काठमाडौं । लकडाउनका कारण उद्योग व्यवसाय बन्द भएपछि श्रम सम्बन्धमा दरार उत्पन्न हुने संकेत मिलेको छ । उद्योग व्यवसाय बन्द भएको कारण मजदुरलाई पूरै तलब खुवाउन नसकिने अवस्था आएकोले कटौति पर्नुपर्ने रोजगारदाताको भनाइ छ भने खाइपाइ आएको तलब तथा अन्य सुविधा कटौति गर्न नहुने अडानमा ट्रेड युनियन छन् ।

राजनीतिक अस्थिरताको समयमा विग्रिएको रोजगारदाता तथा मजदुरबीचको सम्बन्ध संघीय गणतन्त्रात्मक संविधान निर्माणसँगै सुमधुर भएको थियो । नयाँ संविधान बनेयता श्रम सम्बन्धका कारण उद्योग व्यवसायमा समस्या आएको थिएन । तर, लकडाउनको कारण उद्योग व्यवसाय बन्द भएको, केही क्षेत्रमा असाध्यै धेरै असर परेर व्यवसाय उठ्नै नसक्ने अवस्थामा पुगेको तथा सत्तारुढ नेकपाभित्रको राजनीतिक भागबण्ड नमिल्दा भएको विवाद एक अर्काबीचको मोर्चाबन्दीको तहमा पुगेको असर श्रम सम्बन्धमा देखिन थालेको हो ।

मजदुरको नाममा सत्तारुढ नेकपा र नेपाली काँग्रेस निकट ट्रेडयुनियनले उद्योग प्रतिष्ठानमा बढी प्रभुत्व जमाएका छन् । सत्तारुढ नेकपाभित्र अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र माधव नेपाल पक्षमा मोर्चाबन्दी भएपछि राजनीतिक लाभका लागि कोरोना संकटकै बीचमा मजदुरको तलब भत्ताको विषयलाई राजनीतिक दाउपेचका लागि प्रयोग गरिने अवस्था देखिएको छ । यद्यपि ट्रेड युनियनका नेताहरुले भने मजदुरको हितका लागि मात्रै आफूहरुले काम गर्ने बताएका छन् ।

लकडाउनले असर परेको भन्दै उद्योगी व्यवसायले राहतका लागि सरकार गुहारिरहेका छन् । लकडाउनले उद्योग प्रतिष्ठान र बन्द व्यापारमा असर परेको भन्दै वैशाख १४ को मन्त्रिपरिषद बैठकले कर्जाको व्याज २ प्रतिशतले घटाउने, कर्जाको किस्ता तिर्ने समय असार मसान्तसम्म पुर्याउने, कर तिर्ने समय असार मसान्तसम्म लम्ब्याउने लगायतका निर्णय गरेको छ ।

तलव भत्ता दिन गाह्राे भयाेः राेजगारदाता

आफ्नो व्यवसाय नै धराशायी भएको कारण मजदुरलाई साढे १२ प्रतिशत मात्रै तलब दिन सकिने प्रश्ताव होटल एसोसिएसनले सरकारसँग गरेको छ । तर, १४ वैशाखकै मन्त्रिपरिषद बैठकले सस्तो व्याजदरको पुनरकर्जा लिएर भएपनि लकडाउन अवधिभरीको तलब आधा दिन र बाँकी आधा तलब लकडाउन खुलेपछि दिन रोजगारदातालाई भनेको छ ।

सरकारले उद्योग व्यवसायमा भएको क्षतिको अध्ययन पनि गरिरहेको छ । अध्ययनपछि आएको प्रतिवेदनका आधारमा पनि उद्योग व्यवसायलाई आवश्यक सहयोग र समन्वय गर्ने सरकारी अधिकारीहरुले बताएका छन् ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, चेम्बर अफ कमर्स लगायतका निजी क्षत्रले ११ वैशाखमा नेपाल सरकारका मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मीमार्फत सरकारलाई संयुक्त सुझाव पत्र बुझाएका थिए । सो सुझावमा रोजगारदाताले मजदुरको तलब बढाउने समय पनि एक वर्षपछि सार्नुपर्ने माग अघि सारेका थिए ।

सुझावमा उद्योग, व्यापार, व्यावसायिक कम्पनी तथा प्रतिष्ठानहरूले कर्मचारी तथा कामदारको लकडाउन अवधिको न्यूनतम तलब तथा ज्याला अधिकतम ५० प्रतिशत भुक्तानी गर्ने गरी व्यवस्था गर्न माग गरेको थिए ।

होटल एशोसिएसन नेपालका अध्यक्ष सृजना राणाले आम्दानी नै नभएको कारण मजदुरलाई पूरै तलब दिन नसकिने बताइन् । पर्यटन व्यवसायीले कर्मचारीलाई कुनै हालतमा पूरै तलब दिनै नसक्ने उनको भनाइ छ ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष तथा रोजगारदाता परिषद्का अध्यक्ष चन्द्र ढकालले सबै उद्योगधन्दाहरु बन्द भएकोले मजदुरलाई ५० प्रतिशतभन्दा तलब दिन नसकिने बताए ।

नेपाल स्टिल उद्योग संघका उपाध्यक्ष किरण शाखःले स्टिल उद्योग बन्द रहेको र स्टिलको कारोबार नभएकोले कर्मचारीलाई तलब खुवाउन नसक्ने बताए । उनले बजारमा निर्माण सामग्रीको माग घटेको तथा उद्योग बन्द भएकाले उत्पादन पनि बन्द भएको कारण तलब दिन नसकिने उनको भनाइ छ ।

पूरै दिनुपर्छः ट्रेडयुनियन

नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) का अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठले श्रम मन्त्रालय, निजी क्षत्र र युनियनको नियामित छलफल भइरहेको बताएका छन् । रोजगारदाताले आफ्ना उद्योग प्रतिष्ठान बन्द नगरेसम्म मजदुरलाई तलब भत्ता घटाउँछु वा कम दिन्छु भन्न नमिल्ने उनको भनाइ छ ।

‘उद्योग प्रतिष्ठान नै बन्द गरेर हिड्ने हो भने बेग्लै कुरा हो, होइन भने मजदुरको तलब आधा दिन्छु वा कटौति गर्छु भन्ने मिल्दैन, यो विषयमा रोजगारदाता र सरकारसँग छलफल गरिरहेका छौं,’ अध्यक्ष श्रेष्ठले भने ।

नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेसका अध्यक्ष पुष्कर आचार्यले मजदुरको चैत महिनामा ३० प्रतिशत मात्रै तलब पाएको बताए । मजदुरको तलब कटौति गरिएकोमा आफूहरुको सहमति नभएको भन्दै उनले यो विषयमा रोजगारदाता र सरकारसँग छलफल भइरहेको जानकारी दिए । तोकिए अनुसार तलब नदिए आफूहरु बाध्य भएर आन्दोलनमा उत्रने अध्यक्ष आचार्यको भनाइ छ ।

‘मजदुर खाइपाइ आएको तलब पूरै पाउनु पर्छ, तलब कटौति गरिए हामीहरु बाध्य भएर आन्दोलनमा उत्रनु पर्ने हुन्छ, मजदुरको यो संवेदनशीलता बुझेर रोजगारदाता र सरकारले सोही अनुसारको व्यवस्था मिलाउछन् भन्नेमा हामीहरु आशावादी छौं,’ अध्यक्ष आचार्यले भने ।

यो विवाद गर्ने बेला होइनः श्रम मन्त्रालय

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता सुमन घिमिरेले अहिले सबै पक्षसँग छलफल गरेर उपयुक्त निकास निकाल्न पहल भइरहेको बताएका छन् । कोरोना भाइरस (कोभिड १९) महामारीले विश्वभर आतंक मच्चाएको विषयम परिस्थितिसँग जुध्न सबै पक्ष एक ठाउँमा उभिनु पर्ने आवश्यकता देखिएको भन्दै उनले सबै पक्ष बसेर उपयुक्त विकल्प खोजिने बताए ।

‘कोभिड १९ संक्रमणको कारण मानवजातिमाथि नै संकट उत्पन्न भएको छ, यो संकटाबाट बाहिर निस्कन सरकारले सबै क्षेत्रलाई सहयोग गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ, सरकारसँगै सबै क्षेत्र एकै ठाउँमा उभिनुको विकल्प छैन, त्यसैले उद्योग प्रतिष्ठानको लागि सरकारले राहत कार्यक्रम ल्याउने, रोजगारदाताले सकेसम्मको पहलकदमी लिने र असंगठित क्षेत्रका मजदुर तथा श्रमिकको लागि स्थानीय तहसँगको समन्वयमा राहत वितरण गर्ने सरकारको तयारी छ, त्यसैले ट्रेड युनियनको कुरा के हुन्छ, रोजगारदाताले के भन्लान् वा सरकारले के गर्ला भनेर पक्ष विपक्ष छुट्टयाउनु हुदैन, सबै पक्ष एक भएर संकटको सामना गर्नुपर्छ, सबै पक्षसँग समन्वय गरेर उपयुक्त निकास निकाल्न सरकार प्रयासरत छ,’ प्रवक्ता घिमिरेले भने ।

नेपालभर अहिले ४० लाख मजदुर छन् ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

ग्लोबल आइएमई बैंकमा स्वीस इन्भेष्टमेन्टले सवा अर्ब बढी लगानी गर्ने, कृषि र एसएमईलाई प्राथमिकता

बाबा रामदेवका १४ उत्पादनमा प्रतिबन्ध, लाइसेन्स निलम्बन

बुवाका प्रतिस्पर्धीलाई पराजित, व्यवसायीदेखि सांसदसम्म

लगानी सम्मेलनमा उद्योग विभागमार्फत ९ अर्ब १३ करोड लगानी स्वीकृत

अटोमेटिक रुटमार्फत विदेशी लगानी स्वीकृत हुने

किन घट्यो बैंकिङमा आकर्षण ?