काठमाडौं । नेपाल आयल निगमले पेट्रोल, डिजल र हवाई इन्धनको मूल्य बढाएसँगै बजारमा यसको वहस व्याप्त छ । प्रत्येक १५/१५ दिनमा इन्डियन आयल कर्पाेरेसनले पठाएको मूल्यसुची अनुसार नेपालमा मूल्य फेरबदल गर्ने निगमले यस पटक भने दुई हप्तामा दुई पटक पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढाएको छ ।

केही हप्ता अगाडि मात्रै पेट्रोल, डिजल, मट्टितेल र हवाई इन्धनको मूल्य बढाएको निगमले फेरि गत हप्ता मात्रै प्रतिलिटर २ रुपैयाँ बढाएपछि आम उपभोक्तामाथि निगमले अन्याय गरेको धेरैको बुझाई छ । हाल पेट्रोलको मूल्य प्रतिलिटर ११४ रुपैयाँ, डिजल र मट्टितेलको मूल्य प्रतिलिटर ९७ रुपैयाँ र हवाई इन्धनको मूल्य प्रतिलिटर ६७ रुपैया र एलपी ग्याँसको मूल्य १४ सय रुपैयाँ तिर्नु पर्ने बाध्यता उपभोक्तालाई छ ।

निगमले गत माघ ५ गते पेट्रोलको मूल्य प्रतिलिटर ११०, डिजलको प्रतिलिटर ९३, हवाई इन्धनको प्रतिलिटर ६५ र एलपीजी ग्याँसको मूल्य प्रतिसिलिण्डर १३ सय ७५ रुपैयाँ तोकेको थियो । त्यसपछि माघ २८ गते मात्रै पेट्रोलको मूल्य ११२, डिजलको ९५, हवाई इन्धनको ६५ र एलपीजी ग्याँसको मूल्य १४ सय तोक्यो ।

सो मूल्य तोकेको १५ दिन नबित्दै निगमले फेरि फागुन ४ गते नयाँ मूल्य कायम गर्यो । निगमले अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा नै मूल्य बढेको भन्दै पेट्रोल, डिजल र हवाई इन्धनको मूल्य २ रुपैयाँ बढाएर उपभोक्ता माथि झन् बढी आर्थिक भार थुपार्यो ।

नेपाल आयल निगमले पट्रोल डिजल, हवाई इन्धन र एलपी ग्याँसको मूल्य बढायो भने त्यसको असर तथा प्रत्यक्ष प्रभाव सबै तह तप्का, क्षेत्र र वस्तुहरुमा पर्छ । जसको प्रत्यक्ष मारमा आम सर्वसाधारण उपभोक्ता पर्छन् ।

विभिन्न दैनिक उपभोग्य वस्तु होस् वा सवारी साधनमै पनि किन नहोस्, आम नागरिकलाई निगमको मू्ल्य वृद्धिले प्रत्यक्ष असर पार्छ । नेपाल आयल निगमले हवाई इन्धनको मूल्य बढाएसँगै वायुसेवा सञ्चालकले हवाई भाडा पनि बढाएका छन् । जसको प्रत्यक्ष असर नागरिकलाई पर्छ । अब नागरिकले यात्रा गर्दा अधिकतम ९० रुपैयाँ बढी भाडा तिर्नु पर्नेछ ।

यस्तै, निगमले एलपी ग्याँसको मूल्य पनि १४ सय कायम गरेसँगै अब आम उपभोक्ताको भान्सा महँगो हुने भयो । योसँगै होटल लगायतका क्षेत्रमा पनि नागरिकले महँगो शुल्क तिर्नु पर्ने बाध्यता आइलागेको छ ।

विश्व महामारीका रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको कारण ठूलो समस्यामा परेका नागरिकलाई पीडा माथि पीडा थप्ने नेपाल आयल निगमको नियममाथि अहिले धेरैले प्रश्न उठाएका छन् । समस्यामा परेका नागरिकलाई विभिन्न किसिमबाट राहतका कार्यक्रमहरु ल्याउने, मूल्य घटाउनु पर्ने काम गर्नु पर्नेमा उल्टै यही समयमा मूल्यवृद्धि गरी नागरिकमाथि अझ अन्याय गर्नु न्योयोचित मान्न सकिँदैन । नागरिकमाथि अन्याय गर्ने मतियारको रुपमा नेपाल आयल निगम देखिएको छ ।

निगम नोक्सान वा घाटाको गएको समयमा सञ्चालन गर्नको लागि मूल्य स्थिरिकरण कोष स्थापना गरेको छ । जुन आम उपभोक्ताको रकम हो । यस्तै, निगमले बेच्ने हरेक लिटर पेट्रोलियम पदार्थमा (एलपीजी र मट्टीतेलमा बाहेक) बुढीगण्डकी जलाविद्युत परियोजना निर्माणको लागि भनेर प्रतिलिटर ५ रुपैयाँ थप शुल्क नागरिकबाट उठाउँछ । हरेक पेट्रोलियम पदार्थमा निगमको पूर्वाधार विकास खर्च भनेर थप शुल्क उठाइन्छ ।

पेट्रोल, डिजेल, मट्टीतेल, हवाई इन्धन (आन्तरिक उडान) मा ५ रुपैयाँ उठाउँछ भने अन्तर्राष्ट्रिय उडानका हवाई इन्धनकमा १० रुपैयाँ पूर्वाधार खर्चका लागि भनेर हरेक उपभोक्ताबाट शुल्क असुल्ने गर्ने गरेको छ ।

अहिले निगमको भौतिक पूर्वाधार कोषमा ४८ अर्ब रुपैयाँ र स्थिरिकरण कोषमा ११ अर्ब रुपैयाँ रहेको निगमको भनाई छ । अन्र्तराष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढेसँगै नेपालमा पनि बढेको तर्क निगमका सूचना अधिकारी विनिषमणि उपाध्यायको छ ।

प्रति लिटर दुई रुपैयाँ बढाएपनि निगम घाटामै रहेको उनको भनाई छ । उनको भनाईलाई आधार मान्ने हो भने पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य निकट भविष्यमै फेरि बढ्छ ।

‘अहिले अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा नै मूल्य बढेको छ, हामीले पनि २ रुपैयाँ बढाएका छौं, अझै पनि निगम घाटामा छ, निगम घाटामै रहेर तेल बिक्री गरिरहेको छ, मूल्यवृद्धि गरेपनि अन्यको तुलनामा हामीले उपभोक्तालाई कम शुल्कमै तेल बिक्री गरिरेहका छौं,’ उनले भने ।

अन्तर्राष्ट्रिय रुपमै मूल्य बढेर नेपालमा पनि बढाउनु परेको तर्क दिने नेपाल आयल निगमसँग उपभोक्ताबाट उठाएको ११ अर्ब रुपैयाँ स्थिरिकरण कोषमा हुँदा पनि अझै बढी भार उपभोक्तामाथि थुपारिरहेको छ । भारतबाट निगमले ५३.९७ रुपैयाँमा प्रतिलिटर पेट्रोल खरिद गर्ने गरेको छ । निगमले सो रकममा खरिद गरेको मूल्य नेपालमा ११४ रुपैयाँमा बेच्दा पनि नोक्सानी भएको देखाइरहेको छ ।

निगमले सम्पूर्ण सरकारी राजशव एवम् मुल्यअभिवृद्धि कर (भ्याट) वापत ५४.९८ रुपैयाँ तिर्दै आएको छ । निगमले मौज्दात व्याज खर्च १५ पैसा, प्रशासनिक एवम् बिक्री खर्च ६८ पैसा, निगमको प्राविधिक खर्च ८० पैसा र ह्रास खर्च १२ पैसा गरेर उपभोक्ताबाट थप १.७४ रुपैयाँ असुलिरहेको छ । जुन रकमको सम्पूर्ण भार नागरिकले व्यहोर्छन् ।

यस्तै, ५५.१५ रुपैयाँमा खरिद गरेको डिजल ९७ रुपैयाँमा बिक्री गर्दा पनि प्रतिलिटर ४.१३ रुपैयाँ नोक्सानमा रहेको बताएको छ भने पेट्रोलमा ५.८२ रुपैयाँ नोक्सानमा रहेको निगमले उल्लेख गरेको छ । सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा रहेको निगमले निजी व्यापारीको भन्दा पनि मनोमानी गरेर मूल्य घटेको बेलामा सो अनुसार नघटाई बढेको बेलामा बढाएर मूल्य स्थिरिकरण कोषको औचित्यमाथि नै धज्जी उडाइरहेको छ ।

डिजेलमा पनि सरकारले ३७.६५ रुपैयाँ कर लिन्छ । यसरी काठमाडौंसम्म १ लिटर पेट्रोल ल्याउनका लागि ४ रुपैयाँ ६४ पैसा खर्च हुन्छ भने पेट्रोल पम्पले ४ रुपैयाँ ४९ पैसा १ लिटरमा कमिसन अन्तर्गत लिन्छन् ।

यो सम्पूर्ण आर्थिक भार आम उपभोक्तामा पारेर पनि निगम अझै उपभोक्ता माथि आर्थिक भार थुपार्न चाहन्छ । कोरोना महामारीले ठूलो समस्यामा परेका नागरिकको भान्सा झन बढी महँगो पार्ने निगमको नियत माथि शंका गर्नेहरुको जमात ठूलो छ । यसरी क्रमिक रुपमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि गरेर जनतालाई पेल्ने निगमको नीति र मनसाय कसलाई खुसी पार्ने हो ? त्यो भने अनुत्तरित नै छ ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

३२ करोडमा नेपालगञ्जमा तयार हुँदै अत्याधुनिक नगरभवन

नेपालसँग घाँस किन्दै तिब्बत, घाँस खेती गर्ने किसानलाई निर्यातको ढोका खुल्यो

डढेलोले उदयपुरमा तीन सय हेक्टर वनमा क्षति

निजी क्षेत्र भन्छ : लगानी सम्मेलनबाट उत्साहित छौं

रेमिट हाइड्रो निर्माणमा वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीले लगानी गर्ने

योजना आयोगका उपाध्यक्ष श्रेष्ठ थिम्पु प्रस्थान