काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यका भित्र रहेका ११० वटा इट्टा उद्योग हटाउन स्थानीय तहले पत्र काटन थालेका छन् । उपत्यकाका विभिन्न नगरपालिकहरुको बैठकको निर्णयले नै इट्टा उद्योग सञ्चालनमा रोक लगाउने भनेर पास गरि पत्र काटन थालेका छन् ।

चन्द्रगिरी नगरपालिकाले २ महिना अगाडी नै आगामी वर्षदेखि इट्टा उद्योग नविकर नहुने भनेर पत्र काटिसकेको छ । चन्द्रागिरि नगरपालिकाका सूचना अधिकारी रश्मि श्रेष्ठले नगरपालिका भित्र सञ्चालनमा रहेका इट्टा उद्योगहरुलाई आगामी वर्षदेखि नविकरण नगर्ने भनेर पत्र काटेको जानकारी दिइन् ।

कीर्तिपुर नगरपालिकाले पनि इट्टा उद्योग सञ्चालन गर्ने कच्चा पदार्थ माटो नदिने भनेर पत्र काटिसकेको छ । सूर्यविनायक नगरपलिकाका प्रवक्ता उपेन्द्रराज केसीले पनि अब इट्टा उद्योगहरुको नविकरण नगर्ने जानकारी दिए ।अन्य नगरपनिलकाहरुले पनि इट्टा उद्योगहरुलाई नविकरण नगर्ने भनेर पत्र काटिसकेका छन् ।

स्थानीय तहले इट्टा उद्योगहरुलाई नविकरण नगर्ने भनी पत्र काटेकाे तर  के कारणले इटा उद्योग बन्द गर्न लागिएको हो भनेर स्थानीय तहले नखुलाएको नेपाल इटा उद्योग महासंघका अध्यक्ष महेन्द्र चित्रकारले बताए ।

इटा उद्याेगहरूले आगामी वर्षको लागि श्रमिकलाई पेशकी र कच्चा पदार्थका लागि पैसा तिरिसकेकाेले उद्याेग नविकरण नहुँदा ठूलाे समस्या हुने उनले बताए ।

एउटा इटा उद्योगमा कम्तिमा पनि २ करोड रूपैयाँ लगानी भएकाे र प्रत्येक इटा उद्योगहरुले बैंकबाट कम्तिमा १ करोड रूपैयाँ कर्जा लिएकाले उद्याेग बन्द हुँदा बैंककाे लगानी पनि ढुब्ले उनले जनाकारी दिए । काठमाडौं उपत्यकामा मात्रै करिब ११० वटा इटा उद्योगहरु सञ्चालमा रहेको र ती उद्योगहरुमा साढे २ अर्ब लगानी रहेको उनले  बताए ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष किशोरकुमार प्रधानले जथाभावी रुपमा इटा उद्योग हटाउने स्थानीय तहलाई कार्वाही गर्नुपर्ने बताए । वातावरणीय प्रदुषण भएको भन्दै विभिन्न नगरपालिकाहरुले अहिले स्थानीय इटा भट्टा हटाउने कामलाई अघि बढाईरहेका छन् । सरकारले संचालन गर्ने अनुमति दिएका इटा उद्योग स्थानीय तहलाई त्यसरी भत्काउन दिन नहुने उनको भनइ छ ।

राजधानीका इटा उद्योगले करिब ४० हजारलाई रोजगारी दिएको छ । देशभरि इटा उद्योगले ३ लाखलाई रोजगारी दिएको छ । नेपाल करिब ३५ वर्षअघि देखि इटा आत्मानिर्भर रहेकाे र याे उद्याेग बचाउन सरकारी निकायकाे साेच सकारात्मक हुनुपर्ने उनले बताए ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

ग्लोबल आइएमई बैंकमा स्वीस इन्भेष्टमेन्टले सवा अर्ब बढी लगानी गर्ने, कृषि र एसएमईलाई प्राथमिकता

बाबा रामदेवका १४ उत्पादनमा प्रतिबन्ध, लाइसेन्स निलम्बन

बुवाका प्रतिस्पर्धीलाई पराजित, व्यवसायीदेखि सांसदसम्म

लगानी सम्मेलनमा उद्योग विभागमार्फत ९ अर्ब १३ करोड लगानी स्वीकृत

अटोमेटिक रुटमार्फत विदेशी लगानी स्वीकृत हुने

किन घट्यो बैंकिङमा आकर्षण ?