विचार

विश्वव्यापीकरणपछि विश्वमा आप्रवासन एक तातो मुद्दा बनेको छ । विश्व आप्रवासन सङ्गठन (आइओएम)को अनुमानअनुसार सन् २०२० मा विश्वमा करिब २८ करोड १० लाख अन्तरराष्ट्रिय आप्रवासी छन्, जुन विश्वको जनसङ्ख्याको ३.६ प्रतिशत हो । विश्वव्यापीकरणसँगै विश्वको जनसङ्ख्यालाई एउटा भौगोलिक सीमाभित्र सीमित गर्न सकिँदैन । यसको कारण विश्वमा जता रोजगारी तथा व्यापारको अवसर छ, त्यता नै युवाको चाप बढ्ने गरेको छ । आप्रवासनबाट प्राप्त हुने विप्रेषण प्रायः देशका लागि प्राथमिक स्रोतको रुपमा रही आएको छ । विश्वमा सन् २०२२ मा अन्तरराष्ट्रिय आप्रवासीहरूबाट ८३१ अर्ब अमेरिकी डलर विप्रेषण आर्जन भएको देखिन्छ । विश्व बजारमा आप्रवासीहरूको सङ्ख्या विभिन्न कालखण्डमा बढेर गएको छ ।  विश्वव्यापीकरणको कारण सन् १९७० को दशकमा विश्वको कूल जनसङ्ख्याको २.३ प्रतिशत जनसङ्ख्या मात्र आप्रवासनमा जाने गरेकामा सन् २०२४ मा आउँदा बढेको देखिन्छ । यसले विश्वव्यापीकरण पश्चात् विश्वका प्रायः सबै देशहरूबाट मानिसहरू आप्रवासनमा जाने प्रवृत्ति बढेको देखिन्छ ।  सन् २०२३ मा प्रकाशित विश्व आर्थिक फोरमको रिपोर्टअनुसार सन् २०२७ सम्म विश्वको बजार श्रमशक्तिको प्रवृत्ति परिवर्तन हुँदै जाने र वर्तमान श्रम बजार संरचनामा २३ प्रतिशत रोजगारी संशोधित परिवर्तन हुने र ४४ प्रतिशत विद्यमान सीप रोजगारीलाई प्रत्यक्ष प्रभाव पर्ने उल्लेख छ । यसले विश्व श्रम बजारमा आठ करोड ३० लाख जनसङ्ख्यालाई प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने र नयाँ सीप भएका करिब छ करोड रोजगारी सिर्जना हुने पनि प्रक्षेपण गरिएको छ । यसले बजारमा थप अवसर र चुनौतीको सिर्जना गरेको छ ।   दक्षिण एसियाली मुलुकहरूबाट वैदेशिक रोजगारीमा जानेको सङ्ख्या अन्य क्षेत्रको तुलनामा बढी छ । यो प्रवृत्ति नेपाल पनि उल्लेख्य छ । नेपाल सरकारले निषेध गरेको देशबाहेक जुनसुकै देशमा नेपालीहरू रोजगारीका लागि जानसक्ने व्यवस्था छ । हाल नेपाल सरकारले वैदेशिक रोजगारीको लागि एक सय ११ देशलाई स्वीकृत दिएको छ । यसबाट देश बाहिर रोजगारीमा जानेको लागि अवसरहरु बढ्दै गरेको देखिन्छ । प्राडा विश्वम्भर प्याकुरेलका अनुसार नेपालमा मध्यमस्तरको आर्थिक वृद्धि हुँदा पनि आर्थिक वृद्धि र रोजगारीबिच कुनै सम्बन्ध देखिँदैन । यो हुनुको प्रमुख कारण विशेष गरेर बढी रोजगारी प्रदान गर्ने निर्माण र कृषि क्षेत्रमा नभएर आर्थिक वृद्धि सेवा क्षेत्रमा सीमित भएकोले हो । तथ्याङ्कले के देखाउँछ भने एक प्रतिशत जिडीपी वृद्धि हुँदा सेवा क्षेत्रबाट मात्र ०.६१ प्रतिशत रोजगारी वृद्धि भएको छ । यसले नेपालमा रोजगारीको अभावलाई झनै बल्झाएको देखिन्छ । यसको कारण रोजगारीको खोजीमा वैदेशिक रोजगारीमा जानेको सख्या उल्लेख्य छ । अर्कातर्फ नेपालको अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण स्रोतको रुपमा रहेको विप्रेषणको विगत १० वर्षको औसत अवस्था हेर्दा कूल गार्हस्थ्य उत्पादनमा औसत अंश २३ प्रतिशत रहेको देखिन्छ ।  वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त विप्रेषणले नेपालको आर्थिक संरचनालाई नयाँ आकार दिएको छ । यहाँबाट बाहिरिने आर्थिक रूपमा सक्रिय जनसङ्ख्याले नेपालको विकासमा असर त गरेको छैन भन्ने कुरा सोचनीय बनेको छ । हुन त नेपालको वैदेशिक रोजगारीको इतिहास त्यति पुरानो नभएतापनि आर्थिक उदारीकरण नीतिको अवलम्बनपश्चात् यो बढ्न थालेको देखिन्छ । सन् १९९० को दशकबाट तीव्र भई वैदेशिक रोजगार जाने क्रम पनि बढेको देखिन्छ । नेपालमा बार्षिक नौ लाख मानिसहरु रोजगारी खोजीको क्रममा रहेको देखिन्छ । अध्ययनअनुसार एक प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुँदा ०.३३ प्रतिशतले रोजगारी वृद्धि हुने गरेको देखिन्छ । तर नेपालको सवालमा रोजगारीको पर्याप्त मात्रामा सिर्जना हुन नसक्दा यूवा रोजगारीको खोजीमा विदेशिने गरेका छन् ।  वैदेशिक रोजगारीबाट देशमा विप्रेषण आएकोले आर्थिक क्षेत्रमा भरथेग पुगेको छ । खाडीमुलुकमा जाने नेपालीहरूबाट आउने विप्रेषण गास, बास र स्वास्थ उपचारजस्ता क्षेत्रमा खर्च हुँदा रेमिट्यान्स पुँजी निर्माणमा उपयोगी हुन सकेको छैन । तथापि यो घरायसी आय र राष्ट्रिय जिडीपी वृद्धिको लागि प्रमुख स्रोत बनेको छ । यसले गर्दा रोजगारीको अवसर सिर्जना हुन नसक्दा फेरि पनि वैदेशिक रोजगारीमा जानेको सङ्ख्या बढ्ने गरेको छ । रेमिट्यान्सले देशमा वैदेशिक मुद्राको सञ्चिति बढाउन छ । यसबाट समग्र वित्तीय क्षेत्रको विस्तार भई आर्थिक विस्तारमा मद्दत पु¥याइरहेको छ । विप्रेषणले घरायसी तहमा खाना, लत्ताकपडा, स्वास्थ्य हेरचाह र बालबालिकाको शिक्षाजस्ता अत्यावश्यक वस्तुहरूका लागि रकम उपलब्ध गराएर गरिबी घटाउन सहयोग गरेको देखिन्छ । घरायसी आय र आर्थिक वृद्धिका लागि विप्रेषण महत्वपूर्ण पक्ष बनेको छ भन्ने देखिन्छ ।  यद्यपि पुँजी निर्माणमा यसको खासै उपयोगता देखिएको छैन । कूल प्राप्त हुने रेमिट्यान्सको ७९ प्रतिशत उपभोगमा नै खर्च हुने गरेको अध्ययनले देखाएको छ । जबकि प्राप्त भएको विप्रेषणको तीन प्रतिशत मात्र बचत हुने गरेको देखिन्छ ।  आर्थिक वृद्धिमा सकारात्मक योगदान दिने विप्रेषण अर्थतन्त्रको छोटो अवधिको समस्या समाधान गर्ने अवसर बनेको छ । विदेशी मुद्राको प्रमुख स्रोत, आयातमा योगदान गर्दै राजस्व वृद्धि, गरिबी न्यूनीकरण, भूइँतहका जनताको आधारभूत आवश्यकता परिपूर्ति, प्रतिव्यक्ति आय वृद्धि, शिक्षा, स्वास्थ्य, आवासमा लगानी वृद्धिद्वारा मानव पुँजी निर्माणमा सहयोगसिद्ध बनेको छ । तर पनि यो दीर्घकालीन रूपमा एउटै स्रोतमाथिको उच्चतमस्तरको निर्भरता मुलुकको लागि निकै जोखिमपूर्ण हुन्छ । विदेशी मुद्रा आर्जनको एकल स्रोतमाथिको निर्भरतालाई अर्थशास्त्रीय भाषामा डच डिजिज पनि भनिन्छ । यो तत्कालको लागि उपलब्धीमूलकजस्तो देखिएता पनि दिगो आर्थिक वृद्धि र विकासको दृष्टिले प्रत्युत्पादक बन्ने सम्भावना हुन्छ । पछिल्लो दुई दशकमा नेपालको अर्थतन्त्र न्यून आर्थिक वृद्धि र उच्च विप्रेषणको चपेटामा परेका छ । आन्तरिक रोजगारीका सीमित अवसर, वैदेशिक रोजगारीसँगै युवा पलायन, विपे्रषण आप्रवाहमाथिको अत्याधिक निर्भरताजस्ता समस्यासँग जुद्दै आएको छ । विप्रेषणमा मात्र धेरै भर पर्दा हामीले आन्तरिक उत्पादन बढाउनेतिर ध्यान दिन सकेको छैन । नेपालीहरूले विदेशबाट कमाएर ल्याएको रेमिट्यान्स फेरि विदेशी सामान आयातमै खर्च हुने गरेको देखिन्छ ।  सन् २००६ मा गौडेलले नेपालको सन्दर्भमा गरेको अध्ययनअनुसार विप्रेषण विकासोन्मुख राष्ट्रका लागि विदेशी मुद्राको महत्वपूर्ण स्रोत रहने गरेको औँल्याइएको छ । यो भुक्तानी सन्तुलन र चालु खाता बचतको लागि समेत महत्वपूर्ण हुने अध्ययनको निचोड छ । नेपालबाट रोजगारीका लागि विदेश जाने धेरै युवाले आफ्नो परिवारलाई निकै मिहेनत गरी विप्रेषण आर्जन गरी पठाउने गरेको उनको तर्क छ । यद्यपि, विप्रेषणको नकारात्मक पक्षले युवा पुस्तालाई लामो समयसम्म परिवारबिना बाहिर बस्दा उनीहरूमा जोखिम बढ्ने गरेको र अन्ततः उनीहरूले आफ्नो मातृभूमि छोड्ने प्रवृत्ति बढेको निष्कर्ष रहेको छ । त्यसैगरी नेपाल राष्ट्र बैंकले सन् २०२३ मा प्रकाशित प्रतिवेदनअनुसार विप्रेषणका रूपमा भित्रिएको रकममध्ये दैनिक उपभोगमा मात्र ५८.७८ प्रतिशत खर्च हुने गरेको देखिएको छ भने शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रमा २२.४८ प्रतिशत, ऋण तिर्न १०.७ प्रतिशत र मनोरञ्जन तथा अन्य क्षेत्रमा ८.६७ प्रतिशत खर्च गर्ने गरेको पाइएको छ । अध्ययनमा समेटिएका परिवारमध्ये ९६.६१ प्रतिशत परिवारको दैनिक उपभोग खर्च वैदेशिक रोजगारीमा जानुपूर्वको तुलनामा बढेको पाइएको छ । त्यस्तै, ९६.१ प्रतिशत परिवारको चाडपर्व, मनोरञ्जन, सामाजिक खर्च समेत बढेको पाइएको छ ।  विदेशबाट पठाएको पैसा विभिन्न क्षेत्रमा लगानी भएको स्थिति समीक्षा गर्दा अनुत्पादक क्षेत्रमा नै बढी लगानी भएको देखिन्छ । व्यापार व्यवसायमा लगानी गर्ने ६८.२१ प्रतिशत, घरघडेरीमा लगानी गर्ने ६५.८ प्रतिशत र गरगहना खरिद गर्ने ६३.१९ प्रतिशत रहेको छ । समग्रमा विप्रेषणले अर्थतन्त्रमा खेल्ने भूमिकालाई लिएर केही विवाद छ । यसले कम विकसित देशहरूको विकासमा योगदान गर्दछ भन्ने पक्ष एकतर्फ छ भने अर्कातर्फ जनशक्ति बाहिरिँदा देशको विकासले फड्को मार्न सक्दैन भन्ने पक्ष पनि त्यतिकै छ । नेपालमा विप्रेषणबाट आर्जित आयका कारण दलाल अर्थतन्त्रअर्थात् उत्पादन नै नगरी कमाउने विचौलिया अर्थतन्त्र फस्टाएको भन्ने गरिन्छ । वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त भएका धेरैजसो विप्रेषण उपभोगमा मात्र खर्च गर्ने प्रवृत्तिका कारण देशको विकासमा योगदान गर्न सक्दैन भन्ने तर्क बलियो छ । अर्कातर्फ देशको युवा जनशक्ति बाहिरिँदा उत्पादन क्षेत्रमा सङ्कुचन आई उपभोग्य वस्तुहरू समेत बाहिरबाट नै आयात गर्ने अवस्था देखिन्छ । देशभित्र भित्रिएको विप्रेषणले फेरि पनि आयातलाई बढावा दिँदै आएकाले अर्थतन्त्रमा खासै योगदान गर्न सक्दैन भन्ने तर्क पनि छ । तथापि,  विप्रेषण नेपाली अर्थतन्त्रको लागि अनिवार्य छ तर यो अर्थतन्त्रको लागि स्थायी स्रोत भने होइन ।  सरकारले श्रम आप्रवासीको रेकर्ड राख्न थालेदेखिको विवरण हेर्दा नेपाली कामदार सबैभन्दा बढी जाने गन्तव्य देशहरूमा मलेसिया, कतार, साउदी अरेबिया, युएई र कुवेत मुख्य रहेको देखिन्छ । नेपाल भित्रने मानिसहरूको प्रवेश बढ्यो भने जीडीपी बढ्छस यसको विपरीत यदि जीडीपीमा आकार सानो छ भने जनसङ्ख्याको आगमन पनि घट्छ । त्यसकारण नेपालमा आउने पर्यटक वा वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका मानिस र कुल गार्हस्थ्य उत्पादनबीच एकतर्र्फी सकारात्मक सम्बन्ध भएको देखिन्छ । विदेशी नेपाल आउँदा उनीहरूले गर्ने खर्चले कूल गार्हस्थ्य उत्पादनलाई बढाउन सहयोग गर्दै आएको छ । वैदेशिक रोजगारीबाट फर्कने नेपालीले पनि विदेशबाट केही पैसा, सीप र काम गर्ने बानी लिएर आउँछन् । त्यसपछि आर्जित रकम आर्थिक गतिविधिहरूमा लगानी गर्छन् र ती गतिविधिहरूबाट अर्थतन्त्रमा प्रभाव गर्दछ । यो नतिजाले विदेशबाट आउनेको सङ्ख्या जति बढी हुन्छ, त्यति नै आर्थिक विकासको सम्भावना पनि बढ्छ भन्ने देखाएको छ । तसर्थ, विद्यमान अवस्थामा नेपाल भित्रने पर्यटक तथा वैदेशिक रोजगारीबाट फर्कने युवा दुवै पक्षले नेपालको अर्थतन्त्रलाई सकारात्मक प्रभाव पार्छ भन्ने देखियो । यदि देशको आर्थिक वृद्धिदर बढी वा घटी हुँदा वैदेशिक रोजगारीमा जाने मानिसमा प्रभाव पार्दछ भन्ने देखिन्छ । देशको जीडीपी बढ्दा देशमा रोजगारीको अवसर सिर्जना हुन्छ र रोजगारीको लागि बाहिरिने जनशक्तिमा कमी आउछ । यसरी देशको कूल गार्हस्थ्य उत्पादनले बिदेशिने मानिसको सङ्ख्या बढाउने वा घटाउने कार्यमा प्रभाव पार्ने गरेको देखाएको छ ।  हाल देशबाट दैनिक करिब १५०० को सङ्ख्यामा युवाहरू बहिरिरहेको भन्ने गरिन्छ । ती युवाहले पठाएकोे विप्रेषणले कुल गार्हस्थ्य उत्पादन विस्तारका लागि महत्वपूर्ण छ । विप्रेषणले समग्र आर्थिक विकासमा मात्र नभई गरिबी न्यूनीकरणमा समेत महत्वपूर्ण रहेको छ । आर्थिक वर्ष २०६०/६१ मा कूल विप्रेषण प्राप्त रकम रू ५८.६ अर्ब रहेकामा त्यतिबेला नेपालमा गरिबीको रेखामुनिको जनसङ्ख्या ३०.९ प्रतिशत थियो । अर्कातर्फ सोही समयमा ३१.९ प्रतिशत घरपरिवारले विदेशबाट विप्रेषण प्राप्त गरिरहेका थिए । त्यसैगरी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा कूल विप्रेषण आप्रवाह रु एक हजार १९१ अर्ब छ भने २० प्रतिशत जनता गरिबीको रेखामुनि छन् । विप्रेषण प्राप्त गर्ने घरपरिवारको तुलनामा प्राप्त नगर्ने परिवारहरू गरिबीमा फस्ने सम्भावना २.३ प्रतिशत बढी रहेको देखियो । विप्रेषण आप्रवाहमा १० प्रतिशत वृद्धि हुँदा नेपालमा १.१ प्रतिशतले गरिबी घट्ने गरेको भन्ने कुरा अध्ययनले देखाएको छ । यसरी हेर्दा नेपालको गरिबी घटाउनमा विप्रेषणको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको देखिन्छ ।  त्यसैगरी विप्रेषण साक्षरता बढाउनमा पनि उपयोगी भएको देखाएको छ । विप्रेषण प्राप्त गर्ने घरपरिवारमा साक्षरता दर उच्च भएको देखाउँछ । आर्थिक वर्ष २०६०/६१ को तथ्याङ्क हेर्दा विप्रेषण रकम रु ५८.६ अर्ब रहेको देखिन्छ भने साक्षरता दर ५१ प्रतिशत मात्रै रहेको छ भने आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा विप्रेषण बढ्दा साक्षरता दर पनि बढेर ७८ प्रतिशत पुग्यो । यसैगरी विप्रेषणले स्वास्थ्यको पहुँच वृद्धि गरेसँगै पाँच वर्षमुनिका बालबालिकाको मृत्युदर घटाउन मद्दत गरेको पाइयो ।  वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित बनाउनका लागि नेपाल सरकारले विभिन्न देशहरूसँग श्रम सम्झौता गर्दै पनि आइरहेको छ । जसले गर्दा नेपालहरूको लागि रोजगारीको लागि थप देशहरू खुला हुँदै पनि छ । हाल नेपालीलाई बढी रोजगारी उपलब्ध गराउने पाँच देशहरू मलेसिया, कतार, साउदी अरेबिया, युएई र कुबेत रहेका छन् । यी देशहरूमा समेत कोभिड कारण रोजगारीको अवसर खुम्चिएकामा विस्तारै पुनः बढ्न हुन थालेको छ । वैदेशिक रोजगारी बढ्न थालेको सन्दर्भमा हाम्रा युवाहरूमा उच्च सीप व्यावसायिक तालिम प्रदान गरी थप दक्ष र सीपमूलक बनाउन आवश्यक छ । त्यस दिशामा नेपाल सरकारको ध्यान जानुपर्दछ । अध्ययनले नेपालमा आउने र नेपालबाट बाहिरिने दुवै पक्ष अर्थतन्त्रको लागि महत्वपूर्ण रहेको छ । तर लामो समयसम्म वैदेशिक रोजगारी माथिको निर्भरता हाम्रो लागि दीर्घकालीन हितमा छैन ।   वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त विप्रेषणले नेपालको विद्यमान आर्थिक अवस्थालाई कमजोर हुन नदिन सञ्जिवनीको काम गर्दै आएको छ । देशमा पर्याप्त मात्रामा रोजगारीको सिर्जना हुन नसकिरहेको अवस्थामा वैदेशिक रोजगारी नेपालको हकमा अपरिहार्य भएको छ । देशभित्र नै रोजगारी सिर्जना गर्नु भनेको मजबुत अर्थतन्त्र र विकासको लागि प्रस्थान विन्दु हो । तर रोजगारीको अवसर देशभित्र पर्याप्त मात्रामा नहुँदा वैदेशिक रोजगारी एकमात्र विकल्प बनेको छ । कोभिड महामारीपछि पुनर्बहालीको अवस्था, विश्वव्यापी श्रम बजारमा आएको आमूल परिवर्तन, आर्टिफिसियल इन्टिलिजेन्स (एआई)ले उत्पन्न गरेको चुनौतीलाई समेत मध्यनजर गरी श्रमशक्ति प्रक्षेपण योजना बनाई रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्ने अवस्था एकातिर छ भने अर्कातर्फ विदेशबाट प्राप्त विप्रेषणलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ भने वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकको दक्षता अभिवृद्धि गर्दै उच्च आम्दानी हुने स्थान र क्षेत्रमा केन्द्रीत गर्नुपर्दछ । वैदेशिक रोजगारमा जाने व्यक्तिलाई सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउनुपर्छ भने आर्थिक कुटनीति र श्रम कुटनीतिको माध्यमबाट वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित, मर्यादित र व्यवस्थित गर्नुपर्दछ । विप्रेषणलाई सही सदुपयोगका लागि वित्त तथा मौद्रिक नीतिका विभिन्न उपकरणको परिचालनद्वारा विप्रेषण औपचारिक माध्यमबाट भित्र्याउनुको साथै त्यसलाई पुँजी निर्माणमा खर्च गर्नुपर्दछ । यसो गर्न सकिएको खण्डमा वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त विप्रेषणले देशको अर्थतन्त्रमा सकारात्मक भूमिका खेल्ने देखिन्छ । रासस (लेखक बागमती प्रदेशको सचिव हुन्)  

छिटो, छरितो र सहजताका लागि प्रयोग गरिने प्लाष्टिक अहिले एक समुदाय र देशमात्र नभई विश्वकै ठूलो चिन्ताको विषय बनेको छ । वास्तवमा, विश्व यतिखेर प्लाष्टिकविरुद्धको लडाइँमा होमिएको छ । यसको उत्पादन र प्रयोग कसरी निमिट्यान्न पार्ने भनी लामो समयदेखि अनुसन्धान जारी छन् । प्लाष्टिकको विकल्पमा कस्ता वस्तुको उपयोग गर्ने भनी वर्षैपिच्छे अध्ययन अनुसन्धानका ठेली तयार हुन्छन्, सरकारलाई सिफारिस पनि गरिन्छन्, तर उल्लेख्यरूपमा प्लाष्टिकको प्रयोगमा कमी आएको छैन । मानव जातिकै सहजताका लागि आविस्कार भएको प्लाष्टिक आखिर किन टाउको दुःखाइको विषय बन्यो त ? यो चिजले यति दुःख देला भन्ने कुरा सायदै सोचिएको थियो होला । स्पष्ट छ, यो आविस्कारले मानव जाति मात्र नभई अन्य जीवजन्तु, वनस्पतिको अस्तित्व नै सङ्कटमा पारी सारा वातावरण नै तहसनहस पारिरहेको छ । प्लाष्टिक उत्पादक कम्पनीमाथि कडा निगरानी नहुँदा अनेक सङ्कट निम्त्याउने यो वस्तुको उत्पादनमा कुनै कमी आएन, बजार नियन्त्रण गरिएन, उपभोक्ताको व्यवहार परिवर्तन भएन । उल्टै, प्लाष्टिक प्रयोगको लत बढेर गयो ।  प्लाष्टिक प्रयोगको सहजतासँगै यसले निम्त्याएको जोखिम थाहा पाउन कुनै वैज्ञानिक प्रतिवेदन पढिरहनु पर्दैन । हाम्रा दैनिक व्यवहार र यसको परिणाम हेर्दा नै छर्लङ्ग हुन्छ । बजार जाँदा झोला बोक्दैनौँ । किनमेलपछि व्यापारीले झोला सित्तैमा दिन्छ । त्यो झोला हो प्लाष्टिक । प्लाष्टिक सर्वव्यापी छ । समुद्री जीवजन्तुलाई पासो थाप्नेदेखि हाम्रो भान्साकोठामा चाङ लाग्ने वस्तु हो प्लाष्टिक । समुद्री जीवजन्तु प्लाष्टिकको जालीमा किल्किले लागेर निस्प्राण भएका थुप्रै दृश्य सहजै देखिन्छ, गाउँघरमा खेत जोत्दा हलोमा प्लाष्टिक अड्किन्छ । गाईभैंसी पालेर दूघदही खाने चलन लोप भएर बजारबाट किनेर ल्याएको कोकोकोला खाने आदत बढेर गएको छ । कोकोकोलाजस्ता पेय पदार्थ प्लाष्टिक विभिन्न आकारका बोतलमै पाइन्छ । दही, मही, घ्यू छोडेर प्लाष्टिकको ड्यू, कोक, फ्यान्टा खाने चलनलाई आधुनिकताको रूपमा लिन थालियो ।   त्यतिमात्र होइन, प्लाष्टिक प्रदूषण रोक्नका लागि कतिपय विशाल हल, महल र होटलमा कार्यक्रम हुने गहन नीतिगत छलफल र बहसमा पनि त्यही प्लाष्टिक कै बोतलमा पानी उपलब्ध हुनु र पिउनुमा सरोकारवाला, नीति निर्माता र भाषणवाजलाई कुनै असहज छैन, शरम छैन । हामी जो कोहीले प्लाष्टिक प्रयोगको यतिविघ्न लत बसायौं मानौँ प्लाष्टिकमा राखेको सामान, पेय, पानीमा जति स्वाद र सन्तुष्टि हुन्छ अन्यमा हुँदैन ।   यो खतरनाक चीजको लत यसमा मात्र सीमित छैन । दसैँ, तिहार, छठजजस्ता नेपालीका महान् चाडबाडमा पनि प्लाष्टिकबाट बनेका फूल र सजावटका सामग्री यत्रतन्त्र पाइन्छन् । विदेशबाट समेत आयात गरेर प्रयोग गरिन्छ । प्लाष्टिक देखावटी दुनियाँको प्रभावकारी हतियार भएको छ । रङ्गीचङ्गी फूलले सिङ्गारिने मञ्च कृत्रिम वस्तुले सिङ्गारिदा पनि मञ्चमा विराजमान अतिथि, वक्ता कसैले पनि यहाँ फूल नभएर प्लाष्टिकको प्रयोग किन भनेर सोध्दैनन् । नेपालमा प्लाष्टिकको बोरा छ्याप्छ्याप्ती भएपछि जुटको बोरा हरायो । जुटका बोरा, डोरी मात्र हराएनन्, उद्योग पनि धराशायी भए, हराए । जुट उद्योग नै हराएपछि सनपाटको खेती भएन । यो खेती नहुँदा धागो/रेसा बनाउनुअघि सनपाट कुहाउने पोखरी मासिए । पोखरी मासिएपछि कतिपय जलचर र चरा सङ्कटमा परे । विशेषगरी तराईमा हुने यस्ता पोखरी सुक्दा पानीका मुहान पनि सुके । तराईमा पानीको सङ्कट गहिरिनुमा अरु थुप्रै कारण होलान्, तर जुटको पोखरी मासिनुका बहुपक्षीय असर छन् । यसको बृहद् अध्ययन अनुसन्धान जरुरी छ । विद्यालयमा साना बाबु नानीलाई वातावरणको महत्व पढाएर नथाक्ने शिक्षकले विद्यार्थीलाई किताबमा प्लाष्टिकको गाता नलगाउ भन्दैनन्, प्लाष्टिकको बोतल प्रयोग नगर भन्दैनन् । कस्तो विरोधाभास । अनि, कलिला विद्यार्थीलाई वातावरण दिवसका दिन रुख रोपौँ, वातावरण जोगाउँ भनी नारा लगाउँदै टोलमा फिरी लगाउने चलन यथावत् छ ।  सभ्य मानिने शहरमा बग्ने नदीहरुको दूरावस्थाले तीव्र शहरीकरणको प्रभाव मात्र देखाउँछ त ? देशको केन्द्रीय प्रशासनिक निकाय सिंहदरबार र देशभरकै जनप्रतिनिधिको सर्वोच्च थलो सङ्घीय संसद नयाँ बानेश्वरबाट बागमती नदी कति मिटर टाढा छ ? यसको प्रदूषण केवल ढलमात्र हो वा प्लाष्टिक पनि ? कानुन तथा नीति निर्माणको सर्वोपरी निकाय मात्र होइन, विश्वकै हिन्दूहरुको आस्थाको केन्द्र पशुपतिनाथबाट पनि वागमती नदीको दुर्दशा दृष्टिगोचर हुन्छ । पवित्र वागमती मात्र होइन, राजधानी उपत्यकाका अन्य नदी प्रणालीको हविगत उही छ । ढलमती भएका यी नदी सर्वव्यापी प्लाष्टिकका थुप्रोमा पुरिएर मृत्युशय्यामा गुज्रिएका छन् । धन्न केही स्वयंसेवीले साप्ताहिक नदी सफाइ अभियान जारी राखेका छन् । मानवअधिकार मात्र होइन, आजकल प्रकृतिसमेतको अधिकारको कुरा उठ्न थालेको छ । त्यस हिसाबले के यी नदीले स्वच्छ स्वअस्तित्वमा बाँच्न नपाउने ? शहरमा नदी हुनु नेपालका लागि ठूलो सौभाग्य हो । तर तीनै नदीको आरोग्यता मासेर आफ्नो अस्तित्व सङ्कटमा पार्न, वातावरण धुलिसात् पार्न हामी किन उद्यत् छौँ ? बडो विरोधाभास छ ।  विरोधाभास हटाउँ      यस्ता अनेक गैरजिम्मेवार प्रवृत्ति र विरोधभासले प्लाष्टिकको प्रयोगमा कमी आएको छैन । नीति, नियम, कानून छन् । न्यायालयले आदेशसमेत दिएको छ । संविधानको मौलिक हकमै स्वच्छ वातावरणको अधिकार शुनिश्चित गरिएको छ । वातावरण र जलवायुसम्बन्धी राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रय सभासम्मेलन, मञ्चमा जोडदार प्रस्तुति भएका छन् । लामो समयदेखि वातावरण मन्त्रालय र यसअन्तर्गतका विभाग सक्रियरूपमा काम गरिरहेका छन् । प्लाष्टिक प्रयोग रोक लगाउने निर्देशन बेलाबेलामा भएकै छन् । दिगो विकास लक्ष्यमै मानव, सम्बृद्धि र सहकार्यलाई विशेष जोड दिइएको छ । आखिर किन प्लाष्टिक प्रयोग चाहिँ घट्दैन त रु हाम्रो व्यवहार, प्रवृति र नीति र व्यवहारको विरोधाभास नै यसको जड हो भन्नु अत्यक्ति नहोला ।  प्लाष्टिक प्रयोगले स्वास्थ्यमा असर गर्छ, माटोको उत्पादकत्वमा ह्रास ल्याउँछ, कृषि प्रणाली नष्ट गर्छ, परम्परागत असल व्यवहार मास्छ, जीवजन्तु र जलचरमा सङ्कट निम्त्याउँ भनेर सम्झाउन अब कुनै निर्देशन नै आवश्यक पर्दैन किनकि यी कुरा मानिसले दैनिन्दिन आँखै अगाडि भोगेका छन् । त्यसैले हरेक उपभोक्ताले आफ्नो व्यवहारमा सुधार ल्याउनु अत्यावश्यक छ ।  सरकार निमयमनकारी निकाय हो । विरोधाभाष अन्त्य गर्न, निर्णय पालना गर्न गराउन र अदालतका आदेश व्यवहारमा उत्तार्न केले छेकेको छ, व्यक्ति, संस्था, नियम रु तिनीहरुको निक्र्यौल गरी कारबाहीअघि बढाउनुपर्छ । सरकारका गतिविधि नियाल्ने, निगरानी राख्ने, जनताको चासो व्यक्त गर्ने अर्को महत्वपूर्ण र सर्वोच्च संस्था हो संसद् । संसद्ले यस्ता विषयमा सरकारलाई सचेत गराइरहन पर्छ, जनतालाई सुसूचित गरिरहनुपर्छ । संसद्ले कानुन निर्माण मात्र होइन, यसको उचित पालना भए नभएको पनि उत्तिकै लेखाजोखा गर्नुपर्छ ।  हरेक वर्ष मनाइने वातावरण दिवसको यस वर्षको नारा ‘प्लाष्टिक प्रदूषण निर्मूल गरौँ’ भन्ने छ । विश्वकै चासोको विषय नेपालमा पनि उत्तिकै पेचिलो छ । आजको दिन भव्य कार्यक्रम गरी यो अन्तरराष्ट्रिय दिवस मनाइरहँदा बाँकी ३६४ दिनको व्यवहार पनि ख्याल गर्नुपर्छ । एकले अर्कालाई स्वच्छ वातावरणको महत्व सिकाइरहँदा कमजोरी पनि औँल्याएर सुधारका बाचा गर्यौँ र व्यवहार परिवर्तन गर्यौँ भने यसले दिगोपन ल्याउँछ ।  स्थानीय असल अभ्यासको प्रवद्र्धन       अर्को सिक्नुपर्ने महत्वपूर्ण कुरा हो, सङ्घीयताको अवलम्बनसँगै कतिपय स्थानीय सरकारले परम्परागत ग्रामीण उपभोग शैलीको पुनर्जागरण ल्याउन गरेको सत्प्रयास । जस्तै, गतवर्ष खोटाङ जिल्लाको दिक्तेल रूपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाले आयोजना गरेको प्रथम राष्ट्रिय बाँस सम्मेलन । खेत, पाखोबारी र जङ्गलमा पनि पाइने बाँस यस्तो बहुउपयोगी वनस्पति हो, जसबाट थुप्रै घरेलु सामग्री निर्माण हुन्छन् । यिनको उपयोगले प्लाष्टिकबाट बनेका अनेक वस्तुको सहजै विस्थापन गर्न सकिन्छ । यो सम्मेलनले यस्ता विषयमा धेरैको ध्यानाकर्षण गरेको थियो । केन्द्रीय सरकार र अन्य तहका सरकारले पनि यस्ता सत्प्रयास अवलम्बन गर्न सक्नुपर्छ । असल अभ्यास भन्ने वित्तिकै अन्तरराष्ट्रिय मात्र हुन्छन् भन्ने धारणा त्यागेर राष्ट्रिय र स्थानीय असल अभ्यासको पनि खोजी, प्रवर्द्धन गर्ने कि रु सधैँ जे विषयमा पनि छिटो मात्र होइन, दिगो पनि भनेर जोड दिए प्लाष्टिक प्रदूषण पक्कै कम गर्न सकिन्छ । नारायणप्रसाद घिमिरे\रासस

नेपाल हाल १४ वटा जीवन बीमा कम्पनीहरू सञ्चालनमा रहेका छन् । २०७४ साल बैशाख सम्म ९ वटा जीवन बीमा कम्पनीहरू सञ्चालन रहेकामा २०७४ सालमा थप ९ वटा र २०७५ सालमा १ वटा जीवन बीमा कम्पनीहरूलाई सञ्चालन इजाजत तत्कालीन बीमा समितिबाट प्रदान भई २०७९ चैत्र मसान्तसम्म १९ वटा जीवन बीमा सञ्चालनमा रहेका थिए । नेपालको बीमा बजारमा अस्वस्थ्य बीमा प्रतिस्पर्धा घटाउन, बीमा कम्पनीलाई पुँजीको माध्यमबाट सबल र सक्षम बनाउन, जीवन बीमा कम्पनीको पूँजी २ अर्बबाट ५ अर्ब र निर्जीवन बीमा कम्पनीको पुँजी क्रमशः १ अर्बबाट २.५ अर्ब पुर्याउने नेपाल बीमा प्राधिकरण २०७९ चैत्रको निर्णय बमोजिम जीवन बीमा कम्पनीहरू गाभिएर १९ बाट १४ वटामा र निर्जीवन बीमा कम्पनीहरू समेत १९ बाट १४ कायम भई सञ्चालनमा रहेका छन् । तथापि २०७४ साल यता करिब ६ वर्ष पुग्नै लाग्दा समेत जीवन बीमा कम्पनीहरूले आफ्नो पुँजी बराबरको व्यवसाय समेत वार्षिक रूपमा गर्न सकेका छैनन् । यसले तत्कालीन समयमा बीमा नियमनकारी निकायले गरेको पुँजी वृद्धिको औचित्यलाई पुष्टि गर्न सकेको छैन भने जीवन बीमा कम्पनीहरू शेयधरनीको पुँजीमा अपेक्षित प्रतिफल दिन चुकिरहेका छन् । सामान्यता कम्पनीको प्रथम बीमा शुल्कले कम्पनीको भविष्यको बाटो देखाउँछ । उक्त प्रथम बीमाशुल्क नै भविष्यमा नवीकरण बीमाशुल्कको माध्यमबाट कम्पनीमा प्राप्त हुने गर्दछ र राम्रो बीमा अण्डरराईटिङ भएको अवस्थामा प्रथम बीमा शुल्कको कम्तिमा ८५ प्रतिशत शुल्क आगामी नवीकरण बीमा शुल्कको रूपमा प्राप्त हुने गर्दछ । यसकारण जीवन बीमा कम्पनीमा प्रथम बीमा शुल्क भन्दा नविकरण बीमाशुल्क धेरै हुने गर्दछ ।  हाल सञ्चालनमा रहेका केही कम्पनीहरूको एकल बीमा शुल्क र वैैदेशिक रोजगार म्यादी जीवन बीमा शुल्क नै कुल प्रथम बीमा शुल्कको २५ प्रतिशतभन्दा बढी रहेको छ । सही वित्तिय जोखिमाङ्कन बिना बीमा जारी हुने अवस्था कम्पनीको रहनु, सही पूर्ण सूचना बीमित सम्म नपुगी बीमालेख जारी हुने अवस्थामा कमि नआई रहेका कारण माथि उल्लेखित अनुपातमा नविकरण बीमाशुल्क संकलन नभई रहेको अवस्थामा छ । फलस्वरूप बीमितहरूले जानी जानी बीमालेखहरू सुचारू गर्न नचाहने,  जीवन बीमा कम्पनीहरुको विक्री पश्चातको कमजोर ग्राहक सेवाका कारण धेरै संख्यामा बीमालेख व्यतित हुने र बीमालेखको चुक्ता मुल्य प्राप्त हुनासाथ समर्पण गर्ने प्रवृत्ति हावी भएको छ ।  बीमा शुल्क/पुँजी अनुपात कम भएका जीवन बीमा कम्पनीहरूलाई पुँजीमा अपेक्षित प्रतिफल दिन गाह्रो हुने देखिन्छ । कम्पनीको न्यूनतम चुक्ता पूँजी ५ अर्ब रुपैयाँका कारण केही कम्पनी ओभर क्यापिटालाइज्ड भएका त होइनन् भन्ने विषय मनन् गनै आवश्यक छ । यसले गर्दा जीवन बीमा कम्पनीहरूको बीमा लेखको निरन्तर चालु रहने  एभचकष्कतभलअथ) दर मापदण्ड भन्दा कम हुन गई बीमा कम्पनीहरूले समेत प्रक्षेपित नाफा गर्न सकिरहेका छैनन् । यसर्थ बीमा कम्पनीहरूले बीमा अभिकर्ताको गुणस्तरमा सुधार, बीमा जोखिमाङ्कनमा विशेष ध्यान दिनु पर्ने हुन्छ भने नेपाल बीमा प्राधिकरणले प्रभावकारी कार्यान्वयनमा नियमन गर्न जरूरी छ । जीवन बीमा कम्पनीको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को चैत्र मसान्तसम्मको प्रथम बीमा शुल्क र चुक्ता पुँजीको अध्ययन गर्दा आव २०८१/८२ अन्तसम्म पनि एक चौथाई जीवन बीमा कम्पनीले मात्र चुक्ता पुँजी बराबर प्रथम वर्ष बीमा शुल्क संकलन गर्न सक्ने देखिन्छ भने करिब एक तिहाई जीवन बीमा कम्पनीले जेनतेन चुक्ता पूँजी बराबर कुल बीमाशुल्क संकलन गर्न सक्ने देखिन्छ । यसले गर्दा बीमा शुल्क/पूँजी अनुपात कम भएका जीवन बीमा कम्पनीहरूलाई पुँजीमा अपेक्षित प्रतिफल दिन गाह्रो हुने देखिन्छ भने जीवन बीमा कम्पनीको न्यूनतम चुक्ता पुँजी ५ अर्ब रुपैयाँका कारण केही जीवन बीमा कम्पनी ओभर क्यापिटालाइज्ड भएका त होइनन् वा अपेक्षित व्यवसाय गर्न नसकेका हुन सम्बन्धित जीवन बीमा कम्पनीको संचालक समिति र नियमनकारी निकायले बिचार पुर्याउन जरुरी छ । (लेखक पन्थी नेक्सजेन म्यानेजमेन्ट कम्पनीमा  आवद्ध छन् ।)