काठमाडौं । निजी क्षेत्रको मेगा प्रोजेक्टका रुपमा हेरिएको काठमाडौं-कुलेखानी-हेटौँडा सुरुङ मार्ग सरकारले आफैं बनाउने भएको छ । नेपाल पुर्वाधार विकास कम्पनीले मार्ग निर्माण सम्पन्न भएर गाडी गुडिसक्नुपर्ने समयमा लगाानी समेत जुटाउन नसकेपछि सरकार आफैं बनाउने तर्फ अघि बढ्न लागेको हो ।

‘निजी क्षेत्रको कम्पनीले बुट मोडलमा बनाउछु भनेको थियो, हामीले विश्वास गर्यौं तर उसले निर्माण सम्पन्न हुने समयमा पनि लगानी जुटाउन सकेन, उसले नबनाएपछि हामी आफैंले बनाउनुको विकल्प छैन’, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात सचिव धन बहादुर तामाङले भने ।

यति बेला नेपाल पुर्वाधार विकास कम्पनीले निर्माणका लागि भनेर पाएको समय सकिइसकेको छ । कम्पनीले थप समेत मागेर मन्त्रालयमा निवेदन दिएको छ ।‘हामीले थप साढे तीन बर्ष समय मागेका छौं, सयम थपिने निश्चित जस्तै भैसकेको छ’, कम्पनीका सञ्चालक सुभाषचन्द्र ठकुरीले विकासन्युजसँग भने ।

तर मन्त्रालयले भने अध्ययन गरिरहेको बताइरहेको छ । ‘म्याद सकिएको छ, कम्पनीले थपिदिनु पर्यो भनेको छ, हामी थपिदिने वा के गर्ने भन्नेबारे अध्ययन गरिरहेका छौं, निष्कर्षमा पुगिसकेका छैनौं’, तामाङले भने ।उनले निजी क्षेत्रको प्रतिष्ठाका लागि पनि आफुहरु केहि खुकुलो भएको बताए ।

‘भौतिक पुर्वाधार मन्त्रालयबाट निजी क्षेत्रले लिएको पहिलो ठुलो प्रोजेक्ट हो, निजी क्षेत्र कै विश्वसनियतासँग यो प्रोजेक्ट जोडिएको छ, त्यसकारण हामी केहि खुकुलो भएका हौं, तर त्यो कम्पनीले बनाउनै सकेन भने सरकार चुप लागेर बस्दैन, हामी आफैं बनाउँछौं’, सचिव तामाङले विकासन्युजसँग भने ।

उनले दुई चार किलोमिटर सुरुङ भएको ५८ किलोमिटर लामो बाटो बनाउनु सरकारका लागि ठुलो कुरा नभएको पनि दावी गरे । यद्यपी कम्पनीलाई सुरुङ मार्ग बनाउन म्याद थपिदिने वा नथप्ने भन्नेबारे अध्ययन भैरहेको पनि उनले जानकारी दिए ।

करिब ३५ अर्ब लगानी आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको सुरुङ मार्गको लागत हाल ५० अर्बको हाराहारीमा पुग्न सक्ने पनि उनले दावी गरे । नेपाल पुर्वाधार विकास कम्पनी २०६८ भदौं २० गते स्थापना भएको थियो । कम्पनीमा १ सय ५९ जना संस्थापक शेयरधनी छन् । २०६९ जेठ १ गते सरकारसँग प्रारम्भिक परियोजना सम्झौता (पिपिए) गरि अनुसन्धान कार्यारम्भ गरेको थियो । कम्पनीले २०६९ माघ २४ गते कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता भएर औपचारिकता पाएको थियो ।

कम्पनीले २०७० जेठ १ गते नेपाल सरकारबाट सुरुङ मार्ग निर्माणको अन्तिम स्विकृति पायो । निर्माण, सञ्चालन र हस्तान्तरण (बुट) ऐन अन्तर्गत सरकारले पूर्वाधार विकास कम्पनीलाई यो परियोजना सुम्पेको हो । कम्पनीले निर्माण पश्चात ३० वर्षसम्म सञ्चालन गरेर सुरुङ मार्गको स्वामित्व सरकारलाई फिर्ता गर्नु पर्ने सम्झौतामा छ ।

२०७० कात्तिक २५ गते सुरुङमार्गको शिलान्यास भएको थियो । सुरुङ मार्गले ५८ किलोमिटरको हुने डिपिआर रिपोर्टम उल्लेख छ । विभिन्न तीन स्थानमा करिब ४.५ किलोमिटर सुरुङ निर्माण गरिनेछ । सो सुरुङ निर्माणकै लागि नौ अर्ब लगानी लाग्ने पूर्वानुमान गरिएको छ ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

लगानी सम्मेलन : दर्जन सम्झौता, न्यून लगानी

रेमिट हाइड्रो निर्माणमा वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीले लगानी गर्ने

बाबा रामदेवका १४ उत्पादनमा प्रतिबन्ध, लाइसेन्स निलम्बन

विप्रेषणको रकम जलविद्युत आयोजनामा लगानी गर्न समझदारी

किन घट्यो बैंकिङमा आकर्षण ?

निजी क्षेत्रले प्रसारणलाइन निर्माणमा पनि महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ : अध्यक्ष कार्की