२०७३ वैशाख ७ गते १६:१५ विकासन्युज
काठमाडौँ, ७ वैशाख । व्यवस्थापिका संसद्को उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित संरक्षण समितिले नेपाली सेनाले सार्वजनिक खरिद ऐन विपरित (हाइ इनर्जी) बिस्कुट खरिद गरेको भन्दै चासो व्यक्त गरेको छ । सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकले बर्सेनि बिना प्रतिस्पर्धा एउटै कम्पनीबाट बिस्कुट खरिद गरेको भन्दै चासो व्यक्त गरेको हो । बैठकमा बोल्ने सबै जसो सांसदहरुले नेपाली सेनाको विस्कुट खरिद प्रक्रियामा सार्वजनिक खरिद ऐन किन पालना नगरेको भन्ने प्रश्न गरेका थिए । बैठकमा नेपाली काँग्रेसकी सांसद् महालक्ष्मी उपाध्याय ‘डिना’ले मुलुकमा हाइ इनर्जी बिस्कुटका अरु कम्पनी हुँदाहुँदै पनि एउटा मात्र कम्पनीबाट खरिद गर्नु आपत्तिजनक भएको बताइन । नेकपा (एमाले)का सांसद् सुवास ठकुरीले सार्वजनिक खरिद ऐनको उल्लङ्घन गरेकोमा आपत्ति जनाउँदै नेपाली सेनाजस्तो सम्मानित संस्था ऐन विपरित जानु सुहाउँदो कुरा नभएको बताए । अरु कम्पनीलाई असर पर्नेगरी एउटै कम्पनीबाट बिस्कुट खरिद गर्नु दुःखद कुरा भएको एनेकपा (माओवादी)का सांसद् श्यामकृष्ण श्रेष्ठको भनाइ छ । “कुनै पनि कम्पनीले एक आपसमा स्वच्छ प्रतिस्पर्धा गर्न पाउनुपर्छ,” उनले भने ।
रक्षा मन्त्रालयका कामु सचिव सूर्यकान्त पन्थीले नेपाली सेनाले प्रयोग गर्ने बिस्कुट स्वास्थ्यका लागि राम्रो र सस्तो भएको बताए । समितिका सभापति भीष्मराज आङदेम्बेले नेपाली सेना सार्वजनिक निकाय भएकाले खरिद प्रक्रियामा ऐनअनुसार जान आग्रह गर्रे । उनले यसको सम्बन्धमा रक्षा मन्त्रालय, पदाधिकारी, उद्योग मन्त्रालय, सेना, नापतौल तथा गुणस्तर विभागका सरोकारवाला निकायसँग छलफल गर्ने जानकारी दिए । सेनाले हाल पशुपति बिस्कुट प्रालिमार्फत बिस्कुट खरिद गर्दै आएको छ ।
बैठकमा बोल्ने सबै जसो सांसदहरुले नेपाली सेनाको विस्कुट खरिद प्रक्रियामा सार्वजनिक खरिद ऐन किन पालना नगरेको भन्ने प्रश्न् गरेका थिए ।
समितिको चासो
‘नेपाली सेना सार्वजनिक निकाय भएकोले त्यस्तो निकायबाट हुने खरिद प्रकृयामा सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावली पुर्णतः पालना हुन पर्ने र यस्तो निकाय अझ पारदर्शी र उत्तरदायी हुनुपर्नेमा समितिको गम्भीर ढंङ्गले ध्यानाकषर्ण भएकोले यस सम्वन्धमा थप अझ छलफल गर्न समितिको आमामी वैठकमा माननिय रक्षामन्त्री, नेपाली सेनाका अधिकारी, उजुरीकर्ता उद्योगी व्यवसायी, उद्योग विभाग, गुणस्तर तथा नापतौल विभाग लगायत सम्वन्धित सरोकारवालाहरुसंग छलफल गरी निष्कर्षमा पुग्ने निर्णय भयो ।’ समितिको निर्णयमा भनिएको छ ।
Copyright © 2024 Bikash Media Pvt. Ltd.