अत्यधिक गर्मीले विभिन्न स्थानका विद्यालयको पठनपाठन प्रभावित
काठमाडौं । अत्यधिक गर्मीका कारण मुलुकका विभिन्न स्थानका विद्यालयको पठनपाठन प्रभावित भएको छ । तराईलगायतका विभिन्न स्थानमा बढेको गर्मीका कारण बालकालिकाको स्वास्थ्यमा समस्या उत्पन्न हुने अवस्था भएपछि विद्यालयको पठनपाठन प्रभावित भएको हो । दाङको घोराही उपमहानगरपालिकाले यही जेठ १८ देखि २२ गतेसम्म विद्यालय बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ । घोराही, तुलसीपुर उपमहानगरपालिका र लमही नगरपालिका र देउखुरीमा चार पालिकाले विद्यालयमा बिदा दिने निर्णय गरेका हुन् । घोराही उपमहानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ऋषिराम केसीले तापक्रम बढेका कारण विद्यार्थीमा समस्या देखिएपछि बिदा दिइएको बताए । तुलसीपुर उपमहानगरपालिका, लमही नगरपालिका राप्ती, गढवा, राजपुर गाउँपालिकाले जेठ १७ गतेदेखि २० गतेसम्म विद्यालय बिदा दिएका छन् । दाङमा बिहीबार ४३ डिग्री तापक्रम मापन गरिएको छ । त्यस्तै कैलालीको धनगढी उपमहानगरपालिकाभित्रका विद्यालय एक साताका लागि बन्द गरिएको छ । बालबालिका तथा विद्यार्थीको स्वास्थ्यमा पर्नसक्ने प्रतिकूल असरलाई मध्यनजर गर्दै यही जेठ १८ गते २४ गतेसम्म विद्यालय बन्द गर्ने निर्णय गरिएको उपमहानगरपालिकाले जनाएको छ । बर्खे बिदाबाट कट्टा हुनेगरी उपमहानगरपालिकाअन्तर्गत सबै सामुदायिक, संस्थागत र धार्मिक विद्यालयको पठनपाठन बन्द गर्ने व्यवस्था मिलाइने उपमहानगरपालिकाद्वारा जारी गरिएको सूचनामा उल्लेखित छ । सर्लाहीको लालबन्दी, बरहथवा, मलङ्गवा, चक्रघट्टालगायतका पालिकाले पनि सूचना जारी गर्दै यही जेठ २० गतेसम्म तीन दिन विद्यालय बन्द गर्ने जनाएका हुन् । चर्को गर्मीले बालबालिकालाई विद्यालय आवतजावत गर्न तथा कक्षाकोठामा बसेर पठनपाठन गर्न समस्या भएपछि तत्कालका लागि विद्यालय बन्द गरिएको पालिकाले जारी गरेको सूचनामा उल्लेख छ । लालबन्दी नगरकार्यपालिकाले बुधबार जारी गरेको सूचनाअनुसार आजदेखि अर्को सूचना जारी नभएसम्मका लागि पठनपाठन बन्द गरिएको छ । मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले तराईका जिल्लामा तीन दिनसम्म तातो हावा बहने सूचना जारी गरेको थियो । उक्त सूचनालाई ध्यान दिँदै विद्यालय बन्द गरिएको पालिकाका प्रशासकीय प्रमुख वसन्त न्यौपानेले बताए । यस्तै बुधबार एक सूचना जारी गर्दै बरहथवा नगरपालिकाले आइतबारदेखि पुनःविद्यालय नियमित हुनेगरी तीन दिन विद्यालय बन्द गरेको जनाएको हो । विद्यालय वाताअनुकूलित नरहेका तथा कयैन विद्यालयका कक्षाकोठामा सामान्य पङ्खाको व्यवस्थापन नहुँदा चर्को गर्मीमा बालबालिका कष्टपूर्ण ढंगले पठनपाठन गर्नुपर्ने बाध्यता छ । विद्युत् नियमित नहुँदा पङ्खा भएका विद्यालयमा समस्या रहेको शिक्षक शिक्षिकाको भनाइ छ । जिल्लाको मलङ्गवा नगरपालिकाले भने तत्कालका लागि विद्यालयको समय तालिका व्यवस्थापन गर्न निर्देशन दिएको छ । दिउँसोको समयमा धेरै गर्मी हुने गरेको भन्दै नगरका सम्पूर्ण सामुदायिक, संस्थागत तथा धार्मिक विद्यालयलाई बिहानी कक्षा १० बजे सम्ममात्र सञ्चालन गर्न निर्देशन दिइएको शिक्षा शाखा प्रमुख प्रमोद मण्डलले बताए । अर्को सूचना जारी नभएसम्मका लागि प्रत्येक कक्षाको समय १० देखि १५ मिनेट घटाएर समय व्यवस्थापन गर्न पालिकाले आग्रह गरेको हो । साथै रुपन्देशीको सिद्धार्थनगर नगरपालिकाले पनि विद्यालय बन्द गरेको छ । भैरहवा तथा यस आसपासको तापक्रम लगातार बढ्दै गएको कारण विद्यार्थीहरुको स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पर्ने भन्दै नगरपालिकाले एक सूचना गरी विद्यालय बिदा दिने जनाएको छ । नगर प्रमुख इस्तियाक अहमद खानद्वारा जारी सूचनामा बर्खे बिदाबाट कट्टा हुनेगरी यही जेठ १८ गते जेठ २५ गतेसम्म बिदा दिइएको उल्लेख छ । यसअघि जिल्लाको मायादेवी गाउँपालिकाले पनि यही जेठ १६ गतेदेखि १८ गतेसम्मलाई विद्यालयमा बिदा दिएको छ । सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर नगरपालिकामा सञ्चालित विद्यालय पनि यही जेठ २० गतेदेखि एक सातासम्मका लागि बन्द हुने भएका छन् । हिजो वीरेन्द्रनगरमा अधिकतम तापक्रम ४० डिग्री मापन गरिएको थियो । गर्मीले बालबालिकाहरुको स्वास्थ्यमा असर पर्न सक्ने भन्दै संस्थागत विद्यालय बन्द गर्ने निर्णय भएको प्याब्सन सुर्खेतका अध्यक्ष बेदप्रकाश ढकालले जानकारी दिए । वीरेन्द्रनगर नगरपालिका शिक्षा शाखा प्रमुख धिरेन्द्र शर्मा लम्सालले गर्मी अत्यधिक भएपछि सामुदायिक विद्यालय पनि बन्द गर्नेबारे छलफल भइरहेको जानकारी दिए । ‘गर्मी बढेपछि हामीले नगरभित्रका विद्यालय बन्द गर्ने तयारी गरिरहेका छौँ, यदी पानी पर्यो र तापक्रम घट्यो भने विद्यालयहरू बन्द हुँदैनन्,’ उनले भने । गर्मीका कारण सुर्खेतमा जेठ १३ देखि २६ गतेसम्मका लागि सञ्चालित पोलियो रोगविरुद्धको खोप अभियान कार्यक्रम पनि प्रभावित भएको छ । सुर्खेतका पालिकाहरूमा दुई चरणमा खोप अभियान सञ्चालन गरिएको थियो । वीरेन्द्रनगर, गुर्भाकोट, पञ्चपुरी नगरपालिका सिम्ता, वराहाताल र चौकुने गाउँपालिकामा यही २२ गतेदेखि २५ गतेसम्म खोप अभियान सञ्चालन गर्ने तालिका छ । गर्मीका कारण विद्यालय बन्द हुने भएपछि खोप तालिका समेत प्रभावित बनेको हो । विद्यालयसँगको समन्वयमा खोप अभियान सञ्चालन भइरहेको भन्दै वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका विद्यालय बन्द भए आफूहरुले खोप अभियान तालिका परिवर्तन गर्ने जनस्वास्थ्य सेवा कार्यालय सुर्खेतका खोप सम्पर्क व्यक्ति घनबहादुर बुढाले बताए ।
अब माध्यामिक तहको समकक्षता प्रमाणपत्र अनलाइनबाटै पाइने
काठमाडौं ।अब माध्यामिक तहको मान्यता तथा समकक्षताको प्रमाणपत्र अनलाइनबाटै पाइने भएको छ । पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले नेपालमा सञ्चालित स्वदेशी वा विदेशी संस्था र बोर्डबाट शैक्षिक उपाधि हासिल गरी माध्यामिक तह (कक्षा १० र १२) सरह तथा कक्षा १० भन्दा तल्लो तह र कक्षाको मान्यता तथा समकक्षता पत्र अनलाइनमार्फत उपलब्ध गराउने भएको हो । केन्द्रको मान्यता तथा समकक्षता शाखाले शुक्रबार औपचारिक कार्यक्रम गरेर अनलाइनमार्फत प्रमाणपत्र दिने जानकारी गराएको हो । शाखाले यसअघि १ पुस २०७९ बाट अनलाइन आवेदन लिन थालेको थियो । तर, प्रमाणपत्र लिन शाखा नै पुग्नुपर्ने व्यवस्था रहेको थियो । अब भने विद्यार्थीलाई अनलाइनबाटै प्राप्त हुनेछ र विद्यार्थी आफैले प्रिन्ट गर्न सक्नेछन् ।
‘शिक्षालाई प्रविधि र सिपयुक्त बनाउन बजेटको उपेक्षा’
काठमाडौं । अगामी आर्थिक वर्षका लागि सबैभन्दा धेरै बजेट पाउने मन्त्रालय हो, शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ काे बजेट प्रस्तुत गर्दै यस मन्त्रालयका लागि २ खर्ब, ३ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ छुट्याएका छन् । यो बजेट गत वर्षको भन्दा ६ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँले बढी हो । अंकका आधारमा सबैभन्दा धेरै बजेट पाएको देखिए पनि नयाँ कार्यक्रम भने नआएको विज्ञहरूको तर्क छ । प्रविधिको युगमा जसरी शिक्षालाई प्रविधिसँग जोडर जानुपर्ने थियो त्यसका लागि कुनै कार्यक्रम नआएको उनीहरू बताउँछन् । मंगलबार संसदमा बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले प्राविधिक शिक्षातर्फ १ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको घोषणा गरे । यस्तै उच्च शिक्षाका लागि २१ अर्ब ४५ करोड, विद्यालय तहमा प्रदान गरिने सबै प्रकारका छात्रवृत्तिका लागि ६० करोड, अपाङ्गमैत्री, लैङ्गिक संवेदनशील र सुरक्षित एक हजार कक्षाकोठा निर्माणका लागि २ अर्ब ५० करोड , प्रधानमन्त्री छोरी आत्मनिर्भर कार्यक्रममार्फत छोरीलाई रोजगारउन्मुख शिक्षा र सीप प्रदान गर्न तथा उद्यमशीलता विकास गर्न १० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएकाे छ । यस्तै अर्थमन्त्री पुनले स्थगित गरिएको भनिएको राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमका लागि ८७ करोड विनियोजन गरेका छन् । आगामी आर्थिक वर्षकाे बजेटमा पनि पुरानै कार्यक्रम समावेश छन् । समुदायको पहुँच वृद्धि गर्न गरिब तथा जेहेन्दार छात्रवृत्ति कार्यक्रम, साथीलाई सिकाउने साथीबाट सिक्ने कार्यक्रम, सातै प्रदेशका स्थानीय तहमा ‘मेघा किचेन’ सञ्चालन, कक्षा १२ उत्तीर्ण गरेका विद्यार्थीलक्षित सिप र रोजगार कार्यक्रम, विद्यार्थी सहुलियत ऋण तथा कर्जा कार्यक्रम लगायतका केही कार्यक्रम नयाँ आए पनि अधिकांश भने पुरानै छन् । पूर्वशिक्षा सचिव गोपीनाथ मैनाली शिक्षामा नयाँ कार्यक्रम यो बजेटले समावेश नगरेको बताउँछन् । ‘जीवन उपयोगी शिक्षा भनियो तर त्यसको जग के हो भन्ने थाह भएन,’ उनी भन्छन्,‘ शिक्षाको जग प्रारम्भिक बालविकास हो, यो बेलादेखि नै व्यक्तिलाई संस्कार र सिपयुक्त बनाउन सकेनौँ भने त्यो जग नै बलियो हुँदैन, अहिलेको बजेटले यसलाई प्राथमिकता दिएन ।’ उनी बजेटले विद्यालय शिक्षा र उच्च शिक्षालाई मात्र ध्यान दिएको बताउँछन् । केही नयाँ ल्याउन खोजेको जस्तो देखिए पनि त्यसका लागि पर्याप्त बजेट नछुट्याएको उनले बताए । ‘हामीले खोजेको बाँच्नका लागि चाहिने शैली अथवा जीवन उपयोगी शिक्षा हो, त्यतापट्टि खासै ध्यान दिएको पाइएन,’ भन्छन्, ‘व्यक्तिका लागि सिपयुक्त शिक्षा, समाजका लागि संस्कारयुक्त शिक्षा र राष्ट्रका लागि मानवपुँजी वृद्धि शिक्षा हो, यसका लागि केही नवप्रवर्तन कार्यक्रम ल्याउनुपथ्र्यो ।’ सरकारले ल्याएको आगामी वर्षको बजेटमा पाठ्यक्रम परिवर्तन गर्ने, पठनपाठनमा शिक्षकलाई तयारी गराउने कुरा नआएको जानकारहरू बताउँछन् । प्रविधि परिवर्तन गर्ने कुरा सिकाइको स्तर निरन्तर मूल्यांकन गर्ने कुरा बजेटले गरेको तर पराम्परागत कुराहरूमा शिक्षा केन्द्रित भएको उनीहरूको टिप्पणी छ । शिक्षाका विकासको मेरुदण्ड हो । देशविकासको लागि सबैभन्दा पहिले शिक्षा आवश्यक हुन्छ । शिक्षाको विकास भयो भने मात्र देशको विकास हुने आम जनमानसको बुझाइ छ । तर, भनाइमा जस्तो व्यवहारमा भने यो कुरा पाइँदैन । नेपालमा शिक्षा क्षेत्रमा काम गर्नेहरूको आवाज शिक्षामा २० प्रतिशत बजेट छुट्याइनुपर्छ भन्ने हाे । तर, यो वर्ष पनि १०.९१ प्रतिशत बजेट आएको छ । शिक्षाविद् डा. विष्णु कार्की शिक्षालाई प्राविधिक धारमा लैजाने हो भने अहिलेको बजेटले नभ्याउने बताउँछन् । उनले यसका लागि अहिले प्रस्तुत गरिएको बजेटभन्दा पाँच गुणा बढी रकम आवश्यक हुने बताए । ‘शिक्षामा नयाँ खासै केही देखिन, अधिकांश पुरानै छ,’ उनी भन्छन्, ‘६० प्रतिशत प्राविधिक र ३० प्रतिशत अन्य शिक्षामा प्रयोग गर्ने भन्ने विगतका विर्षदेखिकै कुरा हो, अहिले पनि सिपमूलक शिक्षा र प्राविधिक शिक्षाका लागि रकम थोरै आयो, यतिले यस्ता कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न गाह्रो पर्छ ।’ निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन नेपाल (प्याब्सन) ले भने शिक्षा क्षेत्रको समग्र बजेट सन्तोषजनक रहेको जनाएको छ । (प्याब्सन) महासचिव आरबी कटुवाल पहिलेभन्दा अहिले केही भए पनि बजेट धेरै आएको भन्दै सन्तोषजनक मान्छन् । निजी क्षेत्रको शिक्षालाई पनि बजेटमा समावेश गर्दा अझै राम्रो हुने थियो,’ उनी भन्छन्,‘शिक्षामा बजेट विगतका वर्षहरूमा कम थियो, यो पटकको शिक्षा क्षेत्रको बजेट स्वागतयोग्य छ, कार्यान्वयन कत्तिको हुन्छ भन्ने कुराले फरक पार्छ ।’ विश्वका देशले कुल बजेटको २० प्रतिशत शिक्षामा छुट्याउने उनकाे भनाइ छ । कार्यान्वयन हुनेमा आशंका पूर्वशिक्षा सचिव मैनाली अंकका आधारमा बजेट धेरै थोरैभन्दा पनि कार्यान्वयन कत्तिको हुन्छ भन्ने कुरामा भर पर्ने बताउँछन् । यो बजेटमा केही भए पनि नयाँ कार्यक्रम ल्याउन खोजेको जस्तो देखियाे तर पनि त्यसलाई सहयोग गर्ने कार्यक्रम र नीति भने नभएको उनकाे भनाइ छ । ‘बजेट एउटा नीति कार्यक्रम हो, नीति नतिजामा पुग्दैन भने त्यसले तत्काल आशा जगाउन सक्दैन,’ उनी भन्छन, ‘तत्काल आशा जगाउने र भविष्यका लागि सुदृढ शिक्षा र स्वास्थ्य प्रणाली आम नागरिकको पहुँचमा स्तरीय रूपमा पुगेर सबल मानव संसाधन विकास गर्नुपर्ने कतिपय कुराहरू छुटे जस्तो लाग्यो ।’ अहिले १२ कक्षापछि धेरै विद्यार्थीहरू विदेश गइरहेका छन्, तिनीहरूलाई नेपालमै सिपयुक्त व्यक्ति बनाइ नेपालमै काम लगाउन सकियो भने पनि ठूलो राहात हुने विज्ञहरू बताउँछन् । शिक्षाविद् डा. कार्की सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण भनेको अहिलेसम्म जति यो क्षेत्रमा बजेट विनियोजन भएको छ त्यो कार्यान्वन भएको छ कि छैन भन्ने रहेको बताउँछन् । उनी आफूले हेर्दा पूर्णरूपमा सही ढंगले कार्यान्वयन भएको कहिल्यै नपाएको बताउँछन् । ‘शिक्षामा बजेट ठोस दृष्टिकोणबाट आउनुपथ्र्याे, त्याे कहिल्यै आउन सकेन,’ उनी भन्छन्, ‘बजेट जहिले तगारो बनेर आउँदो रहेछ, कहिल्यै पर्याप्त भएर आउँदैन, अब पाँच वर्षमा शिक्षाको रूपान्तरण के हुन्छ अथवा १० वर्षमा शिक्षा कसरी फेरिन्छ भन्ने प्रश्न हो ।’ सबै प्रदेशमा ८/१० मोडल स्कुल,आइटीयुक्त कार्यक्रम ल्याएको भए अलि राहत हुने उनकाे भनाइ छ ।
