काठमाडौ । दुई विद्यार्थी संगठन अनेरास्ववियु र अनेरास्ववियु (क्रान्तिकारी) ले विद्यार्थीलाई शैक्षिक प्रमाणपत्रको धितोमा ऋण प्रदान गर्न कार्यविधि बनाउन सरकारसँग माग गरेका छन् ।

क्रान्तिकारीको कार्यालय बागबजारमा आज बसेको दुई संगठनको बैठकले विद्यार्थीलाई बजेटमार्फत सरकारले शैक्षिक प्रमाणपत्र राखेर ऋण दिने योजनाको स्वागत गर्दै कार्यविधि बनाई ऋण प्रदान गर्न अर्थ मन्त्रालयसँग माग गरेको क्रान्तिकारीका उपाध्यक्ष सुरेन्द्र बस्नेतले जानकारी दिए। बैठकले विद्यार्थीलाई बजेटमार्फत ऋणमा व्यवस्था गरिएको ५ प्रतिशत व्याजको विद्यमान प्रावधान खारेज गरी विनाव्याज शैक्षिक ऋण उपलब्ध गराउन माग गरेको छ ।

बैठकले सरकार र नेपाल आयल निगमलाई हालै गरिएको पेट्रोलियम पदार्थको मुल्यवृद्धि अविलम्ब फिर्ता गर्न तथा पेट्रोलियम पदार्थमा तोकिएको करको दर घटाउन र निगमको अनावश्यक फजुल खर्च र चुहावट रोक्न समेत माग गरेको छ । विगतमा रातो र नीलो गरी दुई खालका सिलिन्डर बनाई रातो सिलिन्डरलाई सहुलियतपूर्ण दरमा वितरण गर्ने विद्यार्थी संगठनसँगको सम्झौता कार्यान्वयन गर्नुपर्ने समेत माग बैठकले गरेका छ ।

शिक्षामा छुट्याइएको बजेट अपर्याप्त रहेकाले २० प्रतिशत बजेट छुट्याउन पुनरवलोकन हुनुपर्ने, ‘संस्थागत विद्यालय शुल्क मापदण्ड निर्देशिका–२०७२’ कार्यान्वयन गर्न र बढाइएको शुल्क फिर्ता गर्न विद्यार्थी संगठन र शिक्षा मन्त्रालयबीच भएको सहमति कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, मुलुकलाई अनावश्यक आर्थिक भार पर्ने गरी भूतपूर्व विशिष्ट श्रेणीका पदाधिकारीलाई सुविधा दिन अघि बढाइएको प्रक्रिया रोक्नुपर्ने, समयमा काम सम्पन्न नगर्ने ठेकेदार तथा महँगी, कृत्रिम अभाव र कालोबजारी गर्ने व्यापारीलाई कारवाही गर्नुपर्ने माग पनि गरिएको छ ।

बैठकले कानुन संकायअन्तर्गत नेपाल ल क्याम्पसमा देखिएको भर्ना समस्या समाधान गर्न अघिल्लो शैक्षिकसत्रकै संख्या बराबरका विद्यार्थीको भर्ना सुनिश्चित हुने गरी भर्ना प्रक्रिया अगाडि बढाउन समेत माग गरेको छ । बैठकमा अनेरास्ववियुका अध्यक्ष नवीना लामा, महासचिव ऐन महर, क्रान्तिकारीका अध्यक्ष रञ्जित तामाङलगायतको सहभागिता थियो । रासस

सम्बन्धित शिषर्कहरु

अब श्रमिकको पारिश्रमिक बढ्छ : प्रधानमन्त्री प्रचण्ड

संस्था सफल हुने मूलखाँबो पूँजी, प्रविधि र श्रम : उद्यमी पाण्डे

आर्थिक वृद्धि ४.५ प्रतिशत बढी हुन्छ भन्ने अर्थ मन्त्रालयको अनुमान छ : अर्थमन्त्री पुन

चारतारे होटल मिस्टिक माउन्टेनको कारोबार ३३ करोड

संसदको बजेट अधिवेशन वैशाख २५ गते बोलाउने सरकारको तयारी, सहकारी समस्या समाधान गर्न अध्यादेश ल्याइने

काठमाडौं महानगरको सिप मेला (फोटो फिचर)