घुम्ती बिमाबारे बजेट मार्फत सम्बोधन, ‘निजी क्षेत्रको अभियानलाई सरकारको साथ’

काठमाडौँ । निजी क्षेत्रबाट सुरु भएको ‘घुम्ती बिमा राष्ट्रिय सचेतना अभियान’लाई सरकारले बजेट मार्फत सम्बोधन गरेको छ । नेप्लिज सेन्टर फर इन्स्योरेन्स एन्ड सोसल सेक्युरिटी (एनसिस)ले २०७५ चैत ९ गते उदयपुरको बेलका नगरपालिकाबाट यो अभियान शुरु गरेको जनाएको छ । बीमा सचेतना बढाउने, बिमाको पहुँचबाहिर रहेका नागरिकलाई बिमाको पहुँचमा ल्याउने, बिमालक्षित सरकारी योजनामा सहयोग पुर्याउने र सामाजिक सुरक्षा प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यले शुरु भएको अभियानले सरकारको साथ पाउनु गर्वको विषय भएको एनसिसकी अध्यक्ष लक्ष्मी श्रेष्ठ खत्रीले बताइन् । एनसिसका अनुसार बेलकाबाट उद्घाटन गरेको अभियानको पहिलो चरणअन्तर्गत धनुषाको सबैला नगरपालिका, रौतहटको यमुनामाई गाउँपालिका, सप्तरीको सप्तकोशी नगरपालिका, सुनसरीको इनरुवा नगरपालिका, मोरङको कोशी हरैँचा नगरपालिका, झापाको कनकाई नगरपालिका, काभ्रेको पनौती नगरपालिका र धादिङको रि गाउँपालिकामा कार्यक्रम गरिने छ । कार्यक्रमअन्तर्गत ‘भिडियो अन ह्विल’ अवधारणाबाट स्थानीय तहसम्म पुर्याइने कार्यक्रममा सचेतनामूलक श्रव्यदृश्य सामग्री, सडक नाटक, विज्ञका विचार र कलाकारमार्फत प्रस्तुति दिएर नागरिकलाई बिमा बारे जानकारी दिइने छ । घुम्ती बिमा राष्ट्रिय सचेतना अभियानका लागि एनसिस र प्रभु लाइफ इन्स्योरेन्सबीच विशेष समन्वय भएको छ । त्यस्तै, नेपाल इन्स्योरेन्स र नेपाल टेलिकमसँग पनि समन्वय भएको एनसिसले जनाएको छ ।

ग्लोबल आईएमई बैंकबाट राष्ट्रिय बीमा संस्थानको बीमा सेवा पाइने

काठमाडौँ । राष्ट्रिय बीमा संस्थान र ग्लोबल आईएमई बैंक लिमिटेडबीच बीमा सेवा प्रदान गर्ने सम्झौता भएको छ । सम्झौता अनुसार बैंकले संस्थानको संस्थागत अभिकर्ताको रुपमा ग्राहकहरुलाई जीवन बीमा सम्बन्धी सेवाहरु प्रदान गर्नेछ । सम्झौतामा संस्थानका तर्फबाट प्रशासक कविप्रसाद पाठक र बैंकका तर्फबाट कामु कार्यकारी अधिकृत महेश शर्मा ढकालले हस्ताक्षर गरेका छन् । सम्झौतासंगै राष्ट्रिय बीमा संस्थानका सबै बीमालेखहरु आगामी दिनमा ग्लोबल आईएमई बैंकका सम्पूर्ण शाखाहरुबाट खरिद गर्न सकिनेछ । यसबाट दुबै पक्षको व्यवसायमा उल्लेखनीय बृद्धि हुने र ग्राहकहरुलाई उत्कृष्ट सेवा पुग्ने विश्‍वास राखिएको राष्ट्रिय बीमा संस्थानले जनाएको छ ।

सरकारले लियो ‘बिग मर्जर’को बाटो, ठूला बैंक र बीमा कम्पनीलाई मर्जरमा लगिने

काठमाडौं । सरकारले ठूला बैंक तथा वित्तीय संस्था र बीमा एक आपसमा मर्जरमा जाने नीति लिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेट वक्तव्यमा अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले त्यस्तो नीति लिएका हुन् । ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको मर्जर प्रक्रियालाई निरन्तरता दिइनेछ, ठूला बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु समेत एक आपसमा मर्जमा जान प्रोत्साहन गरिनेछ, यस्तो व्यवस्था बीमा कम्पनीका हकमा समेत लागु हुनेछ’ बजेट बक्तव्यमार्फत् खतिवडाले भने ।