२०७४ जेठ ११ गते ९:५१ विकासन्युज
काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट २०७४/७५ मा ७४४ वटै स्थानीय तहका कृषकमा सोझै पाँच अर्ब रुपैयाँ पुग्ने भएको छ । कृषि मन्त्रालयले देश संघिय संरचनामा जाने भएपछि आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा स्थानीय तह मार्फत सोझै आम कृषकले पाउने सुविधासहितको कार्यक्रम ल्याउने तयारी गरेको छ ।
करिब ३०.५८ अर्ब रुपैयाँ बजेट सिलिङ पाएको मन्त्रालयले सो रकम निक्षेपी कार्यक्रम, रसायनिक मल खरिद, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण जस्ता पुराना कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिँदै स्थानीय तहमा संरचना तथा कार्यक्रम विस्तारका लागि खर्च गर्ने मन्त्रालयका सह प्रवक्ता टिकाराम शर्माले जानकारी दिए । उनका अनुसार आगामी आर्थिक वर्षमा मन्त्रालयले ६ अर्ब बराबरको रसायनिक मल खरिद गर्ने कार्यक्रम ल्याएको छ भने प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रमका लागि पाँच अर्ब रुपैयाँको अनुमान गरेको छ ।
आर्थिक क्षेत्रमा जीडीपीमा ३२.१ प्रतिशत योगदान रहेको कृषि क्षेत्र देशको आर्थिक वृद्धिदरमा महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ । संघिय संरचनामा जान लागेको देशमा कृषि क्षेत्रले पनि स्थानीय तहमा आफ्नो स्थान कायम राख्ने ठुलो अवसर पाएको शर्माले बताए ।
गत साल २७.४३ अर्ब रकम विनियोजन भएको थियो । उनले गत आवकै कार्यक्रमलाई नै पूर्णता दिने मन्त्रालयले तयारी गरेको बताए ।
केन्द्रमै केन्द्रित आयोजनाहरु
६ अर्ब रुपैयाँ बराबरका करिब नौ वटा आयोजनाहरु केन्द्रबाटै नै कार्यान्वयनमा आउने शर्माले बताए । उनले भने, ‘हामी ८/९ वटा केही आयोजनाहरु दातृ निकायसँग केहि शर्त बमोजिम सम्झौता गरेका थियौं । त्यसैले त्यस्ता आयोजना केन्द्रबाट नै कार्यान्वन गर्नु पर्ने बाध्यता छ ।’
संरचना निर्माण तथा कर्मचारी समायोजन खर्च न्यून
कृषि मन्त्रालयले प्रशासनिक खर्चका रुपमा करिब साढे ३ अर्ब रुपैयाँ छुट्याएको छ । विभिन्न मन्त्रालयले स्थानीय तहका लागि छुट्याइएको रकमको तुलनामा यो निकै न्युन रहेको शर्माले बताए । ‘हामीसँग पहिलेदेखि नै देशैभरी कृषिसँग सम्बन्धीत कार्यालय तथा कर्मचारी भएकाले त्यस्तो खर्च नहुने देखिन्छ, भएकै कार्यालयलाई परिष्कृत बनाएर सञ्चालनमा ल्याउने खर्चको मात्र हामीले अनुमान गरेको हो,’ उनले भने ।
शर्माले कृषि मन्त्रालयको स्थानीय तहका लागि लाग्ने खर्च अन्य मन्त्रालयको तुलनामा न्युन रहेको बताए । देशै भरी ३७८ वटा कृषि सेवा केन्द्र र त्यहा कार्यरत कर्मचारी रहेकाले नयाँ संरचना विस्तारमा खासै खर्च नलाग्ने उनले बताए ।
‘यो वर्ष हामीले स्थानीय तहका लागि बजेट छुट्याएपनि नयाँ आउने जनप्रतिनिधीले आफ्नो निर्णय अनुसार कार्यक्रम बदल्न सक्छन्,’ उनले भने ।
Copyright © 2024 Bikash Media Pvt. Ltd.
