बैंक, बीमा, पुँजीबजारलाई सहयोग गर्न फाइनान्सियल रिसर्च एण्ड ट्रेनिङ सेन्टर खोल्ने तयारी

  २०७३ फागुन ५ गते १३:४९     विकासन्युज

काठमाडौं । नेपालको बैकिङ, बीमा, सेयर बजार, सहकारी क्षेत्रलाई सहयोग गर्ने उद्देश्यले वृहत सहभागितामा फाइनान्सियल रिसर्च एण्ड ट्रेनिङ सेन्टर खोल्ने तयारी गरिएको छ । तालिम, सेमिनार, वर्कशप गर्ने, अनुसन्धान तथा परामर्श सेवाको काम गर्ने, बैंक, बीमा, पुँजीबजारको एकिकृत डाटा राख्ने काम गर्ने, व्यवस्थापन विषयमा डिप्लोमा र डिग्रीका कोर्ष सञ्चालन गर्ने उद्देश्यले राखिएको हो ।

१५ करोड चुक्ता पुँजीमा शुरु गर्ने यो संस्थामा नेपाल राष्ट्र बैंकको १० प्रतिशत, बीमा समितिको १० प्रतिशत, नेपाल धितोपत्र बोर्डको १० प्रतिशत, कर्मचारी सञ्चय कोषको १० प्रतिशत, नागरिक लगानी कोषको १० प्रतिशत गरी सरकारी निकायको सेयर लगानी ५० प्रतिशत रहने प्रस्ताव गरिएको छ ।

त्यस्तै, नेपाल बैंकर्स संघ मार्फत वाणिज्य बैंकहरुको १० प्रतिशत र सर्बसाधारणको १० प्रतिशत, इमर्जिङ नेपालको १० प्रतिशत, सर्बसाधारणको १० प्रतिशत सेयर राख्ने प्रस्ताव गरिएको छ । त्यस कम्पनीमा नेपाल स्टक एक्स्चेञ्जको ३ प्रतिशत, पुर्नबीमा कम्पनीको ३ प्रतिशत, विकास बैंकहरुको तर्फबाट ३ प्रतिशत, वित्त कम्पनीहरुको तर्फबाट ३ प्रतिशत र लघुवित्त कम्पनीहरुको तर्फबाट ३ प्रतिशत सेयर लगानीको प्रस्ताव गरिएको छ । अन्य क्षेत्रबाट ५ प्रतिशत सेयर लगानी ल्याउने प्रस्ताव गरिएको छ ।

यस्तो संस्था निर्माण गर्न इमर्जिङ नेपालले प्रस्ताव गरेको हो । इमर्जिङ नेपालका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डा विनोद अत्रेयका अनुसार  फाइनान्सियल रिसर्च एण्ड ट्रेनिङ सेन्टर कम्पनी ऐन अन्तर्गत नै दर्ता हुने र पब्लिक लिमिटेड कम्पनीको रुपमा अगाडि बढाउने प्रस्ताव गरिएको छ ।

यस संस्थाले संस्थागत तथा व्यक्तिगत सदस्य शुल्क, संस्थाहरुसँग तालिम शुल्क, गरकारी गैरसरकारी संस्थासँग अनुदान लिएर आम्दानी गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । ‘संस्थाको आवश्यकता, उद्देश्य, यसका काम, आम्दानीका स्रोत तथा खर्च व्यवस्थापन लगायत धेरै विषय समेटर तयार गरेको प्रस्ताव पत्र सम्बन्धीत सबै निकायमा अध्ययनको लागि पठाइएको छ’ डा आत्रेयले भने-‘यस विषयमा वृहत छलफलको लागि आधा दिनको अन्तरक्रिया कार्यक्रम गर्ने तयारी भईरहेको छ ।’

काठमाडौंदेखि २५/३० किलोमिटर वरिपरिको क्षेत्रमा ५०/६० रोपनी जग्गा लिएर आवासीय तालिम तथा सेमिनार सेन्टर बनाउने सोच रहेको उनले बताए । ठूलो पूर्वाधार निर्माण गरिने र धेरै स्टेकहोल्डरको सहभागिता खोजिएकोले यो योजना अगाडि बढ्न लामो समय लाग्ने देखिएको छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.