वित्त : बीमा

नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्र अहिले एउटा गम्भीर र अभूतपूर्व सङ्क्रमणकालबाट गुज्रिरहेको छ । एकातिर नागरिकहरूमा आफ्नो स्वास्थ्य र कानुनी अधिकारप्रतिको चेतना अभूतपूर्व रूपमा बढेको छ भने अर्कोतिर उपभोक्ता अदालतको बढ्दो सक्रियता, नयाँ कानुनी व्यवस्थाहरू र सर्वोच्च अदालतका पछिल्ला फैसलाहरूले चिकित्सकीय लापरबाहीको मुद्दालाई निकै संवेदनशील मोडमा पुर्याएका छन् ।  उपचारका क्रममा हुने अप्रत्याशित परिणाम वा त्रुटिहरूका कारण चिकित्सक र अस्पतालहरूले लाखौँ र करोडौँ रुपैयाँसम्मको जरिवाना र क्षतिपूर्तिको भागिदार बन्नुपर्ने परिस्थिति सिर्जना भएको छ । यस्तो जटिल र चुनौतीपूर्ण वातावरणमा चिकित्सकहरूलाई मानसिक तनावमुक्त भई आफ्नो पूर्ण दक्षताका साथ काम गर्ने वातावरण बनाउन र पीडित बिरामीको न्यायोचित अधिकार सुनिश्चित गर्न नेपालमा ‘डक्टर्स प्रोफेसनल इन्डेम्निटी इन्स्योरेन्स’ अर्थात् ‘चिकित्सक व्यावसायिक क्षतिपूर्ति बीमा’ तत्काल र लागू गर्नुको अब कुनै विकल्प छैन । के हो प्रोफेसनल इन्डेम्निटी इन्स्योरेन्स ? सरल भाषामा भन्दा यो स्वास्थ्यकर्मी वा चिकित्सकहरूका लागि एउटा कानुनी र वित्तीय सुरक्षा कवच हो । चिकित्सा क्षेत्र शतप्रतिशत गणितीय विज्ञान होइन, यहाँ हरेक बिरामीको शरीर, रोगको प्रकृति र ओषधिको प्रतिक्रिया फरक हुन सक्छ । सदाशयतापूर्वक र आफ्नो पूर्ण ज्ञान प्रयोग गरेर उपचार गर्दागर्दै पनि अन्जानमा कुनै प्राविधिक त्रुटि, गल्ती वा असावधानी  हुनसक्छ । यस्ता त्रुटिका कारण बिरामीलाई कुनै शारीरिक वा मानसिक क्षति पुग्न गएमा र अदालत वा सम्बन्धित नियामक निकायले चिकित्सकलाई दोषी ठहर गरेमा, यो बिमाले बिरामीलाई बुझाउनुपर्ने क्षतिपूर्ति र कानुनी लडाइँको खर्च ब्यहोर्ने गर्दछ । स्मरणरहोस्, यस बिमाले नियतवश गरिएको अपराध वा मदिरा÷लागूऔषध सेवन गरी गरिएको लापरबाहीलाई समेट्दैन । यसको मुख्य उद्देश्य इमान्दार चिकित्सकको आर्थिक र व्यावसायिक जीवनलाई सुरक्षित राख्नु हो । नेपालको सन्दर्भमा यो बिमा तत्काल लागू गर्नुपर्ने मुख्य कारणहरू निम्न छन् : उपभोक्ता अदालतको बढ्दो सक्रियता र वित्तीय जोखिम उपभोक्ता संरक्षण ऐनअन्तर्गत नेपालका विभिन्न जिल्लाहरूमा उपभोक्ता अदालतहरू गठन भई सक्रिय भएसँगै स्वास्थ्य सेवालाई पनि उपभोक्ताको दायराभित्र कडा रूपमा हेर्न थालिएको छ । हालैका दिनहरूमा उपचारमा चित्त नबुझेमा वा त्रुटि देखिएमा बिरामीका आफन्तहरू कानुनी उपचार खोज्दै अदालत जाने क्रम ह्वात्तै बढेको छ । अदालतहरूले अस्पताल र डाक्टरहरूलाई करोडौँ रुपैयाँसम्मको क्षतिपूर्ति तिराउने ऐतिहासिक फैसलाहरू सुनाउन थालेका छन् । कुनै पनि मध्यमवर्गीय वा सरकारी डाक्टरले व्यक्तिगत रूपमा आफ्नो खल्तीबाट वा जायजेथा बेचेर यति ठूलो रकम ब्यहोर्न असम्भव प्रायः हुन्छ । यसले चिकित्सकहरूको सम्पूर्ण प्रतिष्ठा र पारिवारिक जीवन नै एकै झट्कामा समाप्त हुने जोखिम बढाएको छ । सर्वोच्च अदालतको स्पष्ट नजिर र कानुनी सन्देश सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासले हालै गरेका केही फैसला र ब्याख्याहरूले स्पष्ट सन्देश दिएका छन्–डाक्टर हुनुको अर्थ लापरबाहीमा उन्मुक्ति पाउनु होइन । अदालतले बिरामीको सुरक्षित उपचार पाउने अधिकारलाई सर्वोच्च राखेको छ तर सँगै यो कुरा पनि स्वीकारेको छ कि उच्च जोखिमयुक्त चिकित्सा विधामा काम गर्दा डाक्टरहरूलाई हरसमय कानुनी डर र दबाबमा राखियो भने स्वास्थ्य प्रणाली नै धराशयी हुनसक्छ । अदालतको यो नजिरपछि डाक्टरहरूका लागि वित्तीय र व्यावसायिक सुरक्षाको खाँचो झनै टड्कारो बनेर आएको छ । ‘डिफेन्सिभ मेडिसिन’ को घातक चक्र रोक्न भारी क्षतिपूर्ति र कानुनी कारबाहीको डरले गर्दा नेपाली चिकित्सकहरूमा अहिले प्रतिरक्षात्मक चिकित्साको अभ्यास खतरनाक रूपमा बढ्न थालेको छ । यसको सीधा अर्थ हुन्छ डाक्टरहरूले बिरामीको ज्यान जोगाउन आवश्यक तर उच्च जोखिमयुक्त जटिल शल्यक्रिया वा उपचार प्रक्रिया हात हाल्न हिच्किचाउने वा अस्वीकार गर्ने । त्यस्तै, कानुनी रूपमा सुरक्षित रहनका लागि बिरामीलाई अनावश्यक रूपमा दर्जनौँ ल्याब टेस्ट र भिडियो एक्सरेहरू गराउन बाध्य पार्ने । यसले अन्ततः स्वास्थ्य सेवालाई सर्वसाधारणका लागि अत्यधिक महँगो बनाउँछ र जटिल बिरामीले समयमा आकस्मिक उपचार नपाई ज्यान गुमाउने अवस्था सिर्जना गर्छ । बिमाको व्यवस्था भएमा चिकित्सकहरूले निर्धक्क भई आफ्नो क्लिनिकल निर्णय लिन सक्छन् । अस्पताल तोडफोड, ‘भिडतन्त्र’ र असुली संस्कृतिको अन्त्य नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रको एउटा दुःखद् पाटो भनेको उपचारका क्रममा बिरामीको मृत्यु वा अवस्था बिग्रँदा तुरुन्तै अस्पताल तोडफोड गर्ने, डाक्टर र नर्समाथि भौतिक आक्रमण गर्ने र मोटो रकम मोलमोलाई गर्ने प्रवृत्ति हो । यदि यो बीमा प्रणाली संस्थागत रूपमा लागू भयो भने, ‘भिड’ ले सडक वा अस्पतालमा न्यायको फैसला गर्ने विकृति रोकिनेछ । कुनै पनि घटना भएमा, चिकित्सक र बिरामी दुवै पक्ष कानुनी र बिमाको दायरामा आउनेछन् । बीमा कम्पनीको आफ्नै अनुसन्धान टोलीले घटनाको छानबिन गर्नेछ र वास्तविक पीडितले कानुनी रूपमै न्यायोचित र ठूलो रकमको क्षतिपूर्ति पाउने निश्चित हुनेछ । यसले अस्पतालहरूलाई युद्धमैदान हुनबाट जोगाउनेछ । अन्तरराष्ट्रिय अभ्यास र नेपालको स्वास्थ्य पर्यटन  संसारका अधिकांश विकसित र विकासोन्मुख देशहरू (जस्तैः अमेरिका, बेलायत र छिमेकी देश भारतमा समेत) चिकित्सक व्यावसायिक क्षतिपूर्ति बीमा बिना डाक्टरहरूले बिरामी छुनै पाउँदैनन् । नेपालले पनि अन्तरराष्ट्रिय स्तरको स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने र छिमेकी देशका बिरामीलाई आकर्षित गर्ने नीति लिइरहँदा हाम्रो स्वास्थ्य प्रणाली कानुनी र वित्तीय रूपमा सुरक्षित हुनुपर्छ । विदेशी बिरामी वा नेपालकै सचेत नागरिकको विश्वास जित्नका लागि पनि यो बिमा अन्तरराष्ट्रिय मापदण्ड अनिवार्य छ । तत्काल र सफल कार्यान्वयनका लागि चाल्नुपर्ने कदमहरू नेपाल बीमा प्राधिकरणले केही समय अघि यस प्रकारको बीमाको पोलिसी ल्याउन खोजे पनि पर्याप्त गृहकार्य र समन्वयको अभावमा यो पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । यसलाई भोलिदेखि नै देशव्यापी रूपमा लागू गर्नका लागि निम्न रणनीति र चरणहरू तत्काल चाल्नु आवश्यक छ : पहिलो चरणः नेपाल मेडिकल काउन्सिलको कानुनी बाध्यताः नेपाल मेडिकल काउन्सिलले आफ्नो नियमावलीमा संशोधन गरी प्रत्येक चिकित्सकको ‘प्राक्टिस लाइसेन्स’ नवीकरण गर्दा वा नयाँ दर्ता गर्दा चिकित्सक व्यावसायिक क्षतिपूर्ति बिमा’ को पोलिसी अनिवार्य बुझाउनुपर्ने नियम तत्काल लागू गर्नुपर्छ । बिमा नभएका डाक्टरलाई बिरामी जाँच्ने अनुमति दिनु हुँदैन । दोस्रो चरणः जोखिममा आधारित न्यायोचित प्रिमियम निर्धारणः नेपाल बीमा प्राधिकरणले नेपाल मेडिकल एशोसिएशन र बीमा कम्पनीहरूसँग बसेर चिकित्सकहरूको विधाअनुसार प्रिमियम तय गर्नुपर्छ । उदाहरणका लागि, बढी जोखिम हुने सर्जन, एनेस्थेटिस्ट, र गाइनोकोलोजिस्टको प्रिमियम अलि बढी र कम जोखिम हुने छला रोग विशेषज्ञ वा साइकियाट्रिस्टको प्रिमियम सोही अनुसार न्यायोचित र खल्तीमैत्री बनाउनुपर्छ । तेस्रो चरणः सरकारी र निजी अस्पतालहरूको संस्थागत दायित्वः डाक्टरहरू आफैँले मात्र नभई उनीहरू कार्यरत अस्पतालहरूले पनि यसमा योगदान गर्नुपर्छ । सरकारी अस्पतालमा कार्यरत डाक्टरहरूको प्रिमियम सरकारले र निजी स्वास्थ्य संस्थामा काम गर्नेहरूको प्रिमियममा सम्बन्धित अस्पतालले कम्तीमा ५० प्रतिशत हिस्सा ब्यहोर्ने गरी श्रम सम्झौता हुनुपर्छ । चौथो चरणः स्वतन्त्र ’मेडिको–लीगल बोर्ड’ को गठनः कुनै पनि उपचारमा गल्ती भयो वा भएन र बिमा दाबी  भुक्तानी दिने कि नदिने भन्ने निर्णय गर्न राजनीति र प्रभावमुक्त, स्वतन्त्र विशेषज्ञहरूको ‘मेडिकल बोर्ड’ गठन हुनुपर्छ । यस बोर्डको प्राविधिक सिफारिसका आधारमा मात्र बीमा कम्पनीले अदालत वा पीडितलाई भुक्तानी दिने व्यवस्था हुनुपर्छ, ताकि कसैले झुटा मुद्दा हालेर बिमाको रकम दुरुपयोग गर्न नसकोस् । यस बीमा प्रणाली लागू गर्दा मुख्य चुनौती भनेको डाक्टरहरूमा सुरुवाती प्रिमियम रकम तिर्न देखिने हिच्किचाहट र बिमा कम्पनीहरूमा ‘मेडिकल मुद्दा’ हरूको प्राविधिक ज्ञानको कमी हुनु हो । यसको समाधानका लागि नेपालका ठूला र स्थापित निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूले  सामूहिक बिमाको ढाँचा ल्याउन सक्छन् । नेपाल मेडिकल एशोसिएशनमार्फत देशका सम्पूर्ण डाक्टरहरूलाई एउटै पुलमा ल्याएर सामूहिक बिमा गर्दा प्रिमियमको दर निकै कम हुन आउँछ, जुन एउटा नयाँ मेडिकल पास गरेको डाक्टरले पनि सजिलै तिर्नसक्छ । चिकित्सा क्षेत्र कुनै जादु वा शतप्रतिशत सुनिश्चित भएको कारखाना होइन । भगवान् मानिने डाक्टर पनि मानिस नै हुन् र उनीहरूबाट पनि मानवीय वा प्राविधिक गल्ती हुनसक्छ । बिरामीको जीउज्यानको सुरक्षा र न्याय जति महत्त्वपूर्ण छ, देशका दक्ष र ऊर्जावान् चिकित्सकहरूको मनोबल र उनीहरूको व्यावसायिक अस्तित्व जोगाउनु पनि राज्यको त्यत्तिकै ठूलो जिम्मेवारी हो । अबका दिनमा डाक्टर बन्नु भनेको जेल जाने वा आर्थिक रूपमा सडकमा आउने बाटो रोज्नु हो भन्ने भाष्य बन्न दिनु हुँदैन । स्वास्थ्य मन्त्रालय, नेपाल बीमा प्राधिकरण, नेपाल मेडिकल काउन्सिल र सरोकारवाला सबै निकायहरूले अहंकार र ढिलासुस्ती त्यागेर चिकित्सक व्यावसायिक क्षतिपूर्ति बिमालाई राष्ट्रिय एजेन्डा बनाई आजैका मितिदेखि अनिवार्य कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ । यसले मात्र नेपालको स्वास्थ्य सेवालाई सुरक्षित, मर्यादित, कानुनी रूपमा सबल र उत्तरदायी बनाउनेछ ।  (लेखक नेपाल चिकित्सक सङ्घका महासचिव हुन्)  

काठमाडौं । नियुक्त भएको एक साता नबित्दै हिमालयन रिइन्स्योरेन्स (हिमालयन रि)को कायममुकायम प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (कामु सीईओ) मुकेश कुमार कपुरले राजीनामा दिएका छन् । कपुरले सोमबार (असार ८ गते) कामु सीईओबाट राजीनामा दिएका हुन् । उनलाई गत असार ३ गते मात्रै कम्पनी सञ्चालक समितिले कामु सीईओमा नियुक्त गरेको थियो ।  सरकारी वकिलको कार्यालयले धितोपत्रसम्बन्धी ऐन, २०६३ बमोजिम अदालतमा अभियोगपत्र दायर गरेसँगै हिमालयन रिकी सीईओ उपासना पौडेल निलम्बनमा परेपछि उनलाई कम्पनीले कामु सीईओमा नियुक्त गरेको थियो ।    

काठमाडौं । नेपालको बीमा क्षेत्रमा अहिले अभूतपूर्व अवस्था सिर्जना भएको छ । धितोपत्र बजारमा संगठित रूपमा गैरकानुनी कारोबार गरी सर्वसाधारण लगानीकर्तालाई ठगी गरेको अभियोगमा बीमा कम्पनीका अध्यक्ष, सञ्चालक र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) विरुद्ध फौजदारी मुद्दा दायर भएपछि एकैपटक दर्जनौं उच्च पदाधिकारी निलम्बनमा परेका छन् । यसको प्रत्यक्ष असर बीमा कम्पनीहरूको दैनिक सञ्चालन, निर्णय प्रक्रिया र संस्थागत सुशासनमा देखिन थालेको छ । विशेषगरी नयाँ स्थापित लघु बीमा कम्पनीहरू सबैभन्दा बढी प्रभावित भएका छन् । कतिपय कम्पनीमा सञ्चालक समिति र कार्यकारी नेतृत्व दुवै तहका पदाधिकारी निलम्बनमा परेपछि कम्पनीहरू व्यावहारिक रूपमा नेतृत्वविहीन बनेका छन् । यसले नीति निर्माणदेखि नियमित प्रशासनिक निर्णयसम्म प्रभावित हुने अवस्था सिर्जना गरेको छ । नेपाल बीमा प्राधिकरणले फौजदारी अभियोग लागेका सबै अध्यक्ष तथा सञ्चालकहरूलाई स्वतः निलम्बन गर्न निर्देशन दिएपछि उनीहरू पदबाट अलग भएका हुन् । उनीहरूविरुद्ध जेठ अन्तिम साता काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर भएको थियो ।  धितोपत्र बजारसम्बन्धी मुद्दाले सबैभन्दा ठूलो धक्का लघु बीमा क्षेत्रमा पुगेको छ । अधिकांश कम्पनीमा सञ्चालक र कार्यकारी नेतृत्व एउटै मुद्दामा तानिएपछि संस्थागत सञ्चालन नै चुनौतीपूर्ण बनेको छ । गार्डियन माइक्रो लाइफ इन्स्योरेन्समा सञ्चालक त्रिशिला झुनझुनवाला, डा. जयप्रकाश जैसवाल, उदयनारायण भट्टराई, प्रमोद प्रसाद भट्टराई, ज्योति अग्रवाल र नवराज मुडभरी निलम्बित भएका छन् ।  त्यस्तै, अध्यक्ष उदिप श्रेष्ठ, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) चिरायु भण्डारी, नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (डीसीईओ) ज्योतिप्रसाद पाण्डे तथा लगानी सदस्य समीर खरेल पनि फौजदारी अभियोगमा मुछिएपछि निलम्बनमा परेका छन् । यससँगै कम्पनीमा निर्णय गर्ने अधिकारयुक्त नेतृत्व लगभग रिक्त बनेको छ । प्रोटेक्टिभ माइक्रो इन्स्योरेन्सका अध्यक्ष किर्तिका अग्रवाल, सञ्चालक दिनेश सरिया, नितेश मालपानी, निरु दाहाल, गणेशराज पन्त तथा सञ्चालक सदस्य भानुभक्त पोखरेलविरुद्ध पनि मुद्दा दायर भएको छ । सीईओ नरेशकुमार रोका समेत निलम्बित भएपछि कम्पनीको दैनिक प्रशासन, वित्तीय निर्णय र रणनीतिक काम प्रभावित भएको कम्पनी स्रोत बताउँछ । क्रेस्ट माइक्रो इन्स्योरेन्समा सञ्चालक विदुर पुरी, मृदुला सरिया, विनोद नरसिंह श्रेष्ठ, ईश्वरलाल श्रेष्ठ, सुनिता महर्जन तथा लगानी संयोजक रोहित करण वैद्य निलम्बनमा परेका छन् । सीईओ प्रतापमान श्रेष्ठ पनि निलम्बित भएपछि कम्पनीको नेतृत्व शून्यजस्तै बनेको छ ।  ,, सञ्चालक बलराम खत्री, नेहा अग्रवाल, आशिष सिंह तथा सीईओ रामकुमार यादवविरुद्ध मुद्दा दायर भएपछि सबै निलम्बित भएका छन् । यसले कम्पनीको संस्थागत सञ्चालन नै अन्योलमा परेको छ । नेपाल माइक्रो इन्स्योरेन्सका सञ्चालक सिद्धान्त झुनझुनवाला, लतिका गोल्यान, बद्री सिग्देल, प्रविना दाहाल तथा सीईओ मृगेन्द्रनाथ रिमाल पनि मुद्दा दायर भएसँगै निलम्बनमा परेका छन् । यस कम्पनी पनि अहिले प्रभावकारी नेतृत्वविहीन अवस्थामा पुगेको छ । धितोपत्र बजारमा संगठित रूपमा गैरकानुनी गतिविधि सञ्चालन गरी सर्वसाधारण लगानीकर्तालाई ठगी गरेको आरोपमा काठमाडौं जिल्ला अदालतमा बीमा कम्पनीका अध्यक्ष, सञ्चालक, सीईओसहित करिब ६० जना विरुद्ध फौजदारी मुद्दा दायर गरिएको छ । मुद्दा दायर भएसँगै बीमा ऐनअनुसार उनीहरू पदमा रहन नपाउने व्यवस्था लागू भएको हो ।  बीमा कम्पनीमा अध्यक्ष, सञ्चालक र सीईओ एकैपटक निलम्बित हुँदा अब कम्पनी सञ्चालन कसरी अघि बढ्छ भन्ने प्रश्न उठेको छ । बीमा कम्पनीको सञ्चालक समितिले नै रणनीतिक निर्णय, बजेट स्वीकृति, लगानी, जोखिम व्यवस्थापन, उच्च व्यवस्थापन नियुक्ति तथा नियामक निकायसँगको समन्वय गर्ने भएकाले नेतृत्व रिक्त हुँदा संस्थागत निर्णय प्रक्रिया नै अवरुद्ध हुने जोखिम देखिएको छ । विशेषगरी नयाँ स्थापित लघु बीमा कम्पनीमा वैकल्पिक नेतृत्व संरचना बलियो नहुँदा यो समस्या अझ गम्भीर बनेको जानकारहरूको भनाइ छ । नेपाल बीमा प्राधिकरणले कम्पनीहरूमा नेतृत्व रिक्त भएको स्वीकार गरे पनि तत्काल हस्तक्षेप गर्ने संकेत दिएको छैन । प्राधिकरणकी प्रवक्ता पुजन ढुंगेलका अनुसार कम्पनीमा नयाँ सञ्चालक वा सीईओ नियुक्त गर्ने जिम्मेवारी सम्बन्धित कम्पनीकै हो । ‘कम्पनी ऐनअनुसार नियुक्ति प्रक्रिया कम्पनीले नै अघि बढाउनुपर्छ । प्राधिकरणले प्रत्यक्ष रूपमा नियुक्ति गर्ने वा तत्काल निर्देशन दिने व्यवस्था छैन,’ उनले भनिन् ।  उनका अनुसार अहिले प्राधिकरणभित्र यस विषयमा छलफल भइरहेको छ । केही दिन परिस्थितिको विकास हेरेर आवश्यक निर्णय लिन सकिने सम्भावना रहेको उनले बताइन् । प्राधिकरणले सम्बन्धित पक्षहरूसँग अनौपचारिक संवाद र समन्वय भने जारी राखेको जनाएको छ । हालसम्म नेतृत्व संकट समाधानका लागि कुनै औपचारिक निर्णय भने भइसकेको छैन ।  हिमालयन रिइन्स्योरेन्सकी प्रमुख कार्यकारी अधिकृत उपासना पौडेल र हिमालयन लाइफका सीईओ कपिल दाहालविरुद्द पनि मुद्दा लागेको छ । उनीहरु पनि निलम्बनमै छन् ।  बीमा क्षेत्रका जानकारहरूका अनुसार यदि नेतृत्व रिक्त रहने अवस्था लामो समयसम्म कायम रह्यो भने कम्पनीको आन्तरिक प्रशासन मात्र होइन, बीमा दाबी भुक्तानी, नयाँ व्यवसाय विस्तार, लगानी व्यवस्थापन, पुनर्बीमा सम्झौता तथा नियामकीय प्रतिवेदनजस्ता नियमित कार्यहरूमा समेत असर पर्न सक्छ । यसले सेवाग्राहीको विश्वास, लगानीकर्ताको मनोबल र समग्र बीमा उद्योगको विश्वसनीयतामाथि समेत दीर्घकालीन प्रभाव पार्न सक्ने चिन्ता बढेको छ । अब कम्पनीहरूले कम्पनी ऐनअनुसार कति छिटो नयाँ नेतृत्व चयन गर्छन् र नियामकले त्यसलाई कसरी सहजीकरण गर्छ भन्ने विषयले आगामी दिनमा बीमा क्षेत्रको स्थिरता निर्धारण गर्ने देखिन्छ ।