सन्तोष कोइराला

जहिले पनि एउटै विषय उठ्ने गरेको छ- बैंकहरू नाफामुखी भए, अर्बौं रुपैयाँ नाफा गरे भनेर बैंकिङ क्षेत्रप्रति नकारात्मक भाष्य सिर्जना गरिन्छ । तर, पछिल्लो तथ्याङ्क हेर्ने हो भने बैंकहरूको औसत रिटर्न करिब ७ प्रतिशत मात्रै छ । यसको मुख्य कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको पारदर्शिता हो । बैंकहरूले प्रत्येक त्रैमासिक रूपमा आफ्नो वित्तीय प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै आएका छन् । सायद नेपालमा नियमित रूपमा वित्तीय प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने सबैभन्दा पारदर्शी क्षेत्र नै बैंकिङ हो । त्यसैले सबैलाई तुलना गर्न सहज भएको छ । औसत ७ प्रतिशतको रिटर्न भनेको के नै हो र ? अन्य क्षेत्रको वित्तीय विवरण पनि यत्तिकै पारदर्शी रूपमा सार्वजनिक हुने हो भने त्यहाँको प्रतिफल अझ बढी देखिन सक्छ । तर, बैंकिङ क्षेत्र पारदर्शी भएकाले यसविरुद्ध नकारात्मक भाष्य निर्माण भएको हुन सक्छ । सर्वसाधारणले पनि यही तरिकाले बुझेपछि बैंकर्सलाई अट्याक गर्छन् । बैंकिङ क्षेत्र उच्च नियमनभित्र रहेको क्षेत्र हो । विभिन्न नीति–निर्देशनमार्फत यसलाई नियन्त्रण र नियमन गरिन्छ, जुन आवश्यक पनि छ । किनभने बैंकिङ प्रणालीमा करिब ८० खर्ब रुपैयाँ बराबरको जनताको निक्षेप रहेको छ । तर, अहिलेको आर्थिक परिस्थितिलाई हेर्दा आगामी मौद्रिक नीतिले केही विषय सम्बोधन गरिदिए उपयुक्त हुने अपेक्षा छ । गैरबैंकिङ सम्पत्ति (एनबीए) वर्गीकरणको विषय पनि हामीले उठाउँदै आएका छौं । यसअघि पनि हामीले यो माग गरेका थियौं । त्यसका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकमा समिति नै गठन गरिएको थियो, जसमा नेपाल बैंकर्स संघको पनि प्रतिनिधित्व थियो । समितिले विस्तृत छलफल गरी एउटा प्रतिवेदनसमेत तयार पारेको थियो । हाल एक महिनामा ५ प्रतिशत, तीन महिनामा २५ प्रतिशत, छ महिनामा ५० प्रतिशत र एक वर्षमा १०० प्रतिशत प्रोभिजनिङ गर्नुपर्ने व्यवस्थाले बैंकहरूलाई कठिनाइ भएको छ । जब ऋण असुलीमा समस्या आउँछ, त्यसपछि ऋणीलाई चिठी पठाउनैपर्छ । तर, अहिलेको व्यवस्थामा सूचना दिने समय अन्तराल निकै छोटो भएको महसुस हुन्छ । त्यसैले यस व्यवस्थामा केही परिमार्जन गरियो भने व्यवहारिक हुने थियो । सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनीको विषय पनि विगतदेखि नै उठ्दै आएको हो । यसपटक भने बजेटमै पुस मसान्तभित्र कार्यान्वयनमा ल्याउने गरी समयसीमा तोकिएको छ । सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनीले सबै समस्या समाधान गर्ने होइन, तर निश्चित रूपमा केही राहत दिनेछ । सरकारले समयसीमा नै तोकेकाले यसपटक भने कार्यान्वयनमा आउने अपेक्षा गरेका छौं । आधार दर (बेस रेट) गणनाको व्यवस्थामा पनि पुनरावलोकन आवश्यक छ । बैंक पनि नाफा कमाउने उद्देश्यले स्थापना भएका संस्था हुन् । तर, कम्प्लायन्स र सुशासनमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कुनै सम्झौता गर्न मिल्दैन, किनकि यी संस्थामा जनताको निक्षेप सुरक्षित छ । हालको आधार दर गणनाको व्यवस्थाले बैंकहरूको नाफामा संकुचन ल्याएको छ । बैंकले उचित प्रतिफल कमाउन सके अर्थतन्त्रलाई पनि त्यसले सकारात्मक योगदान पु¥याउँछ । त्यसैले आगामी मौद्रिक नीतिमा आधार दर गणनाको विधिमा परिमार्जन गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छौं । त्यसैगरी, सेवा शुल्क तथा कमिसन निर्धारणलाई पनि बजारमा छोड्नुपर्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले प्रतिस्पर्धाका आधारमा आफ्ना सेवा शुल्क निर्धारण गर्न पाउनुपर्छ । विगतमा नियमन आवश्यक थियो होला, तर अहिले बजारलाई स्वाभाविक रूपमा चल्न दिनुपर्छ । यदि ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य छ भने मौद्रिक नीतिले केही लचकता अपनाउन आवश्यक छ । पुँजी पर्याप्तताका लागि जारी गरिएका डिबेन्चरहरूको भुक्तानी सुनिश्चित गर्न रिडेम्सन रिजर्भ सिर्जना गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, अहिले धेरै बैंकको वितरणयोग्य नाफा ऋणात्मक छ भने रिडेम्सन रिजर्भमा ठूलो रकम थन्किएको अवस्था छ । कतिपय बैंकले लामो समयदेखि लाभांशसमेत वितरण गर्न सकेका छैनन् । त्यसैले रिडेम्सन रिजर्भमा रहेको रकम बोनस सेयरका रूपमा वितरण गर्न दिने व्यवस्था हुनुपर्छ । यसले बैंकहरूको पुँजी आधारलाई पनि बलियो बनाउँछ र केही राहत पनि मिल्छ । अहिलेको अवस्थामा बैंकहरूलाई यस्तो ‘ब्रेथिङ स्पेस’ आवश्यक छ । भारतको रिजर्भ बैंक (आरबीआई)ले पनि यस्तो व्यवस्था लामो समयदेखि लागू गरिसकेको छ । त्यहाँ गैरबैंकिङ संस्थाका डिबेन्चरमा रिडेम्सन रिजर्भ आवश्यक भए पनि वाणिज्य बैंकहरूका लागि यस्तो व्यवस्था छैन । नन-डेलिभरेबल फरवार्ड (एनडीएफ) कारोबारको सीमा प्राथमिक पुँजीको ३० प्रतिशतसम्म बढाइए पनि हालको नेट ओपन पोजिसनको ३० प्रतिशत सीमाका कारण बैंकहरूले उक्त सुविधा पूर्ण रूपमा उपयोग गर्न सकेका छैनन् । त्यसैले आईएनआर पोजिसनको निश्चित अंशलाई नेट ओपन पोजिसन गणनाबाट छुट दिने वा नेट ओपन पोजिसनको सीमा नै बढाउने व्यवस्था आवश्यक छ । त्यसैगरी, डिजिटल फ्रड रोक्न साझा (कमन) प्लेटफर्म निर्माण गर्न सकियो भने प्रभावकारी हुने थियो। एसएमएसमार्फत सूचना पठाउने लागत पनि निकै उच्च छ । ओम्नी च्यानललगायत अन्य डिजिटल माध्यम प्रयोग गरी सबै ग्राहकलाई सूचना प्रवाह गर्न सकियो भने अझ प्रभावकारी हुन्छ । केन्द्रीकृत केवाईसी, शाखा मर्जर तथा शाखा कन्सोलिडेसनका विषय पनि महत्त्वपूर्ण छन् । महानगरपालिकामा शाखा कन्सोलिडेसन सफल भएको छ । अब नगरपालिकामा पनि शाखा मर्जरको सुविधा दिनुपर्छ । डिजिटल बैंकिङको युगमा धेरै शाखा सञ्चालन गर्नुभन्दा आवश्यकताअनुसार शाखा समायोजन (कन्सोलिडेसन) गर्नु उपयुक्त हुन्छ । हिजो शाखा विस्तार आवश्यक थियो भने आज शाखा सुदृढीकरण र समायोजनको आवश्यकता छ । (नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष कोइरालाले एक सार्वजनिक कार्यक्रममा राखेको धारणा)

नेपालको आर्थिक अवस्था, यसले भोगिरहेका चुनौती र भविष्यमा गर्नुपर्ने सावधानीहरूबारे धेरै बहस तथा टीकाटिप्पणीहरू भइरहेका छन् । सबै क्षेत्रले आफ्नो आफ्नो क्षेत्रबाट देशको अर्थव्यवस्थामा टेवा पुर्याउन यथाशक्य योगदान दिइरहेका छन् । एउटा कमर्सियल बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा बैंकर्स संघको अध्यक्षको हैसियतमा कुरा गर्दा हाल नेपालको आर्थिक अवस्थामा लगानीको गति सुस्त देखिएको छ । यद्यपि नयाँ आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले केही आशा भने जगाउँदै लगेको छ जस्तो पनि देखिएको छ । एकातर्फ बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूसँग कर्जा दिन सक्ने क्षमता छ तर देशमा लगानी गरेको रकम र त्यसबाट सुरक्षित प्रतिफल आउँछ कि आउँदैन भन्ने विषय एकदमै गहन छ । लगानीकर्ताहरू आफैमा लगानी गर्न डराइरहेको अवस्था छ ।  पछिल्ला वर्षहरूमा उत्पादनशीलभन्दा अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी केन्द्रित हुँदा त्यहाँबाट प्राप्त हुने तात्कालिक प्रतिफलले मात्र देशको अर्थतन्त्र धान्न नसकेको र दीर्घकालका लागि लगानी नगरिँदा प्रतिफल प्राप्त हुन नसकेको यथार्थ हामीसँग छँदैछ । घरजग्गा, गाडी गरगहना लगायतका अन्य विलासिताका क्षेत्रमा लगानी केन्द्रित हुँदा केही समय बजार चलायमान जस्तो नदेखिएको पनि होइन । तर, यसैबीचमा देखिएको कोरोना महामारीलगायतका अन्य प्राकृतिक प्रकोपको सामना गर्न यस्ता अल्पकालीन लगानीका क्षेत्रहरू समक्ष नहुँदा अहिले देशको अर्थव्यवस्थामा ठूलो धक्का पुगेको छ । पछिल्ला केही वर्ष नेपालमा केही उद्योगहरू जस्तै, सिमेन्ट, डण्डी, हाइड्रोपावर आदिमा अत्यधिक लगानी भइसकेको थियो र छ । जसका कारण ती क्षेत्रहरूमा अब थप लगानीको सम्भावना विस्तारै सीमित हुँदै गएको छ । नयाँ र नवीन क्षेत्रको पहिचान, अनुसन्धान तथा नवप्रवर्तनको अभावले पनि लगानी प्रवाहमा अवरोध सिर्जना गरेको छ । यसका साथै, बैंकहरूले सुरक्षित क्षेत्र (जस्तै, रियल इस्टेट वा व्यक्तिगत कर्जा) मा कर्जा केन्द्रित गर्नु, उत्पादनशील क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिन नसक्नु तथा प्रक्रियागत जटिलता पनि समस्याको कारण बनेका छन् । हाल नेपालका धेरै बैंकहरूमा खराब कर्जाको मात्रा बढी छ । कर्जा असुलीमा समस्या हुँदा बैंकहरूको वित्तीय स्थिति कमजोर हुन्छ र नयाँ ऋण दिन सक्ने क्षमता घटिरहेको छ । उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह कम हुने दीर्घकालीन प्रतिफल स्वतः कम भइहाल्छ । जब दीर्घकालीन प्रतिफल कम हुन्छ, त्यसपछि देशको समग्र अर्थव्यवस्थामा समस्या देखिन्छ । अहिले देशमा देखिएको समस्या पनि यही नै हो । अब पनि हामीले दीर्घकालीन लगानीका क्षेत्र पहिचान गर्न सकेनौँ भने भोलिका पुस्तासम्मले यसको नकरात्मक प्रतिफल बेहोर्न तयार हुनुपर्दछ। कोभिड-१९ को महामारीपछि उत्पन्न आर्थिक मन्दीले ग्राहकको ऋण तिर्नसक्ने क्षमतामा पनि ठूलो असर गरेकाले व्यापार व्यवसायलगायत देशको अर्थव्यवस्थामा नै ठूलो ‘भ्याकुम’ पैदा भएको छ । जसको फलस्वरुप कतिपय व्यवसायीहरूले बैंकसँग लिएको ऋण चुक्ता गर्न नसक्दा धेरै नै समस्या उत्पन्न भएका छन् । बैंक र व्यवसायीको बीचमा जुन सुमधुर सम्बन्ध हुनुपर्ने हो, त्यो सम्बन्ध कायम हुन न सकिरहेको पनि हामीले देखेका छौँ । यसले बैंकहरूको लगानी चक्रमा नै पनि अवरोध ल्याएको छ । यस्तो अवस्थामा उच्च ब्याजदर, तरलताको अभाव र विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा दबाबले अर्थतन्त्र थप संकटतर्फ अग्रसर भइरहेको देखिन्छ । एफएटीएफको ग्रे लिस्टमा नेपाल परेकाले पनि नेपालको वित्तीय पारदर्शितामाथि प्रश्न उठाएको छ । यी सबै चुनौतीहरूको दीर्घकालीन समाधानका लागि सशक्त वित्तीय नीति, सहकारी क्षेत्रमा कडा नियमन र उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी प्रवाह बढाउनु अत्यावश्यक छ । यति भन्दै गर्दा फेरि सबै कुरा नकारात्मक मात्रै छ भन्ने चाहिँ पक्कै होइन, गर्नसक्ने धेरै ठाउँ र क्षेत्रहरू छन् । लगानीका नयाँ नयाँ भइरहेका क्षेत्रहरूलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्नसक्ने हो भने सम्भावना धेरै छन् । पर्यटन क्षेत्रले नेपाललाई दीर्घकालसम्म राम्रो प्रतिफल दिन सक्छ । हाइड्रोपावर क्षेत्र, सूचना प्रविधिलगायतका क्षेत्रमा धेरै गर्नसक्ने ठाउँहरू छन् । पछिल्लो समय नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिले पनि धेरै सकारात्मक बन्न र बनाउन मद्दत गर्ने लागेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले लिएको ब्याजदर नियन्त्रण र तरलता व्यवस्थापनका नीतिले कर्जा लिने लागत बढाएसँगै बजार केही हदसम्म चलायमान हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ भने बैंकहरूको कर्जा प्रवाहलाई सन्तुलित बनाउने प्रयत्न गर्नुपर्दछ । यस्तै सरकारले सार्वजनिक गरेको बजेटमा बैंकिङ क्षेत्रमा कर व्यवस्था र वित्तीय प्रोत्साहनहरूका कुरा समावेश छन् जसले बैंकहरूको लगानी क्षमता र क्रेडिट प्रवाहमा सकारात्मक प्रभाव पार्न सक्छ भन्नेमा मेरो विश्वास छ । बजेटले वित्तीय समावेशितालाई जोड दिएको छ जसले ग्रामीण क्षेत्रसम्म बैंकिङ पहुँच बढाउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । यस्तै सार्वजनिक पूर्वाधार र उद्योगमा लगानी बढ्दा बैंकहरूको कर्जा मागमा वृद्धि हुन सक्छ भने मुद्रा आपूर्तिमा नियन्त्रणले मुद्रास्फीति कम गर्ने लक्ष्य राखेकाले दीर्घकालीन रूपमा वित्तीय स्थिरता ल्याउनेमा पनि केही आशा राख्न सकिन्छ । लगानी सँगसँगै पछिल्लो समय डिजिटल बैंकिङ कारोबारमा देखिएका साइबर सुरक्षा जोखिम, डेटा चोरी र अनधिकृत पहुँचजस्ता समस्याहरूले पनि ग्राहकको विश्वासमा असर पारेको देख्न सकिन्छ । यसतर्फ पनि बैंकहरूले विशेष ध्यान दिन जरुरी छ । एकातिर बढिरहेको साइबर सुरक्षा जोखिम अर्कातर्फ बजारमा फिनटेक कम्पनीहरूको बढ्दो प्रतिस्पर्धाले बैंकहरूलाई नयाँ प्रविधि र सेवा सुधार गर्न दिने दबाब यी दुवै कुरालाई एकसाथ मिलाएर लैजान बैंकहरूलाई ठूलो चुनौती छ । प्रविधिको आत्मसात नगर्दा हुने बेफाइदासँगै प्रविधिको प्रयोगमा अपनाउनुपर्ने सजगता अहिलेको सबैभन्दा ठूलो चुनौती देखिन्छ ।  यस्तै, शाखा कार्यालय स्थापना र बन्द गर्ने सम्बन्धमा नियमनकारी निकायले लागू गरेको व्यवस्थामा प्रश्न खडा गर्नुभन्दा पनि अहिलेको व्यवस्थालाई अलिकति मात्र भए पनि परिमार्जन गरी लचिलो बनाउन सकियो भने यसले नियमनकारी निकायको डिजिटल बैंकिङ कारोबार प्रवर्द्धन नीतिप्रति ग्राहक प्रोत्साहित गर्न मद्दत पुग्छ जस्तो लाग्छ । शाखा कार्यालयहरूको स्थानान्तरण गर्न केही हदसम्म लचिलो व्यवस्था भएमा वित्तीय संस्थाहरूले बजार अनुकूल निर्णय लिन सक्छन् र वित्तीय पहुँच तथा दक्षता दुवैमा सुधार हुन्छ । (कोइराला नेपाल बैंकर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष तथा माछापुच्छ्रे बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुन् / नाफिज जर्नल अर्थचित्रबाट)

सरकारले वित्त नीति (फिस्कल पोलिसी) ल्याइसकेको छ । अब वित्त नीतिलाई सहयोग पुग्ने गरी मौद्रिक नीति आउनुपर्छ । वित्त नीतिमा बैंकिङ क्षेत्रका २/३ वटा विषय समेटिएको हुँदा अब त्यसलाई मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गर्ने अपेक्षा बैंकिङ क्षेत्रले गरेको छ । एसेट म्यानेजमेन्ट कम्पनी अर्थात् सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनीको विषयमा बृहत् छलफल र बहस भइरहेको छ । कतिपयले बैंकहरू आफै सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी हुन्, किन अर्काे कम्पनी जरुरी भयो भनेर प्रश्न गर्नु भएको छ । वास्तविक रुपमा बैंकहरू सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी हुन् पनि । एक तहमा बैंकहरूले आफ्नो तरिकाले सम्पत्ति बिक्री गरेर व्यवस्थापन गरिरहेका हुन्छन्, छन् । यदि सम्पत्ति व्यवस्थापन नगर्ने हो भने खराब कर्जा (एनपीएल) र गैर-बैंकिङ सम्पत्ति (एनबीए) अझै बढ्ने देखिन्छ । तर, बैंकहरूले मात्रै सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्न नसक्ने अवस्था आयो । त्यसैले नेपाल बैंकर्स संघले विगतदेखि एसेट म्यानेजमेन्ट कम्पनी सञ्चालनमा ल्याउनुपर्छ भनेर माग गर्दै आएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा एसेट म्यानेजमेन्ट कम्पनी सञ्चालनमा रहेका अभ्यासमा पनि भएकाले नेपालमा पनि त्यो ल्याउनुपर्छ । चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा एसेट म्यानेजमेन्ट कम्पनी सञ्चालन गर्ने भनेर समावेश गरेको छ भने सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा समेत समावेश गरेको छ । हामीले खोजेको एसेट म्यानेजमेन्ट कम्पनी बैंकहरूले सम्पत्ति व्यवस्थापन गरिरहेको जस्तो मात्रै होइन । त्यो भन्दा माथिल्लो वा शक्तिशाली कम्पनी हो । त्यो कम्पनी नाफामुखी पनि हुनसक्छ । साथै, निजी क्षेत्र र सरकारको संयुक्त लगानीमा समेत सञ्चालन गर्ने विषयमा छलफल गर्न सकिन्छ । त्यसको लागि नीति नियम, ऐन, कानुन बन्दै गर्छ । तर, बैंकहरुले हाल भोगिरहेका समस्यालाई निराकरण गर्ने कम्पनी अहिलेको आवश्यकता हो । बैंकहरू आफैले पनि खराब कर्जा र गैर-बैंकिङ सम्पत्तिलाई बिक्री गरेर सम्पत्ति व्यवस्थापनको कोसिस गरिरहेका छन् । तर, बिक्री गर्ने क्रममा स्थानीय तह, प्रदेश सरकारबाट सहयोग पाइएको छैन । एउटा घर बिक्रीका लागि सिफारिस लिन जाँदा वडा अध्यक्षले अनुमति नै दिनु हुन्न । आफ्नै छिमेकी र मतदाता भएकाले भविष्यमा भोट नआउने होकी भन्ने समस्या जनप्रतिनिधिहरूमा हुन सक्छ । तर, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले सहयोग नगरेका कारण बैंकहरुले ठूलो समस्या भोग्नु परेको छ । एकै दिनमा हुने कामका लागि महिना दिनसम्म पर्खिनु परेको छ । साथै, बैंकहरूले अप्ठ्यारा नीतिगत व्यवस्थाहरूको सामना समेत गर्नुपरेको छ । प्रदेश सरकारले आफ्नो छुट्टै नीतिगत व्यवस्था गरेको छ, स्थानीय तहले छुट्टै नीति बनाएको छ । एउटा मात्रै सम्पत्ति बिक्री गर्न सकिने अवस्था छैन । त्यसैले यी समस्यालाई निराकरण गर्ने किसिमको शक्तिशाली सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी चाहिएको छ । जसले निर्णय गर्दा अरु कुनै पनि निकायमा धाउनु नपरोस् ।  बैंकहरुले धेरै नाफा गरे, नाफामुखी मात्रै भए, बैंकले मात्रै कमाए, अरु सबै व्यापार व्यवसाय बिग्रिए भनेर बैंकप्रति नकारात्मक भाष्य श्रृजना गरिएको छ । तर, तथ्याङ्क केलाउने हो भने बैंकहरूको आरओई ५.६ प्रतिशत मात्रै छ । राजनीतिक तहदेखि अन्य क्षेत्रका मान्छेहरूले जुन किसिमको मनस्थिति बनाएका छन्, त्यो अवस्था बैंकहरूमा छैन । त्यसैले बैंकहरूलाई सहयोगको खाँचो छ ।  प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र, विपन्न वर्ग क्षेत्रमा प्रवाह भएको कर्जामा समस्या छ । कृषि, हाइड्रो, एसएमई क्षेत्रमा निश्चित प्रतिशत कर्जा पुर्याउनै पर्ने बाध्यकारी व्यवस्था छ । तीनै क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी खराब कर्जा (एनपीएल) पनि बढेको छ । कृषि क्षेत्रमा ९ प्रतिशतभन्दा बढी छ एनपीएल । ८.५ प्रतिशतभन्दा माथि एसएमई क्षेत्रमा एनपीएल छ । त्यसैले कहाँनेर समस्या छ भनेर छलफल गर्नै पर्दैन । एनपीएको प्रतिशतले त्यो छर्लङ्ग पारिसकेको छ । समस्या पनि पहिचान भइसकेको हुँदा त्यसलाई नै समाधान गर्नुपर्छ । आगामी मौद्रिक नीतिले त्यसलाई समाधान दिनुपर्छ । फिल्डमा काम गर्ने भएकाले कहाँ समस्या छ भनेर हामी जानकारी छ । बैंकहरुले स-साना कर्जा दिए, कर्जा दिँदा धितो लिन्छन् । त्यसैले सानो कर्जा दिँदा धितो राख्नैपर्छ । तर, आज डिस्पोज गर्दा धितोले कर्जालाई धानेको छ त ? सहरी क्षेत्रमा ६० देखि ६५ प्रतिशत, दुर्गम र तराई क्षेत्रमा ५० प्रतिशत पनि उठिरहेको छैन । डिस्पोज गर्दा पनि धितोले कर्जालाई धानेको छैन । त्यसैले समस्या धितोमा भन्दा पनि क्यास-फ्लोमा छ । कतिपय अवस्थामा जोडजाम गरेर राखेका सबै बेचेर साँवा पनि जोगाउन सकिएको छैन । वर्किङ क्यापिटल गाइड लाइनभित्रका विषयमा गहन रुपमा अध्ययन गरेर मात्रै अघि बढ्न जरुरी छ । यसले बैंकरलाई नियमन गरिरहेको छ, व्यवसायीहरूलाई आत्मअनुशासनमा ल्याउन सहयोग पुर्याएको छ । वर्किङ क्यापिटल गाइलाइन नराम्रो छैन । वर्किङ क्यापिटल गाइडलाइनले अनुशासित बनाउन कोसिस गरेको छ । कर्जा प्रवाह गर्दा कहाँ जाँदैछ, कुन क्षेत्रमा जाँदैछ, कसरी जाँदैछ भनेर मनिटरिङको काम गर्दैछ । विगतमा गर्याैं वा गरेनौं तर, वर्किङ क्यापिटल गाइड लाइनले मनिटरिङको काममा सहयोग पुर्याएको छ । यो गाइडलाइनको केही बुँदाहरूमा छलफल र बहस गर्न सकिन्छ । तर, वर्किङ क्यापिटल गाइड लाइनले सबै खत्तम बनाएको भन्दै गलत भाष्य निर्माण गरेर कतिपय ठाउँमा त खारेज गर्नु पर्छ भनियो । वर्किङ क्यापिटल गाइड लाइनभित्रका विषयमा गहन रुपमा अध्ययन गरेर मात्रै अघि बढ्न जरुरी छ । यसले बैंकरलाई नियमन गरिरहेको छ, व्यवसायीहरूलाई आत्मअनुशासनमा ल्याउन सहयोग पुर्याएको छ । पछिल्लो समय बैंकहरू पुँजी काेषकाे दबाबमा छन् । बैंकहरूलाई प्राइमरी क्यापिटलमा दबाब छ । अधिकांश बैंकको टायर वन क्यापिटल ९ प्रतिशतको हाराहारीमा छ । राष्ट्र बैंकको नियमानुसार ८.५ प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने हुन्छ । यदि सो भन्दा तल झर्याे भने बैंकहरुले लाभांश बाँड्न पाउँदैनन् ।  राष्ट्र बैंकले बैंकहरूलाई हाइब्रिड प्रकारको प्रिफ्रेन्स सेयर (अग्राधिकार सेयर) जारी गर्न दिएको छ । वाणिज्य बैंक र विकास बैंकले पुँजी वृद्धिका लागि जारी गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएका पनि छन् । तर, त्यो उपकरण अहिलेसम्म आउन सकेको छैन । राष्ट्र बैंकले स्वीकृति दिएपनि नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)मा यो विषय अड्किएको छ । नियामक निकाय बीचमा सिन्क्रोनाइज नभएको हामी बैंकरहरूलाई महसुस भइरहेको छ । दुई/तीन वटा संस्थाले सुरु गरिसकेका थिए । यदि तिनीहरूले जारी गरेपछि हामी अरु संस्थाहरू पनि ल्याउने तयारीमा थियौं । तर, हामी पर्ख र हेरको अवस्थामा छौं ।  पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार कर्जा प्रवाहको वृद्धि दर ८.७ प्रतिशत छ । गत वर्षको मौद्रिक नीतिले १२.५ प्रतिशत कर्जा वृद्धिको प्रक्षेपण गरेको छ । प्रक्षेपण ठ्याक्कै मिल्नुपर्छ भन्ने होइन । तर, आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर आइपुग्दा ९ प्रतिशतभन्दा माथि जाने अवस्था छैन । बैंकहरूको आधार दर ६.२८ प्रतिशतमा झरेको छ । हिजो बैंकहरुले धेरै ब्याज लिए, उच्च ब्याजदर भयो, १४/१५ प्रतिशत ब्याजदर हुँदा अर्थतन्त्र वृद्धि हुन सक्दैन भनिन्थ्यो । तर, आज ६.२८ प्रतिशत औसत आधार दर हुँदा पनि कर्जा प्रवाह हुन सकेको छैन । खै त कर्जाको माग आएको ? माग आएको भए किन ८ खर्ब रुपैयाँ तरलता थन्किएर बस्थ्यो ?  बैंकहरुले लिलामीका सूचनामा फोटो टाँस्ने नपाउने विषय सान्दर्भिक छैन । फिल्डमा जाँदा ऋणीहरूले केही समय पाए हुन्थ्यो, अलिकति समय दिए व्यवस्थापन गर्न सकिन्थ्यो भनेर व्यवसायीहरूले गुनासो गर्नुहुन्छ । त्यसैले सबै स्टेक होल्डरहरु मिलेर हातेमालो गरेर अघि बढ्नुपर्छ । बैंकहरुलाई पनि केही सहजीकरण गर्नुपर्छ । बैंकहरुले कहिलेसम्म लाभांश नबाँड्ने हो ? बैंकमा पनि लगानी नै गरेको हो नी । वर्किङ क्यापिटल गाड लाइन आउनुभन्दा अगाडि दिएका कर्जा कुनै न कुनै तवरले घरजग्गा कि सेयर बजारमा लगानी भएको छ । बाउन्स ब्याक त्यहाँबाट नभई अर्थतन्त्र सुधार हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन । बाउन्स ब्याक गर्न केही सहजीकरण गर्नै पर्छ ।  (नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष काेइरालाले आइतबार एक सार्वजनिक कार्यक्रममा राखेको विचार)