विचार

नेपालको ट्रेकिङ व्यवसायमा अहिले धेरै परिवर्तन आइसकेको छ । ३० वर्षपछिको ट्रेकिङ व्यवसायलाई नियाल्दा प्रविधि, सुरक्षा, सुविधा व्यवस्थापनलगायका हिसाबले निकै आधुनिक बन्दै गएको छ । जसले आज यो व्यवसायलाई थप सहज, सुरक्षित र दिगो बनाएको छ । हामीले ट्रेकिङ व्यवसाय सुरु गर्दा आजजस्तो सहज वातावरण थिएन । प्रविधिको प्रयोग आजजस्तो छ्यापछ्याप्ती पनि भइसकेको थिएन । अहिलेजस्तो सामाजिक सञ्जालको प्रयोग पनि थिएन । सञ्चारको रूपमा रेडियो नै प्रचलित थियो । त्यतिबेला ट्रेकिङमा जाँदा कागजको नक्सामा भर पर्नुपर्थ्यो । तर अहिले मोबाइल इन्टरनेट, जीपीएस गुगल म्याप प्रयोग गर्न सक्छौं । त्यतिबेला हामीले ट्रेकिङ व्यवसाय सुरु गर्दा टेन्टमा बस्नु पर्ने बाध्यता थियो । सुरक्षाको हिसाबले जोखिमपूर्ण नै थियो । विशेषगरी महिला, वृद्ध तथा बालबालिकालाई जोखिम थियो । अहिले ट्रेकिङमा जाँदा लज र टी-हाउसहरूले राम्रो सुविधा दिइरहेका छन् । टेन्टमा बस्दा जथाभावी रुख काट्ने, फोहर फाल्ने, प्लाष्टिकको प्रयोग बढी हुन्थ्यो । अहिल वातावरणमैत्री ट्रेकिङको अवधारणाको विकास भइसकेको छ । त्यतिबेला दुई जना विदेशी लिएर ट्रेकिङ जानुपर्‍यो भने भारी बोक्ने, गाइड, किचन हेल्परसहित १२/१४ जनाको समूह नै चाहिन्थ्यो । अहिले अवस्था त्यस्तो छैन । अहिले ट्रेकिङ व्यवसाय सुविधाजनक हुँदै गएको छ । ट्रेकिङ बुकिङ प्रमोशन र ट्रेकिङ प्याकेजहरू अनलाइनमार्फत सजिलै गर्न सकिने सुविधा छ । बाटो, पुल, रेष्टुरेन्ट तथा लज, होटलहहरूको संख्या बढ्दै गएको छ । जसले यो व्यवसायलाई थप सुविधाजनक र व्यवस्थित बनाएको छ । ३० वर्षअघि नेपाल भित्रिने पर्यटकमा विविधता थिएन । सीमित देशहरूबाट मात्रै पर्यटक नेपाल भित्रिन्थ्यो । अहिले विभिन्न मुलुकबाट पर्यटक भित्रिन्छन् । पर्यटकको रोजाइमा पनि विविधता छ । पहिले साहसिक ट्रेकिङमा आउने पर्यटक धेरै हुन्थे । अहिले त्यो मात्रै नभएर फरक-फरक जस्तै पारिवारिक ट्रेकिङ, विलासी ट्रेकिङ सुरु भइसकेको छ । त्यस्तै फरक-फरक उद्देश्य बोकेर पर्यटकहरू नेपाल आउन थालेका छन् । कुनै पर्यटक हिमाल चढ्न, कुनै ट्रेकिङ त कुनै धार्मिक स्थल घुम्नलगाय विभिन्न उद्देश्यले नेपाल आउँछन्। त्यस्तै, ३० वर्षअघि ट्रेकिङमा जाँदा स्वास्थ्यमा तलमाथि केही भइहाल्यो भने आकस्मिक उद्धार गर्न गाह्रो हुन्थ्यो । तर अहिले हवाई तथा सडकको पूर्वाधार देशैभरि पुगेको छ । अहिले हेलिकोप्टरबाट आकस्मिक रेस्क्यू गर्न सकिन्छ । प्राथमिक उपचारको लागि नजिकै स्वास्थ्य संस्थाहरू पनि उपलब्ध भइसकेका छन् । वातावरण संरक्षण गर्ने उद्देश्यसहित कम्पनी दर्ता ३० वर्षअघिको ट्रेकिङ क्याटरिङ सिस्टमबाट हुन्थ्यो । जंगलमै बस्ने, जंगलमै खाने त्यहीबाट निश्चित गन्तव्यसम्म पुगिन्थ्यो । त्यसरी यात्रा गर्दा रुखहरू मासिने, जताततै फोहर फैलिएको आफैले अनुभव गरें । यसरी जंगलको विनाश, जभाभावी फोहर नगरौं भन्ने उद्देश्यसहित पर्यावरणीय ट्रेकिङ कम्पनी दर्ता गर्‍याैं । सुरुमा हामी चार/ पाँच जना साथीहरू मिलेर संस्था दर्ता गर्यौं । धेरैले यो संस्थालाई एनजीओ/आइएनजीओ संस्था भनेर बुझ्ने गरेका छन् । एनजीओ/आइएनीओ नभएर व्यावसायीक रूपमै हामीले संस्था दर्ता गरेका हौं । वन तथा वातावरण, हिमालको संरक्षण, सम्वद्र्धन, विकास र स्थानीय समुदायलाई सचेतना जगाउने उद्देश्यसहित संस्था दर्ता गरेर सञ्चालन गर्‍यौं । त्यसभन्दा अगाडि कसैले पनि पर्यावरणसम्बन्धी कम्पनी दर्ता गरेको थिएन । यो नै नेपालको पहिलो पर्यावरणीय कम्पनी हो । हामीले संस्था दर्ता गरेर विभिन्न जनचेतना जगाउने क्याम्पेन सञ्चालन गर्‍याैं । पर्यावरणको संरक्षण, ग्लोबल वार्मिङ र क्लाइमेट चेञ्जले पारेको असरबारे जनचेतना जगाउने काम गर्‍याैं । विस्तारै मानिसहरूमा जनचेतना फैलिँदै गयो । पर्यटनबाट राम्रो आयर्जन गर्न सकिन्छ भनेर मान्छेहरूले विस्तारै बुझ्न थालेसँगै बोटविरुवाको संरक्षण गर्नतिर लागे । त्यतिबेला हामीले संस्था नै दर्ता गरेर चलाएको अभियानले ट्रेकिङ व्यवसायमा ठूलो परिवर्तन आएको छ । अहिले गर्व महसुस हुन्छ । हामीले कम्पनी खुलेपछि अन्य कम्पनीहरू पनि खुले । अहिले त यो व्यवसायमा आवश्यकताभन्दा बढी कम्पनीहरू दर्ता भएर सञ्चालनमा छन् । हाम्रो पालामा कम्पनीको लाइसेन्स लिन निकै गाह्रो अवस्था थियो । बहुदल आएपछि संस्था ऐन खुकुलो भएपछि कम्पनी खुल्न सहज भयो । जसले गर्दा कम्पनी दर्ता र सञ्चालन हुने क्रम बढ्यो । अनुभवकै आधारमा अँगाल्न सकिने व्यवसाय नेपालको अर्थतन्त्र माथि उठ्ने भनेको यही पर्यटन, हाइड्रोले नै हो । यिनीहरू एकअर्कामा अन्योन्याश्रित रूपमा जोडिएका छन् । त्यसमा पनि हाम्रो टुरिजम व्यवसाय सय रुपैयाँ कमाउनेदेखि सय अर्बसम्म कमाउनेलाई काम लाग्ने पेशा हो । ट्रेकिङ व्यवसाय गर्नको लागि डिग्री हासिल गर्नैपर्छ भन्ने हुँदैन । यहाँ सात कक्षा पढेदेखि पीचएचडी पढेकासम्मले व्यवसाय गर्न सक्छन् । यसमा कुनै बन्धेज छैन । यो अनुभवको आधारमा गर्ने व्यवसाय हो । नपढीकन हुँदैन भन्ने जुन मान्छेको बुझाइ छ त्यो गलत हो । यो व्यवसाय गर्नको लागि अनुभवका साथसाथै विभिन्न ठाउँ र देशको भाषा जान्नुपर्छ । विभिन्न हिमालदेखि लिएर ठाउँहरूसँग परिचित हुनुपर्छ । नेपाल पर्वतारोहण संघले समयसमयमा हिमालसम्बन्धी तालिम दिँदै आएको छ । संघले पर्वतारोहीका लागि पाठ्यक्रम नै तयार गरेको छ । ट्रेकिङ व्यवसायमा प्रवेश गर्न चाहनेले यस्ता तालिममा सहभागी भएर आफूलाई थप परिष्कृत बनाउन सक्छन् । यसबाहेक सरकार तथा स्थानीय तहले यो क्षेत्रको लागि बजेटको व्यवस्था गर्दिनुपर्छ । पर्यटन मन्त्रालयले पदयात्रा मार्ग आदिका लागि बजेट विनियोजन गरेको हुन्छ । यो पर्याप्त छैन । नेपालको पर्यटन क्षेत्रलाई विकास गर्न सके रोजगार वृद्धि हुनुका साथसाथै अन्य विभिन्न क्षेत्रमा सकारात्मक प्रभाव पर्न जान्छ । पर्यटन राम्रो भएपछि कृषि उत्पादन बढ्छ । नेपालमा बढीभन्दा बढी पर्यटक भित्र्याउन सके नेपालीहरू विदेशमा काम खोज्दै जानुपर्ने बाध्यतामा पनि कमी आउँछ । विश्वको धेरै जनसंख्या भएका भारत र चीनबाट पर्यटक भित्र्याउन सके हाम्रो नेपाल कहाँ पुग्छ ? पर्यटनमा पैसा नै पैसा छ । यसैले यो क्षेत्रको प्रवद्धनको लागि सरकारले ध्यान दिनुपर्छ । यसका लागि हामीले समयसमयमा सरकारसँग लबिङ गर्दै आएका छौं । यसैगरी, पर्वतारोहण क्षेत्रमा शेर्पा, गुरुङ, तामाङ अनि राईहरूको महत्त्वपूर्ण भूमिका छ । उनीहरूले ज्यान नै जाेखिममा राखेर पर्वताराेहण क्षेत्रमा सेवा दिँदै आइरहेका छन् । हामीले उनीहरूको याेगदान भुल्नु हुँदैन । पर्यटनमा एकद्वार प्रणाली आवश्यक हामीले सरकारलाई पर्यटनमा एकद्वार प्रणाली बनाइदेऊ भन्दै आएका छौं । त्यस्तै, जति पनि लुकेर बसेका हिमालहरू, पदयात्रा मार्गहरू खोल्देऊ भनेका छौं । नयाँ हिमालहरू खोलेर मात्र हुँदैन, हिमाल खुला गरेसँगै उक्त क्षेत्रमा पर्यटक पुग्नको लागि सरकारले पूर्वाधारको विकास गर्नुपर्छ । त्यस क्षेत्रको प्रचारप्रसार प्रवर्द्धनमा सरकारले नयाँ ढंगबाट काम गर्नुपर्छ । धेरैको बुझाइ नेपालको पर्यटकीय क्षेत्र काठमाडौं, पोखरा, लुम्बिनी मात्रै भनेर बुझ्ने गरेको छ । त्यति मात्रै होइन । नेपालले देश नै पर्यटकीय क्षेत्र भनेर नीति बनाएर अघि बढ्नुपर्ने देखिन्छ । त्यसो गर्न सके यहाँ वार्षिक ११ लाख हैन, करोडौं पर्यटक भित्रिन्छन् । नेपालमा लगानीमैत्री वातावारण छैन । युवाहरू विदेश पलायन हुने क्रम रोकिएको छैन । सरकारले ती विदेश पलायन भएका युवालाई स्वदेशमै बसेर आयआर्जन गर्ने वातावरण गर्दिनुपर्छ । यो क्षेत्रमा व्यवसाय गर्न चाहने युवाहरूलाई राज्यले सहुलियत प्रदान गर्नुपर्छ । सरकारले अनावश्यक लागू गरेका भ्याट खारेज गर्नुपर्छ । पछिल्लो समय कम्पनीहरूको सख्या बढेसँगै अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढेको छ । त्यसले कसैलाई राम्रो गर्दैन । ट्रेकिङ व्यवसायलाई व्यवस्थित बनाउन सरकार निजी क्षेत्र व्यवसाय एक जुट भएर लाग्नुपर्छ । सबै विदेशी पर्यटकहरू हिमाल चढ्न भनेर मात्रै आउँदैनन् । फरक-फरक उद्देश्यसहित नेपाल आएका ती सबै पर्यटकलाई समेट्नुपर्छ । नेपालमात्रै यस्तो देश हो, जहाँ असंख्य हिमशृंखला, पहाड, पर्वत, धर्मसंस्कृतिले भरिपूर्ण छ । पशुपति, लुम्बिनी, मुक्तिनाथजस्ता अनेकौं धार्मिकस्थल छन् । ती सबैको प्रवर्द्धन जरुरी छ । हामीले पर्याप्त पर्यटन प्रवर्द्धन गर्न सकेका छैनौं । हाम्रा प्रचार यही नजिक भारतमा समेत पुग्न सकेको छैन । नेपाललको प्रचारप्रसार अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा पुग्नेगरी गर्नुपर्छ । (पहिलो पर्यावरण ट्रेकिङका प्रबन्ध निर्देशक तथा नेपाल पर्वताराेहण संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ठाकुरराज पाण्डेसँग विकासन्युजकी बविता तामाङले गरेको कुराकानीमा आधारित)

पहिलो सन्तान छोरा भयो भने दोस्रो सन्तानको लागि प्रयास नगर्ने दम्पती नेपाली समाजमा धेरै भेटिन्छन् । यस प्रवृत्तिले जनसंख्या आधा घटाउँदैछ । ‘पढाइ सक्छु, राम्रो कमाइ गर्छु, आफ्नै घरगाडी जोड्छु अनि विवाह गर्छु’ भन्ने दौडमा लाग्ने र उमेर ३५/४० वर्ष कटेपछि विवाह गर्ने तर बच्चा पाउन असफल हुने वा बुढेसकालमा एउटा मात्र सन्तान जन्माउने दम्पतीको संख्या पनि बढ्दै छ । २५/३० वर्षमा नै विवाह भएको हो । तर, पढाइ, कमाइ, घरगाडीको सेटलमेन्टपछि बच्चा जन्माउने योजनासहित अस्थायी परिवार नियोजनका अभ्यास गर्दै स्थायी परिवार नियोजन हुन पुगेका र छोरोछोरीको चाहना पुरा हुन नसकेर अस्पताल धाइरहने दम्पतीहरूको संख्या पनि वृद्धि भइरहेको छ । चिकित्सकहरुका अनुसार श्रीमान-श्रीमतीको देश-परदेशको बसाइँ, विषादीयुक्त खानपान, व्यस्त, तनावयुक्त र रोबाेटयुक्त जीवनशैलीका कारण मानिसमा बाँझोपन बढ्दै गएको छ । यसले पनि जनसंख्या घट्दै गएको छ । ७ वटा छोरी हुँदा पनि छोराको आशमा आठौं बच्चाको प्रयास गर्ने दम्पती विगतमा टोलटोलमा भेटिन्थे । अहिले यस्ता दम्पती समाजबाट लोप हुँदै गएका छन् । छोरी पनि मलाम जान्छन्, छोरी पनि किरिया बस्छन्, छोराले भन्दा छोरीले बाआमालाई बढी माया गर्छन्, रेखदेख गर्छन् भन्ने विश्वाससहित एउटामात्र वा दुइटा छोरी भएपछि मन शान्त बनाएर खुशीका साथ जीवन जीउने दम्पती बस्ती-बस्तीमा पाइन्छ । ७ छोरा हुने परिवारको विलय हुँदैछ । अब जन्मने पुस्तालाई जेठो, माइँलो, साइँलो, काइँलो, अन्तरे, जन्तरे, कान्छोजस्ता पारिवारिक शब्द बुझाउन कठिन हुनेछ । यी शब्दहरू शब्दकोषमा सीमित हुँदैछन् । विदेशमा नातिनातिना जन्मिए, छोराबुहारीलाई सहयोग गर्न वा छोरीज्वाइँलाई सहयोग गर्न भनेर हजुर-बाआमाको पुस्ता विदेश धाउन थालेको दुई दशक भइसक्यो । विद्यार्थी कम भएर स्कुल कलेज बन्द भएको वा मर्ज भएका विषयमा समाचार बन्नु त्यसैको परिणाम हो । गाउँ-बस्ती खाली भए, खेतबारी बाँझै भए, गाउँमा जन्ती मलामी छैनन् भन्ने शीर्षकमा मोफसलका समाचार प्रकाशन हुन थालेको दशक भयो । पछिल्लो समय युवा विदेश गए, रेष्टुरेन्ट चलेन, देश खाली हुँदै गयो, सटर बन्द भए भन्ने सहरी समाचार बाक्लिदै गएका छन् । तथ्यपरक तथ्याङ्क नभए पनि ५० देखि ७० लाख नेपालीले देश छाडेको आँकलन छ । दैनिक ३ हजार नेपाली विदेश जाँदा २ हजार नेपाली स्वदेश फर्कन्छन् भनिन्छ । यसैलाई आधार मान्ने हो भने दैनिक एक हजार नेपालीले देश त्यागिरहेका छन् । यसरी ठूलो संख्यामा नेपालीले देश छाड्दै गरेको विषय सांसद् प्रभु शाहले संसदमा उठाउँदा रोष्टममा उभिएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सन्किए र जंगिए । समस्याको सामाधानबारे सरकारसँग सोंच छैन, योजना छैन, सरकार गम्भीर छैन भन्ने कुरा प्रधानमन्त्रीको सनक नै बलियो तथ्य र प्रमाण हो । एकातिर जनसंख्या घट्यो, देश रित्तिँदै छ, घरमा वृद्धवृद्धामात्र छन् भन्ने रोइलो चलिरहेको छ भने अर्कोतिर विभिन्न परियोजनामार्फत परिवार नियोजनको खेती राम्रै चलिरहेको छ । सरकारको वृद्धभत्ता कार्यक्रम पनि झाँङ्गिदै गएको छ । नेपाल सरकारले बजेटमा ल्याएको र प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन भएको कुनै एउटा मात्र कार्यक्रम छ भने त्यो वृद्धभत्ता कार्यक्रम नै हो । जसरी हंगेरी, रुस, जापान, सिंगापुर र दक्षिण कोरियालगायत देशहरूले जनसंख्या वृद्धिलाई प्रोत्साहन गर्न चाँडो विवाह (अर्ली म्यारिज)लाई प्रोत्साहित गर्ने, बहुसन्तान हुने परिवारलाई घर तथा कार सरकारले नै किनिदिने, दुईभन्दा बढी सन्तान हुने परिवारलाई कर छुट दिने, शिक्षा, स्वास्थ्य, बीमा सेवामा विशेष छुट दिने जस्ता नीतिगत प्रबन्ध गर्ने गरेका छन्, त्यसरी नै नेपाल सरकारले जनसंख्या वृद्धिको नीति लिन सकेको छैन । केपी ओली, शेरबहादुर देउवा वा प्रचण्डजस्ता वृद्ध नेतृत्वसँग वृद्धभत्ता बाहेक नवीनतम् नीतिको अपेक्षा गर्न पनि सकिँदैन । नेपाली गरिब हुनु र देशको विकास नहुनुका कारणहरू मध्ये एक जनसंख्या वृद्धिदर उच्च हुनु हो भनेर स्कूल कलेजमा अर्थशास्त्र विषय पढाइयो । मैले त्यही लेखेर परीक्षा पास गरेको थिएँ । तर, त्यो गलत रहेछ । जनसंख्या बढी हुनु गरिबी वा आर्थिक विकासको बाधक होइन । बढी जनसंख्या नै अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउने इन्जिन हो । जनसंख्या जति बढी भयोे, अर्थतन्त्रको इन्जिन त्यति नै बलियो हुन्छ भन्ने तथ्य चीन, भारत, ब्राजिल, फ्रान्स, रुस लगायत धेरै जनसंख्या भएका देशले पछिल्ला वर्षहरूमा पुष्टि गरिरहेका छन् । जनसंख्या वृद्धि गर्ने दुई विकल्प हुन्छन् । पहिलो- जन्मदर वृद्धि । दोस्रो- विदेशीलाई स्थायी बसोबास सुविधा । देशलाई जनसंख्या बढाउनु छ भन्दैमा अबको पुस्ताले छिटो विवाह पनि गर्दैन, धेरै सन्तान पनि जन्माउँदैन । कानुनी रूपमा बहुविवाहलाई वैद्यता दिने हो भने पनि एलन मस्क प्रवृत्ति एकाध रूपमा देख्न पाइनेछ । तर, मूलभूत रूपमा नेपाली समाजमा ‘दुई सन्तान ईश्वरको वरदान’ भन्ने सोंच नै अगाडि बढ्दैछ । मानव अस्तित्वलाई जोखिममा तान्दै एक सन्तानमा रमाउने दम्पतीहरू पनि प्रशस्त देखिनेछन् अबको पुस्तामा । लाहुरे संस्कार नेपाली समाजको इतिहास हो, वर्तमान पनि हो । पढ्न वा काम गर्न विदेश जाने युवापुस्तालाई न सरकारले रोक्न सक्छ, न बाआमाले रोक्न सक्छन् । न्यून जन्मदर पनि बढाउन सकिँदैन, विदेश जानेलाई रोक्न सकिँदैन भने विकल्प के ? देश खाली भयो भन्ने रोइलो मात्र गर्नु विकल्प होइन । विकल्प विदेशीलाई नेपालमा स्थायी बासोबास सुविधा दिनु हो । विदेशीहरूलाई नेपालमा पेशा व्यवसाय गर्न, सहज बसोबास गर्न र रमाइलोसँग जीवन बिताउने अवसर मिलाइदिनुपर्छ, जोसँग पुँजी छ, सीप छ, दक्षता छ, विज्ञता छ । विदेशी लगानीमा चलेका डावर नेपाल, यूनिलिभरले जग्गा किन्न पाउने, एमसीसी परियोजनाले जग्गा किन्न पाउने तर त्यसका लगानीकर्ता वा कर्मचारीले नेपालमा एउटा अपार्टमेन्ट किन्न पनि नपाउने विद्यमान नीति खारेज गरिनुपर्छ । उनीहरूलाई घर तथा अपार्टमेन्ट किन्न, जग्गा जमिन लिजमा लिन खुला गर्नुपर्छ । उनीहरूलाई सहज पेसा व्यवसाय गर्न दिनु हो । विदेशीहरूलाई नेपालभित्र इज्जतका साथ काम गर्न, परिवार पाल्न र स्थायी बसोबास गर्न इजाजत दिनुपर्छ । घुमघाम वा पर्यटकीय दृष्टिले नेपाल विश्वको एक उत्कृष्ट देश हो । विश्व भ्रमण गर्नेले यही भनिरहेका छन्, ट्राभल एडभाइजरी रिपोर्ट गर्ने मिडियाले यही भनिरहेका छन् । यसरी पर्यटकीय दृष्टिले आकर्षक मानिएका कयौं देशहरूमा त्यहाँको जनसंख्या भन्दा धेरै गुणा विदेशी पर्यटक घुम्न जान्छन् हरेक वर्ष । तर, नेपाल मात्र यस्तो देश हो जुन देशमा कूल जनंख्याको ३ प्रतिशत बराबर पनि विदेशीले भ्रमण गर्दैनन् । नीति निर्माणदेखि पूर्वाधार निर्माणसम्म नेपाल धेरै ठाउँमा चुकेको छ र पर्यटन प्रवर्द्धनमा असफल भएको छ । होटल र होमस्टे मात्र पर्यटकको बस्ने थलो होइन । मौसमी र लामो बसाइँ धनी पर्यटकहरूको नयाँ जीवनशैली हो । जाडो वा गर्मी छल्नको लागि धनी परिवार ३ महिनादेखि ९ महिनासम्म अनुकूल मौसम भएका देशमा गएर बस्ने, रमाइलो गर्ने जस्ता नवीन जीवनशैलीको विकास भइरहेको छ । मानिसहरू धनी बन्न जति सक्रिय हुन्छन्, धनी भइसकेपछि खर्च गर्न पनि त्यत्तिकै सक्रिय हुन्छन् । घुमघाम र मोजमस्ती धनीहरूको प्राथमिकता नै हो । विश्वका धनाड्यहरूको प्राथमिकता र रुचिलाई सम्बोधन गर्नेगरी नेपालको नीति बन्नुपर्छ । विश्वभरका धनाड्यहरूको लागि नेपालको पहाडी भू-भाग उत्कृष्ट बासस्थान बन्न सक्छ । उनीहरूलाई आकर्षिक गर्दै स्थायी बसोबास इजाजत, जग्गा–घर खरिद, लिज वा अनुकुल भोगाधिकारको नीति नेपालले लिनुपर्छ । नेपालको नागरिकता नीति ल्याइते र व्याइते विवादमा रुमलिएको छ । १०० वर्षभन्दा बढी नेपालमा बसोबास गरिसकेका, तीन पुस्तादेखि नेपालमा पेशा व्यवसाय गर्दै आएका मारवाडी समुदाय, नेपालीसँग विवाह गरेर नेपालमा बसोबास गर्दै आएको महिला वा पुरुषप्रति नेपाली समाजले अझै सम्मानजनक व्यवहार गर्न चुकेको पाइन्छ । विदेशी वा विदेशी मुलकका मानवजाति प्रति नेपालीको सोंच ज्यादा संकीर्ण र खतिपूर्ण छ । यस्तो सोच, नीति र व्यवहारमा रूपान्तरण जरुरी छ । विदेशीलाई जमिन र स्थायी बसोबास अनुमति दिने नीतिको वकालत गर्नेहरू बाटो हिँड्दाहिँड्दै कुटिन र काटिन सक्छन् नेपालमा । जसरी अहिले पाथीभरामा केबलकार बनाउँदा राम्रो हुन्छ भन्नेहरू सार्वजनिकस्थलमै कुटिन थालेका छन् । पाथीभारा मन्दिर जाने बाटोमा केबलकार बन्नु हुन्न भन्नु र विदेशीलाई नेपालमा स्थायी बासोबार र स्थिर सम्पत्तिमा भोगाधिकार दिनु हुँदैन भन्नु दुबै आडम्बर हो, अन्धराष्ट्रवादको बुकुचा बन्नु हो, आधुनिक विकासमा अवरोध गर्नु हो । विदेशी पृष्ठभूमि हुने बित्तिकै देशको अहितमा काम गर्छन् भन्ने भ्रमको खेती गर्दै आएका छन् नेपालका राजनीतिक दल र तिनका भजनमण्डली बुद्धिजीवीहरू । जुन गलत तर्क हो । संयुक्त राज्य अमेरिकामा दुई कार्यकाल राष्ट्रपति भएको बाराक ओबामाको पिता केन्याका नागरिक थिए । अमेरिकाका पहिलो महिला उपराष्ट्रपति कमला ह्यारिसको माता भारतीय र पिता जमैकाका हुन् । उरुग्वेका वर्तमान राष्ट्रपति लुइस अल्बर्टोको पिता स्पेनका नागरिक थिए । फ्रान्सका पूर्वराष्ट्रपति निकोला सार्कोजीको पिता हंगेरीका थिए । फ्रान्स मूलकी वीगोनी फिनबोगाडोतिर सन् १९८० मा आइसल्याण्डको राष्ट्रपति भइन् । जापानी मूलका अल्बर्टो फुजीमोरी पेरुको राष्ट्रपति बने । फिजीका पूर्व राष्ट्रपति कमिसेस मारा समोआमा जन्मिएका थिए । इटाली मूलकी सोनिया गान्धी भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेस सर्वाधिक लामो समय प्रमुख रहिन् । अफगानिस्तानमा जन्मेका महमूद अली दुर्रानी पाकिस्तानका रक्षा मन्त्री भए । विदेशी मूलका भए पनि उनीहरूले देशको अहितमा काम गरेनन् । संसार ग्लोबल सिटिजन्सको अवधारणामा जानसक्ने विश्लेषण भइरहेको छ । संसारका धेरै देशहरूले विदेशका सीपयुक्त जनशक्ति र पुँजीपतिहरूलाई आफ्नो देशको नागरिकता दिने अभ्यास गरिरहेका छन् । नाम फरक दिएका छन्, अमेरिकाले ग्रिन कार्ड दिन्छ, अस्ट्रेलियाले पीआर दिन्छ, न्यूजिल्याण्डले स्कील माइग्रेन्ट भिषा दिन्छ, क्यानडाले पीएनपी दिन्छ । कुनै देशले ब्लूकार्ड भनेका छन्, कसैले गोल्डेन भिषा भनेका छन्, कुनै देशले इन्भेष्टमेन्ट भिषा भनेका छन् । नाम जेसुकै दिए पनि त्यो सीमित अधिकारसहितको नागरिकता प्रमाणपत्र जस्तै स्थायी बसोबास इजाजत प्रमाणपत्र हो । सुरुमा ग्रिन कार्ड, ब्लूकार्ड, गोल्डेन कार्ड भनेर सीमित अधिकार दिएर महँगोमा प्रमाणपत्र बेचिरहेका हुन्छन् । निश्चित अवधिपछि वा एक पुस्तापछि उनीहरूलाई सोही देशको नागरिकता दिइरहेका छन् । काम केही नभए पनि १० लाख डलर लिएर आउनेलाई १० वर्षे सगरमाथा प्रमाणपत्र (स्थायी बासोबास प्रमाणपत्र) दिने, २० लाख डलर लिएर स्टार्टअप गर्नेलाई २० वर्षे सगरमाथा प्रमाणपत्र दिने, १ करोड डलरभन्दा बढी लगानी गर्ने लगानीकर्तालाई आजीवन सगरमाथा प्रमाणपत्र दिने, देशको लागि आवश्यक दक्ष जनशक्ति छ भने उसलाई पनि सगरमाथा प्रमाणपत्र दिने कार्यको थालनी अब हुनुपर्छ । सगरमाथा प्रमाणपत्र लिनेहरूको तोकिएको अवधिमा गरेको उत्पादनशील कार्य, उनीहरूले तिरेको कर, उनीहरूले समाजमा गरेको योगदानको विस्तृत विवरणका आधारमा उनीहरूलाई निश्चित अवधिपछि वा एक पुस्तापछि नागरिकता प्रमाणपत्र नै दिने अभ्यासमा जान सकिन्छ । यस्तो प्रमाणपत्र लिनेको संख्या ज्यादै नै धेरै भयो, देशको सुरक्षा, स्थायीत्व र सार्वभौमिकता जोखिममा पर्ने देखियो भने नीतिगत सुधार गरेर वस्तुस्थितिलाई काबुमा राख्न सकिन्छ । सरकारले सगरमाथा सम्वाद आयोजना गर्दैछ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको विशेष खुबी भनेकै मान्छे भेला गर्ने र मीठा कुरा गर्ने हो । उनले राज्यसत्तालाई पनि त्यही पथमा हिँडाइरहेका छन् । तर, भाषणले देश बन्दैन । बरु तत्काल सगरमाथा प्रमाणपत्रको नीति बनाउने र कार्यान्वयन गर्ने दिशामा सरकार अगाडि बढ्दा राम्रो हुन्छ । नेपालीहरूले विश्वको उत्कृष्ट देश डेनमार्क, फिनल्याण्ड, अमेरिका, क्यानडा, अस्ट्रेलिया, युरोपमा स्थायी आवासीय परिचयपत्र पाएका छन्, त्यहाँ घरजम गर्न पाएका छन्, इलम, व्यापार, व्यवसाय गर्न पाएका छन्, घर जग्गा किन्न पाएका छन् । तर, त्यस्तै अधिकार विदेशीले नेपालमा पाएका छैनन् । नेपालीले विदेशमा जे गर्न पाएका छन्, विदेशीलाई नेपालमा त्यति पनि अधिकार नदिने हो भने देश रित्तिने नै हो, कहिल्यै भरिँदैन ।

अर्घाखाँचीकी सङ्गीता थापा बुटवलको अमरपथस्थित ब्युटी कलेक्सनमा काम गर्नुहुन्थ्यो । लेखा र व्यवस्थापकको दोहोरो जिम्मेवारी थियो । बिहान ९ देखि साँझ ६ बजेसम्म काम गर्नुपथ्र्यो । तलब, सुविधा र काम गर्ने वातावरण राम्रै थियो । यही कारण १० वर्षअघि देखि अर्थात् कक्षा १२ पढ्दादेखि काम थालेकी उहाँ डिग्री उत्तीर्ण गर्दासम्म त्यहीँ अडिनुभयो । तर, जब सङ्गीता गर्भवती हुनुभयो, काम रोकियो । गर्भवती भएदेखि नै कार्यालयमा उहाँप्रतिको व्यवहार फेरिएको थियो । कहिलेदेखि बिदामा बस्ने भनेर सोधिरहन्थे । गर्भ सात महिना पुग्दै गर्दा कम्पनीले बिदामा बस्न दबाब नै दियो । सङ्गीता अमिलो मन बनाउँदै बिदामा बस्नुभयो । सुत्केरीबाट तङ्ग्रेपछि काममा फर्कने मन थियो तर पद खाली छैन भनेर राखिएन । उहाँ वर्षौंदेखि काम गरेको संस्थाबाट खाली हात फर्कनुभयो ।  सङ्गीता भन्नुहुन्छ, ‘आमा बन्दा जागिर गुम्यो । सानी नानी छन् भनेपछि नयाँ संस्थामा पनि काम नपाइने रहेछ ।’ नेपालको कानुनले सुत्केरी आमालाई ९८ दिन तलबी बिदाको व्यवस्था गरेको छ । तर, धेरै निजी तथा सामुदायिक संस्थाले अहिले पनि श्रमिक महिलालाई सुत्केरी बिदा दिँदैनन् । बरु बिदा दिनुपर्छ भन्ने डरले गर्भवती भएको थाहा पाएपछि नै कामबाट निकाल्छन् । यसको परिणाम आमा बन्दा जागिर गुमाउने महिला श्रमिक धेरै छन् । कामबाटै निकालिने भएपछि जागिर रोज्ने कि आमा बन्ने रु यस प्रश्नले धेरै कामकाजी महिला तनावमा हुन्छन् । श्रमिक महिला आमा बनेकै कारण रोजगारीबाट बाहिरिने घटनाप्रति सरकारी ध्यान भने पुगेको छैन । न त, श्रम कार्यालयले अनुगमन गरेको भेटिन्छ, न स्थानीय, प्रदेश र सङ्घीय सरकारले नै वास्ता गरेको छ । कानुन बनाउने र कार्यान्वयन गर्ने दुवै निकाय मौन छन् । यसले सुत्केरी बिदा सरकारी कार्यालयका कर्मचारीलाई मात्रै हो भन्ने भाष्य निर्माण भएको छ । निजी संस्थाहरु आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छिइरहेका छन् । केही निजी एवं सामुदायिक संस्थाले सुत्केरी बिदा दिन्छन् । तर श्रमिक सुत्केरी भएपछि शिशुको स्याहारका लागि कुनै सुविधा दिँदैनन् । न त, कार्यालयमा शिशु राख्ने व्यवस्था हुन्छ, न शिशुलाई दूध चुसाउने समय र स्थान छ्ट्याएका हुन्छन् । आठ घण्टा श्रम गर्ने महिलाले शिशुलाई त्यति लामो समय दूध नचुसाई काममा खटिन सक्दैनन् । त्यसपछि बाध्य भएर आमा बनेका श्रमिक जागिर छोड्न पुग्छन् । नयाँमा मात्र होइन वर्षौंदेखि काम गरेका संस्थामा पनि श्रमिक महिलाको समस्या यस्तै छ । यो समस्या श्रमिकको ठानिँदैन । कानुनको उपहास भएको पनि मानिँदैन । एउटी महिलाको मात्र समस्या ठानिन्छ । यसैले आमा बनेकै कारण श्रमिक महिला कामबाट बाहिरिँदा पनि उसका लागि बोलिदिने र पैरवी गरिदिने कोही भेटिँदैन । श्रमिककै हितका लागि खोलिएका सङ्घसंस्था पनि यसबारेमा मौन बसेका छन् । नेपालको संविधानले सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन स्वास्थ्यको विषयलाई सुविधा होइन, महिलाको अधिकारका रुपमा परिभाषित गरेको छ । संविधानको धारा, ३८९२० मा ‘प्रत्येक महिलालाई सुरक्षित मातृत्व र प्रजननसम्बन्धी हक हुनेछ’ भनिएको छ । यसको जगमा सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन २०७५ बनेको छ । प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐनको १३ नम्बर बुँदामा प्रसूति बिदाको व्यवस्था छ । ऐनले श्रमिक महिलाका लागि तलबी सुत्केरी बिदा र शिशु हेरचाहको समेत अधिकार दिएको छ । त्यसमा भनिएको छ, ‘सरकारी, गैरसरकारी वा निजी सङ्घसंस्थामा कार्यरत महिलालाई सुत्केरी हुनुभन्दा अघि वा पछि कम्तीमा ९८ दिनको तलबसहितको प्रसूति बिदा पाउने अधिकार हुनेछ ।’ यसर्थ सुत्केरी बिदा सरकारी कार्यालयका कर्मचारीलाई मात्र होइन । श्रमिक राख्ने निजी र गैरसरकारी संस्थाका लागि पनि हो । सुत्केरी बिदा पाउनु कुनै श्रमिक महिलाको सुविधा मात्र होइन, अधिकार पनि हो । यसर्थ, सुत्केरी बिदाको अधिकारको व्याख्या हुन जरुरी छ । निजी संस्थाले किन सुत्केरी बिदा कार्यान्वयन गर्दैनन् । अनुगमन हुन जरुरी छ । प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐनले श्रमिक महिलालाई गर्भवती वा सुत्केरी अवस्थामा हुनसक्ने जटिलताबारे पनि सम्बोधन गरेको छ । सबै श्रमिक महिलालाई ९८ दिन बिदा पर्याप्त नहुन सक्छ । गर्भवती वा सुत्केरी अवस्थामा जटिलता देखिन सक्छन् । यस्तो अवस्थामा पनि उनीहरुको श्रम नखोसिने व्यवस्था सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐनमा छ । ऐनमा उल्लेख छ, ‘प्रजनन गर्भवती वा सुत्केरी महिलालाई उक्त बिदा अपुग हुने भएमा विज्ञ चिकित्सकको सिफारिसमा बढीमा एक वर्षसम्मको बेतलबी बिदाको अधिकार हुनेछ ।’ सुत्केरी वा गर्भवती समयमा जटिलता भएर सुविधा लिने निजी संस्थाका श्रमिक त छैनन् । सरकारी कार्यालयमा पनि यो वा त्यो बहानामा सुविधा दिइँदैन । यसले श्रमिक महिलाहरु आमा बन्नै डराउने अवस्था देखिन थालेको छ । ऐनमा सुत्केरी श्रमिक मात्र होइन, उसको शिशुको सुरक्षा र व्यवस्थापनको अधिकार पनि दिएको छ । ऐनमै सरकारी, गैरसरकारी वा निजी सङ्घसंस्थामा कार्यरत महिलालाई दुई वर्षसम्म कार्यालय समयमा आमाको दूध खुवाउनका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाउनुपर्नेछ भनिएको छ । कुनै गर्भवतीले मृत शिशु जन्माएमा पनि जीवित शिशु जन्माएसरहको बिदा पाउने अधिकार छ । पुरुष कर्मचारीको पत्नी सुत्केरी हुने भएमा पनि सुत्केरी हुनुभन्दा पहिले वा पछि १५ दिन प्रसूति स्याहार बिदा पाउने उल्लेख छ । प्रजनन स्वास्थ्य रुग्णताका कारणले जटिल शल्यक्रिया गर्नुपर्ने भएमा शल्यक्रिया गर्नु पहिले वा पछि कम्तीमा ३० दिनको बिदा पाउने व्यवस्था छ । यस्तो बिदाबारे धेरै निजी सस्थाले बहससम्म पनि गर्दैनन् । उनीहरु काममा बाधा पुग्ने भन्दै तर्किएका छन् । यसबारे को बोल्ने रु अन्यायमा परेका आमा श्रमिकको न्यायका लागि कसले पहल गर्ने रु बहस जरुरी छ । सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन सेवा लिन पाउने हरेक महिलाको आधारभूत अधिकार हो भने सुरक्षित सेवा दिनुपर्ने राज्यको कर्तव्य हो । सुरक्षित मातृत्व महिलाको सुविधाको विषय मात्र होइन, महिला अधिकारको कुरा हो । राज्यको दायित्व पनि हो । महिलाको प्रजनन स्वास्थ्य र सुविधामा सुधार ल्याउन राज्यको भूमिका पनि महत्वपूर्ण हुन्छ । श्रमिक महिलाको प्रजनन स्वास्थ्य र सुविधामा सुधार नआए समग्र महिलाको प्रजनन स्वास्थ्य सुध्रँदैन । त्यसैले आमा बन्दाको सुरक्षाका लागि सेवा प्रवाहक संस्था पनि संवेदनशील हुनुपर्छ । श्रमिक महिलाले गर्भवती र सुत्केरी अवस्थामा पाउने सुविधा श्रमिक महिलाको अधिकार हो । सुत्केरी र गर्भवती समयमा श्रमिक महिलालाई दिने सुविधा सेवा प्रदायक संस्थाको कर्तव्य हो, दायित्वका पनि हो । पछिल्लो समय कामकाजी महिला बढेका छन् । सरकारी कार्यालयमा भन्दा दश गुणा बढी महिला निजी, सामुदायिक र गैरसरकारी संस्थामा कार्यरत छन् । राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार अहिले पनि नेपालमा प्रतिएक लाख जीवित जन्ममा १५१ जना आमाको मृत्यु हुन्छ । यो मातृमृत्यु अहिले पनि उच्च हो । नेपालले दिगो विकासको लक्ष्य पुग्न मातृ मृत्युदर प्रतिएक लाख जीवित जन्ममा ७० भन्दा कम गर्नुपर्छ । दिगो विकासको लक्ष्यअनुरुप सन् २०३० सम्ममा यो अनुपात ७० मा झार्ने सरकारको लक्ष्य रहेको छ । यो लक्ष्य भेटाउन श्रमिक महिलाको प्रजनन स्वास्थ्य सुधारका लागि हरेक सेवा प्रदायक संस्थामा अनिवार्य सुत्केरी बिदाको व्यवस्था लागू गर्नुपर्छ ।  नेपालको संविधान, सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन र श्रम कानुन जुनसुकै प्रावधानलाई हेरे पनि आमा श्रमिकका लागि प्रजनन अधिकारको व्यवस्था छ । प्रजनन स्वास्थ्यलाई धेरैले अझै पनि एउटी स्वस्थ महिलाले स्वस्थ शिशु जन्माउने प्रक्रिया मात्र बुझेको पाइन्छ । शिशु जन्माउनका लागि आमा स्वस्थ हुनेदेखि शिशु स्वस्थ राख्नेसम्मको प्रक्रिया हो । महिलाले आफ्नो ज्यान जोखिममा पारेर आफ्नो सन्तान मात्र जन्माउँदिनन् देशका लागि नागरिक पनि जन्माउँछिन् । यसर्थ गर्भवती, सुत्केरी र शिशु स्याहारको कुरा श्रमिक महिला र परिवारको विषय मात्र होइन, राज्यकै अपरिहार्य विषय हो । त्यसलाई बुझाउन महिलाप्रति हेर्ने दृष्टिकोणमै परिवर्तन आवश्यक छ । प्रजनन स्वास्थ्यमा सुधार ल्याउन श्रमिक महिलाको बिदा र सुविधासम्बन्धी अधिकार कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । प्रजनन स्वास्थ्यलाई महिलाको मात्रै विषय बनाइनु हुँदैन । देशकै मामिलाका रुपमा लिनुपर्छ । महिलाका प्रजनन स्वास्थ्यका हरेक चरणमा राज्यको भूमिका र कर्तव्य जोड्नुपर्छ । सरकारीमा जस्तै निजी, सामुदायिक र सरकारी सेवाप्रदायक संस्थामा पनि अविलम्ब सुत्केरी बिदाको अधिकार कार्यान्वयन गरिनुपर्छ । श्रमिक महिलालाई आमा बन्दा जागिर गुम्ने त्रासबाट मुक्त पारिनुपर्छ । (लेखक पत्रकार हुन्)