२०८१ जेठ १६ गते १०:२३ विकासन्युज
अर्थमन्त्री पुन – बजेट प्रस्तुत
काठमाडौं । ‘विभिन्न क्षेत्रलाई सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराई ब्याजमा दिइदै आएको अनुदानलाई प्रभावकारी बनाउन ब्याज अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि पुनरावलोकन गरिनेछ । सहुलियतपूर्ण कर्जाको लागि ११ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको छु’ संसदमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पेस गर्दै अर्थमन्त्री वर्षामान पुनले भने ।
सहुलियतपूर्ण कर्जाको ब्याज अनुदान भुक्तानी गर्दा अर्थमन्त्री पुनले कोरोना बीमाको लागि बजेटको व्यवस्था गरेनन् । जबकी कोरोना बीमाको दावी भुक्तानी गर्न सरकारको तर्फबाट भुक्तानी हुन बाँकी रकम पनि करिब ११ अर्ब रुपैयाँ नै छ ।
कोरोना बीमा बाफत सरकारले ११ अर्ब ३४ करोड २५ लाख रुपैयाँ भुक्तानी बाँकी छ । तर महालेखापरीक्षकको ६१औँ वार्षकि प्रतविेदनमा कोराना बीमा भुक्तानी मापदण्डमा नै खोट देखाइएको छ ।
महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदन ‘दायित्वको अधिकतम सीमा कायम नगरिएको र प्रिमियमको रकम कम्पनीले प्राप्त गरेको अवस्थामा असिमित दायित्व सरकारले बेहोर्ने गरी सचिवस्तरबाट मापदण्ड स्वीकृत गरेको उपयुक्त देखिएको छैन’ भनी उल्लेख गरिएको छ ।
अर्थ मन्त्रालय (सचिवस्तरको) २०७७ साउन १६ गतेको निणर्यबाट कोरोना बीमा मापदण्ड, २०७७ स्वीकृत भएको थियो । मापदण्डअनुसार ३ अर्ब ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढीको दाबी रकम बेहोर्ने निकाय नेपाल सरकार हुने उल्लेख छ । उक्त बीमाबापत सरकारबाट २०७९ असारसम्म ६ अर्ब १० करोड १५ लाख रुपैयाँ भुक्तानी भएको छ ।
बीमा कम्पनीहरूले ४ वर्ष अगाडि १५ लाख ५८ हजार ३४३ जनाको कोरोना बीमा गरेका थिए । जसमध्ये कोरोना संक्रमण भएका १ लाख ६५ हजार ५९ जनाले १५ अर्ब ८२ करोड २१ लाख ७१ हजार ५५४ रुपैयाँ बराबरको दावी भुक्तानी माग गरेका थिए । सरकारले २०७९ असारसम्म ६ अर्ब १० करोड रुपैयाँ भुक्तानी गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । सरकारले ११ अर्ब ३४ करोड २५ लाख रुपैयाँ भुक्तानी बाँकी भएपनि उक्त भुक्तानी गर्न सरकारले नमिल्ने तर्क महालेखाको प्रतिवेदनमा गरिएको छ ।
Copyright © 2024 Bikash Media Pvt. Ltd.
