, युवा तथा खेलकुद शाखाका शिक्षा निर्देशक सुजनराज खनालले नयाँ शैक्षिक सत्रदेखि सबै सामुदायिक विद्यालयमा ‘बालविकास कक्षलाई सबलीकरण’ भइसक्ने जानकारी दिँदै यस्ता विद्यालयको शैक्षिक उन्नतिका लागि नगरपालिकाले आफ्नो स्रोत, साधनले भ्याएसम्म सहयोग गर्ने जानकारी दिए । विद्यालयका प्रधानाध्यपक इन्द्रप्रसाद काप्रीले विद्यालयले विद्यार्थी फेल नगर्ने र विद्यार्थीले पनि कक्षा दोहो¥याउन नपर्ने स्थिति रहेको, विद्यालयमा खेल्दै पढ्दै, पढ्दै कमाउँदै वातारण रहेको, आफ्नो स्रोतबाट विद्यालय बसको व्यवस्था गरिएको र वार्षिक ‘क्यालेन्डर’अनुसार विद्यालय सञ्चालन भइराखेको बताए । विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष कर्णबहादुर बस्नेतको अध्यक्षतामा सम्पन्न सो कार्यक्रममा नगरपालिकाका शिक्षा, युवा तथा खेलकुद शाखाका विद्यालय निरीक्षक बुद्धिप्रसाद भट्ट, चन्द्रागिरि–२ का कार्यवाहक वडाध्यक्ष जयबहादुर तामाङ, वडा सदस्य बलराम सुवेदी, कार्यपालिका सदस्य चन्द्रकुमारी बस्नेत, सानुकान्छा परियारलगायत अभिभावक एवं विद्यार्थीको सहभागिता रहेको थियो ।

काठमाडौं । झापाको मेचीनगर नगरपालिका ४ मा रहेको सरस्वती माद्यामिक विद्यालयमा २०७१ सालमा कक्षा १ मा २८ जना विद्यार्थी भर्ना भए । सो विद्यालयमा अहिले कक्षा १० मा १० विद्यार्थी छन् । २०७० मा कक्षा १ मा २८ जना विद्यार्थी २०८० सम्म कक्षा १० मा पुग्दा केही विद्यार्थी अनुतिर्ण भएपनि सोही हाराहारी वा थोरै कम हुनु पर्ने हो । तर, त्यो संख्या ५३.५७ प्रतिशतले घटेको देखियो । यो अवधिमा १३ जना विद्यार्थी घटेको तथ्यांकले देखायो । सुदूरपुर्वको सरस्वती माविजस्तै सुदूरपश्चिमको अछाममा रहेको षोडशा माविमा पनि विद्यार्थीको अवस्था उस्तै छ । षोडशा माविमा २०७१ सालमा २५ जना विद्यार्थी कक्षा १ मा भर्ना भएका थिए । २०८० सालमा पुग्दा २५ जनाबाट १८ जनामा झरे । ७ जना विद्यार्थी कहाँ गए भन्ने तथ्य तथ्यांक विद्यालयसँग छैन । पूर्व र पश्चिमका पहाडी जिल्लामा मात्र होइन काठमाडौं उपत्यकाका विद्यालयको हालत पनि त्यस्तै छ । भक्तपुरको सानोठिमीमा रहेको आदर्श माध्यामिक विद्यालयमा २०७१ मा कक्षा १ मा १६ विद्यार्थी थिए । तर, अहिले सो विद्यालयमा कक्षा १० मा ६ जना विद्यार्थी छन् । सो विद्यालयको कक्षा ८ मा २ जना विद्यार्थी मात्रै छन् । यी केही प्रतिनिधि विद्यालय मात्रै हुन् । देशका अधिकांश विद्यालयको हालत अहिले यस्तै छ । सरस्वती माद्यामिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक भिम श्रेष्ठ कक्षा १ मा भर्ना भएका विद्यार्थी ६/७ कक्षा पढ्दै विद्यालय छोड्ने हुँदा १० कक्षासम्म पुग्दा संख्या धेरै घट्ने गरेको बताउँछन् । ‘व्यक्तिगत तथा पारिवारिक कारणले विद्यार्थीले बिचमै ड्रपआउट हुन्छन्, केही कामको लागि भारत जान्छन्, कक्षा १ मा भर्ना भएका विद्यार्थी बिचैमा विद्यालय छोडेपछि उनीहरू कहाँ गए भन्ने विषयमा कसैको ध्यान हुँदैन,’ उनी भन्छन्,’ यो विषयमा न विद्यालयले खोजी गर्छ न अन्य निकायले गर्छ ।’ यस्तै, अछाममा रहेको षोडशा माविमाका लेखापाल मोहन बोगटी भर्ना भएका विद्यार्थीको संख्या विद्यालयले राख्ने भए पनि उनीहरूले किन छोडे र कहाँ गए भन्ने विषयको रेकर्ड विद्यालयले राख्न नसकेको धारणा राखे । हरेक शैक्षिक सत्रमा सरकारले तामझामका साथ विद्यार्थी भर्ना अभियान सुरु गर्छ । गाउँ–गाउँका विद्यालयमा विद्यालय उमेर समूहका कुनैपनि विद्यार्थी नछुटुन् भन्नका लागि विभिन्न नारा लगाएर यस्ता कार्यक्र सुरू हुन्छन् । यो वर्षपनि बैशाख २ गतेदेखि विद्यार्थी भर्ना अभियान चलाउने सरकारको तयारी छ । तर, भर्ना भएका विद्यार्थी किन टिकिरहेका छैनन् भन्ने विषयमा न विद्यालयले जिम्मेवार बनेका छन् नत सरकारले नै यसप्रति चासो दिएको छ । काठमाडौं उपत्यका भित्र यस्तो समस्या धेरै रहेको ललितपुर महानगरको शिक्षा विभागले जनाएको छ । विभागका अनुसार काठमाडौंकै रैथाने समूदायमा यस्तो समस्या नभए पनि बाहिरबाट आएका विद्यार्थीमा ड्रपआउटको समस्या बढी छ । महानगरको शिक्षा विभाग प्रमुख महेन्द्र बहादुर क्षेत्री पढ्न नसक्दा तथा अभिभावककको बसाइसराइँले पनि विद्यार्थीको संख्या घट्दै गएको हो । ‘अभिभावक आज काठमाडौं आएर बस्ने, छोराछोरीलाई पनि काठमाडौंमै भर्ना गर्छन्, फेरि अर्का ठाउँ गयो भने उतै भर्ना गर्ने अभ्यास बढी छ, यसले पनि विद्यालयमा विद्यार्थीको संख्यामा तलमाथि भएको हुन सक्छ,’ उनले भने । उनले आजभोलि विद्यार्थीहरू सहर छोडेर गाउँ जान थालेको उनको भनाइ छ । हराउँछन् लाखौं विद्यार्थी  सरकारले कक्षा ८ अथवा आधारभुत शिक्षालाई अनिवार्य गरेको छ । तर, पनि सडक मजदुरको रूपमा रहेका बालबालिका, घरेलु वा कारखानामा काम गरिरहेका बालबालिका भने अझै विद्यालयको पहुँचमा छैनन् । हजारौं बालबालिका अझै पनि विद्यालयको पहुँच बाहिर छन् । अर्कोतिर विद्यालयको पहुँचमा पुगेका बालबालिका पनि बिचैमा हराउने दर बढेको छ । शिक्षा मन्त्रालयका अनुसार २०७१ सालमा देशभरका २८ हजार सामूदायिक विद्यालयमा १० लाख २८ हजार ६ सय ४२ भर्ना भएका थिए । २०८० सालमा पुग्दा विद्यार्थीको संख्या ३ लाख ७५ हजार ६ सय ३१ मा झरेको छ । यो अवधिमा ६ लाख ५३ हजार ३ सय ११ जना विद्यार्थी घटेका छन् । यो भनेको २०७१ को तुलनामा ६३.५१ प्रतिशत कम हो । शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका प्रवक्ता बसन्तप्रसाद कोइराला अहिले पनि धेरै विद्यार्थी विद्यालको पहुँच बाहिर रहेको सुनाउँछन् । विद्यार्थीलाई विद्यालयमा टिकाउन सरकारले दिवाखाजा, छात्रावृत्ति, निशुल्क पाठ्यपुस्तक उपलब्ध गराउने काम गरेपनि विद्यार्थीको संख्या भने घटेको उनको भनाइ छ । सरकारले शिक्षाका नाममा वर्षेनी एक खर्बभन्दा बढी रकम खर्च गर्ने गरेको छ । यति ठूलो धनराशी खर्च गरेपनि यसाको प्रभावकारिता भने देखिएको छैन । नेपालको संविधानले १२ कक्षासम्म निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ । तर, विद्यार्थीलाई विद्यालयमा कसरी टिकाउने भन्ने विषयमा भने कसैको ध्यान नगएको जानकारहरू बताउँछन् । राज्यले शिक्षा नीति बनाए पनि कार्यान्वयन तथा मनिटरिङ गर्ने पाटो कमजोर रहेको उनीहरूको तर्क छ । सरकारले बनाएको पाठ्यक्रम र नीति समयाअनूसार परिर्वतन गर्नुपर्ने उनीहरूको जोड छ । सांसद पनि चिन्तित कक्षा १ मा भर्ना भएका विद्यार्थी कक्षा १० सम्म पुग्न नसकेको विषयमा केही दिन अघि संसदमा सहमेत बहस भएको थियो । संसदको शून्य समयमा बोल्दै सांसद दीपक गिरीले ६०/६५ प्रतिशत विद्यार्थी बिचैमा हराउनु भनेको शैक्षिक संकटकालीन अवस्था उत्पन्न भएको तर्क राखेका थिए । यसले नेपालको शिक्षा क्षेत्रको असली तस्बिर देखाएको उनको भनाइ थियो । अहिले पनि देशको कुल विद्यार्थीमध्ये झण्डै ८० प्रतिशत विद्यार्थी सामूदायिक विद्यालयमा पढ्ने गरेका छन् । तर, सामुदायिक विद्यालयको पठनपाठन सुधार गर्न र कक्षा १ मा पढेका विद्यार्थीलाई १० कक्षासम्म ल्याउन नसक्नु दुःखद भएको धारणा उनको थियो । सांसद नागिना यादबले शिक्षालाई मानव पुँजीको लगानी मानिए पनि वार्षिक लाखौं विद्यार्थी हराउने तथ्यांकले डरलाग्दो अवस्था सिर्जना गरिरहेको बताइन् । उनकाअनुसार समग्र शिक्षाको साक्षरतादर बढेपनि विद्यालय तहमा पढाइ छाड्ने क्रम बढ्नु चिन्ताको विषय हो । यस विषयमा सरकार र शिक्षामन्त्रालयले गम्भीर भएर समीक्षा गर्नु पर्ने भनाइ उनको छ । ‘सन् १९८१ देखि २०२१ सम्म युवा साक्षरतादर ३० बाट ९४ प्रतिशत पुगेको छ,’ उनले भनिन्, ‘समग्रमा हेर्दा हामीले शिक्षामा प्रगति गरेको देखिन्छ । तर, १ कक्षामा भर्ना भएका १० लाख विद्यार्थी १० कक्षासम्म आइपुग्दा ३ लाख ७५ हजारमा झरेको देखाउँछ, यो ड्रपआउटको संख्या डरलाग्दो छ, यसलाई सम्बोधन गर्न सरकार र शिक्षा मन्त्रालयले ध्यान दिन जरूरी छ ।’ किन छोड्दै छन् विद्यालय ? विद्यार्थी बिचैमा विद्यालय छोड्ने अभ्यास मधेश प्रदेशमा धेरै छ । दैनिक गुजारा चलाउन काममा जानुपर्ने बाध्यता, आर्थिक अवस्था कमजोर लगायतका कारण विद्यार्थी बिचैमा पढाइ छोडिरहेका छन् । वर्षेनी यो क्रम बढे पनि कुनै पनि निकायले यसलाई गम्भीररूपमा लिन सकेका छैनन् । पढाइ छोडेर बिहे गर्नु पनि अर्को कारण रहेको जानकारहरू बताउँछन् । शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइराला विद्यार्थीले पढाइ छोड्नुको तीन/चार वटा कारण रहेको बताउँछन् । ‘धेरैलाई कमाउनु पर्ने बाध्यता भयो, विद्यालयले कमाउन सिकाएन, यो पढाइ विद्यार्थीका लागि काम लागेन र अर्को पढाइको कुरा जिन्दगीसँग जोड्न सकिएन, यस्ता विविध कारणले विद्यार्थी पढ्न छोडे,’ उनले भने । ‘विद्यार्थीहरू किन विद्यालय आइरहेका छैनन् भन्ने विषयमा कुनै पनि निकायले चासो राख्न सकेन, बालबालिकाहरू जे काम गरिरहेका छन् त्यो नै पढाइ हो भन्ने किसिमले लिन सक्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘विद्यालयले आफूलाई परिस्कृत गर्नुपर्छ ।’ कपिलवस्तुको एउटा आधारभुत विद्यालय जहाँ महिलाहरूमात्र शिक्षक छन् । उनीहरूले घरघर गएर विद्यार्थीलाई विद्यालय ल्याउँछन् । उनीहरूले कुन घरमा कुन शिक्षक जाने भनेर छुट्टयाएका हुन्छन् । शिक्षाविद् कोइराला पनि अब सबै विद्यालयले यस्तै अभ्यास गर्नु पर्ने धारणा राख्छन् । विदेशका कतिपय ठाउँमा पनि यस्तै किसिमको अभ्यास भएको उनी सुनाउँछन् । कोइरालासँग नेपाल शिक्षक महासंघका अध्यक्ष कमला तुलाधर भने सहमत हुँदिनन् । उनी अहिलेको शिक्षकले घरघरमा गएर पढाउन सक्ने अवस्था नभएकाले तर्क राख्छिन् । यसका लागि सकारले नै गतिलो कदम चाल्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘भनेजस्तो सहज छैन, एउटा शिक्षकले घर–घर या गाउँ-गाउँ डुल्न सक्दैन, त्यसका लागि त्यही किसिमको शिक्षक वा दरबन्दी बनाउनुपर्छ, अहिलेको अवस्था र दरबन्दीले त्यो सम्भव छैन,’ उनी भन्छिन् । सरकारी सेवा नै नपाइने ‘अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन २०७५’ ले २०८५ सालको बैशाखसम्म सक्षम नागरिक केटाकेटीले ८ कक्षा बराबरको योग्यता पु¥याउन सकेन भने नागरिकता लगायत सरकारबाट पाउने सेवासुविधा नपाउने घोषणा गरेको छ । अधिकांश विद्यार्थी विद्यालयको पहुँचभन्दा बाहिर रहेकोले सरकारले यो प्रावधान अघि सारेको हो । नेपालमा प्रतिवर्ष शैक्षिक स्तर घट्दै गएको देखिन्छ । विद्यार्थीको संख्या पनि घट्दै गएको छ । शिक्षकको पढाउने र विद्यार्थीको सिक्ने विषयमा तालमेल नमिल्दा पनि यो समस्या सिर्जना भइरहेको जानकारहरू बताउँछन् । शिक्षक महासंघका अध्यक्ष तुलाधर आर्थिक अवस्था नाजुक भएको कारणले ७/८ कक्षा पढ्दै गर्दा बाध्य भएर विद्यार्थी पढाइ छोड्न बाध्य भएको धारणा राख्छिन् । यी समस्या समाधानका लागि विद्यालयमा मनोसामाजिक शिक्षा आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । शिक्षक महासंघले पनि यो विषयलाई जोड दिइरहेको बताउँदै उनले महासंघमा आबद्ध संघहरूलाई पनि विषयको पढाइ गर्न सुझाव दिइहरेको जानकारी दिइन् । ‘पढाइ छोडेर धेरैजसो विद्यार्थी सडक मजदुर, घरेलु कामदार लगायत विभिन्न क्षेमा लागिरहेका छन्, नीति मात्र बनेको छ । तर, कार्यान्वनमा आउन सकेको छैन,’ उनी भन्छिन्, ‘नीति कार्यान्वयनतर्फ ध्यान दिन सकियो भने समस्याको समाधान गर्न सकिन्छ ।’

मान्म । कालीकोटमा शैक्षिक सत्र सुरु हुनुभन्दा अघि पहिलोपटक पाठ्यपुस्तक पुगेको छ । चालू आर्थिक वर्षको शैक्षिक सत्र वैशाख १ गतेदेखि सुरु हुनेमा अगावै पाठ्यपुस्तक कालीकोट आइपुगेका हुन् । आगामी शैक्षिक सत्रका लागि जिल्लाका पुस्तक बिक्रेताहरुसँग पाठ्यपुस्तक पुगेको शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ कार्यालय कालीकोटका निमित्त प्रमुख प्रकाशचन्द्र धितालले जानकारी दिए । ‘पहिलोपटक जिल्लामा शैक्षिक सत्र सुरु हुनुभन्दा पहिला पाठ्यपुस्तक उपलब्ध भएको छ,’ उनले भने, ‘पाठ्यपुस्तक पालिका र सम्बन्धित विद्यालयलाई चाँडो खरिद गर्नका पत्रचार गरेका छौँ ।’ जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेडको सुर्खेत कार्यालयले पाठ्यपुस्तक शैक्षिक सत्र अगावै उपलब्ध गराएको विनोद बुक सेन्टरका सञ्चालक नन्दबहादुर शाहीले बताए । ‘चैत १५ गते नै कक्षा १ देखि १० सम्मका सबै विषयका पाठ्यपुस्तक जिल्लामा आइपुगेका छन्,’ उनले भने, ‘अहिले स्थानीय तहका विभिन्न विद्यालयमा पठाउने काम भइरहेको छ ।’ समयमै पाठ्यपुस्तक पुगेपछि पठनपाठनका लागि सहज हुने महावै गाउँपालिकाका शिक्षा अधिकृत मदनबहादुर शाहीले बताए । ‘पाठ्यपुस्तकको अभावमा पठनपाठन अब प्रभावित हुने छैन्,’ उनले भने, ‘गाउँपालिकाका सम्पूर्ण विद्यालयमा समयमै पाठ्यपुस्तक पुर्‍याउने तयारी गरिरहेका छौँ ।’ कक्षा १ देखि १० सम्म सरकारले निःशुल्क पाठ्यपुस्तक उपलब्ध गराउँदै आइरहेको छ । चालु आर्थिक वर्षको शैक्षिक सत्रभन्दा पहिलाका शैक्षिक सत्रमा भने सुरु भएको लामो समयसम्म पनि पाठ्यपुस्तक नपाउँदा विद्यार्थीहरुले सास्ती खेप्नुपर्ने अवस्था थियो ।