विचार

उत्पादनमुलक तथा सेवामूलक उद्योगहरूको प्रभावकारी छाता संगठनको रुपमा नेपाल उद्योग परिसंघले दुई दशकदेखी मुलुकको समग्र आर्थिक विकासका लागि बलियो एवं सच्चा साझेदारको रुपमा योगदान गर्दै आइरहेको छ । केन्द्रमा ठूला एवं मझौला उद्योगहरू तथा सातै प्रदेश तथा जिल्ला उद्योग संघहरुमार्फत लघु, घरेलु तथा साना उद्योगहरूका मुद्धालाई प्रभावकारी रुपमा उठाउँदै आएको छ । मुलुकको समग्र आर्थिक विकासलाई केन्द्रमा राखी नीतिगत, कानुनी एवं अन्य आवश्यक प्रभावकारी पहलहरुमार्फत परिसंघ निजी क्षेत्र एवं विकास दाबेदारहरुसँग सहकार्य एवं समन्वय गर्दै नेपाल सरकारले अगाडि सारेका योजना सफल बनाउन समेत प्रयासरत रहँदै आएको छ ।  मुलुक सीप युक्त जनशक्तिको अभावका साथै सीप असमानताको समस्यासँग जुधिरहेको सन्दर्भमा परिसंघले उद्योगका कामदारहरूको क्षमता अभिवृद्धि, श्रम बजारमा रहेको माग र आपूर्तिको बेमेल न्यूनीकरण गर्न तथा उद्योगहरूको उत्पादकत्व वृद्धि गराउन सहयोग गर्ने उद्देश्यले सीप विकास कार्यक्रमहरू सफलता पूर्वक कार्यान्वयन गर्दै आएको छ । र, उद्योगहरूका लागि आवश्यक दक्ष जनशक्ति प्राप्त नभईरहेको अवस्थामा काठमाडौं विश्वविद्यालय, पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय, नेपाल विश्वविद्यालयसँग इण्डष्ट्रिज एकेडेमियाका लागि सहकार्य गरेको छ । यसैगरी उद्योग एवं व्यवसायमा आवश्यक जनशक्तिहरूको पेसागत तह तथा उनीहरूको दक्षता विश्लेषण गरी सीप प्रमाणिक, पाठ्यक्रम निर्माण, प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा एवं तालिम कार्यक्रमहरूको आवश्यकता निर्धारणलगायतका कार्यक्रम पनि संचालन गरिरहेका छ । समग्र आर्थिक विकासमा केन्द्रित रही नेपाल सरकारलाई विभिन्न विषयमा नीतिगत सुझाव दिने क्रममा १६औं योजना तर्जुमा गर्दा राष्ट्रिय योजना आयोगलाई विस्तृतमा सुझाव पेश गरेको थियो । परिसंघले दिएकामध्ये ४१ प्रतिशत बढी सुझावहरु १६औं योजनामा समेत समेटिएका छन् । यसैगरी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटका लागि दिइएको नीतिगत सुझावहरु मध्ये ५८ प्रतिशत बढी सुझाव समेटिएका छन् । यसले परिसंघका सुझावहरु तथ्य तथा आवश्यकतामा आधारित छन् भन्ने पुष्टि गरेको छ । परिसंघले सुझाव मात्रै दिने गरेको छैन, सरकारले अगाडि सारेका योजनाहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि रचनात्मक भूमिका समेत खेल्दै आएको छ । यसको एउटा प्रमुख उदाहरण हो, बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि संचालन गरिरहेको सार्वजनिक निजी संवाद ‘बजेट वाच’ पहल । नेपाल सरकारले एक अर्ब रुपैयाँको स्टार्टअप कोष स्थापना गरी नविन सोच भएका युवाहरूलाई प्रोत्साहन गरेको छ । त्यसैगरी परिसंघबाट पनि नेपाल उद्योग परिसंघ युवा उद्यमी मञ्चमार्फत युवा उद्यमीहरुलाई प्रबर्द्धन एवं प्रोत्साहन गर्ने कार्यलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै लगानी जुटाउने उद्देश्यले हरेक वर्ष स्टार्टअप फेस्ट गर्दै आएको छ । उच्च अंकको आर्थिक बृद्धि हासिल गर्न पूर्वाधारमा लगानी आवश्यक छ । दीगो पूर्वाधार विकास समग्र आर्थिक विकासको मेरुदण्ड पनि हो । सोही अवधारणालाई आत्मसाथ गर्दै सन् २०१४ देखि हरेक दुई वर्षमा पूर्वाधार सम्मेलन गर्दै आएकाे छ ।  ‘सस्टेनेबल इन्फ्रास्ट्रक्चर थ्रो स्ट्राटिजी इन्भेस्टमेन्ट थिम’मा नेपाल सरकार, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयसँगको सहकार्यमा पाँचौं संस्करणको नेपाल पूर्वाधार सम्मेलन सफलता पूर्वक आयोजना गरेको थियो । सम्मेलनमा पूर्वाधार विकासको अन्तर्राष्ट्रिय अभ्याससँगै कसरी लगानी जुटाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा गहन छलफल भएको थियो । स्वदेशी एवं विदेशी विज्ञहरुबाट प्राप्त सुझावहरु नेपाल सरकार, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई उपलब्ध समेत गराइसकेका छ ।  सूचना प्रविधि क्षेत्र मुलुकको आर्थिक विकासको अभिन्न अंगको रुपमा तीब्र गतिमा अगाडि बढेको छ । सूचना प्रविधि उद्योगको प्रबर्द्धन, प्रोत्साहन गर्न टेकपिक नेपाल २०२४ काठमाडौंमा सम्पन्न गरिएको छ । नेपालको सूचना प्रविधि क्षेत्र, लगानी र अवसरका बारेमा विदेशीमाझ जानकारी गराउने उद्देश्यले पहिलो पटक अमेरिकामा टेकपिक नेपाल आर्ल्याण्डो २०२५ रोड शो सफलता पूर्वक सम्पन्न गरेको छ । महिला उद्यमी प्रबर्द्धन एवं प्रोत्साहनका लागि पनि काम गर्दै आएको छ । सीएनआई वुमेन लिडरसिप फोरमको संयोजनमा राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको महिला नेतृत्व सम्मेलन गर्दै आएको छ । सन् २०२४ मा प्रादेशिक तहको महिला नेतृत्व कृषि सम्मेलन र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको वुमेन लिडरसिप समिट २०२५ आयोजना गरेको थियो । परिवर्तन प्रेरित महिला नेतृत्व, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञहरुलाई एउटै थलोमा ल्याई नीतिगत तहमा नेपाल सरकार, सरोकारवाला निकायहरूले लिनुपर्ने नीतिगत विषयमा गहन रुपमा छलफल गरी सम्मेलनबाट आएको निष्कर्ष नेपाल सरकार समक्ष पेश समेत गरेको छ ।  नेपाल उद्योग परिसंघले आयात प्रतिस्थापन गर्दै आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने मुख्य उद्देश्य राखेर नेपाल सरकार, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयसँगको साझेदारीमा ‘मेक इन नेपाल-स्वदेशी’ अभियान संचालन गरिरहेको छ । स्वदेशी उद्योगहरूको प्रबर्द्धनका लागि राज्यले लिनुपर्ने नीतिगत व्यवस्थामा केन्द्रित रही स्वदेशी सम्मेलन आयोजना गरी नीतिगत सुझाव प्रस्तुत गर्दै आएको छ । मेक इन नेपाल स्वदेशीको कलेक्टिभ ट्रेडमार्क प्राप्त गरेको छ । यसले स्वदेशी अभियानमा आबद्ध उद्योगहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने विश्वास छ । अर्थतन्त्र एवं उद्योगसँग सम्बन्धित विषयमा रिसर्च गरेर मात्रै आफ्ना सुझावहरु नेपाल सरकार, नियामक निकायहरूलाई दिने गरेको छ । परिसंघमा स्थापना गरिएको अनुसन्धान इकाईले त्रैमासिक रुपमा सीएनआई इण्डष्ट्रिज स्टाटस रिपोर्ट, मासिक रुपमा सीएनआई इकोनोमि इनसाइट्स प्रकाशन गर्दै आएको छ ।  मुलुकको विद्यमान अर्थतन्त्र, निजी क्षेत्रको अनुभव र सरकारले चालेका सुधार  विदेशी विनिमय संचिती, शोधनान्तर बचतको हिसाबले बाह्य क्षेत्र राम्रो छ । चालु आर्थिक वर्षको १० महिनासम्मको तथ्यांक अनुसार १४.६ महिनालाई वस्तु र सेवा आयात धान्न पुग्ने गरी १८ अर्ब ४० करोड डलर विदेशी विनिमय संचिती छ ।  अहिले मुद्रास्फिती पनि न्यून छ । वैशाखसम्म २.७७ प्रतिशत मुद्रास्फिती छ । रेमिट्यान्स पनि बढेर बैशाखसम्म १३ खर्ब ५६ अर्ब भित्रिएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा लगानी योग्य रकम साढे ६ खर्ब भन्दा बढी छ । ब्याजदर पनि एकल विन्दुमा आएको छ ।  ब्याजदर एकल विन्दुमा झरेको, बैंक तथा वित्तीय संस्थामा लगानी योग्य रकम रहेको भए तापनि समग्र माग बढ्न नसक्दा उद्योगी व्यवसायीहरूले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिइरहेका छैनन् र लगानी समेत गर्न सकिरहेका छैनन् । विद्यमान अर्थतन्त्रको सबैभन्दा ठूलो चुनौती भनेको नै यही हो ।  उद्योगहरूको उत्पादन बढ्न सकेको छैन । उद्योगहरूमा नियमित विद्युत आपूर्ति नभएको कारणले उत्पादन लागत समेत बढ्न गइरहेको छ । एकातिर बैंकमा लगानीयोग्य रकम बढ्दै गएको छ, अर्कोतर्फ विगतमा नियामक निकायले लिएको नीतिका कारण लगानीकर्ता लगानी गर्न सकिरहेका छैनन् । २०८० भदौमा परिसंघले आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा मैले भनेको थिए, अर्थतन्त्र ‘नीति प्रेरित मन्दी’मा छ । यसले ब्यालेन्ससिट रिसेसनको अवस्था सिर्जना गर्दै कन्जम्सन डाउनग्रेडको स्थितिमा पुर्याएको छ । तर, नियामकले त्यो वास्तविक अवस्थालाई ध्यान नदिँदा आज त्यसको असर अर्थतन्त्रले भोगेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको वासलातमा समेत असर परेको छ । समग्र अर्थतन्त्रलाई निरन्तर चलायमान बनाइराख्न सरकारले गर्ने पूँजीगत खर्चको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । तर पूँजीगत खर्चको अवस्था विगतदेखि नै चिन्ताजनक रहँदै आएको छ ।​​​​  उल्लेखित चुनौतीहरूको समाधान गर्न सरकारले प्रभावकारी उपायहरूको अवलम्बन गर्छ र लगानी विस्तारको वातावरण बनाउँदैछ भन्ने विश्वासमा निजी क्षेत्र रहेको छ । आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार्न, लगानी अभिबृद्धि एवं सार्वजनिक सेवामा सुशासन प्रवाह गर्न कानुनमा गरिएको सुधार, ‘सार्वजनिक निकायमा स्वदेशी वस्तुको प्रयोग सम्बन्धी निर्देशिका, उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्ने गरी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटले निजी क्षेत्रलाई आशावादी पनि बनाएको छ । सुधार गरिएका कानुन तथा निर्देशिकाबाट उपलब्धि हासिल गर्न प्रभावकारी कार्यान्वयन भने अति आवश्यक छ ।  नेपाल उद्योग परिसंघले पुराना एवं अर्थतन्त्र विकासका बाधक रहेका कानुनहरूमा सुधार गर्न विस्तृत अध्ययनसहित खारेज नै गरिनुपर्ने कानुनहरू, सुधार गरिनुपर्ने कानुनका दफाहरू र नयाँ ल्याउनुपर्ने कानुनका सूचीहरु समेतको पुस्तिका नै नेपाल सरकारलाई बुझाएको थियो । सोही सुझावलाई समेत आधार बनाएर सरकारले कानुनहरुमा गरेको सुधारका लागि नेपाल सरकारलाई आभार छ । अन्य कानुनहरूको सुधारलाई समेत उच्च प्राथमिकता दिन अनुरोध छ । यसअघि प्रधानमन्त्री हुनुभएको बेलामा २०७७ सालमा मेक इन नेपाल स्वदेशी अभियान प्रारम्भ भएको थियो । यस अभियानले लिएको उद्देश्य प्राप्तिका लागि परिसंघबाट निरन्तर नीतिगत सुधारका लागि पहल गर्दै आइरहेको छ । आयात प्रतिस्थापन गर्दै आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने मुख्य उद्देश्यसहित संचालन भइरहेको स्वदेशी अभियानले राखेको लक्ष्य हासिल गर्न सार्वजनिक निकायमा स्वदेशी वस्तुको प्रयोग सम्बन्धी निर्देशिकाको प्रभावकारी कार्यान्वयनले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विश्वास लिएको छ ।  कानुनी सुधार एवं आर्थिक वर्ष २०८२/८३ सालको बजेटले केही क्षेत्रमा ऐतिहासिक पहल गरेको छ । देश बाहिर लगानी गर्नै दिन हुँदैन भन्ने परम्परागत एवं सङ्कुचित सोचलाई चिर्दै नेपाली व्यवसायी वा कम्पनीलाई विदेशमा बिक्री शाखा वा अर्ध प्रशोधित सामग्री निर्यात गरी प्रशोधन कारखाना स्थापना गर्न अनुमति दिने तथा निर्यातबाट हुने वार्षिक आम्दानीको २५ प्रतिशतसम्म विदेशमा लगानी गर्न पाउने भन्ने व्यवस्था निकै दूरदर्शि छ । सक्षम भएका अन्य क्षेत्रलाई पनि विदेशमा लगानी गर्न खुला गर्दै जानुपर्छ ।  सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमार्फत आर्थिक वृद्धिका लागि उच्च योगदान गर्ने क्षेत्रमा थप नीतिगत, कानूनी र प्रक्रियागत सुधार गर्दै निजी लगानी प्रवर्द्धनलाई प्राथमिकता दिने भनेको छ । यसका लागि विशेष आर्थिक क्षेत्र र औद्योगिक क्षेत्रमा नयाँ उद्योग स्थापना गर्ने अनुमति प्राप्त उद्योगलाई छुट तथा सुविधा, जग्गा प्राप्ति र हदबन्दीसम्बन्धी कानुनको पुनरावलोकन गर्ने, विशेष आर्थिक क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र एवं औद्योगिक पार्क सार्वजनिक निजी साझेदारीमा संचालन गर्ने घोषणा, सूचना प्रविधि क्षेत्रका लागि गरिएको प्रोत्साहन, राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीदेखि उद्योग स्थलसम्मको प्रसारण लाइन उद्योग आफैले निर्माण गरेमा ह्विलिङ चार्ज लिन पाउने व्यवस्था, विद्युत माग कम हुने समयमा निश्चित युनिटभन्दा बढी खपत गर्ने उत्पादन मूलक उद्योगलाई महसुल दरमा थप छुट घोषणालगायतका व्यवस्थाको हामीले स्वागत गरेका छौं । साथै औद्योगिक विकास रणनीति बनाउन, गुणस्तर प्रवर्द्धन तथा गुणस्तरीय वस्तु आयात तथा उद्योगहरूलाई विशिष्टिकृत ऐनहरूले दिएको सुविधा उपलब्ध गराउने तर्फ समेत विशेष ध्यान दिन आग्रह छ । सरकारले सुरु गरेको केही कानुनी एवं नीतिगत सुधारका लागि हार्दिक धन्यवाद छ । उद्योगी व्यवसायीबाट आर्थिक कसुर भएमा थुन्ने नभई आर्थिक जरिवाना गर्ने विषयलाई छिमेकी मुलुक भारतलगायत विकसित मुलुकले उच्च प्राथमिकतामा राख्दै आएका छन् । नेपाल उद्योग परिसंघले आर्थिक कसुरमा आर्थिक जरिवाना मात्रै हुने व्यवस्था गर्न आग्रह गर्दै विस्तृत अध्ययनसहितको सुझाव नेपाल सरकारलाई बुझाइसकेको छ । आर्थिक कसुरमा आर्थिक जरिवाना मात्रै गर्ने गरी हाम्रा कानुनहरूमा सुधार गरिनुपर्ने आवश्यकता छ । डिस्क्रिमिनेजलाइजेशन अफ कर्पोरेट लजको मनसाय भनेको आर्थिक कसुरमा आर्थिक जरिवाना गरियोस् तर उद्योगी व्यवसायीलाई थुनेर राज्यले लाभ हासिल गर्न सक्दैन भन्ने रहेको हुँदा यसलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्न अनुरोध छ । नेपाल उद्योग परिसंघले अग्रिम जमानत सम्बन्धी व्यवस्था गर्न आग्रह गरेको छ । अग्रिम जमानत सम्बन्धी व्यवस्था निजी क्षेत्रका लागि मात्रै होइन कर्मचारीतन्त्र, राजनीतिज्ञ, व्यवसायीक व्यक्तिलगायत आम सर्वसाधारणको हितमा रहेकाले अग्रिम जमानत सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्नेछ । समग्र मागमा आएको संकुचनले उत्पादक मर्कामा परिरहेका बेला उधारो समेत उठाउन नसक्दा अर्को पीडा थपिरहेको छ । अन्य मुलुकमा भुक्तानी सुरक्षण ऐनको व्यवस्था भए तापनि हाम्रोमा यस्तो व्यवस्था हालसम्म छैन । त्यसैले भुक्तानी सुरक्षण ऐन ल्याउनुपर्नेछ । अन अथोराइज्ड ट्रेडका कारण राज्यले राजस्व गुमाइरहेको छ भने स्वदेशी उद्योगहरू मर्कामा परिरहेका छन् । भारतसँगको सीमा क्षेत्रमा रहेको अवैध कारोबार नियन्त्रणका लागि कठोर रुपमा प्रस्तुत हुन आग्रह छ । विगतमा अवैध कारोबार रोक्न नेपाल सरकार सफल भएको प्रशस्त उदाहरण रहेको हुँदा राज्यले चाहेमा अवैध कारोबार नियन्त्रण गर्न सक्छ भन्नेमा विश्वास छ । आयकर ऐनको दफा ५७ र ९५क मा भएको व्यवस्थाले दोहोरो कर लाग्ने गरेको छ । यसका कारण पनि लगानीकर्ता आकर्षित भइरहेका छैनन् । आयकर ऐनको दफा ५७ र ९५क मा सुधार गर्न आवश्यक छ ।    समृद्धि हाम्रै पालमा सम्भव छ । हामीले नै समृद्धि ल्याउने हो । समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली हाम्रै पालामा नभए कहिले ? त्यसैले नेपाल उद्योग परिसंघ एक खर्ब डलरको अर्थतन्त्र र दोहोरो अंकको आर्थिक बृद्धि हासिल गर्ने अठोटका साथ अगाडि बढ्न नेपाल सरकार, राजनीतिक दल, निजी क्षेत्र, विकास साँगुटारलगायत सबै सरोकारवालाहरु समक्ष आह्वान गर्दछ । पूर्वाधार, उर्जा, सूचना प्रविधि, उत्पादन मूलक उद्योग, पर्यटन तथा स्वास्थ्य, कृषि, खानी तथा खनिज र शिक्षालाई उच्च प्राथमिकता राखेर अगाडि बढ्दा १ सय बिलियन डलर इकोनोमि, डबल डिजिट ग्रोथ हासिल गर्न सकिनेमा हामीले विश्वास लिएका छौं ।  १६औं पञ्चवर्षीय योजनाले आगामी पाँच वर्षमा औसत ७.१ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि दर कायम राख्नका लागि ११ हजार १८० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी आवश्यक पर्ने प्रक्षेपण गरेको छ । त्यसैले, दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धि दर हासिल गर्न र आगामी दशकभित्र अर्थतन्त्रलाई १०० अर्ब डलर पुर्याउन ठूलो लगानी आवश्यक पर्न सक्ने देखिन्छ । यद्यपि दृढ इच्छाशक्ति हुने हो भने एक दचकभित्रै हामीले यो उपलब्धि हासिल गर्न सक्छौं ।  यसका लागि; हाम्रो अर्थतन्त्रलाई विविधीकरण गर्न सूचना प्रविधि क्षेत्रको द्रुत विकास एवं प्रयोगलाई उच्च प्राथमिकता दिनुपर्छ ।  हाम्रो जनसांख्यिकीय लाभ तथा युवा पूँजीको प्रभावकारी उपयोगमा ध्यान दिनुपर्छ । आर्थिक वृद्धिलाई गति दिन कार्य शील जनसंख्या, विशेषगरी युवाहरूको शिक्षा तथा सीप विकासलाई उच्च प्राथमिकता दिन आवश्यक छ । प्राविधिक, व्यवसायीक र व्यावसायिक शिक्षा विस्तार गर्नुका साथै स्वास्थ्य पूर्वाधार विस्तार, सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा प्रणालीलाई बलियो बनाउँदै स्वास्थ्य सेवाको पहुँच र गुणस्तर सुधार गर्न आवश्यक रहेको देखिन्छ । दिगो पर्यटन र प्राकृतिक स्रोतको सही उपयोग गर्न आवश्यक छ । विशाल प्राकृतिक स्रोत भएको हाम्रो देशले दिगो पर्यटन प्रवर्द्धनमार्फत आर्थिक विकासमा टेवा पुर्याउन सक्छ । नेपालले ऊर्जा सुरक्षाका लागि नवीकरणीय ऊर्जालाई समेत प्राथमिकता दिनुपर्छ । सरकारले जलविद्युत र नवीकरणीय ऊर्जामा निजी लगानी आकर्षित गर्न विभिन्न छुट, सहुलियत, प्रशासनिक प्रक्रियामा सहजीकरण हुन आवश्यक छ ।   नेपालले जलवायु जोखिमलाई कम गर्न बहु आयामिक दृष्टिकोण अवलम्बन गर्दै सरकारी नीति, निजी क्षेत्रको सहकार्य, समुदायको सहभागिता, दिगो भूमि प्रयोग, जलवायु प्रतिरोधी कृषि पूर्वाधार विकास, तथा संस्थागत क्षमता सुदृढीकरणलाई प्राथमिकता दिइनुपर्ने हाम्रो सुझाव छ ।  स्वदेशी लगानीले मात्रै समृद्धि हासिल गर्न सकिदैँन् । त्यसैले विदेशी लगानी आकर्षित गर्न र सुरक्षित राख्न व्यवसायीक वातावरणमा थप सुधार गर्नुपर्छ । यसका लागि विशेषगरी स्थिर राजनीति तथा प्रशासनिक वातावरणमा ध्यान दिनुपर्छ । यसैगरी सुदृढ वित्तीय क्षेत्र विकास, प्रविधिको माध्यमबाट वित्तीय पहुँच सुधार, तथा उद्यमशीलता र नव प्रवर्तनलाई प्रोत्साहन एवं प्रबर्द्धन गर्ने गरी अनुकूल नीति बन्ने विश्वास छ ।   डिजिटल वित्तीय पहुँच विस्तारसँगै बचतको आधार बढाउन आवश्यक हुन्छ । गिग अर्थतन्त्र तथा डिजिटल उद्यमशीलता प्रवर्द्धन गरी औपचारिक अर्थतन्त्रमा बचतको आधार बलियो बनाउन लाग्नुपर्छ । यसले देशभित्र निजी क्षेत्रको ‘लगानी योग्य पुँजी बढ्नेछ, जसले आर्थिक वृद्धिमा योगदान गर्न सक्नेछ ।  यसैगरी क्षेत्रीय सहकार्य र कनेक्टिभिटी प्रवर्द्धनलाई जोड दिन आवश्यक हुन्छ । हामीले बङ्गलादेश–भारत–नेपाल आर्थिक करिडोर विकासलाई अगाडि बढाउन आवश्यक छ । बलियो भौतिक पूर्वाधार र कनेक्टिभिटी प्रणालीको विकासबाट व्यापार लागत घटाउन र दुई पक्षीय व्यापार तथा लगानी अभिबृद्धि गर्न सकिन्छ । हाम्रो देशमा भएको अपार सम्भावनाको उपयोग गर्दै बहु राष्ट्रिय कम्पनीहरूलाई नेपालमा थप आकर्षित हुने वातावरण बनाइनुपर्छ । भारत र भियतनामजस्ता देशहरूले जसरी लाभ लिइरहेका छन् त्यसैगरी हाम्रो रणनीतिक अवस्थाको उपयोग गर्दै बहु राष्ट्रिय कम्पनीहरूलाई आकर्षित गर्न सक्नुपर्छ ।  हामीले कानुनी एवं नीतिगत सुधारलाई प्राथमिकता दिइरहेको अवस्थामा माथि उल्लिखित विषयलाई समेत प्राथमिकतामा राखी सुधार गर्न सकिएको खण्डमा छिट्टै १ सय बिलियन डलर इकोनामि, डबल डिजिट ग्रोथ हासिल गर्न सकिन्छ । हालको ४४ अर्ब डलरको अर्थतन्त्रलाई विस्तार गरी १०० अर्ब डलरको बनाउन आजै प्रतिज्ञा गर्न, अठोट लिन र सोही अनुरूप अगाडि बढ्न अपिल छ ।  यो प्रतिबद्धता, अठोट नलिने हो भने समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षा अधुरो रहन्छ । स्पष्ट लक्ष्य, प्रष्ट नीति, सहयोगी कानुन बनाउने जिम्मा सरकार, संसदले लिनुपर्छ । सधैं आशावादी नेपालको निजी क्षेत्र स्वदेशी लगानी विस्तारसँगै विदेशी लगानी भित्र्याउन, उत्पादन बढाउन, रोजगारी सिर्जना गर्न तयार छ, प्रतिबद्ध छ । 

नेपालमा निजी क्षेत्रले बैंक सञ्चालन गर्न थालेपछि बैंकिङ क्षेत्रले हालसम्मकै उच्च चुनौती खेप्नु परेको छ । यो अवधिमा बैंकिङ क्षेत्रले धेरै चुनौतीहरु सामना गर्नुपर्याे । माओवादी जनयुद्ध, भूकम्प, कोरोना महामारी लगायत सबै चुनौती सामना गरेको छ । त्यसमा केन्द्रिय बैंक र बैंकिङ क्षेत्रले गर्व महसुस गर्नैपर्छ । हाम्रो व्यवसायिक समुदायलेसहयोगी भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ । तर, हाल बैंकिङ क्षेत्रले ठूलो समस्या भोगिरहेका छन् । किनभने गैर बैंकिङ सम्पत्ति (एनबीए) बैंकिङ क्षेत्रका लागि ठूलो चुनौतीको विषय बनिरहेको छ । यसमा बैंकिङ क्षेत्र, केन्द्रिय बैंक, निजी क्षेत्रमध्ये को कहाँ चुकेको हो भनेर अध्ययन विश्लेषण गर्न जरुरी भएको छ ।  निष्क्रिय सम्पत्ति (एनपीए) विश्लेषण गर्दा एसएमई क्षेत्रमा बढी एनपीए रहेको देखिन्छ । एसएमई, एमएसई अथवा साना ऋणीहरुलाई वित्तीय साक्षरताको अभाव छ । उहाँहरुमा कसरी बैंकमा जाने, कसरी बैंकिङ गर्ने, कसरी व्यवसाय व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषयमा ज्ञानको अभाव छ । ऋणीहरुको वित्तीय क्षमता वृद्धि गरेर मात्रै एसएमई, एमएसईमा जान सकेको भए राम्रो हुन्थ्यो । साथै, केन्द्रिय बैंकको डाइरेक्टिभ लेण्डिङ पनि सोही क्षेत्रतर्फ निर्देशति भयो । बैंकरहरु पनि डाइरेक्टिभ लेण्डिङ अन्तर्गत प्रसेन्टेज पुर्याउने चक्करमा कर्जा दिन आक्रामक बने । जबकी कर्जा विश्लेषण गर्ने अथवा ऋणीहरुको क्षमता वृद्धिमा बैंकरहरु चुकेको देखिन्छ । जसले गर्दा यो क्षेत्रमा प्रवाह भएको कर्जामा समस्या देखिन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकमा नयाँ गभर्नर आउनु भएको छ । विगतमा बैंकहरूले जे जति गर्याे, अब पनि सोही तरिकाले अघि बढ्नु हुँदैन । अब नयाँ ढंगले सोच्नुपर्ने हुन्छ । डाइरेक्टिभ लेण्डिङका नीतिहरुबाट उपलब्धि, प्रभावकारिता र यसका अवरोधलाई हेर्न छुट्टै अध्ययन गर्नु पर्ने जरुरी भइसकेको छ । त्यसका लागि छुट्टै नीति आवश्यक पर्छ भने पनि छुट्टै नीति ल्याउनुपर्छ । वास्तविक अर्थतन्त्रलाई हामीले सहयोग गर्नैपर्छ । एसएमई भनेको वास्तविक अर्थतन्त्रको आधार नै हो । तर, एसएमईको क्षमता वृद्धिका लागि के चाहिन्छ ? तालिम, इनोभेसन हब, स्टार्टअप लगायतमा बृहत्त रुपमा सोच्न जरुरी छ ।  स्टार्टअपका लागि काम भएका छन् । तर, बृहत्त रुपमा सुरुवात गर्नैपर्छ । ग्रासरुट लेभलमा बैंकिङ क्षेत्र पुग्नुपर्छ, पुगेका पनि छन् । किनभने तिनीहरुले पनि व्यवसायमा ठूलो सहयोग पुर्याउँछ । लगानी, उत्पादन, रोजगारी, खपत अर्थतन्त्रका आधारहरु हुन् । त्यसलाई हामीले समावेश गर्न लगानी चाहिन्छ, लगानीका लागि स्थिर नीति चाहिन्छ । तर, त्यो किसिमको स्थिरता राज्यले दिन सकिरहेको छैन । आज क्यासफ्लोका आधारमा मात्रै काम गर्न सक्ने अवस्था छैन । त्यसका लागि अर्थतन्त्रका अन्य क्षेत्रहरुको प्रणालीमा सुधार गर्न आवश्यक छ । राष्ट्र बैंकले बैंकिङ क्षेत्रलाई सुधार गरिरहेको छ, धेरै काम भएर एउटा तहमा बैंकिङ क्षेत्र पुगिसकेको छ । बैंकिङ क्षेत्र जसरी नै अन्य क्षेत्रहरुमा सुशासनमा सुधार गर्नै पर्ने देखिन्छ । जसले समग्र प्रणालीलाई समेत सहयोग पुर्याउँछ । बैंकिङ क्षेत्रका इनिसियटिभमा पनि सहयोग पुग्छ ।  आज निर्माण क्षेत्रमा डिफल्ट बढिरहेको छ । किनभने निर्माण क्षेत्रलाई राजनीतिले सञ्चालन गरिरहेको देखिन्छ । त्यहाँको प्रणाली सुशासित नहुञ्जेलसम्म निर्माण क्षेत्रमा सुधार हुन्छ भनेर अपेक्षा गर्न सकिँदैन । हामी सबैले आफ्ना कमजोरीहरुलाई स्वीकृत गरौं । राष्ट्र बैंकको टार्गेट पूरा गर्ने चक्कर, आफ्नो नाफालाई वृद्धि गर्ने र व्यवसायको आकार बढाउने चक्करमा बैंकिङ क्षेत्रले एसएमईमा लगानी गरे । जसले गर्दा बैंकहरूबाट पनि केही न केही कमजोरी भएका छन् । त्यसैले सेक्युरिटी बेस्ट रिजिङबाट विस्तारै सिस्टम बेसमा जानै पर्छ । कुनै कर्जामा समस्या हुँदा इक्विटी बाहेक केही पनि बच्दैन । त्यसैले प्रणालीमा परिवर्तन गर्ने थुप्रै विषय छन् । मौद्रिक नीतिले गाइडलाइन, दुईचार वटा उपकरण ल्याउँछ, त्यसमा हामीले पच्छ्याइरहेका छौं । अब त्यसले मात्रै पूरा हुने अवस्था छैन । अन्य क्षेत्रलाई सुधार गर्न सकिएन भने केही गर्न सकिने अवस्था छैन ।  मौद्रिक नीतिले वित्त नीतिलाई सहयोग गरेको छ । किनभने राष्ट्र बैंकको उत्पादन मूलक क्षेत्र र डाइरेकिटभ लेण्डिङ देशको वृद्धिका लागि हुन् । तर, जुन रेसियोमा कर्जा विस्तार भएको छ, सो अनुसारको वृद्धि हुन नसकेको पनि हो । यसले कर्जा वास्तविक अर्थतन्त्रमा गएको छैन भन्ने संकेत गरेको हो । वास्तविक अर्थतन्त्रमा निश्चित ग्यापहरु छन् । ती ग्यापलाई समाधान गर्न बैंकिङ क्षेत्र, केन्द्रिय बैंक र अर्थमन्त्रालयले काम गर्नुपर्ने हुन्छ ।  एसेट म्याजेजमेन्ट कम्पनीको लागि धेरै काम भइरहेको छ । एसेट म्यानेजमेन्ट कम्पनी आइसकेपछि बैंकिङ क्षेत्रमा पुँजीको मुद्धा आउन सक्छ । हामीले आफूले प्रक्षेपण गरेको आधारमा नाफा गर्न सकिरहेका छैनौं । जसले गर्दा हामीलाई क्यापिटलमा दबाब श्रृजना भइरहेको छ । यसकारण कर्जा प्रवाह गर्न सकिदैँन । बैंकिङ क्षेत्रको लाइफ लाइन भनेको क्यापिटल हो । क्यापिटलका लागि हामीले अझै मेहेनत गर्नुपर्नेछ । क्यापिटल वृद्धिका लागि उपकरणहरु राइट सेयर लगायत, हाइब्रिड सेयर जारी गर्नका लागि हामीले अझै काम गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसमा राष्ट्र बैंकसँग एक तहमा अण्डरस्ट्याण्डिङ भइसकेको छ । तर, पनि अझै सेयर जारी गर्न सकिएको छैन । यसलाई अर्थमन्त्रालयमार्फत फुकाउँदै जानुपर्छ ।  व्यवसायी, सरकार, केन्द्रिय बैंक, बैंकिङ क्षेत्र एउटै डुंगामा छौं । बैंकिङ क्षेत्र जुन दिशामा जान्छ, अर्थतन्त्र पनि सोही दिशामा जान्छ । त्यसकारण यो समस्या बैंकिङ क्षेत्रको मात्रै समस्या हो भनेर पन्छिनु हुँदैन । एनपीए लगायतका मुद्धालाई कसैले पनि सामान्यीकरण गर्नु हुँदैन । आज बैंकिङ क्षेत्रमा समस्या आयो भने अर्थतन्त्रको दिशामा समस्यामा पर्न सक्छ । त्यसकारण बैंकर लगायत सबैले एक स्टेप पछाडि हटेर अघि बढ्नुपर्छ । बैंकले पनि सरकार, ग्राहक, नियामकलाई स्पेस दिएर आफू एक स्टेप पछि हट्नुपर्छ । यो चुनौतीलाई हामी सबै मिलेर समाधान गर्नुपर्नेछ । किनभने राजनीतिक तहबाटै समस्या आउँदा श्रीलंका, बंगलादेशको समस्या नजिकबाट नियालेका छौं ।

सरकारले वित्त नीति (फिस्कल पोलिसी) ल्याइसकेको छ । अब वित्त नीतिलाई सहयोग पुग्ने गरी मौद्रिक नीति आउनुपर्छ । वित्त नीतिमा बैंकिङ क्षेत्रका २/३ वटा विषय समेटिएको हुँदा अब त्यसलाई मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गर्ने अपेक्षा बैंकिङ क्षेत्रले गरेको छ । एसेट म्यानेजमेन्ट कम्पनी अर्थात् सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनीको विषयमा बृहत् छलफल र बहस भइरहेको छ । कतिपयले बैंकहरू आफै सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी हुन्, किन अर्काे कम्पनी जरुरी भयो भनेर प्रश्न गर्नु भएको छ । वास्तविक रुपमा बैंकहरू सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी हुन् पनि । एक तहमा बैंकहरूले आफ्नो तरिकाले सम्पत्ति बिक्री गरेर व्यवस्थापन गरिरहेका हुन्छन्, छन् । यदि सम्पत्ति व्यवस्थापन नगर्ने हो भने खराब कर्जा (एनपीएल) र गैर-बैंकिङ सम्पत्ति (एनबीए) अझै बढ्ने देखिन्छ । तर, बैंकहरूले मात्रै सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्न नसक्ने अवस्था आयो । त्यसैले नेपाल बैंकर्स संघले विगतदेखि एसेट म्यानेजमेन्ट कम्पनी सञ्चालनमा ल्याउनुपर्छ भनेर माग गर्दै आएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा एसेट म्यानेजमेन्ट कम्पनी सञ्चालनमा रहेका अभ्यासमा पनि भएकाले नेपालमा पनि त्यो ल्याउनुपर्छ । चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा एसेट म्यानेजमेन्ट कम्पनी सञ्चालन गर्ने भनेर समावेश गरेको छ भने सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा समेत समावेश गरेको छ । हामीले खोजेको एसेट म्यानेजमेन्ट कम्पनी बैंकहरूले सम्पत्ति व्यवस्थापन गरिरहेको जस्तो मात्रै होइन । त्यो भन्दा माथिल्लो वा शक्तिशाली कम्पनी हो । त्यो कम्पनी नाफामुखी पनि हुनसक्छ । साथै, निजी क्षेत्र र सरकारको संयुक्त लगानीमा समेत सञ्चालन गर्ने विषयमा छलफल गर्न सकिन्छ । त्यसको लागि नीति नियम, ऐन, कानुन बन्दै गर्छ । तर, बैंकहरुले हाल भोगिरहेका समस्यालाई निराकरण गर्ने कम्पनी अहिलेको आवश्यकता हो । बैंकहरू आफैले पनि खराब कर्जा र गैर-बैंकिङ सम्पत्तिलाई बिक्री गरेर सम्पत्ति व्यवस्थापनको कोसिस गरिरहेका छन् । तर, बिक्री गर्ने क्रममा स्थानीय तह, प्रदेश सरकारबाट सहयोग पाइएको छैन । एउटा घर बिक्रीका लागि सिफारिस लिन जाँदा वडा अध्यक्षले अनुमति नै दिनु हुन्न । आफ्नै छिमेकी र मतदाता भएकाले भविष्यमा भोट नआउने होकी भन्ने समस्या जनप्रतिनिधिहरूमा हुन सक्छ । तर, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले सहयोग नगरेका कारण बैंकहरुले ठूलो समस्या भोग्नु परेको छ । एकै दिनमा हुने कामका लागि महिना दिनसम्म पर्खिनु परेको छ । साथै, बैंकहरूले अप्ठ्यारा नीतिगत व्यवस्थाहरूको सामना समेत गर्नुपरेको छ । प्रदेश सरकारले आफ्नो छुट्टै नीतिगत व्यवस्था गरेको छ, स्थानीय तहले छुट्टै नीति बनाएको छ । एउटा मात्रै सम्पत्ति बिक्री गर्न सकिने अवस्था छैन । त्यसैले यी समस्यालाई निराकरण गर्ने किसिमको शक्तिशाली सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी चाहिएको छ । जसले निर्णय गर्दा अरु कुनै पनि निकायमा धाउनु नपरोस् ।  बैंकहरुले धेरै नाफा गरे, नाफामुखी मात्रै भए, बैंकले मात्रै कमाए, अरु सबै व्यापार व्यवसाय बिग्रिए भनेर बैंकप्रति नकारात्मक भाष्य श्रृजना गरिएको छ । तर, तथ्याङ्क केलाउने हो भने बैंकहरूको आरओई ५.६ प्रतिशत मात्रै छ । राजनीतिक तहदेखि अन्य क्षेत्रका मान्छेहरूले जुन किसिमको मनस्थिति बनाएका छन्, त्यो अवस्था बैंकहरूमा छैन । त्यसैले बैंकहरूलाई सहयोगको खाँचो छ ।  प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र, विपन्न वर्ग क्षेत्रमा प्रवाह भएको कर्जामा समस्या छ । कृषि, हाइड्रो, एसएमई क्षेत्रमा निश्चित प्रतिशत कर्जा पुर्याउनै पर्ने बाध्यकारी व्यवस्था छ । तीनै क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी खराब कर्जा (एनपीएल) पनि बढेको छ । कृषि क्षेत्रमा ९ प्रतिशतभन्दा बढी छ एनपीएल । ८.५ प्रतिशतभन्दा माथि एसएमई क्षेत्रमा एनपीएल छ । त्यसैले कहाँनेर समस्या छ भनेर छलफल गर्नै पर्दैन । एनपीएको प्रतिशतले त्यो छर्लङ्ग पारिसकेको छ । समस्या पनि पहिचान भइसकेको हुँदा त्यसलाई नै समाधान गर्नुपर्छ । आगामी मौद्रिक नीतिले त्यसलाई समाधान दिनुपर्छ । फिल्डमा काम गर्ने भएकाले कहाँ समस्या छ भनेर हामी जानकारी छ । बैंकहरुले स-साना कर्जा दिए, कर्जा दिँदा धितो लिन्छन् । त्यसैले सानो कर्जा दिँदा धितो राख्नैपर्छ । तर, आज डिस्पोज गर्दा धितोले कर्जालाई धानेको छ त ? सहरी क्षेत्रमा ६० देखि ६५ प्रतिशत, दुर्गम र तराई क्षेत्रमा ५० प्रतिशत पनि उठिरहेको छैन । डिस्पोज गर्दा पनि धितोले कर्जालाई धानेको छैन । त्यसैले समस्या धितोमा भन्दा पनि क्यास-फ्लोमा छ । कतिपय अवस्थामा जोडजाम गरेर राखेका सबै बेचेर साँवा पनि जोगाउन सकिएको छैन । वर्किङ क्यापिटल गाइड लाइनभित्रका विषयमा गहन रुपमा अध्ययन गरेर मात्रै अघि बढ्न जरुरी छ । यसले बैंकरलाई नियमन गरिरहेको छ, व्यवसायीहरूलाई आत्मअनुशासनमा ल्याउन सहयोग पुर्याएको छ । वर्किङ क्यापिटल गाइलाइन नराम्रो छैन । वर्किङ क्यापिटल गाइडलाइनले अनुशासित बनाउन कोसिस गरेको छ । कर्जा प्रवाह गर्दा कहाँ जाँदैछ, कुन क्षेत्रमा जाँदैछ, कसरी जाँदैछ भनेर मनिटरिङको काम गर्दैछ । विगतमा गर्याैं वा गरेनौं तर, वर्किङ क्यापिटल गाइड लाइनले मनिटरिङको काममा सहयोग पुर्याएको छ । यो गाइडलाइनको केही बुँदाहरूमा छलफल र बहस गर्न सकिन्छ । तर, वर्किङ क्यापिटल गाइड लाइनले सबै खत्तम बनाएको भन्दै गलत भाष्य निर्माण गरेर कतिपय ठाउँमा त खारेज गर्नु पर्छ भनियो । वर्किङ क्यापिटल गाइड लाइनभित्रका विषयमा गहन रुपमा अध्ययन गरेर मात्रै अघि बढ्न जरुरी छ । यसले बैंकरलाई नियमन गरिरहेको छ, व्यवसायीहरूलाई आत्मअनुशासनमा ल्याउन सहयोग पुर्याएको छ । पछिल्लो समय बैंकहरू पुँजी काेषकाे दबाबमा छन् । बैंकहरूलाई प्राइमरी क्यापिटलमा दबाब छ । अधिकांश बैंकको टायर वन क्यापिटल ९ प्रतिशतको हाराहारीमा छ । राष्ट्र बैंकको नियमानुसार ८.५ प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने हुन्छ । यदि सो भन्दा तल झर्याे भने बैंकहरुले लाभांश बाँड्न पाउँदैनन् ।  राष्ट्र बैंकले बैंकहरूलाई हाइब्रिड प्रकारको प्रिफ्रेन्स सेयर (अग्राधिकार सेयर) जारी गर्न दिएको छ । वाणिज्य बैंक र विकास बैंकले पुँजी वृद्धिका लागि जारी गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएका पनि छन् । तर, त्यो उपकरण अहिलेसम्म आउन सकेको छैन । राष्ट्र बैंकले स्वीकृति दिएपनि नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)मा यो विषय अड्किएको छ । नियामक निकाय बीचमा सिन्क्रोनाइज नभएको हामी बैंकरहरूलाई महसुस भइरहेको छ । दुई/तीन वटा संस्थाले सुरु गरिसकेका थिए । यदि तिनीहरूले जारी गरेपछि हामी अरु संस्थाहरू पनि ल्याउने तयारीमा थियौं । तर, हामी पर्ख र हेरको अवस्थामा छौं ।  पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार कर्जा प्रवाहको वृद्धि दर ८.७ प्रतिशत छ । गत वर्षको मौद्रिक नीतिले १२.५ प्रतिशत कर्जा वृद्धिको प्रक्षेपण गरेको छ । प्रक्षेपण ठ्याक्कै मिल्नुपर्छ भन्ने होइन । तर, आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर आइपुग्दा ९ प्रतिशतभन्दा माथि जाने अवस्था छैन । बैंकहरूको आधार दर ६.२८ प्रतिशतमा झरेको छ । हिजो बैंकहरुले धेरै ब्याज लिए, उच्च ब्याजदर भयो, १४/१५ प्रतिशत ब्याजदर हुँदा अर्थतन्त्र वृद्धि हुन सक्दैन भनिन्थ्यो । तर, आज ६.२८ प्रतिशत औसत आधार दर हुँदा पनि कर्जा प्रवाह हुन सकेको छैन । खै त कर्जाको माग आएको ? माग आएको भए किन ८ खर्ब रुपैयाँ तरलता थन्किएर बस्थ्यो ?  बैंकहरुले लिलामीका सूचनामा फोटो टाँस्ने नपाउने विषय सान्दर्भिक छैन । फिल्डमा जाँदा ऋणीहरूले केही समय पाए हुन्थ्यो, अलिकति समय दिए व्यवस्थापन गर्न सकिन्थ्यो भनेर व्यवसायीहरूले गुनासो गर्नुहुन्छ । त्यसैले सबै स्टेक होल्डरहरु मिलेर हातेमालो गरेर अघि बढ्नुपर्छ । बैंकहरुलाई पनि केही सहजीकरण गर्नुपर्छ । बैंकहरुले कहिलेसम्म लाभांश नबाँड्ने हो ? बैंकमा पनि लगानी नै गरेको हो नी । वर्किङ क्यापिटल गाड लाइन आउनुभन्दा अगाडि दिएका कर्जा कुनै न कुनै तवरले घरजग्गा कि सेयर बजारमा लगानी भएको छ । बाउन्स ब्याक त्यहाँबाट नभई अर्थतन्त्र सुधार हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन । बाउन्स ब्याक गर्न केही सहजीकरण गर्नै पर्छ ।  (नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष काेइरालाले आइतबार एक सार्वजनिक कार्यक्रममा राखेको विचार)