विचार

जुनसुकै देशले प्रगतिको सही बाटो पक्रेर अघि बढ्न बलियो, सुझबुझयुक्त र विशिष्ट नेतृत्वको खाँचो पर्छ । चीनमा माओत्सेतुङ, देङ सियाओ पिङ र हाल सी जिङपिङ, रुसमा लेनिन, स्टालिन र हाल पुटिन, भारतमा महात्मा गान्धी, नेहरू र हाल नरेन्द्र मोदी, अमेरिकामा क्लिन्टन, ओबामा र हाल ट्रम्पको उदय तथा नेतृत्वलाई ती देशको यही आवश्यकताको कसीमा हेर्ने गरिएको पाइन्छ । नेपालमा निर्विवाद रूपमा भन्न सकिन्छ, टङ्कप्रसाद आचार्य, बिपी कोइराला, पुष्पलाल, मदन भण्डारी, गणेशमान सिंह, मनमोहन अधिकारी, गिरिजाप्रसाद कोइराला र हाल प्रधानमन्त्रीका रूपमा केपी शर्मा ओली त्यसप्रकारको राष्ट्रिय धुरी व्यक्तित्वका रूपमा स्थापित हुनुहुन्छ। एक समय उहाँलाई लक्षित गर्दै एक आलोचक कित्ताका लेखकले नै ‘यो देशमा म एउटा ‘ली क्वान यू’ खाजिरहेछु…’ भनेर लेखेका थिए । (मगर : २०७५) प्रधानमन्त्री ओली ली क्वान युको नेपाली संस्करण बनून् भन्ने आम नेपालीको अपेक्षा छ भन्ने उनको निष्कर्ष थियो । यद्यपि प्रधानमन्त्री हुँदैमा वा नहुँदैमा सक्षम नेतृत्वको कसी र मूल्याङ्कनमा खासै फरक पर्दैन । १. भुइँमान्छेबाट राष्ट्रिय नेतृत्व नेपाली राजनीतिमा नेता त हजारौँ–लाखौँ क्रियाशील छन् । तर, नेताहरूमध्येका पनि नेता वास्तवमा उहाँ अर्थात् प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली हुनुहुन्छ । पदको भारीले होइन, विचार, समर्पण, अध्ययन, वक्त्तृत्वकला, नेतृत्वकला, दूरदर्शिता र प्रभावकारी नेतृत्वका दृष्टिले समकालीन नेपाली राजनीतिमा उहाँ मियो व्यक्तित्वका रूपमा स्थापित हुनुहन्छ । २०७२, २०७४, २०७८ र २०८१ गरी चार पटक मुलुकको कार्यकारी प्रमुखको नेतृत्व सम्हाल्दारसम्हालिरहँदा उहाँले राष्ट्रिय जीवनमा आफ्नो भिन्न प्रभाव र छविका साथ कार्यसम्पादन गर्नुभएको तथ्य स्पष्ट छ । विसं २००८ फागुन ११ गते तेह्रथुमको इवामा सामान्य किसान परिवारमा जन्मिनुभएका उहाँले बाल्यकालमै आमा मधुमाया ओलीलाई गुमाउनुपर्यो । त्यसपछि हजुरआमा राममाया र बुबा मोहनप्रसाद ओलीले उहाँको लालनपालन गर्नुभयो । अत्यन्त तीक्ष्ण र जेहेनदार विद्यार्थीका रूपमा उहाँले जन्मस्थल तेह्रथुम र बसाइँसराइपछि झापामा आफ्नो पठनपाठन अघि बढाउनुभयो । एसएलसी उत्तीर्ण गर्दा–नगर्दै झापा विद्रोहको राप, ताप र प्रभावले नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनमा जोडिएर त्यसयता आजीवनजस्तै क्रियाशील रहनुभएको छ – अविराम, अविचल र अनवरत । २८ वर्षअघि मैले उहाँको व्यक्तित्वका बारेमा ‘आइरन टङ्ग, आइस स्ट्यान्ड !’ शीर्षकमा लेखेको थिएँः ‘केपी शर्मा ओली नेकपा (एमाले) भित्र वैचारिक सङ्घर्षमा सक्रिय नेताका रूपमा चर्चित हुनुहुन्छ । झापा सङ्घर्षलाई उग्रवामपन्थी भड्काव भनेर उहाँले त्यतिबेला नै आफ्नो अभिमत राख्नुभएको थियो । २०३० साल असोज २३ गते रौतहटको गौरबाट पक्राउ परेपछि ओलीलाई ‘खतरनाक कम्युनिस्ट’को अभियोगका साथ १४ वर्ष लामो जेल सजाय र अमानुषिक यातनाको शिकार बनाइयो । उहाँलाई चार महिनाभन्दा बढी समयसम्म प्रहरी हिरासतमा नियमितजस्तै कुटिन्थ्यो । गोलघरको कालकोठरीमा उहाँ चार वर्षभन्दा लामो नारकीय जीवन बिताउन बाध्य हुनुभयो । उहाँ नेपालका एकतिहाइ जेलहरूमा राजबन्दीका रूपमा बस्नुभएको र २५ पटक भन्दा बढी उहाँलाई जेल सरुवा गरिएको थियो । नख्खु, भद्रगोल, वीरगञ्ज, स्याङ्जा, पोखरा र गौर आदि जेलहरूमा उहाँ कहाँ बस्नुभएन र ? तर, अचम्मको कुरा, भद्रगोल जेलको कालकोठरीमा रहेका बखत उहाँको पार्टी सदस्यता नै खारेज गरिएको थियो । अर्थात्, झापा आन्दोलनलाई उग्रवामपन्थी भड्काव भनेबापत त्यसै आन्दोलनको सिलसिलामा बलिदानीमा चढ्न तम्सिनुभएका ओलीको पार्टी सदस्यता नै खारेज गरिँदा पनि उहाँ आफ्नो अडानमा दृढ रहनुभयो । निरन्तर उग्रवामपन्थविरुद्ध सम्झौताहीन सङ्घर्षमा डटिरहनुभयो । कालान्तरमा पार्टीले झापा आन्दोलनलाई उग्रवामपन्थी गल्ती भनेर स्वीकार ग¥यो । अनि, एउटा गम्भीर वैचारिक सङ्घर्षमा उहाँ पहिलो पटक विजयी हुनुभयो ।’ (थापाः २०५३) गृहमन्त्रीका रूपमा २०५१ सालको पहिलो कम्युनिस्ट सरकारमा उहाँले आफ्नो राजकीय नेतृत्व–कौशल सबैले देख्नेगरी प्रस्तुत गर्नुभयो । उहाँको कार्यकालअघि झ्यालबाट सडकतिर हेरिरहेका नाबालक अनिश शाक्य लगायत दर्जनौँ व्यक्तिहरूले ‘प्रजातान्त्रिक सरकार’को आदेशमा गोली खाएर जीवन आहुति दिनुपरेको थियो । तर, ओलीको गृहमन्त्रीकालमा अकारण र अनाहकमा ‘लाठीचार्ज, अश्रुग्यास, हवाई फायर वा नागरिकलाई ताकीताकी गोली चलाउने’ जस्ता पूर्ववर्ती सरकारको रवैया कहीँकतै देख्नुपरेन । सरकार जनताको रक्षक हो भन्ने दृष्टान्त उहाँले व्यवहारतः देखाइदिनुभयो । नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष मनमोहन अधिकारी नेतृत्वको उक्त सरकार नौ महिना मात्रै चल्यो । त्यसलाई बहुमतमा पु¥याउन राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी समर्थन गर्न तयारै थियो । उहाँले सरकार टिकाउन प्रस्तुत गर्नुभएको विकल्पलाई पार्टीका केही नेताहरूले मानेको भए सायद मनमोहन अधिकारी नै पूरा अवधि प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो । उहाँले त्यसबखत राप्रपाका केही सांसदहरूलाई सामान्य वा कम महत्वका केही मन्त्रालयहरू दिएर अघि बढ्नु सरकारका निम्ति सुरक्षित हुने उपाय सुझाउनुभएको थियो । तर, समयमै त्यस विकल्पलाई सही ठानिएन, स्विकारिएन । त्यसो गर्नुलाई ‘प्रतिगामी’ गल्ती देख्ने र भन्ने नेताहरू नै पछि राप्रपाको ढोका ढक्ढकाएर लोकेन्द्रबहादुर चन्दलाई प्रधानमन्त्रीको कल्की भिरिदिनु भन्दै हिँडेको विरोधाभासपूर्ण व्यवहार देखियो । खासमा यो ओलीको अर्को वैचारिक विजय थियो । (थापाः २०५३) उहाँको व्यक्तित्व भनेको एक्लै हुँदा पनि सही विचारको पक्षमा चट्टानी अडान राख्न सक्नु हो । उहाँ सत्यसँग नजुध्ने र शक्तिसँग नझुक्ने विशेष धातुले बनेको असधैाँरण व्यक्तित्व हुनुहुन्छ । चौध वर्ष लामो कष्टसाध्य जेल जीवनबाट उन्मुक्ति पाएपछि उहाँ लुम्बिनी अञ्चलको पार्टी प्रमुखको जिम्मेवारीमा खटिनुभयो । २०४६ सालको जनआन्दोलनभरि लुम्बिनीकै भौगोलिक कार्यक्षेत्रमा नेतृत्व प्रदान गर्नुभयो । तर, यहाँनिर एउटा विशेष मोडको चर्चा हुनैपर्छ– नेपाली काँग्रेसको नेतृत्व पहिले कहिल्यै कम्युनिस्ट पार्टीसँग सहकार्यको निम्ति तयार थिएन । पञ्चायती शासनको ३० वर्ष भोगिसक्दा र नेपाली काँग्रेसका संस्थापक धरोहर बीपी कोइरालाको निधन भएपछिको अवस्थामा मूलतः गणेशमान सिंहको सुझबुझका कारण वाम मोर्चा र नेपाली काँग्रेसबिच कार्यगत एकता भई सहकार्यमा संयुक्त जनआन्दोलन आह्वान गरियो । सफल पनि भयो । यसमा गणेशमान सिंह र मदन भण्डारीको घनिष्ट संवाद अनि ओलीसहितका नेताहरूको मदन भण्डारीलाई रहेको साथले विशेष भूमिका खेलेको थियो । २०४७ साल जेठ १ गते ३९ वर्षीय ओलीको नेतृत्वमा प्रजातान्त्रिक राष्ट्रिय युवा सङ्घ नेपाल (प्ररायुसङ्घ नेपाल) स्थापना भयो, जो आज राष्ट्रिय युवा सङ्घका रूपमा क्रियाशील छ । २०४६ को चौथो र २०४९ को पाँचौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनमा जनताको बहुदलीय जनवादको अवधारणा र व्यवस्थित कार्यक्रम नै स्थापित गर्न उहाँले निरन्तर मदन भण्डारीको साथमा रहेर योगदान गर्नुभयो । २०४८ सालको आमनिर्वाचनमा पार्टीको चुनावी घोषणापत्रको मस्यौदा उहाँकै नेतृत्वमा गरिएको थियो । पार्टीको उम्मेदवारका रूपमा ‘२० रूपैयाँ’ खल्तीमा बोकेर काठमाडौँबाट प्रस्थान भएपछि झापाबाट लोकप्रिय मतका साथ निर्वाचित भएर काठमाडौँ आउँदा पनि त्यति रकम खर्च नभई जोगिएको थियो ! विसं २०४८, २०५१, २०५६, २०७०, २०७४ र २०७९ गरी ६ पटक उहाँ ३३ वर्षमध्ये २८ वर्ष झापाबाट प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचित हुनुभएको छ । २०६४ मा देखापरेको माओवादी ‘डढेलो’मा परी उहाँ समेत पराजित हुनुप¥यो । तर, निर्वाचित जनप्रतिनिधिका रूपमा उहाँको निरन्तरजसो नै जनअनुमोदन देख्न सकिन्छ । विसं २०५३ मा महाकाली नदीको एकीकृत विकाससम्बन्धी सन्धिको अध्ययन गर्न संसदीय दलले उहाँको नेतृत्वमा अध्ययन कार्यदल गठन ग¥यो । त्यसै कार्यदलले पहिलो पटक ‘कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा क्षेत्रमा भारतीय अतिक्रमण र कब्जा’ रहेको तथ्योद्घाटन गरेको थियो । खासमा उहाँलाई उक्त तथ्य सार्वजनिक नगर्न भयानक दबाब थियो । तर, उहाँले राष्ट्रिय हित र स्वाभिमानविरुद्ध जोसुकैका त्यस्ता अनुचित दबाबलाई वास्ता गर्नुभएन । पार्टीको ह्वीप उल्लङ्घन, फ्लोरक्रस गरी जनताका बिचमा स्थापित नेकपा (एमाले) लाई विभाजित गर्ने कार्यको बिजारोपण त्यतिबैलै गरियो । पार्टीभित्र कथित ‘राष्ट्रवादी’ र ‘राष्ट्रघाती’ भन्ने कपटपूर्ण र कृत्रिम विभाजन गर्ने कार्य भयो । त्यसै उद्देश्यका साथ उहाँविरुद्ध अनेक प्रपञ्च र दुष्प्रचारको थालनी गरियो । त्यतिबेलाका कैयन् व्यक्तिले भनेजस्तो महाकाली सन्धि नेपालको अहित र भारतीय हितमा थियो भने आजसम्म त्यसको कार्यान्वयन किन भएन भन्ने अहम् प्रश्न छ । खासमा नेपाल र भारत दुवै देशको हितमा भएकाले नै आज तीन दशक बितिसक्दा समेत उक्त सन्धि कार्यान्वयनमा कुनै प्रगति हासिल भएको छैन । यस परिप्रेक्ष्यमा उहाँको अध्ययनकै तथ्य, मन्त्रीपरिषद्को निर्णय र संसद्को प्रायः सर्वसम्मतिमा पछि २०७७ सालमा नेपालको नयाँ नक्सा प्रकाशन र निशान छापमा समावेश गर्नेगरी ऐतिहासिक निर्णय र अनुमोदन पनि भएको छ । ‘हिमाल, पहाड, तराई : कोही छैन पराई’ यो उहाँको राष्ट्रिय एकतामा आधारित स्पष्ट अवधारणा हो । सामाजिक सहिष्णुता, समानता, सामाजिक न्याय र एकता उहाँको मूलमन्त्र हो । एकल जातीय पहिचान र जातीय अहंकार होइन, मिश्रित सामाजिक र जनसाङ्ख्यिक बनोटमा आधारित राज्यको नयाँ संरचना उहाँकै जोडका कारण सम्भव भयो । अशोककुमार राईको नेतृत्वमा नेकपा (एमाले) ले पार्टी विभाजनको मूल्य चुकाएरै भए पनि संविधानसभाबाट नयाँ संविधान र राज्यको नयाँ पुनःसंरचना संस्थागत गरेको छ । हिंसविरुद्ध लड्दा एमालेले आफ्ना ३०० भन्दा बढी होनाहार नेता, कार्यकर्ताहरू अनाहकमा गुमाउनुप¥यो । यदुकुमार गौतम, चक्रबहादुर डगौरा चौधरी लगायतको बलिदानले मात्र नपुगेर हिंसा, सामाजिक फासीवाद र आतंकविरुद्ध कमरेड केपी शर्मा ओलीले हिम्मतका साथ गर्नुभएको कठोर चुनौतीपूर्ण सङ्घर्षको परिणाम– ‘बन्दुकको नालबाट सत्ता जन्मन्छ’ भन्दै ‘जङ्गल र भारत’ पसेकाहरूको शान्ति सम्झौता, सेना समायोजन र संसदीय मूलधारमा आगमन अनिवार्य र सम्भव भयो । सही समयमा, सही मुद्दामा उहाँको यस्तै अगुवाइका कारण बन्दुकको छायाँमा संविधानसभाको चुनाव र नयाँ संविधान निर्माणको दुराशय पूरा हुन सकेन । घुमिफिरी रुम्जाटार भनेजस्तो २०५१ सालमा संसद्बाट बाहिरिएका माओवादीहरू २०६३ सालमा संसद्मै आइपुग्न बाध्य भए । १२ वर्षमा खोलो पनि फर्किन्छ भनेको सायद यस्तै घटना र परिघटनाहरूका निम्ति भनिएको थियो होला । ‘मधेस स्वराज’को नारा उराल्दै ‘एक मधेस, एक प्रदेश’को पक्षमा मच्चाइएको ताण्डव नृत्य सामान्य थिएन । २०६३ सालमा अन्तरिम संविधान जारी भएलगत्तै संविधानसभाको चुनावलाई ‘मधेस कार्ड’का रूपमा दुरुपयोग गर्न खोजिएको थियो । पहाडीविरुद्ध मधेसी जुधाउने ‘पराईको षड्यन्त्र’ले यसमा काम गरेको थियो । मधेसीलाई विदेशीका रूपमा देख्ने वा मधेसको उन्नति र विकासलाई पृथकतावादको औचित्यसँग जोडेर अर्थ लगाउने कोसिस समेत नभएका होइनन् । रामचन्द्र झासहितका कतिपय मधेसी नेताहरू पार्टीबाट बाहिर र विरोधी कित्तामा उभिन पुग्दा समेत उहाँले तराई, पहाड र हिमालको अन्तरनिर्भरता र अभिन्नतालाई सदैव उच्च महत्व दिनुभयो । तराईको विकासलाई गुलजार बनाउने कार्य ‘मधेस विरोधी’का रूपमा ‘ट्याग’ भिराएर दुष्प्रचारको कुहिरीमण्डल सिर्जना गर्नेहरूकै अगाडि उहाँले पहिलो पटक प्रधानमन्त्री बनेपछि व्यवहारतः सबैका सामु योजनाबद्ध प्रयास र बजेट विनियोजनको दृष्टान्त प्रस्तुत गर्नुभयो । विदेशीको चाहनामा सरकार बन्ने वा ढाल्ने, अझ संविधान नै विदेशीले नचाहेसम्म जारी नगर्न दबाब दिने रवैयविरुद्ध उहाँले आफूलाई निरन्तर र अविचल रूपमा उभ्याउनुभयो । संविधानसभाबाट देशको संविधान जारी गरेबापत एउटा छिमेकीले नाकाबन्दी गर्नु आश्चर्यजनक प्रतिक्रिया थियो । दुनियाँमा यस्तो भएको विरलै उदाहरण पाइन्छ । तर, उहाँले विदेशी वा छिमेकीका लागि ‘कम्फर्टेबल’ सरकार बनाउने वा चलाउने प्रवृत्तिविरुद्ध सदासर्वदा सङ्घर्ष गर्नुभएको छ । सीमापारि बसेर माृतभूमितर्फ ढुङ्गा हान्नेहरूलाई उहाँले कहिल्यै राम्रो मान्नुभएन । विदेशीको काखमा लुटपुटिन, विदेशीको हितका पक्षमा उभिएर भित्रभित्रै तिनका विभिन्न निकायमा लिखित निवेदन दिने तर बाहिर सुरुङ युद्धको हुँकार गर्नेहरूका राष्ट्रहित विपरीतका रवैयविरुद्ध पनि निरन्तर लड्नुभयो । छिमेकीको आधिकारिक प्रतिनिधि भएर गुप्तचर प्रमुख सामन्त गोयल आउँदा भएको भेटलाई उहाँले गुपचुप नराखी दुनियाँको सामु सार्वजनिक गरेर जानकारी गराउनुभयो । यस किसिमको पारदर्शी व्यवहार कोही प्रधानमन्त्रीले आजपर्यन्त प्रदर्शन गर्नसकेको दृष्टान्त पाइँदैन । विसं २०७१ असार–साउनमा सम्पन्न पार्टीको नवौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट नेकपा (एमाले) को अध्यक्षमा उहाँ निर्वाचित हुनुभयो । अत्यन्त बिरामी अवस्थामा पार्टीको नेतृत्व सम्हाल्नुअघि उहाँले २०७० माघमा संसदीय दलको नेतामा बहालवाला पार्टी अध्यक्ष झलनाथ खनाल र उहाँको साथमा मोर्चाबद्ध माधवकुमार नेपाललाई एकसाथ २३ मतको अन्तरले पराजित गरिसक्नुभएको थियो । नवौँ महाधिवेशनमा फेरि त्यही मोर्चाबन्दीमा बनेको ‘प्यानल’ निर्वाचनमा प्रत्यासी भएर १६ वर्ष पार्टी प्रमुख रहिसक्नुभएका माधवकुमार नेपाललाई पराजित गरेर मात्रै उहाँ पार्टीको मुख्य नेतामा स्थापित हुनुभएको दृष्टान्त यहाँ विशेष उल्लेखनीय छ । जब कि उहाँभन्दा अघि या त आफैँले स्थापना गरेर (को–अर्डिनेसन केन्द्र/नेकपा (माले) को स्थापना) या केन्द्रीय कमिटीले प्रस्ताव गरेर (चौथो, पाँचौँ, छैटौँ, सातौँ र आठाँै महाधिवेशनमा समेत) पार्टीको मुख्य नेता चयन गरिएका अभ्यासहरू थिए । तर, उहाँको हकमा शक्ति बाँडफाँट (पावर सेयरिङ) वा केन्द्रीय कमिटीको तर्फबाट प्रस्ताव गरी नेतृत्वमा स्थापित गर्नेजस्ता कार्य कहिल्यै भएको पाइँदैन । बरु महाधिवेशनको हलमा प्रत्यक्ष निर्वाचन लडी जितेर मात्रै उहाँलाई मुख्य नेतृत्वको जिम्मेवारी प्राप्त हुनसक्यो । २०५० जेठ ३ गतेको दासढुङ्गा हत्याकाण्डपछि माधवकुमार नेपालले १६ वर्ष नेतृत्व गर्दागर्दै २०६४ को संविधानसभा निर्वाचनमा लज्जास्पद पराजय भोग्नुपरेको सङ्कटपूर्ण अवस्थामा समेत पहिले र पछि गरी झलनाथ खनाल १४ वर्ष नेकपा (माले) र नेकपा (एमाले) को मुख्य नेता रहिसक्नुभएको थियो । तर, ओलीले सधैँै अरूलाई नेतृत्वमा स्थापित गर्ने भूमिका खेल्नुभयो, उहाँलाई समकालीनहरूले कहिल्यै मुख्य नेतृत्व सुम्पिने जरुरी ठानेको देखिएन । उहाँ कार्यकर्ताको बल र लोकप्रियतामा उभिएर प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट अरूबाट खोसेर मात्रै नेतृत्व हासिल गर्न सफल हुनुभयो । यसरी नेतृत्व निर्माणका हिसाबले पनि उहाँ अरूभन्दा भिन्न अभ्यासबाट मात्रै पार्टीको मुख्य नेतामा स्थापित हुनुभयो । २. बक्ररेखाको नेतृत्व अभ्यास मैले मनमोहन अधिकारीसँग २०५६ सालमा नजिकको सम्बन्धमा रही काम गर्ने अवसर पाएको थिएँ । माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, भरतमोहन अधिकारी, ईश्वर पोखरेल, प्रदीप नेपाल, प्रदीप ज्ञवाली, रघुजी पन्त र वामदेव गौतमसँग निकट रहेर विभिन्न जिम्मेवारीहरू बहन गरेँ । त्यस क्रममा सबैका आ–आफ्नै विशेषता र नेतृत्व शैलीको अनुभव गरेको छु । केपी शर्मा ओलीसँग सायद सबैभन्दा धेरै अन्तर्वार्ता (करिब दुई दर्जन) मैले गरेको छु । उहाँले पार्टीभित्र अल्पमतमा पर्दा जमेर सङ्घर्ष गर्नुभयो, देशभरि आफ्नो छुट्टै सञ्जाल पनि सञ्चालन गर्नुभयो । पार्टी नेतृत्वले उहाँलाई संस्थागत रूपमै जिल्ला–जिल्ला र कार्यकर्ताको बिचमा पुग्नबाट नियन्त्रण समेत गर्ने ग¥यो । केन्द्रीय सचिवालयबाट अनुमति लिएर मात्रै प्रमुख अतिथि तोकिने अभ्यास खासमा उहाँलक्षित नै थियो । तर, त्यसले पनि उहाँलाई खासै नियन्त्रण गर्नचाहिँ सम्भव भएन । उहाँ जसरी र जुन प्रक्रियाबाट नेतृत्वमा स्थापित हुनुभयो, विगत १० वर्षयता केन्द्रीय कमिटीमा सँगै रहेको अनुभवका आधारमा मलाई लागेको छ– उहाँको नेतृत्व सरल, नियमित र साधारण ढङ्गको मात्रै छैन । बाङ्गोटिङ्गो बाटोमा कहिले झ्याप्प ब्रेक लगाएजस्तो गरेर त कहिले बेगवान् गतिमा कुँदेर मात्रै उहाँलाई हरेक नेता–कार्यकर्ताले पछ्याउन सम्भव हुन्छ । रातभरि काम गर्नसक्ने, दैनिक १८ घण्टा काममा सक्रिय हुनसक्ने, शान्त नभएर सदैव अशान्त आँधीबेहरीको गति र परिवेशमा अभ्यस्त हुन नसक्ने हो भने उहाँसँग टिक्नै सम्भव हुँदैन । चाहे काँकडभिट्टा–कञ्चनपुर–सुर्खेत (मेची–महाकाली राष्ट्रिय अभियान) होस् अथवा पुष्पलाल लोकमार्ग केन्द्रित (झुलाघाट–चिवाभञ्ज्याङ) समृद्धिका लागि सङ्कल्प यात्रा होस् – यी असामान्य अभियान र जनपरिचालन उहाँको नेतृत्वकालमा आयोजना भएका छन् । उहाँ हरेक व्यक्तिलाई अल्छीपन, आलस्य र ढिलासुस्ती होइन, जागृत, सचेत र सक्रिय तनमन र मस्तिष्कमा आफूजस्तै अहोरात्र क्रियाशील गराउन सधैँ सधैँ प्रयत्नशील देखिनुहुन्छ । हिँडिरहेको गाडी रोकेजस्तै, बसिरहेको बथान कुदाएजस्तै गरी उहाँ कहिले के गर्नुहुन्छ ? खासमा धेरैलाई अत्तोपत्तो नै हुँदैन । सम्बन्ध, सम्पर्क र भेटघाटमा उहाँको हकमा कुनै कार्यतालिकाले काम गर्दैन । पद, ओहदा र दज्र्यानीको कारणले पनि सम्बन्धलाई फरक पार्दैन । सामान्य मान्छेसँग उहाँको घण्टौँ समय बित्छ र कहिलेकाहीँ जरुरी भेटघाटलाई नै समय मिलाउन हम्मेहम्मे परेको अनुभव हुन्छ । उहाँ अरूको विश्लेषण, धारणा र सापटी विचारको आधारमा नभएर आफ्नै ‘एन्टीकरेन्ट’ (अलग) दृष्टिकोणका साथ सक्रिय हुनुहुन्छ । सम्भवतः यही स्थितिलाई विश्लेषण गरेर उहाँलाई प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा विराजमान हुँदा कतिपय विश्लेषकहरूले ‘विद्रोही’ प्रधानमन्त्रीका रूपमा पनि प्रस्तुत गर्ने गरेको पाइन्छः ‘प्रायः विद्रोह जनताले गर्छन्’ ओलीको सन्दर्भमा त्यो कुरा मिल्दैन । कहिलेकाहीँ ओलीले जनतविरुद्ध विद्रोह गर्छन् । पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा पराजित भएपछि उनले दिएको अभिव्यक्ति रोचक छ । झापाबाट काठमाडौँ फर्कने क्रममा उनले पत्रकारलाई प्रतिक्रिया दिएका थिए, ‘जनताले गल्ती गरेकाले पराजित भएँ । जनताले यो कुरा महसुस गर्नुपर्छ । आगामी निर्वाचनमा सच्याउने छन् ।’ यो उनको जनताप्रति ‘साइलेन्ट’ विद्रोहको अभिव्यक्ति थियो । जति पराजित भए पनि कहिल्यै नझुक्ने स्वभाव ओलीमा देखिन्छ । (बीसी ः २०७७) उहाँको व्यक्तित्व, निष्ठा र समर्पणलाई नबुझ्नेहरू अनेक आरोप लगाएर विरोध, निन्दा र भत्र्सना गर्न जुट्छन् । तर, सिङ्गो पृथ्वी पल्टिएर निन्दामा जुटे पनि त्यसले उहाँलाई खासै फरक पारेको देखिँदैन । खासमा उहाँ भिडसँग कहिल्यै डराउनुहुन्न । सदासर्वदा भिडलाई आफ्नो पछिपछि डो¥याउन सक्नुहुन्छ । चाहे माओवादी हिंसविरुद्ध सम्झौताहीन सङ्घर्षको बेला होस् वा नेपालविरुद्ध लगाइएको नाकाबन्दीको प्रतिरोधमा नेपाली राष्ट्रिय स्वाभिमानको बादशाहका रूपमा ‘नाकाबन्दी नहटाई म भारत भ्रमणमा जान्नँ’ भन्ने अभिव्यक्ति दिइरहँदा होस् अथवा संसद्को रोस्ट्रमबाट ‘सत्यमेव जयते कि सिंहमेव जयते’ भनेर म भारतसँग सोध्न चाहन्छु भनिरहँदा होस्, कहिलेकाहीँ त लाग्छ– उहाँको मुटु नै छैन, जो कुनै शक्तिका सामु डरले थरथर काँपोस् । लोकतन्त्रका लागि लामो सङ्घर्ष गर्नुभएका ओलीलाई कतिपयले लोकतन्त्रविरोधी, प्रतिगामी, तानाशाह र अधिनायकवादी सिद्ध गर्न एक समय न्वारनदेखिको बल लगाएका थिए । यसै सन्दर्भमा २०७७ पुस ५ पछिको एउटा बसाइँलगत्तै एक विश्लेषकले लेखेका थिएः प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि केपी ओलीलाई विपक्षी र आलोचकहरूले ‘तानाशाह’, ‘निरकुंश’, र ‘प्रतिगामी’को बिल्ला भिराइदिए । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले ‘लोकतन्त्रको हत्यारा’ को आरोप पनि लगाए । नसामा रगतभन्दा राजनीति बग्ने मानिसहरूले ओलीप्रति एक प्रकारको धारणा बनाइरहेकै हुन्छन् । तर, स्वयम् उनकै मुखबाट ‘तानाशाही होइन, डिसिप्लिन डेमोक्रेसी’ भनेको सुन्दा र ‘त्यो पानी ट्याङ्करको चालकलाई ट्याङ्करबाट पानी खन्याउन १० मिनेटमा सकिने कामका लागि चालकलाई एक घण्टा किन कुराउने ? बरु हामी माथिबाट मगाएर मिठो कफी खाऊँ, उसलाई छिटो पानी खन्याउन लगाएर पठाइदिऊँ’ ओलीले यस्तो भनेको सुन्दा ओलीमा त्यस्तो तानाशाही प्रवत्ति हामीले भेट्टाएनौँ । ओली त उल्टै नरम पो सुनिए । ‘मानिसको एउटै अन्तर्राष्ट्रिय जाति हुने छ’ भन्ने गीत गाउने कम्युनिस्टहरू पदमा पुगेपछि आफैँलाई शासक ठान्छन् । तर, एक मजदुरको समयको मूल्य बुझिदिने प्रधानमन्त्रीको यो शैली काठमाडौँदेखि गाउँगाउँका सिंहदरबारमा बस्ने ‘शासक’हरूले बुझिदिने हो भने वास्तविक अर्थमा सामाजिक न्याय र समाजवादको गफ गरेको सुहाउला कि ? (पन्तः २०७७) अग्रजहरूबाट विरासतमा देशको दोस्रो ठुलो पार्टी बुझ्नुभएका उहाँले आफ्नो नेतृत्व, पौरख र कार्यनीतिक चार्तुयसँगै क्रमशः पहिलो पार्टी बनाउनुभयो । दुई तिहाइ बहुमतको सरकार चलाउने शक्तिशाली शक्ति र सामथ्र्य निर्माण गर्नुभयो । उहाँले एकता र विभाजन दुवै भोग्नुभयो । आफू हाराहारीको दोस्रो अध्यक्ष बनाएर उस्तै–उस्तै रङ र बुट्टेदार कुर्सीमा नै प्रचण्डलाई आसीन पनि गराउनुभयो । तर, दुई वर्ष बित्दा नबित्दै ‘१९ बुँदा’को लिखित आरोपपत्र मात्रै बेहोर्नु भएन, पार्टी अध्यक्ष, संसदीय दलको नेता, सांसद र पार्टी सदस्यबाटै निष्काशित गरिनुभयो । पार्टी एकतामा ४० प्रतिशत हिस्सा प्राप्त गरेका सहकर्मी नेताबाट यसरी निष्काशित भएको घोषणा सुन्न पनि उहाँ अभिशप्त हुनुप¥यो । अध्यादेशको चर्को विरोध गरी ‘र’ लाई ‘वा’ बनाउनु संविधानविपरीत भयो भन्नेहरूबाटै ४० प्रतिशतलाई २० प्रतिशतमा झारेर नेकपा (एमाले) को संसद्बाट विभाजन गरियो । १६ र १४ वर्ष पार्टी प्रमुख भएका नेताहरूबाट नेकपा (एमाले) यसरी विभाजन गरिने छ, त्यो पनि नेपाली काँग्रेस र माओवादी केन्द्रको साथ, वैदेशिक शक्तिहरूको उक्साहट र एमाले विरोधीहरूको लगानीमा भन्ने कसरी सोच्नु र विश्वास गर्नु ? यस्ता भोगाइहरू सबैभन्दा बढी उहाँकै स्मृतिपटलमा सुरक्षित र ताजै हुनुपर्छ । विभाजनबाट शक्ति कहिल्यै प्राप्त हुँदैन र पार्टी बलियो बन्दैन । आज माधवकुमार नेपाल, झलनाल खनाल, सीपी मैनाली, वामदेव गौतम, डा. भीम रावल, घनश्याम भुसालहरूको हविगतबाट त्यसका परिणाम र परिणतिहरू स्पष्ट भएका देखिन्छन् । ३. असमान्य सपना पुष्पलाल, रामनाथ दाहाल र मदन भण्डारीलाई विशेष रूपमा सम्मान गर्नुहुने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली मान्छेमा अन्तर्निहीत क्षमता, पहलकदमी र सक्रियताको संयोजनमा नयाँ पुस्ताको खास हिमायती हुनुहुन्छ । साधारण भुइँमान्छे उहाँको आफ्नो खास वर्ग हो । व्यक्तिगत मेहनत, परिश्रम र पौरखको बलमा चुनौतीसँग पौठेजोरी खेल्दै उहाँको आजको विराट् व्यक्तित्व निर्माण भएको छ । जेलबाट छुटेपछि पाटन निवासी राधिका शाक्यसँगको विवाहले उहाँलाई पारिवारिक जीवनमा आबद्ध गरी प्रतिकूल स्वास्थ्यको विशेष ख्याल गर्न सहयोग पुगेको यथार्थ सबैका सामु छर्लङ्ग छ । आफ्नो र श्रीमती शाक्यको सम्पूर्ण सम्पत्ति ट्रस्टमार्फत जीवनको शेषपछि राष्ट्रको नाममा सुम्पने निर्णय गरेर उहाँले सबैका निम्ति उदाहरणीय कार्य गर्नुभएको छ । दुई–दुई पटक मिर्गौला प्रत्यारोपण गरी टीबी, एपेन्डिसाइटिस र अन्य जटिल रोगहरूसँग जुझ्दै आफ्नो भौतिक शरीरलाई आधुनिक स्वास्थ्य विज्ञान र उपचार पद्धतिको प्रयोगशालाकै रूपमा उहाँले सदुपयोग गर्नुभएको छ भन्दा अत्युक्ति हुँदैन । राजनीतिक जीवनलाई सर्वोपरि रूपमा नेपाली जनताको नियतिमा परिवर्तन, सुख, खुसी र समृद्धिका पक्षमा समर्पित गरिरहनुभएको छ । त्याग, निष्ठा, विचार निर्माण र कार्यान्वयनमा उहाँ एक अद्वितीय व्यक्तित्व र सधैँकका रूपमा क्रियाशील हुनुहुन्छ । वास्तवमा यो नै केपी शर्मा ओलीको वास्तविक सपना, सङ्घर्ष र सुङ्कल्पको त्रिआयामिक व्यक्तित्व बन्न पुगेको छ । पार्टी सञ्चालनमा होस् वा राज्य सत्ताको नेतृत्व गर्ने क्रममा ओली सामान्य, सनातनी र एक थान ओहोदाधारी मात्र देखिनुहुन्न । आफ्ना विरुद्ध ‘१९ बुँदा’को आरोपपत्र, निष्काशनको ऐलान, पार्टी विभाजन र पाँच दलीय गठबन्धन गरी चौतर्फी रूपमा घेरेर समाप्त पार्न उद्धत व्यक्ति र शक्तिहरूलाई समेत उहाँले जनताको बल र साथमा ‘साइज डाउन’ गर्ने सफलता हासिल गर्नुभयो । जनमतमा पहिलो पार्टी अर्थात् सबैभन्दा धेरै २८ लाख मतदाताले मन पराएको पार्टीलाई षड्यन्त्रपूर्वक विभाजनका बाबजुद स्थापित गराउनुभयो । अझ आफूकहाँ क्षमाप्रार्थी मुद्राभावमा आउनासाथ बार्दलीमा उभिएर पुनः हामी एक भयौँ भन्ने घोषणा गरेर क्षमाशील व्यक्तित्वको परिचय समेत सार्वजनिक गर्नुभयो । पटकपटक धोका, विश्वासघात र घेराबन्दी गरेको देख्दादेख्दै, भोग्दाभोग्दै फेरि पनि प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा आसीन गराएर ‘एमालेविरोधी गठबन्धन’ लाई छिन्नभिन्न पारिदिनुभयो । अर्थात् कान्छी औँलो दिनुपर्नेलाई कान्छी औँली दिएर, हात दिनुपर्दा हात दिएर र काँध हाल्नुपर्दा काँध हालेर उहाँले प्रतिकूलतालाई चिर्दै अनुकूलता सिर्जना गर्नुभएको तथ्य स्पष्टै छ । केवल ३२ सिटको सामथ्र्यलाई जादुगरी र पाँचै वर्षसम्म कसैले केही गर्न नसक्नेजस्तो गरी हुँकार प्रकट हुन थालेपछि त्यसको एक हप्ता नबित्दै सत्ताच्युत गरिदिएर उहाँले नेपाली काँग्रेस र एमालेजस्ता प्रमुख प्रतिस्पर्धी पार्टीका बिच स्थिरताको मूल्यमा सहकार्यको नयाँ अध्याय थालनी गरी नसोचेको समयमा प्रधानमन्त्री हुनुभएको छ । माओवादी केन्द्रसँग पार्टी एकता गरेर ३ वर्ष र नेपाली काँग्रेससँग सहकार्यमा २ वर्षसम्म दुई तिहाइ बहुमतका भिन्नाभिन्नै स्वरूप र स्वादका सरकारको नेतृत्व गर्ने यस्तो परिवेशको निर्माण गर्न उहाँको सफल नेतृत्वकलाकै परिणामस्वरूप सम्भव भएको छ । उहाँले नेपाल राष्ट्र र नेपाली जनतालाई देखाएका सपना असामान्य छन् । जस्तो किः –सात प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर कायम गरेर सरकार सञ्चालन गर्नु, भूपरिवेष्ठित अवस्थितिको देशका विरुद्ध लगाइएको नाकाबन्दी निस्तेज र असफल पार्नु, – भूकम्पपछि पुनः निर्माणको सफल नेतृत्व गरी ७ लाख ५५ हजार निजी आवास, ७ हजार ५ शैया शैक्षिक संस्था, १ हजार १ सय स्वास्थ्य संस्था निर्माण गर्नु, – बारा जिल्लाका टोर्नाडो आँधीबेहरी पीडितलाई ८ सय ६९ घर निर्माण गरेर हस्तान्तरण गर्नु, – ऐतिहासिक, पुरातात्त्विक सम्पदाहरू रानीपोखरी, काष्ठमण्डप, धरहरा आदिको दुरुस्त पुनर्निर्माण गर्नु, –सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत, संसद् भवन, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, मन्त्री निवास, मुख्यमन्त्री निवास आदिको पुनर्निर्माण र नवनिर्माण सम्पन्न गर्नु, – सात सय ५३ वटै गाउँपालिकामा बैङ्कका शाखा विस्तार गर्नु, बैङ्किङ कारोबारलाई बढीभन्दा बढी नागरिकसम्म पुर्याउनु, – पालिकास्तरमा प्रमुख प्रशासकीय भवन, १०÷१५ शैयाका अस्पताल भवन, सभा हल, खेलकुद मैदान लगायतको संरचनागत प्रबन्ध र नवनिर्माण गर्नु, – मदन भण्डारी राष्ट्रिय राजमार्गको परिकल्पना, निर्माणको थालनी र अधिक हिस्साको निर्माण सम्पन्न गरेर अघि बढ्नु, – हुलाकी राजमार्गको सुस्त निर्माण कार्यलाई चुस्त पारेर ८० प्रतिशतभन्दा बढी भाग निर्माण गर्नु, – प्रतिदिन ५ किलोमिटरका दरले मोटरबाटो कालोपत्रे गर्नु, सयौँको सङ्ख्यामा डबल लेन पक्की पुल निर्माण गर्नु, राष्ट्रपति, सभामुख, प्रधानन्यायाधीश, मुख्य सचिव, नेपाल पत्रकार महासङ्घको अध्यक्षलगायतका राष्ट्रका प्रमुख पदाधिकारी, प्रशासनिक एवं पेसागत सङ्गठनको मुख्य नेतृत्वमा महिलालाई स्थापित गर्नु, – जयनगर–बिजुलापुर रेलवे सेवा निर्माण गरी २ अर्बको लागतमा दुईवटा रेल खरिद गरेर सञ्चालनमा ल्याउनु, – दमक बिजनेस पार्कको निर्माण गरी आधुनिक विकासको झझल्को दिनु, – घरघरमा ग्यासको पाइपलाइन पुर्याउनु सम्भव रहेको सपना देखाउनु, – हिन्द महासागरसम्म नेपालको राष्ट्रिय झण्डा फहराउँदै पानीजहाज सञ्चालनको प्रबन्ध मिलाउनु, – तुइनमुक्त नेपालको निर्माण गर्नु, – चीनसँग पारवहन सन्धि गरी नेपालको भूपरिवेष्ठित अवस्थितिमा परिवर्तन गरी भू–जडित बनाउनु, – कोभिड–१९ को विश्वव्यापी महामारीविरुद्ध सफलताका साथ लडनु, – नागढुङ्गा र सिद्धबाबामा सुरुङ निर्माणको थालनी र ब्रेकथु्र सम्पन्न गरी देशलाई सुरुङ युगमा प्रवेश गराउनु, – निरोगी नेपाल अभियान अघि बढाउनु, – डिजिटल नेपालको अभियान शुभारम्भ गरी नेपालमा सूचना र प्रविधिको युग सुरु गर्नु, – सामाजिक सुरक्षा कोषमार्फत औपचारिक र अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकको जीवनलाई सहज बनाउनु – प्रधानमन्त्री आधुनिकीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गरी नेपाललाई आत्मनिर्भरताको मार्गमा अघि बढाउनु, – समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकाङ्क्षामा सिङ्गो राष्ट्रलाई एकजुट बनाउनु । ४. भीषण घेराबन्दी र हमला नेपालमा २००७ सालदेखि आजसम्मै स्थिरताको प्रश्न अहम् रहिआएको छ । विगतका कुनै पनि सरकारले कहिल्यै पाँच वर्षको निर्धारित कार्यावधि पूरा गर्न पाएका छैनन्, सकेका छैनन् । यही प्रश्नले मुलुक निरन्तर पिरोलिरहेको छ । सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको स्थापनापछि अवलम्बन गरिएको निर्वाचन प्रणालीले त झन् एउटा पार्टीको एकल बहुमतको सरकार गठन गर्नु असम्भवजस्तै बनाएर मुलुकलाई नियोजित अस्थिरताको दुश्चक्रमा फसाइएको छ । नयाँ संविधान (२०७२) यताको अवधिका असफल सरकारहरू आफ्नै कारणले ढल्ने नै भए, सफल सरकार र सफल नेतृत्वमाथि समेत भीषण घेराबन्दी र हमला गरिएको छ । पार्टीभित्र अन्तरविरोध चर्काउँदै विभाजन र अस्थिरताको खेती निरन्तर तीव्र पारिएको छ । राष्ट्रिय हित, आत्मनिर्भरता, विकास, स्थिरता र समृद्धिको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिन खुट्टा कमाउनेहरूलाई ‘कम्फर्टेबल’ गठबन्धन गर्न प्रेरित गरिएको छ । देश–विदेशका भ्रष्ट, माफिया र खुफिया एजेन्सीमार्फत नेतृत्वलाई बदनाम गर्ने प्रचारबाजी÷प्रचारयुद्ध नै छेडिएको छ । खासमा, यो नेकपा (एमाले) माथि, यसको बलियो नेतृत्वमाथि र मुख्यतः अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीमाथिको योजनाबद्ध हमला हो भन्ने तथ्य जगजाहेर नै छ । एमालेलाई कमजोर नपारी यहाँ धेरैका धेरै स्वार्थ पूरा हुनेवाला छैन । ओलीलाई बदनाम नगरी वा नेकपा (एमाले) लाई कमजोर बनाउने तिनको लागि सहज अवस्था पनि सिर्जना हुँदैन । षड्यन्त्रपूर्वक पार्टी फुटाइदिँदा पनि जनमतमा पहिलो पार्टी एमाले नै भएपछि, पार्टी एकताको नाममा विजातीय तत्त्वहरूलाई पार्टीभित्र हुलेर अन्तध्र्वंश गर्ने षड्यन्त्र असफल भएपछि र एमालेविरोधी गठबन्धनले समेत तिनलाई अपेक्षित परिणाम दिन नसकेपछि आज सम्पूर्ण ताकत पार्टीको मुख्य नेतृत्वमाथि घेराबन्दी, प्रहार र दुष्प्रचारमा केन्द्रित गरिएको छ । यस्ता अरू कुनै उपायले काम नगरेपछि नै अब केपी शर्मा ओलीविरुद्ध दुष्प्रचारको यस्तो बनीबनाउ लहर सिर्जना गर्न जोड गरिएको छ । केही दृष्टान्त यस्ता छन् : – समाज र राष्ट्रका सबैभन्दा भ्रष्ट व्यक्ति र तत्वहरू भ्रष्टाचारीको आरोपका साथ उहाँको छवि धूमिल पार्न सक्रिय छन् । जस्तो कि यती, ओम्नी, गिरीबन्धु जस्ता विषयहरूमा जबर्जस्ती उहाँलाई मुछ्न र दोषी देखाउन खोजिएको छ, – वाइडबडी, ललिता निवासको जग्गा प्रकरण लगायतको छानबिन थालेर कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाउने उहाँमाथि नै उल्टो आक्रमण गर्ने गरिएको छ, – नक्कली भुटानी शरणार्थी लगायतका प्रकरणको छानबिनलाई एमालेविरुद्ध केन्द्रित गर्ने प्रपञ्च रचिएको छ, – नेकपा (एमाले) ले थालनी गरेर हासिल गरेका महत्वपूर्ण उपलब्धिहरूलाई तोडमोड गर्ने गरिएको छ, जस्तो कि आफ्नो गाउँ, आफँै बनाऔँ, एक घर, एक धारा, खरको छानामुक्त सुरक्षित आवास, निर्वाचन क्षेत्रकेन्द्रित रणनीतिक पूर्वाधार निर्माण, डिजिटल नेपाल, भ्रष्टाचारमुक्त सुशासन आदि, – हिंसाप्रिय पुराना र लोकप्रियताप्रिय नयाँ शक्तिहरूसँगै प्रतिगामी, अराजकतावादी र वैदेशिक षड्यन्त्रकारीहरूको मोर्चाबन्दी गराएर मुख्यतः मूलधार र सोसल मिडियामार्फत गलत प्रचारको जेहाद छेड्न खोजिएको छ, – सोसल प्लेटफर्मको दुरुपयोग गरी चरित्रहत्या, आक्रमण र व्यक्तिगत निशाना साँध्ने गरिएको छ, – तथ्यको तोडमोड, अतिरञ्जना, गलत सूचना प्रवाह र बदनामी अभियान तीव्र पारिएको छ, – अश्लील छाडा, अमर्यादित, अशिष्ट र निर्लज्ज गालीगलौजको शृङ्खला चलाइएको छ, – प्रशासनिक र न्यायिक कार्य सम्पादनलाई राष्ट्रिय हित, राष्ट्रिय आकाङ्क्षा र राष्ट्रिय स्वार्थविपरीत गरी कर्तव्यच्युत पारिएको छ, – नेकपा (एमाले), अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको प्रतिरक्षालाई कमजोर पारेर एकोहोरो दुष्प्रचार बढाइएको छ, – प्रतिरक्षामा बोल्ने र लेख्नेहरूमाथि व्यक्तिगत रूपमा नै आक्रमण र लान्छना लगाउने गरिएको छ, यसरी कहिले ‘जनजाति विरोधी’, कहिले ‘मधेस विरोधी’, कहिले ‘गणतन्त्र विरोधी’, कहिले ‘सङ्घीयता र समावेशिता विरोधी’ जस्ता ट्याग उहाँलाई भिराएर आ–आफ्नो स्वार्थको रोटी सेक्न तम्सिनेहरू थुप्रै देखिएका छन् । तर, उहाँ नउभिएसम्म न मधेस, न जनजाति, न गणतन्त्र, न सङ्घीयता–समावेशितासहितको नयाँ संविधान र न त राष्ट्रिय हितको रक्षा एवं जगेर्नामा अरूले कुनै ठोस र निर्णायक कदम चाल्न सकेका छन् । यी सर्वत्र उपलब्धिहरूमा ओलीको बहुआयामिक भूमिका नै अपरिहार्य र निर्णायक सावित भएको छ । माओवादी हिंसाको पराकम्पका रुपमा रहेको विप्लव समूह र पृथकतावादी सीके राउत समूहलाई शान्ति प्रक्रिया र राष्ट्रको मूल प्रवाहमा ल्याउने कार्य उहाँकै नेतृत्वको सरकारले सफलतापूर्वक गरेको सर्वविदितै छ । समग्रमा, ओलीमाथिको प्रहार काम नगरेको, निरीह र निरूपाय भएको, जनमत कमजोर रहेको, राष्ट्र र पार्टीको नेतृत्व गर्न नसकेको कारणले होइन र हुँदै होइन । पार्टी र सरकार/गठबन्धनको सफल नेतृत्व गरी बिग्रेको अर्थतन्त्रलाई सुधारको लयमा ल्याएको/ल्याउन खोजेको, विकास निर्माणलाई गति प्रदान गरेको, समृद्धिको प्रस्ट बुझिने खाका अघि सारेको, धरहरासहितका ऐतिहासिक सम्पदाहरूको पुनर्निर्माण गरेको, दमकमा बिजनेस टावर निर्माण गरेको, पूर्व–पश्चिम राजमार्गलाई चार लेन बनाउन थालेको, तराई–मधेसमा विकासको लहर सिर्जना गरेको, नागरिकलाई निराश हुनबाट रोकी आशाको सञ्चार गराएको, राष्ट्रियता र राष्ट्रिय स्वाभिमानलाई बलियो बनाएजस्ता कारणले नै यस किसिमको प्रहार भइरहेको छ । आफूलाई समाजमा सम्भ्रान्त भन्ठान्नेहरू जनस्तरबाट स्थापित बलियो र भरोसायुक्त नेतृत्वलाई रूचाउँदैनन् । वैदेशिक षड्यन्त्रकारीलाई आफ्नो राष्ट्रको हितमा उभिने अविचल राष्ट्रवादी नेतृत्व पच्दैन । भ्रष्ट, माफियाहरूलाई संविधान, कानुन र विधिको शासन मन पर्दैन । अराजकतावादीहरूलाई बलियो र दृढ निश्चयी नेतृत्व मान्य हुँदैन । पृथकतावादीहरूलाई राष्ट्रिय एकतासँग वैरभाव हुन्छ । हिंसाप्रियहरू शान्ति र अमनचयन किमार्थ मन पराउँदैनन् । मुनाफाखोरहरू रातारात धनी बन्न नपाएकोमा क्षुब्ध र स्तब्ध हुन्छन् । तर, देशलाई माया गर्नेहरू, जनतालाई बलियो बनाउन चाहनेहरू, विकास र समृद्धिका हिमायतीहरू, सुशासन र भ्रष्ट्राचारमुक्त आत्मनिर्भर, स्वच्छ र शान्तिप्रिय एवं सामाजिक न्याय, राष्ट्रिय मर्यादा र स्वाभिमानका पृष्ठपोषकहरू केपी शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्री, अध्यक्ष, सम्मानित राष्ट्रिय ‘बा’ र राजनेताको रूपमा सर्वोपरि भरोसा गर्छन् । त्यसैले, ओलीबिनाको नेकपा (एमाले), ओली एवं नेकपा (एमाले) बाहेकको गठबन्धन, सरकारको निर्माण एवं नेतृत्व अर्थात् ओलीमुक्त नेपाल बनाउन खोज्ने, रूचाउने र चाहनेहरूलाई तिनको नियत, स्वरूप, अभिप्राय, आवरण अनि व्यवहारमा चिन्हित गरेर राष्ट्रिय मर्यादा तथा राष्ट्रिय नेतृत्वको प्रतिरक्षामा सिङ्गो राष्ट्र एवं पार्टीपङ्क्ति एकताबद्ध हुनु आजको अपरिहार्य आवश्यकता हो । रासस (पत्रकार गणेश पाण्डेद्वारा सम्पादित ‘केपी शर्मा ओली सपना, सङ्घर्ष र सङकल्प’ पुस्तकमा प्रकाशित प्रस्तुत विचारका लेखक थापा प्रधानमन्त्री ओलीका पूर्व प्रेस सल्लाहकार तथा हाल प्यूठानबाट निर्वाचित सांसद हुन्)  

राष्ट्रियसभाको सदस्य भएको पाँच वर्ष भयो । यो पाँच वर्ष राष्ट्रियसभामा रहेर काम गर्दैगर्दा धेरै कुराको अनुभव लिने अवसर मिल्यो । संसद् भनेको कानुन निर्माणसँगै जनताका सवाललाई उठाउने थलो हो । तर सांसदहरु संविधानअनुरुप कानुन निर्माण गर्नेभन्दा पनि आपसी आरोप-प्रत्यारोपमा केन्द्रित भएको देखिन्छ । संसद्मा जनताका सवाल जति उठ्नुपर्ने हो, त्यति स्थान पाएको देखिँदैन । संसद् मुख्यत सरकार बनाउने र ढाल्ने खेलमै केन्द्रित भएको जस्तो देखिन्छ । हामी सांसद भनेको जनप्रतिनिधि हो । जनताको आवाजलाई संसद्मार्फत सरकारसम्म पुर्‍याउनुपर्ने हो । तर सांसदहरुले राजनीतिक खिचातानीमै व्यस्त भएको देखिन्छ । अर्को कुरा, संविधान जारी भएको करिब एक दशक भएको छ । जुन गतिमा संविधानको मर्मअनुरुप कानुन निर्माण हुनुपर्ने हो, त्यो भएको छैन । संविधानको मौलिक हकमा रहेको व्यवस्थाको कानुन बनाउने कुरा अझै पनि पूरा भएको छैन । नीति तथा कार्यक्रम र बजेटबाहेक अन्य नीति संसद्मा पेस हुँदैन । सांसदहरु पनि विकासे कार्यकर्ताको रुपमा मात्रै देखा परेका छन् । संविधानमा रहेका केही प्रावधान कार्यान्वयन भएका छन् । तर जति हुनुपर्ने हो त्यति हुन सकेको छैन । संविधानअनुसार अझै ४० वटा कानुन बन्न सकेको छैन । जति राष्ट्रियसभाले छिटोछिटो कानुन पारित गरेको हुन्छ, त्यहीअनुरुप प्रतिनिधिसभाले गर्न सकेको छैन । राष्ट्रियसभाबाट पारित भएका धेरै विधेयक प्रतिनिधिसभामा गएर अड्किएका छन् । अहिले संविधान संशोधनको बहस चलेको छ । संविधान संशोधन गर्नै नहुने भन्ने होइन । समयअनुरुप संशोधन हुनुपर्छ । संविधान संशोधन हचुवाको भरमा गर्न हुँदैन । सबैभन्दा पहिला संविधान कुन–कुन विषयमा संशोधन गर्ने हो त्यसबारेमा सरकार प्रष्ट हुनुपर्छ । राजनीतिक दल र सांसदहरु प्रष्ट हुनुपर्छ । संविधान संशोधनको विषयमा पर्याप्त छलफल गर्नुपर्छ । संशोधन जनताको पक्षमा हुनुपर्छ । संशोधन कुनै राजनीतिक पार्टीको स्वार्थको लागिभन्दा पनि आवश्यकताको आधारमा हुनुपर्छ । संविधान संशोधनको नाममा दलित, महिला, आदिवासी जनजाति, मधेसीलगायत उत्पीडित समुदायको अधिकार कटौती हुनुहुँदैन । बरु उनीहरुको अधिकार थप गर्दै व्यवहारिक रुपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । संशोधनमा आमजनताको भावना बुझ्नुपर्छ । सङ्घीयतालाई थप मजबुत बनाउन र निर्वाचन प्रणालीमा सुधार गर्नका लागि संशोधन गर्नुपर्छ । मुलुकको कार्यकारी प्रमुख प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट चुनिने व्यवस्थाको निम्ति संविधान संशोधन गर्न सकिन्छ । मुलुकमा सुशासन कायम गर्नका निम्ति सबैभन्दा पहिला सरकारले भ्रष्टाचारको अन्त्य गर्र्नुपर्छ । राजनीतिक दल र दलका नेता सुध्रिनुपर्छ । उनीहरु पारदर्शी हुनुपर्छ । जुनसुकै पार्टीको सरकार भए पनि भ्रष्टाचारीलाई उन्मुक्ति दिनेभन्दा पनि कडाभन्दा कडा कारबाही गर्नुपर्छ । सरकार र राजनीतिक पार्टी वा नेताहरुले भ्रष्टाचारीलाई संरक्षण गर्नुहुँदैन । आफ्नै नेता÷कार्यकर्ता भए पनि भ्रष्टाचारमा संलग्न छन् भने पार्टीले कारबाही गर्न सक्नुपर्छ । अहिलेको निर्वाचन प्रणाली अत्यन्त महङ्गो भएको छ । एउटा निर्वाचनमा चारपाँच करोडसम्म खर्च गर्ने प्रचलन बढेको छ । निर्वाचन प्रणाली परिवर्तन गर्नुपर्छ । त्यो निर्वाचनमा लागेको खर्च निकाल्नका लागि नेताहरु भ्रष्टाचारमा तल्लीन हुने गरेको आरोप छ । नेताहरु जनताप्रति उत्तरदायी नदेखिनु विडम्बना हो । हाम्रो देशमा सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहको सरकार छ । सङ्घीय सरकारले संविधानअनुरुप प्रदेश सरकारलाई अधिकार दिनुपर्ने हो । तर अधिकार दिएको छैन । अधिकार नदिएका कारणले प्रदेश र स्थानीय सरकारले सोचेअनुरुप काम गर्न सकेको छैन । जस्तै, प्रहरी ऐन, निजामती सेवा ऐन अहिलेसम्म पनि बन्न सकेका छैनन् । यी ऐनलाई जतिसक्दो चाँडो ल्याउन कुनै पनि सरकारको तत्परता देखिँदैन । सङ्घीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई दिनुपर्ने अधिकार नदिएपछि प्रदेश सरकार घाँडोजस्तै बनाइएको छ । हाम्रो सङ्घीयता भनेको सहकार्यको सङ्घीयता हो । समावेशी सङ्घीयता हो । तर तीन सरकारबीच सहकार्य, समन्वय देखा परेको छैन । सङ्घीय सरकारले प्रदेश सरकारबाट रायसल्लाह लिने वा दिने काम भएको छैन । सङ्घीयता सबलीकरणको निम्ति सङ्घीयतालाई ठीक ढङ्गले बुझ्न जरुरी छ । सङ्घीयता मात्रै भन्ने तर सबै अधिकार सङ्घमा राख्ने गर्नुहुँदैन । बजेटमा पनि प्रदेश सरकारलाई प्राथमिकता दिएको देखिँदैन । एक/दुई लाखसम्मका योजना पनि सङ्घले नै बजेटमार्फत दिने गरेको देखिन्छ । यसको अन्त्य हुन जरुरी छ । अबको बजेट युवाकेन्द्रित हुनुपर्छ । रोजगारी सिर्जना गर्ने गरी सरकारले बजेट ल्याउनुपर्छ । देशभित्र पर्याप्त रोजगारी नभएका कारण धेरै युवा विदेशिने क्रम बढ्दै गएको छ । ती युवालाई वैदेशिक रोजगारीमा जानबाट रोक्न सरकारले युवा लक्षित कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ । संविधानअनुरुपको अर्थ प्रणालीलाई अगाडि बढाउन समाजवादोन्मुख अर्थनीति बनाउनुपर्छ । समाजवादोन्मुख भन्ने तर सबै निजीकरण गर्ने भन्ने हुँदैन । युवाको विदेश पलायन रोक्नका लागि शिक्षा क्षेत्रमा आमूल सुधार गर्नुपर्छ । बन्द भएका कारखाना, उद्योग सरकारले सञ्चालनमा ल्याउनुपर्छ । मुलुकको समृद्धि र परिवर्तनका लागि सङ्घर्ष गरेका मुख्य ठूला तीन दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) एकापसमा मिल्नुको विकल्प छैन । यी दलहरुबीच आरोप-प्रत्यारोपले राज्यप्रणालीलाई नै कमजोर बनाउँछ । लोकतन्त्रमा यस्तो हुनु भनेको विडम्बना नै हो । जनताको अवस्था सुधारको निम्ति पनि यी तीन शक्ति एकआपसमा मिलेर अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन । (नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का केन्द्रीय सदस्य तारामान स्वार राष्ट्रियसभा सदस्य हुन् । सांसद स्वार २०७६ सालमा राष्ट्रिय सभामा प्रवेश गरेका हुन् ।) रासस

संसदीय अभ्यास मेरा लागि नौलो थियो । म दुई वर्ष सात महिना जति इजरायलको राजदूतसमेत भएको थिएँ । राजदूत हुँदा उत्तरदायित्व आफूले नै बहन गर्नुपर्ने हुन्छ । आफूले तय गरेका योजना कार्यान्वयन गर्न सहज हुन्छ । तर संसदीय अभ्यासमा आफैँले कार्यान्वयन गर्न सकिँदैन । निर्देशन मात्र दिन सकिने रहेछ । सांसदले धेरै विषयमा आवाज उठाएका हुन्छौँ । कार्यपालिकाले मात्रै त्यसकोे कार्यान्वयन गर्न सक्छ । कतिपय विषय कार्यान्वयन हुन्छन्, कतिपय हुँदैनन् ।  संसदीय अभ्यासमा मैले देखेको मुख्य चुनौती भनेको सांसदले उठाएका विषयको कार्यान्वयन नै हो । आवाज उठायो, तर कार्यान्वयन नहुने समस्या रहेछ । तर राम्रो पक्ष के लाग्यो भने राष्ट्रियसभा र यस मातहतका समितिहरु भने निकै सक्रिय हुने गरेको पाएँ । सभा वा समितिका बैठकहरु कोरम नपुगेर स्थगित भएका छैनन् । राष्ट्रियसभाअन्तर्गतका समितिले निकै मेहनतका साथ काम गरेको पाएकी छु । कुनै विषय वा विधेयकमा संशोधन दर्ता गरेका सदस्यहरु पनि त्यहाँ उपस्थित भएर आफ्नो धारणा राख्नुभएको हुन्छ । घनिभूत छलफल गर्नुहुन्छ । राष्ट्रियसभाका समितिमा विचाराधीन विधेयकहरु माथिको छलफल राम्रो रहेको पाइयो । विधेयकमा सबै कुरा समावेश गर्न त सकिँदैन । सकेसम्म त्यहाँ उठेका आवाजलाई समेट्ने प्रयास राम्रो देखियो । यसमा सबै सदस्यहरु सजग रहेको पाइयो । म राष्ट्रियसभाको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिमा छु । त्यहाँ पनि सबै सदस्यहरु उपस्थित हुनुहुन्छ । अहिले म उक्त समितिअन्तर्गत रहेको दिगो विकास उपसमितिको संयोजक छु । उपसमितिले यही २०८१ फागुन २ गते ‘नेपाल अतिकम विकसित राष्ट्रबाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुने सम्बन्धमा अध्ययन प्रतिवेदन–२०८१’ लाई पारित गरी मूल समितिमा बुझाएको छ । यो प्रतिवेदन लामो छलफल र अध्ययनबाट तयार पारिएको छ । यो प्रतिवेदन तयार पार्न राष्ट्रिय योजना आयोग, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, परराष्ट्र मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय, नेपाल चेम्बर अफ कमर्श, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ, नेपाल उद्योग परिसङ्घ, संयुक्त टे«ड युनियन महासङ्घ, निजी क्षेत्रलगायत सरोकारवाला निकायसँग छ वटा बैठक गरेका थियौँ । नेपालले सन् २०१० देखि नै आवधिक योजना, बजेट तथा कार्यक्रमहरुमार्फत स्तरोन्नतिका प्रयासहरु गर्दै आएको भए पनि अहिलेसम्म अतिकम विकसित राष्ट्रबाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुन सकेको छैन । प्रतिव्यक्ति कूल राष्ट्रिय आय, मानव सम्पत्ति सूचकाङ्क र आर्थिक तथा वातावरणीय जोखिम सूचकाङ्कका शर्तहरु पूरा गरेपछि स्तरोन्नति हुने विश्वव्यापी मान्यता छ । यी शर्तमध्ये संयुक्त राष्ट्रसङ्घले सन् २०१५, २०१८ र २०२१ मा गरेको मूल्याङ्कनमा नेपालको मानव सम्पत्ति सूचकाङ्क र आर्थिक तथा वातावरणीय जोखिम सूचकाङ्क पूरा गरेको भए पनि अहिलेसम्म विभिन्न कारणले स्तरोन्नति हुन सकेको छैन । तीन शर्तमध्ये कुनै दुईवटा मापदण्ड मात्र पूरा भए पनि स्तरोन्नतिका लागि योग्यता पुग्ने भएकाले प्रतिव्यक्ति कूल राष्ट्रिय आयको मापदण्ड पूरा नभए पनि दुईवटा सूचक पूरा गरी नेपाल सन् २०२६ नोभेम्बर २४ मा अतिकम विकसित राष्ट्रबाट विकासशील राष्ट्र हुने लक्ष्य प्राप्तिको दिशातर्फ अगाडि बढिरहेको छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घबाट हरेक तीन वर्षमा हुने मूल्याङ्कनमा लगातार दुईपटक स्तरोन्नतिका लागि योग्य भएपछि मुलुक स्तरोन्नति हुनसक्छ । सन् २०१५ र २०१८ मा नेपालले दुईवटा सूचकको मापदण्ड पूरा गरेकोले स्तरोन्नतिका लागि योग्यता पुगेको थियो । तत्कालीन अवस्थामा भूकम्पपछिको पुनःनिर्माणबाट तङ्ग्रिँदै गरेको आर्थिक अवस्था र संविधान जारी हुने समय भएका कारण त्यसबाट नेपाल पछि हटेको थियो । सन् २०१८ मा स्तरोन्नति हुने निर्णय लिँदा तयारीका लागि तीन वर्षको समयसीमा भए पनि उक्त समय छोटो भएकाले सन् २०२१ मा स्तरोन्नति गर्ने निर्णय भएको थियो । त्यतिबेला पनि कोभिड–१९ को प्रभावले गर्दा नेपाल, बङ्गलादेश र लाओसले पाँच वर्षको सङ्क्रमण समय पाएका छन् । यो अवस्थामा अब नेपालले सन् २०२६ मा स्तरोन्नति हुनैपर्ने अवस्था छ । स्तरोन्नतिपछि दिगोपना कायम गर्न जिम्मेवार सरकारी संयन्त्र एवं निजी क्षेत्रबीच पारस्परिक समन्वय, बुझाई र अपनत्व, स्रोतको उपलब्धता, कानुनी एवं नीतिगत स्पष्टता र तयारीको अवस्था के–छ भन्ने विषयमा संसदीय अध्ययन तथा मूल्यांकन आवश्यक भएकोले यो प्रतिवेदनमा यी कुरालाई पनि ख्याल गरेका छौँ । नेपालको प्रतिव्यक्ति आय वृद्धि गर्न बृहत् आर्थिक स्थिरता र वित्तीय दिगोपना कायम गर्नुपर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको पूर्वाधार प्रवर्द्धन गर्दै उत्पादनशील क्षेत्रमा आर्थिक वृद्धि गर्नुपर्ने, आर्थिक रूपान्तरणको प्रवद्र्धन गर्दै आर्थिक लाभको दिगोपनाबाट आर्थिक अभिवृद्धि गर्नुपर्ने, उत्पादनशील मानव पुँजीको वृद्धि र दिगोपनाको लागि सामाजिक क्षेत्रको सवलीकरण गर्नुपर्ने, भविष्यमा पर्नसक्ने आर्थिक तथा वित्तीय जोखिम व्यवस्थापनमा दिगोपना मापन गर्दै आर्थिक तथा वातावरणीय क्षेत्रको थप सुधार गर्नुपर्ने जस्ता कुरा हामीले यो प्रतिवेनको रणनीतिक उद्देश्यमा समावेश गरेका छौँ । प्रतिवेदनमा नेपाल विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुँदा नेपालको छवि, इज्जत एवं प्रतिष्ठा बढ्ने, अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा विकासशील राष्ट्रका रुपमा दर्ज हुने, लगानीका लागि थप वातावरण तयार हुने, नेपालका दीर्घकालीन विकासका सोचहरु, दिगो विकासका लक्ष्यहरु पूरा गर्न सरकार गैरसरकारी संस्था, निजी क्षेत्र लगायत विकास साझेदारबीच थप समन्वय सुदृढ हुने प्रतिवदेनमा उल्लेख छ । यसका लागि सबै तहका सरकारबीच समन्वय जरुरी छ । अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारिक सम्बन्ध र दुई पक्षिय सम्बन्ध अझै बलियो बनाउनुपर्छ । मेरो योजना भनेको मुलुकको आर्थिक विकासका लागि कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने रहेको छ । मुलुकको छवि कसरी अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा उँचो बनाउने भनेर सांसदको हैसियतले गर्नुपर्ने सबै काम गर्नेछु । जलवायु परिवर्तनको असर अहिलेको मुख्य चुनौतीको विषय रहेको छ । संसद्को ध्यान भनेको जलवायु परिवर्तनबाट हुने असर कसरी न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ ? जलवायु वित्तलाई कसरी सही रुपमा परिचालन गर्न सकिन्छ ? जोखिमबाट कसरी बच्ने ? भन्ने विषय गम्भीर छ । नेपालले जलवायुजन्य जोखिम न्यूनीकरणका लागि गम्भीर भएर अगाडि बढ्नुपर्छ । म सांसदको हैसियले पनि यी मुद्दालाई उठान गरिरहन्छु । संविधानको पूर्ण कार्यान्वयन भने जटिल विषय हो । समन्वयको अभावका कारण जति कार्यान्वयन हुनुपर्ने हो त्यति भएको छैन । संविधानमा व्यवस्थित समावेशी लगायतका विषयहरु आफैँमा राम्रा छन् जहाँ दलितका कुरा छन्, महिलाका कुरा छन्, जनजातिका कुरा छन् । संविधानका भएका व्यवस्थालाई सबैको सहकार्य भएमा कार्यान्वयन गर्न सहज हुन्छ । कार्यान्वयन नभएकै भन्ने पनि होइन । तर जति गर्न सकिन्थ्यो त्यति भने भएको छैन । सांसदले जनताको विश्वास जित्नका लागि सबै आफ्नो दायित्व मात्रै बुझिदिए पुग्छ । अनि बोलेर मात्रै भन्दा पनि कामले नै जनतालाई विश्वास दिलाउन आवश्यक छ । संसदमा रहनुभएका जिम्मेवार पक्षले यी कुराको बोध गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ । सञ्चारमाध्यमले पनि भ्रमित कुराहरु जनतालाई सम्प्रेष्ण गर्नुहुँदैन । संसदीय अभ्यासमा रहँदा खुसीचाहिँ के लाग्यो भने बाहिरबाट हेर्दा सांसदहरु झगडा गरेको जस्तो देखिन्छन् । तर बाहिर निस्किएपछिसँगै चिया पनि पिएका हुन्छन् । हामीबीच मिल्ने संस्कार राम्रो छ । वैचारिक रुपमा मात्रै विवाद देखिन्छ । जे संसद्मा देखिन्छ बाहिर त्यस्तो हुँदैन । राष्ट्रियसभा सदस्य शाक्यको परिचय सङ्खुवासभामा जन्मिएकी डा अञ्जान शाक्य नेपालका लागि इजरायलको राजदूत हुँदै हाल राष्ट्रियसभाको सदस्य हुन् । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सरकारको सिफारिसमा शाक्यलाई राष्ट्रियसभा सदस्यमा मनोनयन गरेको हो । गायिका तथा समाचारवाचिका हुँदै राजदूतको रुपमा आफ्नो छवि स्थापित गरिसकेकी शाक्य राष्ट्रियसभाको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समिति अन्तर्गतको दिगो विकास उपसमिति संयोजक हुन् । यो मन्दिर, यो मस्जिद, यो चैत्य, यो गुम्बा, मलाई छ प्यारो सधैँ आफूभन्दा…भन्ने गीतबाट चर्चित शाक्यसँग अन्तर्राष्ट्रिय सरोकार केन्द्रको अध्यक्ष, नेपाल ओमेन च्याम्बरको अध्यक्ष लगायतका पदमा रहेर काम गरेको अनुभव समेत छ । उनले सन् २०११ मा व्यवस्थापन विषयमा विद्यावारिधि गरेकी छन् । रासस (‘सांसदसँग रासस संवाद’का लागि राष्ट्रियसभा सदस्य डा अञ्जान शाक्यसँग राससका समाचारदाता प्रगति ढकालले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश)