काठमाडौं, २७ भदौ । निजगढ अन्तराष्ट्रिय बिमानस्थल निर्माणका लागि बर्षेनी २० अर्ब बजेट आवश्यक पर्ने देखिएको छ । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले तयार पारेको बिमानस्थल निर्माणको पहिलो चरणको योजना कार्यान्वयनका लागि बर्षेनी २० अर्ब बजेट बिनियोजन गर्नुपर्ने देखिएको हो ।

चाल आर्थिक बर्षमा सरकारले बिमानस्थल निर्माणका लागि २ अर्ब ५० करोड रुपैंयाँ बिनियोजन गरेको छ । सो रकमबाट मुआब्जा वितरण र डिपिआरको काम सम्पन्न गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ । प्राधिकरणले तयार पारेको पहिलो चरणको निर्माण कार्य सम्पन्न गर्नका लागि सरकारले आगामी आर्थिक बर्षदेखि नै बार्षिक २० अर्ब बजेट बिनियोजन गर्नु पर्छ ।

प्राधिकरणका महानिर्देशक सञ्जिव गौतमका अनुसार निजगढ अन्तराष्ट्रिय बिमानस्थल निर्माणको ६ बर्षे योजना सञ्चालक समितिले पारित गरिसकेको छ । सो योजना अनुसार आगामी ६ बर्षभित्रमा सिंगल रनवे र सोही अनुसारको टर्मिनल तथा अन्य पुर्वाधार निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ । त्यसका लागि एक खर्ब २१ अर्ब रुपैंयाँ बजेट आवश्यक पर्ने प्रक्षेपण गरिएको छ ।

महानिर्देशक गौतमले भने–‘आगामी ६ बर्षभित्र निजगढ बिमानस्थलमा सिंगल रनवे र सोही अनुसारको टर्मिनल तथा अन्य पुर्वाधार बनाउने गरि एक खर्ब २१ अर्बको लागत अनुमानसहितको योजना सञ्चालक समितिले पारित गरिसकेको छ ।’

गौतमले त्यसरी निर्माण गरिएको बिमानस्थलले बर्षेनी एक करोड ५० लाख यात्रुलाई सेवा दिन सक्ने बताए ।
हाल त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय बिमानस्थलले बार्षिक ५० लाख यात्रुलाई सेवा दिईरहेको छ । जबकी यसको कुल क्षमता जम्मा ४५ लाख मात्रै हो ।

कहाँ पुग्यो बिमानस्थलका लागि जग्गा अधिग्रहणको काम ?
बिमानस्थलका लागि ११ हजार विगाह जमिन अघिग्रहण गर्नु पर्नेछ । सोमध्ये ११० बिगाह जमिनमा लालपुर्जाधारी स्थानियको बसोबास रहेको छ । सो जमिनमा बसोबास गरिरहेका लालपुर्जाधारी १२० परिवारमध्ये ८० परिवारलाई तुरुन्तै मुआब्जा वितरणको काम थाल्ने महानिर्देशक गौतमले जानकारी दिए । बाँकी रहेका ४० परिवारले भने आफुहरुलाई जमिन सट्टा भर्ना मागेका छन् ।

करिब ६ सय बिगाह ऐलानी जमिनमा १४२१ परिवार बसेका छन् । उनीहरुलाई मुआब्जा वितरणका लागि कानुनी व्यवस्था छैन् ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

लगानी सम्मेलन : दर्जन सम्झौता, न्यून लगानी

रेमिट हाइड्रो निर्माणमा वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीले लगानी गर्ने

बाबा रामदेवका १४ उत्पादनमा प्रतिबन्ध, लाइसेन्स निलम्बन

विप्रेषणको रकम जलविद्युत आयोजनामा लगानी गर्न समझदारी

किन घट्यो बैंकिङमा आकर्षण ?

निजी क्षेत्रले प्रसारणलाइन निर्माणमा पनि महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ : अध्यक्ष कार्की