काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले ‘घ’ वर्गका लघुवित्तहरुका लागि नयाँ व्यवस्था गरेको छ । राष्ट्र बैंकले मंगलबार लघुवित्त संस्थाहरुका लागि एकिकृत निर्देशन जारी गर्दै विभिन्न नयाँ व्यवस्था गरेको हो ।

यस्ता छन् परिमार्जन भएका नयाँ व्यवस्था:

सेयर लगानीमा रोक

लघुवित्त कम्पनीहरुले कुनै पनि संगठित संस्थाको शेयरमा लगानी गर्न नपाउने भएका छन् । लघुवित्तले संस्थाले संगठित संस्थाको शेयर, डिबेञ्चर तथा सामूहिक लगानी कोषमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा लगानी गर्न पाइने छैन, हाल कायम रहेका यस्ता लगानीहरु २०७९ साल असार मसान्तभित्रमा विनिवेष गरिसक्नु पर्नेछ,’ निर्देशनमा लेखिएको छ ।

इजाजतपत्रप्राप्त लघुवित्त वित्तीय संस्थाले यसपुर्व धितोपत्र विनिमय बजारमा सूचीकृत भइनसकेको कुनै संगठित संस्थाको शेयर तथा डिबेञ्चरमा लगानीे गरेको भएमा उक्त शेयर तथा डिबेञ्चरमा लगानी भए बराबरको रकम लगानी समायोजन कोषमा जम्मा गर्नु पर्ने व्यवस्था पनि गरेको छ । त्यस्तो कोषमा रहेको रकम उक्त शेयर तथा डिबेञ्चर सूचीकृत वा विनिवेष नभएसम्म अन्य प्रयोजनमा उपयोग गर्न नपाइने व्यवस्था पनि राष्ट्र बैंकले गरेको छ ।

सेवा शुल्क लिन नपाउने

लघुवित्त संस्थाले बचत तथा निक्षेपका ग्राहकबाट सेवा शुल्क लिन नपाउने भएका छन् । लघुवित्तहरुले बचत÷निक्षेप खाता सञ्चालन गरे वापत ग्राहकबाट कुनै पनि किसिमको सेवा शुल्क लिन नपाउने वयवस्था गरेको हो ।

यस्तै, कर्जा प्रवाह गर्दा संस्थाले स्वीकृत कर्जामा १.५० प्रतिशत सम्म सेवा शुल्क लिन सक्नेछन् । एक वर्षभन्दा कम अवधिको लागि कर्जा प्रवाह गरेको अवस्थामा यस्तो कर्जाको लागि वार्षिक १.५० प्रतिशतमा नबढ्ने गरी कर्जा अवधिको आधारमा सो दरको दामासाही हिसाबले मात्र सेवा शुल्क लिन सक्नेछन् । तर, थोक कर्जा प्रवाह गर्ने संस्थाले लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुलाई प्रवाह गर्ने कर्जामा ०.५० प्रतिशत भन्दा बढी सेवा शुल्क लिन नपाइने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ ।

ऋणपत्र पनि जारी गर्ने पाउने

थोक कारोवार गर्ने लघुवित्त वित्तीय संस्थाले सहायक आवधिक ऋणपत्र जारी गर्न पाउने छन् । सञ्चित नोक्सानी बाँकी नरहेका थोक कारोवार गर्ने लघुवित्त वित्तीय संस्थाले यससम्बन्धी अन्य व्यवस्थाका अतिरिक्त निम्न शर्तहरुको अधीनमा रही आफ्नो चुक्ता पुँजीको बढीमा २५ प्रतिशतले हुने रकमसम्म सहायक आवधिक ऋणपत्र जारी गर्न स्वीकृतिका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकमा निवेदन पेश गर्न सक्ने बैंकले जनाएको छ ।

बैंकका अनुसार अब लघुवित्तहरूले ऋणपत्र कुनै पनि सुरक्षण नराखी निष्काशन गर्नुपर्ने, अवधि तोकेको हुनुपर्ने र ऋणपत्रमा प्रदान गरिने वार्षिक ब्याजदर र ब्याज भुक्तानी गर्ने अवधि तोकिएको हुनुपर्ने छ । त्यस्तै, ऋणपत्रको ब्याजदर परिवर्तन गर्न नपाइने र आर्जित ब्याज रकममा आयकर ऐन, २०५८ बमोजिम आयकर लाग्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने छ । इजाजतपत्रप्राप्त संस्था विघटन भएको अवस्थामा ऋणपत्रको भुक्तानी निक्षेपकर्ता र अन्य ऋण भन्दा पछि मात्र हुने छ । ऋणपत्र जारी भएको मितिले ६ महिनाभित्रमा नेपाल धितोपत्र विनिमय बजारमा सूचीकृत गर्नुपर्ने, ऋणपत्र निष्काशन गर्नु अघि तयार गरिने विवरणपत्र नेपाल राष्ट्र बैंकको सहमति लिएर मात्र प्रकाशित गर्नुपर्ने छ ।

ऋणपत्रको रकम भुक्तानी गर्न सिर्जना गरिने पुँजी फिर्ता जगेडा कोषमा भुक्तानी अवधिभर प्रत्येक वर्ष वार्षिक मुनाफाबाट समानुपातिक आधारमा रकम छुट्याउनु पर्नेछ । तर, ऋणपत्र निष्काशन गरिएको आर्थिक वर्ष र भुक्तानी हुने आर्थिक वर्ष त्यस्तो भुक्तानी कोषमा कुनै रकम विनियोजन नगर्न यस व्यवस्थाले बाधा पर्ने छैन ।

प्राइभेट प्लेसमेन्टको आधारमा बिक्री गरिने ऋणपत्रको सम्बन्धमा कुनै संघ/संस्थासँग अग्रिम कुनै सम्झौता भएको भए सो सम्झौताको प्रतिलिपि पेश गर्नुपर्ने छ । यदि कुनै पक्षले सो पक्षलाई छुट्याइएको ऋणपत्र खरिद नगरेमा सो अर्काे पक्षलाई बिक्री गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने र ऋणपत्रमा आर्जित ब्याज लगानीकर्ताहरुलाई भुक्तानी गर्ने विषयमा विवरणपत्रको “ब्याज भुक्तानी गर्ने समय” शीर्षक अन्तर्गत स्पष्ट उल्लेख गर्नुपर्ने बैंकले जनाएको छ ।

माथिल्लो व्यवस्थापनसँग स्वीकृति लिनु पर्ने

लघुवित्तले उच्च पदस्थ व्यक्तिसँग कारोबार गर्दा माथिल्लो व्यवस्थापनसँग स्वीकृति लिनु पर्ने भएको छ । लघुवित्तहरुले उच्च पदस्थहरुसँग व्यापार तथा कारोबार गर्दा माथिल्लो व्यवस्थापकिय नेतृत्वसँग स्वीकृति लिनु पर्ने व्यवस्था गरेको हो ।

‘सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ्ग) निवारण ऐन, २०६४ को दफा ७ (ख) बमोजिम संस्थाले ग्राहक/सदस्यसँग व्यावसायिक सम्बन्ध स्थापित गर्दा वा कारोवार गर्दा उच्च पदस्थ व्यक्तिको पहिचान गर्ने संन्यत्र÷प्रणालीको विकास गर्नु पर्नेछ, यस क्रममा उच्च पदस्थ व्यक्तिको परिवार तथा सम्बद्ध व्यक्तिको समेत पहिचान गर्नु पर्नेछ,’ राष्ट्र बैंकको निर्देशिकामा भनिएको छ ।

यस्तै, उच्च पदस्थ व्यक्तिको पहिचान गर्ने प्रक्रियाअन्तर्गत सम्बन्धित व्यक्तिबाट सूचना लिने वा स्वःघोषणा गर्न लगाउने, सार्वजनिक रुपमा उपलब्ध सूचना एवम् व्यावसायिक रुपमा उपलब्ध हुने तथ्याङ्क लाई लिन सकिने व्यवस्था पनि राष्ट्र बैंकले गरेको छ ।

निक्षेप परिचालन गर्न नपाउने

लघुवित्तले सर्वसाधारणबाट निक्षेप परिचालन गर्न नपाउने भएका छन् । तर, यसपूर्व यस बैंकबाट स्वीकृति लिई सर्वसाधारणबाट निक्षेप परिचालन गरिरहेका लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले यस्तो निक्षेप परिचालन गर्ने सीमा तथा अन्य व्यवस्था देहाय बमोजिम हुनेछ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले लघुवित्तका सदस्यहरुले चाहेको बेला रकम झिक्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । लघुवित्तले पेन्सन, आवधिक निक्षेप तथा अनिवार्य बचत बाहेक अन्य बचत खातामा रहेको रकम सदस्यको इच्छा अनुसार झिक्न पाउनु पर्ने व्यवस्था गर्नु पर्ने निर्देशन दिएको छ ।

६ महिनासम्म धितो लिलाम गर्न नपाउने

कर्जाको भाखा नाघेको ६ महिनासम्म लघुवित्तले धितो लिलाम गर्न नपाउने भएका छन् । राष्ट्र बैंकले भनेको छ, ‘एक वर्षभन्दा बढी अवधिको लागि प्रवाह भएको कर्जा असुलीको लागि सार्वजनिक सूचना तथा धितो लिलामीको कारवाही सुरु गर्नु अघि कर्जाले भाखा नाघेको कम्तीमा ६ महिना व्यतीत भई कम्तीमा शंकास्पद वर्गमा वर्गीकरण भएको हुनु पर्नेछ ।’

प्रादेशिक कार्यालयहरु स्थापना गर्न सक्ने

राष्ट्रिय स्तरका लघुवित्त वित्तीय संस्थाले आवश्यकता अनुसार प्रादेशिक कार्यालयहरु स्थापना गर्न सक्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ । एकै प्रदेशभित्रका शाखा कार्यालयहरुलाई एउटै प्रादेशिक कार्यालयको मातहतमा राख्नु पर्नेछ । प्रादेशिक कार्यालयले आफू मातहतका शाखा कार्यालयहरुको कामकारबाहीको अनुगमन, निरीक्षण तथा लेखापरीक्षणका अतिरिक्त केन्द्रीय कार्यालयले तोकिदिएका अन्य कार्यहरु जस्तै केन्द्रीय कार्यालयबाट प्राप्त मसलन्दको व्यवस्थापन गर्ने, मातहतका शाखा कार्यालयहरुमा वितरण गर्ने, नयाँ शाखा कार्यालयको लागि सम्भाव्यता अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार गर्ने, सम्बन्धित प्रदेश अन्तर्गतका शाखाहरुसंगको समन्वय, निगरानी, संस्थागत सुशासन, जोखिम व्यवस्थापन एवम् गुनासो सुनवाई जस्ता कार्यहरु लगायतका अन्य प्रशासनिक कार्यहरु समेत गर्न सक्नेछ ।

सेयर खरिद गर्न राष्ट्र बैंकको अनुमति

लघुवित्तले इजाजतपत्र प्राप्तसंस्थाको चुक्ता पुँजीको दुई प्रतिशत भन्दा बढी शेयर लिएका संस्थापक शेयरधनीहरुको नाममा रहेको संस्थापक शेयर खरिद गर्न चाहेमा राष्ट्र बैंकको स्वीकृति लिनु पर्नेछ ।
विद्यमान संस्थापक शेयरधनी बाहेकको अन्य व्यक्ति वा संस्थालाई बिक्री गर्ने क्रममा खरिद गर्न चाहने व्यक्ति वा संस्थाले चुक्ता पुँजीको दुई प्रतिशत वा सोभन्दा कम संस्थापक सेयर धारण गर्ने अवस्था भएमा खरिद गर्न चाहने व्यक्ति वा संस्थाका फिट एण्ड प्रोपर टेष्ट बैंक÷वित्तीय संस्था संस्थापना एवं वित्तीय कारोवार गर्ने इजाजतपत्र सम्बन्धी नीतिगत एवं प्रकृयागत ब्यवस्था, २०६३ तथा यसै निर्देशनको बुँदा नं २(ङ) बमोजिम इजाजतपत्रप्राप्त संस्था स्वयंले गरी मापनका आधारहरु पूरा गरेको व्यहोराको सिफारिस सहित यस बैंक समक्ष स्वीकृति माग गर्नुपर्ने निर्देशनमा उल्लेख छ ।

मतदान गर्न नपाउने

आफु र यस बैंकबाट इजाजतपत्रप्राप्त लघुवित्त वित्तीय संस्थाको बीचमा भएको वा हुने कुनै शर्त बन्देजको सम्बन्धमा हुने छलफलमा कुनै व्यक्तिले शेयरधनीको हैसियतबाट आफै वा आफ्नो प्रतिनिधिद्वारा साधारण सभामा भाग लिन र मतदान गर्न नपाउने व्यवस्था पनि राष्ट्र बैंकले गरेको छ ।

आफूले गरेको वा गर्न छुटाएको वा गलत ढङ्गले गरेको कामको जवाफदेही वा आफ्नो स्वार्थ निहित रहेको कुनै पनि विषयका सम्बन्धमा साधारण सभामा हुने छलफलमा सञ्चालक वा निजको हिस्सेदार वा प्रतिनिधिले मतदान गर्न पाउनेछैन । कुनै सेयरधनीले सम्बन्धित संस्थाको सञ्चालकलाई प्रतिनिधि नियुक्त गरेको अवस्थामा त्यस्तो सञ्चालकले आफ्नो निजी स्वार्थ वा सरोकार भएको विषयमा वा आफुलाई नियुक्त गर्ने विषयमा कसैको प्रतिनिधिको हैसियतले साधारण सभामा मतदान गर्न पाइने छैन ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

बढी रेमिट्यान्स भित्र्याउने बैंकका रूपमा नेपाल एसबिआई सम्मानित

कामना सेवा विकास बैंकका ग्राहकलाई मुक्तिनाथ पोलिक्लिनिकमा ५० प्रतिशत छुट

एक अर्ब बढी लागतमा रारामा पहिलो लक्जरी रिसोर्ट बन्दै, हेलिप्याडको पनि सुविधा

नेक्सजेन म्यानेजमेन्टले ६ अर्ब विदेशी लगानी भित्र्याउने, कोरियन कम्पनीसँग सम्झौता

आइएमई लाइफकाे खुद नाफा ३३ करोड बढी 

सिटिजन्स बैंकद्वारा फातिमा फाउन्डेसन नेपाललाई सिलाई मेसिन प्रदान