काठमाडौं । सरकारले दूरसञ्चार पूर्वाधार सहप्रयोगलाई अनिवार्य बनाएको छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले दूरसञ्चार पूर्वाधार सह–प्रयोग र शूल्क निर्धारणसम्बन्धी विनियमावली स्वीकृत गरेको हाे ।

असार २९ गते बसेको प्राधिकरण बोर्डले सो विनियमावली पारित गरेको हो । उक्त विनियमावली पारित भएसगैँ हाल दूरसञ्चार पूर्वाधारमा भइरहेको दोहोरो लगानी कम गरी सेवा सस्तो हुने अुनमान गरिएको छ ।

प्राधिकरणले पूर्वाधारमा रहेको लगानी सहप्रयोग (एक कम्पनीले अर्काे कम्पनीको लगानी उपयोग गर्न पाउने) गर्ने उद्देश्यका साथ पूर्वाधार सहप्रयोग अनिवार्य बनाउन विनियमावली जारी गरेको हो ।

उक्त विनियमावली स्वीकृत भएसँगै अब दूरसञ्चार तथा इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुले ठूलो लगानी पूर्वाधारमा दोहोर्याएर खन्याउनु पर्ने बाध्यताको अन्त्य हुने भएको छ ।

यसअघि पनि दूरसञ्चार पूर्वाधारमा सहप्रयोग गर्नुपर्ने प्रावधान भएतापनि मूल्य सहित व्यवस्थित ढाँचा तयार नहुँदा कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन ।

तर, नयाँ विनियमावलीले मूल्यसहित व्यवस्थित प्रावधान ल्याएको छ । योसँगै अब सेवाप्रदायकले प्राधिकरणले तोकेको मूल्यभित्र रहेर आफ्नो पूर्वाधार शेयर गर्नुपर्ने हुन्छ ।

यसअघि कतिपय दूरसञ्चार सेवाप्रदायकले आफ्नो पूर्वाधार अन्य कम्पनीसँग शेयर नगर्ने खालका समस्या थिए । त्यस्ता समस्यालाई अन्त्य गरी भएको पूर्वाधारमै रहेर काम गनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्थासहित नयाँ विनियमावली ल्याइएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

विनियमावली अनुसार यदि कुनै सेवाप्रदायकले सहप्रयोगका लागि अनुरोध गरेको खण्डमा निषेध गर्न तथा ढिलाइ गर्न नपाउने उल्लेख गरिएको छ ।

यसरी दूरसञ्चारका पूर्वाधार सहप्रयोग गर्दा सेवाप्रदायकले ‘पहिला आउनेलाई पहिलो सेवा’ को आधारमा दिनुपर्ने समेत जनाइएको छ । अर्थात्, अर्को सेवाप्रदायक पछि आएर महंगो मूल्य दिन्छु भनेको खण्डमा पनि पहिलोले नै पाउनेछ ।

सम्झौता भएको ३ महिनामा प्रयोग गरिसक्नुपर्ने

एक दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीले अर्काे कम्पनीको पूर्वाधार सहप्रयोग गर्न सम्झौता गर्नुपर्ने हुन्छ । पूर्वाधार सहप्रयोगको सम्झौता गरेको ३ महिनाभित्र सेवा प्रयोग गरिसक्नुपर्ने छ ।

यदि ३ महिनाभित्र प्रयोगमा नआएको खण्डमा सम्झौता खारेज गर्ने अधिकार दिईएको छ । यस्तै एक कम्पनीसँग अर्काे कम्पनीले सम्झौता गरेर तेस्रो कम्पनीलाई पूर्वाधार सहप्रयोग गर्ने गरी भाडामा दिन भने पाइनेछैन ।

सेवा प्रदायक कम्पनीले पहिले आउनेलाई पहिलो सेवाका आधारमा बिना भेदभाव आफ्नाे दूरसञ्चार पूर्वाधार उहप्रयोगका लागि उपलब्ध गराउनुपर्नेछ ।

दूरसञ्चार पूर्वाधारको स्वामित्व भएका सेवा प्रदायकले अन्य सेवा प्रदायकबाट प्राप्त सहप्रयोग सम्बन्धी अनुरोधलाई निषेध गर्ने वा कुनै किसिमले ढिलाई गर्ने गरी वार्ता, सम्झौता वा काम कारबाहीमा आलटाल गर्न पाउँदैनन ।

यस्तै, आपसी सहमतिमा दूरसञ्चार पूर्वाधारको सहयोग गर्न सकिनेछ र सेवाप्रदायक कम्पनीबीच पूर्वाधार सहप्रयोग गर्न सहमति हुन नसकेमा आवश्यक जाचँबुझ गरी प्राधिकरणले आदेश दिनसक्नेछ ।

पूर्वाधार सहप्रयोगका लागि उपलब्ध पूर्वाधारको जानकारी सेवाप्रदायकले वेबसाइटमा राख्नु पर्ने प्रावधान समेत राखिएको छ । विनियमावलीले सहप्रयोग गर्नुपर्ने पूर्वाधारहरु ३ भागमा वर्गीकरण गरी विभिन्न शुल्क निर्धारण गरेको छ ।

विनियमावलीले ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषबाट सञ्चालित परियोजना र सेवाप्रदायकको आफ्नै नेटवर्कका अधारमा मूल्य निर्धारण गरेको हो ।

१८ किसिमका शुल्क

विनियमावलीमा विभिन्न १८ किसिमका दूरसञ्चार पूर्वाधार सहप्रयोग गर्न सकिने उल्लेख छ । प्राधिकरणले उक्त ३ सेवालाई वर्गीकरण गरी मूल्य निर्धारण गरेको छ ।

जसमा फाइबर अप्टिक नेटवर्क, वायरलेस नेटवर्क र टावरका आधारमा वर्गीकरण गरिएको हो । उक्त सेवाभित्रि फाइबर पोर्ट, ओएलटी पोर्ट, डार्क फाइबर, प्वाइन्ट टु प्वाइन्ट डेटा, वायरलेस एसएम, एपी बी/डब्लू लगायतका पूर्वाधार रहेका छन् ।

इन्टरनेटको शुल्क घट्ने

इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरुले (आइस्पान) प्राधिकरणसँग वितग लामो समयदेखि दूरसञ्चार पूर्वाधारको सहप्रयोगको माग राख्दै आएका थिए ।

प्राधिकरणले सहप्रयोेगको अनुमति नदिदा हाल एकै स्थानमा विभिन्न सेवा प्रदायकले उपकरण जडान गर्दा पूर्वाधारमा ठूलो रकम लगानी भएको छ ।

पूर्वाधारमा नै ठूलो रकम लगानी गर्दा सेवाप्रदायक कम्पनीले उपभोक्तासँग इन्टरनेटको महंगो शुल्क लिने गरेका थिए । प्राधिकरणले पूर्वाधारको सहप्रयोगको अनुमति दिएसँगैं इन्टरनेट शुल्कमा हाल लागु गरिएको भन्दा केही रकम घटने अनुमान गरिएको छ ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

विकासका उपलब्धि जोगाउन सार्थक सहयोगका लागि उपप्रमको जोड

उपनिर्वाचन : इलाम २ मा मिलन लिम्बूसहित १६ जना उम्मेदवारको जमानत जफत

सगरमाथाको चौथो शिविरसम्म बाटो खुल्यो

बुवाका प्रतिस्पर्धीलाई पराजित, व्यवसायीदेखि सांसदसम्म

इलाम २ मा एमालेका सुहाङ नेम्वाङ विजयी

जलेश्वर भन्सारबाट ९ महिनामा २ अर्ब ३५ करोड राजस्व संकलन