काठमाडौँ, २७ फागुन । झण्डै छ दशक लामो स्थानीय निकाय आजदेखि स्थानीय तहमा रुपान्तरण भएका छन् । नेपालको संविधानले गरेको व्यवस्थाअनुसार शुक्रबारदेखि देशभर ७४४ स्थानीय तह कायम भएका छन् ।

सरकारले नेपाल राजपत्रमा आज सूचना जारी गरेर करिब ६० वर्ष लामो स्थानीय निकायको इतिहासलाई स्थानीय तहमा रुपान्तरण गरेको हो । यसअघि चार हजारको हाराहारीमा रहेका गाउँ विकास समिति गाउँपालिकामा परिणत भएका छन् ।

साबिकका नगरपालिका, उपमहानगरपालिका र महानगरपालिका पनि आजैदेखि संवैधानिक व्यवस्थाअनुरुप गठित स्थानीय तह पुनःसंरचना आयोगको सिफारिसअनुसार स्थानीय तहका संरचना भएका छन् । हालैको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले आयोगको सिफारिस र तत्कालीन सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकासमन्त्री संयोजक रहेको समितिले त्यसमा केही परिमार्जन गरी निक्र्योल गरेका ७४४ स्थानीय तह कायम भएका हुन् ।

आगामी वैशाख ३१ गते हुने स्थानीय तह निर्वाचनले जनताको शासन जनताकै घरआँगनमा मात्र पु¥याउने छैन, त्यसले कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायापालिकाका आधाभूत सेवा स्थानीय तहमै उपलब्ध गराउने छ ।

करिब २० वर्षको अन्तरालमा हुन लागेको स्थानीय तह निर्वाचनले स्थानीय स्तरका विकास–निर्माणका कामलाई द्रुत गतिमा अघि बढाउन बल मात्र मिल्ने छैन, त्यहाँ व्याप्त सुशासनको अभावलाई पनि अन्त्य गर्ने छ । लोकतन्त्रका सुन्दर पक्ष भनेकै जनताबाट चुनिएका प्रतिनिधिले स्थानीय बासिन्दाको चासो र सरोकार सम्बोधन गर्दै विकासको पथमा अग्रसर हुन अभिप्रेरित गर्नु हो ।

संविधान कार्यान्वयनको प्रमुख पाटो आगामी माघ ७ गतेभित्र प्रदेश र केन्द्रीय संसद्को निर्वाचन गराउने गुरुत्तर दायित्व बोकेको वर्तमान सरकारले संविधानका अन्तर्वस्तुमा असहमति जनाउँदै आएका तराई मधेस केन्द्रित राजनीतिक दलका चासो र मागलाई सम्बोधन गर्नु अपरिहार्य छ । व्यवस्थापिका–संसद्मा विधाराधीन संविधान संशोधन विधेयकले पनि त्यही वास्तविकतालाई प्रतिबिम्बित गर्छ । प्रस्तुत विधेयकलाई पारित गराउनु सरकारलाई फलामको च्युरा चपाउनुसरह भएको छ तर सहमति, संवाद र सहकार्यबाटै निचोडमा पुग्न सकिने भएकाले त्यसलाई पनि सरकारले गम्भीर ढङ्गले अघि बढाएको छ ।

“मधेसका माग सम्बोधन गर्न नयाँ समझदारी विकास गर्दै सहमतिको साझा बिन्दु पहिल्याउन भरमग्दुर प्रयास गर्छौ” –उप प्रधान तथा स्थानिय विकास मन्त्री कमल थापाले भने ।उनले संविधान संशोधन विधेयकलाई यथास्थितिमा अघि बढाउन उपयुक्त नहुने र त्यसलाई नयाँ शिराबाट समझदारी कायम गरेर समस्या समाधानमा उन्मुख हुनुपर्ने पनि बताए।

हेर्नुहोस स्थानीय तहकाे सूचि

सम्बन्धित शिषर्कहरु

अब श्रमिकको पारिश्रमिक बढ्छ : प्रधानमन्त्री प्रचण्ड

संस्था सफल हुने मूलखाँबो पूँजी, प्रविधि र श्रम : उद्यमी पाण्डे

आर्थिक वृद्धि ४.५ प्रतिशत बढी हुन्छ भन्ने अर्थ मन्त्रालयको अनुमान छ : अर्थमन्त्री पुन

चारतारे होटल मिस्टिक माउन्टेनको कारोबार ३३ करोड

संसदको बजेट अधिवेशन वैशाख २५ गते बोलाउने सरकारको तयारी, सहकारी समस्या समाधान गर्न अध्यादेश ल्याइने

काठमाडौं महानगरको सिप मेला (फोटो फिचर)