काठमाडौं । सरकारले बिहीबार सार्वजनिक गरेकाे चालू आर्थिक वर्षको लागि तय गरेको माइलस्टोनको प्रगति समीक्षामा प्रधानमन्त्री कार्यालयसहित ८ वटा मन्त्रालय बाहेक अन्य सबै मन्त्रालय फेल भएका छन् । सरकारले बजेट ल्याउने र कार्यान्वयनको समीक्षा गर्ने प्रचलन लामो समयदेखि चल्दै आएको छ ।

तर, आफैँले घोषणा गरेको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटले तय गरेको माइलस्टोनलाई राम्रोसँग प्राप्ति गर्नेलाई पुरस्कृत गर्ने र कार्यान्वयन गर्न नसक्नेलाई फेल भएको भनेर हटाउने वा कारबाही गर्ने साहस वा शुरुवात भने अहिलेसम्म कसैले गर्न सकेको छैन । जसले गर्दा शुसासन अभ्यासको प्रश्न भाषण गर्ने विषय मात्रै बन्न पुगेको छ ।

नेपाल सरकार पूर्व सचिवहरु अर्थात् सुशासनका अभियन्ताहरुले भने तोकिएको कार्यसम्पादन गर्न नसक्नेलाई कारबाही गर्न सकिने तर, त्यो स्थिति अहिले नभएको बताएका छन् ।

तय गरिएको माइलस्टोनको कार्यप्रगति निराशाजनक भएको भन्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले नै बिहीबारको बैठकमा सरकारको कार्यक्षमतामा प्रश्न उठाएका थिए । समीक्षाअनुसार प्रधानमन्त्री कार्यालय सहित ८ वटा मन्त्रालयबाहेक अन्य मन्त्रालयहरुले तोकिएको माइलस्टोन कार्यान्वयनमा ५० प्रतिशत अंक पनि प्राप्त गर्न सकेका छैनन् अर्थात फेल भएका छन् ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बैठकमा मन्त्रालयहरु आफैँले तय गरेको लक्ष्य आफैँले कार्यान्वयन गर्न नसकेको भनेर त्यसको गम्भिर समीक्षा गर्दै कारण खोज्नुपर्ने बताएका थिए । साथै उनले आवश्यक सुधार गरेर अगाडि बढ्न आग्रह गरेका थिए । तर, प्रधानमन्त्रीले कार्यसम्पादन गर्न नसक्ने मन्त्री र कर्मचारीलाई कारबाही गर्ने भने शुरुवात गर्नसक्ने देखिँदैन ।

सरकारले विभिन्न २७ वटा मन्त्रालय र निकायको लागि तय गरेको तीन हजार चार सय २१ माइलस्टोनको कार्यप्रगति निराशाजनक देखिएको छ । तय गरिएका माइलस्टोनमध्ये माघसम्म सम्पन्‍न हुनुपर्ने १ हजार ७ सय ७७ माइलस्टोनमध्ये ३६ प्रतिशत सम्पन्‍न, ५१ प्रतिशत चालु अवस्थामा र १४ प्रतिशत कार्यान्वयनको चरणमा नै गएका छैनन् ।

नेपाल सरकारका पूर्व सचिव आर्थिक क्षेत्रका विज्ञ रामेश्वर खनालले दिइएको लक्ष्य कार्यान्वन नगर्ने कर्मचारीलाई कारबाही गर्न सकिने निजामती सेवा ऐनमा स्पष्ट व्यवस्था भएको र त्यसलाई सरकारले कार्यान्वयन गर्नसक्ने बताएका छन् । उनले प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिने कार्यान्वयन नहुने अवस्था भएको बताए ।

उनले प्रस्तुती कम हुने व्यक्ति दण्डित हुने र राम्रो काम गर्नेलाई पुरस्कृत गर्ने अभ्यास नभएकाले निर्देशन कार्यान्वन नभएको समेत बताएका छन् । ‘लक्ष्यअनुसारको काम गर्न सकेन भने पदबाटै हट्नुपर्छ, निजामती सेवा ऐनको दण्ड सजायको दफामा अवकास दिन सकिने आधारमा निर्धारित कार्यसम्पादन पूरा नगरेको, कामको स्तर सुधार नगरेको आधारमा जागिर खोस्न सकिहालिन्छ’, उनले भने, ‘मन्त्रीलाई हटाउन कुनै कानून नै हेर्न पर्दैन प्रधानमन्त्रीको तजबिजको कुरा हो ।’

अर्का पूर्वसचिव कृष्णहरि बास्कोटाले भने नीति तथा बजेट कार्यान्वयनको मुख्य विषय राजनीतिसँग जोडिने हुँदा अहिलेको अंकगणितको सरकारले कार्यसम्पादनका आधारमा कसैलाई कारबाही गर्न सक्ने अवस्था नरहेको बताएका छन् । उनले प्रधानमन्त्रीले कार्यसम्पादनका आधारमा कुनै मन्त्रीलाई कारबाही गरे त्यो व्यक्तिले अर्को दलसँग अलाइन्स गरेर नयाँ सरकार नै गठन गर्नसक्ने अवस्था अहिले रहेको बताए ।

‘अहिले कुनै मन्त्रीहरुले विकासको काम नगरेर सरकारबाट बाहिरिन पर्दैन, त्यो मन्त्रीले काम नै नगरेपनि प्रधानमन्त्रीले हटाएभने फरक ध्रुवीकरण गरेर अर्कै सरकार बनाउनेतर्फ लाग्छ, जसले गर्दा तुरुन्तै सरकार नै ढल्छ’, बास्कोटाले भने ।

उनले मन्त्रीहरुले मन्त्रीको रुपमा विभागीय काम गर्ने भन्दापनि राजनीतिमा रहिरहने उपाय अपनाउँदा चुनाव जित्न सकिन्छ भन्ने भावना बोकेर काम गर्ने अवस्था भएको बताए ।

‘मन्त्रीहरुले पनि विभागीय मन्त्री जस्तो काम गरेर जनताले भोट दिने होइनन्, राजनीति गरिरहे अनेक गरिरहे चुनाव जित्न सकिन्छ भनेजस्तो अवस्था सिर्जना भयो’, बास्कोटाले भने, ‘प्रत्येक मन्त्रीहरुको दुईवटा हाइट हुन्छ, एउटा उनी सांसद हुन उनले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा काम गर्न पर्छ, अर्को उनी राष्ट्रका मन्त्री हुन्, उनले समग्रतामा चलाउन पर्छ भन्ने कुराको भावनामा कमि भयो जसले गर्दा राजनीतिक प्रणालीमाथि नै बेलाबेलामा प्रश्न उठेको कारण पनि त्यहि हो ।’

पूर्वसचिव बास्कोटाले विश्वका अरु मुलुकमा पनि धेरै राजनीतिक दलहरु मिलेर विकास भएको उदाहरण नभएको कारणले नेपालको अहिलेको अवस्थाबाट धेरै अपेक्षा गर्न नसकिने बताएका छन् ।

समीक्षाअनुसार आर्थिक क्षेत्रका माइलस्टोनमा वन मन्त्रालयले ४८ प्रतिशत काम गरेको छ भने संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले जम्मा १६ प्रतिशत मात्रै काम गरेको छ । पूर्वाधार क्षेत्रका कार्यक्रममा उर्जा मन्त्रालयले ५६ प्रतिशत सम्पन्न गरेको छ भने सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले जम्मा ९ प्रतिशत मात्रै सम्पन्न गरेको छ ।

त्यस्तै साशकीय सुधारतर्फ प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतको राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले ८९ प्रतिशत माइलस्टन पूरा गरेको छ भने कानून तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले भने मात्रै १५ प्रतिशत पूरा गरेको छ । सामाजिक क्षेत्रतर्फ युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले ७४ प्रतिशत र शिक्षा मन्त्रालयले ४२ प्रतिशत मात्रै माइलस्टोन हासिल गरेका छन् ।

यसअघि अर्थमन्त्रालयले गरेको बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षामा चालु आर्थिक वर्षका लागि विनियोजन गरिएको बजेटको झण्डै दुई खर्बले कम आकारमा कार्यान्वयन हुने अनुमान गरिएको थियो । सरकारले घोषणा गरेको बजेट र माइलस्टोन कार्यान्वयनका मुख्य कारणहरु सरकार र कर्मचारीतन्त्रतर्फ नै सोझिएको दुवै समीक्षाले औंल्याएका छन् । त्यसैले बजेट र माइलस्टोनको कार्यान्वयन नहुनुमा पनि स्वयं सरकारका अंगहरु दोषी देखिन्छन् ।

सरकार र कर्मचारीतन्त्रको अहिलेकै प्रवृत्ति कायमै राखेर बजेटका लक्ष्य र माइलस्टोन प्राप्त गर्न नसकिने विज्ञहरुको धारणा छ । तर, विज्ञहरुको धारणा जस्तै सरकार समीकरणको कारण काम नगर्नेहरु कारबाहीमा पर्ने र गर्नेहरु प्रोत्साहित हुन सक्ने अवस्था भने देखिँदैन ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

प्रधानमन्त्री उद्धार कोषमा एमालेको ५० लाख सहयोग

प्रधानमन्त्रीलाई कांग्रेसको ध्यानाकर्षण, उद्धार कोषमा ५० लाख सहयोग

दशैंमा रंगिन माटोबाट अतिरिक्त आम्दानी

कृषि तथा घरेलु उद्यमी मेला जारी, स्थानीय खानाका परिकार, अल्लो र ढाकामा आकर्षण

नेपाल र बङ्गलादेशबीच भएको विद्युत् बिक्री सम्झौताको इप्पानले गर्यो स्वागत

मन्त्रालयको उच्च व्यवस्थापनसँग अर्थमन्त्रीको गुनासो- ‘आर्थिक वृद्धि सोचेजस्तो नहुने भयो’