काठमाडौं । गैरकानुनी रूपमा चुनढुंगा खानी उत्खनन गरी राजस्व हिनामिना गरेको अभियोगमा अख्तियार दुरुयोग अनुसन्धान आयोगले दर्ता गरेको मुद्दामा विशेष अदालतले खानीको अधिक उत्खनन् कसुर नहुने विरोधाभाषी व्याख्या गरेको छ ।

खानी तथा भूगर्भ विभागका तत्कालीन महानिर्देशक रामप्रसाद घिमिरे र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष पशुपति मुरारकासहित २७ जनालाई विपक्षी बनाएर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा चलाएको थियो । विशेष अदालतले उक्त मुद्दामा गत चैत पहिलो हप्ता नै सफाइ हुने फैसला सुनाएको थियो । उक्त फैसलाको पूर्णपाठ भने केही दिन अघि आएको हो ।

विशेष अदालतका न्यायाधीशहरू रमेशप्रसाद पोखरेल, बलभद्र बास्तोला र खुसीप्रसाद थारूको इजलासमा मुद्दाको सुनुवाई भएको थियो ।

उक्त मुद्दाको फैसलामा खानीको अधिक उत्खननबाट खनिज पदार्थको भण्डारमा क्षति पुगेको मान्न नमिल्ने व्याख्या गरिएको छ ।

फैसलामा खानी तथा खनिज पदार्थ ऐन, २०४२ मा खनिज पदार्थको भण्डारमा क्षतिको परिभाषा उल्लेख नरहेको तर्क उल्लेख गर्दै अधिक उत्पादनलाई कसुर मान्न नमिल्ने भनेर प्रतिवादीहरुलाई सफाइ हुने ठहर गरिएको छ ।

फैसलामा चुनढुंगाको अधिक उत्खनन भएको देखिए पनि त्यसले वातावरणीय क्षेत्रमा प्रतिकूल असर पुगेको प्रमाण नदेखिएको भनिएको छ ।
‘खानी तथा खनिज पदार्थ ऐन, २०४२ मा खनिज पदार्थको भण्डारमा क्षतिको परिभाषा रहेको पाइँदैन । माथि गरिएको विवेचनाअनुसार उत्खनन कार्य अनुमति योग्य विषय रहेको तथा अनुमति प्राप्त व्यक्तिका लागि आज्ञात्मक रहेको अवस्था हुँदा अधिक उत्खननबाट खनिज पदार्थको भण्डारमा क्षति पुगेको अर्थ गर्न मिल्दैन । अधिक उत्पादनको माइनिङ स्किमको सर्तको उल्लंघन गरेको अवस्थासम्म देखिन्छ’, फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘तर, अधिक उत्पादनलाई कानुनले कसुरको परिभाषामा राखेको अवस्था होइन । अधिक उत्पादनलाई खानी तथा खनिज पदार्थ ऐन, २०४२ ले कसुर भनी परिभाषित गरेको अवस्था नहुँदा स्ट्रिक्ट कन्स्ट्रक्सन स्टेच्युटको नियमअनुसार अधिक उत्पादनलाई कसुर मान्न सकिने कानुनी आधार देखिन आएन ।’

व्यावसायिक लाभको नियत र गैरकानूनी लाभको वदनियत सर्वथा अलग अलग विषय भएको भन्दै प्रतिवादीहरुले सफाइ पाउने जिकिर फैसलामा छ ।

यी उद्योगीले पाए सफाइ

विशेष अदालतको फैसलाबाट खानी तथा भूगर्भ विभागका महानिर्देशक रामप्रसाद घिमिरे, कानून उपसचिव सपना अधिकारी, माइनिङ इञ्जिनियर जयराम घिमिरे, उपन्यायाधिवक्ता चन्द्रकुमार पोखरेल, इञ्जिनियरहरू प्रशान्त बोहरा, धर्मराज खड्का, लेखा अधिकृत श्रीभद्र गौतम, भूगर्भविद डा. सौनक भण्डारी र रिसर्च अधिकृत बसन्त अधिकारीले सफाई पाएका छन् ।

यस्तै, उद्योगीतर्फ, सिद्धार्थ मिनरल्स प्रालिका पशुपति मुरारका, सर्वोत्तम सिमेन्टका सञ्चालक विष्णुप्रसाद न्यौपाने, मारुती सिमेन्ट लिमिटेडका सरद गोयल, अन्नपूर्ण क्वायरिजका ऋषि अग्रवाल, सोनापुर मिनरल्सका निपेश तायल, उदयपुर मिनरल्सका प्रबलजंग पाण्डे, युनाइटेड सिमेन्टका नरेश दुगड, डोलोमाइट चुनढुंगा उद्योगका मानबहादुर श्रेष्ठ र कञ्चभन क्वेरिजका भीमबहादुर थापा क्षेत्रीले आरोपबाट सफाइ पाएका हुन् ।

खानी तथा भुगर्भ विभागका तत्कालीन उपमहानिर्देशक राम प्रसाद घिमिरेको नेतृत्वमा २०७६ जेठ १४ गते गठित ३ सदस्यीय समितिले विभिन्न ९ वटा सिमेन्ट उद्योगहरुको स्थलगत अनुगमन पश्चात खानी दोहन गरी उत्खनन अनुमति परिमाणभन्दा बढी चुनढुंगा निकालेको र ती कम्पनीले एक अर्ब २६ करोड रुपैयाँ राजस्व छलेकाले त्यो उठाउनुपर्ने सिफारिस सहितको प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।

विभागले त्यसपछि पुनः माइनिङ इञ्जिनियर जयराज घिमिरेको संयोजकत्वमा दोस्रोपटक समिति बनाएर छानबिन गर्ने काम ग¥यो । सो समितिले १५ जेठ २०७७ मा १८ लाख मात्रै जरिवाना लिएर अरु राजस्व लिनु नपर्ने भन्ने निर्णय सहितको प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले माइनिङ इन्जिनियर जयराज घिमिरेको नेतृत्वमा बदनियतपूर्वक दोश्रो समिति गठन गरी सरकारलाई राजस्व हानी नोक्सानी हुने र निजी उद्योगलाई फाइदा पुग्ने गरी प्रतिवेदन तयार पारिएको भन्दै मुद्दा पक्रिया अगाडि बढाएको थियो ।

दोस्रो समितिले तयार गरेको गलत प्रतिवेदनले सिफारिस गरेबमोजिम माइनिङ स्किममा आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ र २०७५/०७६ मा उद्योगहरुको लागि तोकिएको वार्षिक स्वीकृत क्षमताभन्दा बढी चुनढुङ्गा उत्खनन् गरेको अख्तियारले विशेष अदालतमा दायर गरेको थियो ।

माइनिङ इञ्जिनियर घिमिरे, उपसचिव सपना अधिकारी, उपन्यायाधिवक्ता चन्द्रकुमार पोखरेल, इञ्जिनियर प्रशान्त बोहरा, धर्मराज खड्का, लेखा अधिकृत श्रीभद्र गौतम, रिसर्च अधिकृत बसन्त अधिकारी र भूगर्भविद डा. सौनक भण्डारीमाथि पनि कानूनको आफूखुसी व्याख्या गरी राजस्वबाट उन्मुक्ति दिएको आरोप अख्तियारले लगाएको थियो । उद्योगीहरुले भने करसम्बन्धी विवादमा भ्रष्टाचार मुद्दा लगाउन नमिल्ने दाबी गर्दै आएका थिए ।

धरौटीमा रहेको सवा ४ करोड फुकुवा

सर्वाेच्चले उक्त मुद्दामा सफाइ दिएसँगै सरकारी कर्मचारी तथा सिमेन्ट उद्योगीहरुले विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थामा राखेको सवा ४ करोड रुपैयाँ फुकुवा भएको छ ।

उद्योगीहरुले १ करोड रुपैयाँदेखि ३ लाख रुपैयाँसम्म धरौटी राखेका थिए । विशेष अदालतले मुद्दामा सफाइ दिएसँगै पशुपति मुरारका तथा सिद्धार्थ मिनरल्स प्रालिले नेपाल इन्भेष्टमेण्ड बैंकमा राखेको एक करोड रुपैयाँ फुकुवा भएको छ ।

यस्तैगरी, विभागका महानिर्देशक घिमिरेले नेपाल बंगलादेश बैंकबाट राखेको ५० लाख रुपैयाँ, जयराज घिमिरेले सोही बैंकमा राखेको ४० लाख रुपैयाँ, सपना अधिकारीको ३ लाख, विष्णुप्रसाद न्यौपानेले तथा सर्वाेत्तम सिमेन्टले प्राइम कमर्सिलय बैंकमा राखेको ५० लाख, सरद गोयलले सिद्धार्थ बैंकमा राखेको १० लाख, मारुति सिमेन्टले सिद्धार्थ बैंकमै राखेको ५० लाख, अन्नपूर्ण क्वेरिज तथा ऋषि अग्रवालले नेपाल इन्भेष्टमेण्ट बैंकमा राखेको ३० लाख रुपैयाँ धरौटी फिर्ता हुने फैसला विशेष अदालतले गरेको छ ।

यस्तैगरी, प्रवलजंग पाण्डे तथा उदयपुर मिनरल्स टेक प्रालिले नेपाल बंगलादेशमा राखेको ६ लाख, नरेश दुगड तथा युनाइटेड सिमेन्टले लक्ष्मी बैंकमा राखेको ४० लाख, निपेश तायल तथा सोनापुर मिनरल्स एण्ड आयलले प्राइम कमर्सियल बैंकमा राखेको २२ लाख, भिमबहादुर थापा तथा कन्चन क्वरिज प्रालिले नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकमा राखेको ९ लाख र मानबहादुर श्रेष्ठ तथा डोलोमाइट चुनढुंगा उद्योगले सिद्धार्थ बैंकमा राखेको १५ लाख रुपैयाँ पनि फिर्ता हुने फैसला विशेष अदालतले गरेको छ ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

४४ व्यवसायीविरुद्ध मुद्दा दायर

तल्लो अरुण आयोजनाबाट २६८ परिवार प्रभावित, साढे १ अर्ब मुआब्जा वितरण गरिने

अत्यधिक रक्तश्राव भएपछि दैलेखमा हेलिकप्टरबाट गर्भवतीको उद्धार

१५ करोडको खुदो निर्यात

घट्यो विदेशी मुद्राको मूल्य

सडकमा ढल नबनाउँदा ५ सय घर बर्सेनि डुबानमा