अघिल्लो आर्थिक वर्षमा काम सम्पन्न गरेका कतिपय परियोजनाको भुक्तानी नपाएको भन्दै निर्माण व्यवसायीहरु आन्दोलनमा छन् । सरकारले उनीहरुको माग सम्बोधन गर्न सकेको छैन ।
अर्कोतर्फ सबैभन्दा धेरै बजेट खर्च गर्ने भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको बजेट चालु आर्थिक वर्षको ५७ अर्ब रुपैयाँले घटेको छ । पूर्वाधार विकास, यातायात व्यवस्था आदिमा अस्तव्यस्तता देखिन्छ । यिनै विषयमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वालासँग गरिएको अन्तर्वाताको सम्पादित अंश-

चालु आर्थिक वर्षमा भौतिक पूर्वाधार निर्माण र विकासको लागि सरकारले कस्तो योजना बनाएको छ ?

मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्दा अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोजले बजेटको सिलिङ तोकिसकेको हुँदा त्यसैको आधारमा बजेट बनाउनुपर्ने बाध्यता रह्यो । त्यस्तो अवस्थमा जस्तो सकिन्छ त्यस्तै बजेट निर्माणमा लाग्यौं ।
अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा ५७ अर्ब कम बजेट हामीले पाएका छौं । घटेको बजेट सिलिङबाट ठूला–ठूला पूर्वाधारका महत्वपूर्ण र राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरु, रुपान्तरकारी आयोजनाका लागि बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने थियो । ठूला आयोजनाहरुमा राष्ट्रिय योजना आयोगले सिलिङ तोकेर पहिला नै बजेट पठाएको थियो । पुष्पलाल मध्येपहाडी राजमार्ग, पूर्वपश्चिम, महेन्द्रनगर राजमार्ग, हुलाकी राजमार्ग र उत्तर–दक्षिण करिडोरहरुमा निश्चित बजेट तोकेर पठाएको थियो । त्यसभित्रको बजेटलाई व्यवस्थापन गरेर बजेटलाई विकासमैत्री बनाउनको निम्ति प्रयास गरेका छौं ।

गएको आर्थिक वर्षमा आयोजना निर्माण कम्पनीहरुलाई भुक्तानी गर्न बाँकी थियो । करिब २७–२८ अर्ब बजेट भुक्तानी गर्न बाँकी थियो । अर्थ मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर सुधार गर्दै गएका छौं । चालु आर्थिक वर्षमा केही निश्चित सोच र प्रातिबद्धताहरु तय गरेका छौं । गत आर्थिक वर्षमा जति विकास बजेट कम भयो । त्यसलाई चालु आर्थिक वर्षमा बढाउने योजना छ । सरकारले करिब ७० प्रतिशत जति गत आर्थिक वर्षमा खर्च ग¥यो । चालु आर्थिक वर्षमा पुँजीगत र विकास खर्च बढाउने किसिमले सरकारले योजनाहरु बनाएको छ । त्यसका निम्ति आयोजनाहरुको खर्च प्रक्रिया छ । त्यसलाई कार्यतालिका बनाएर हामीले त्यसैअनुसार काम अगाडि बढाएका छौं ।

कुन–कुन महिनामा टेण्डर प्रक्रियालाई अघि बढाउने, सम्झौता र निर्माण कार्य कतिबेला गर्ने जस्ता कार्यतालिका बनाउँछौं । साउन, भदौ जस्ता महिनाहरुमा वर्षाको कारण काम हुन सक्दैन । त्यो बेला खरिद प्रक्रिया ठेक्का प्रक्रियालाई अघि बढाउँछौं । कात्तिकदेखि निर्माणको काम अघि बढाउँछौं । कात्तिकदेखि जेठ मसान्तसम्म काम ग¥यौं भने हामीले धेरै प्रगति गर्नसक्छौं । चालु आर्थिक वर्षदेखि असारमा काम गर्ने प्रवृति रोक्छौं । असारमा गरिएको काम दिगो, टिकाउ हुँदैन । त्यसैले सरकारले असारे प्रवृति रोक्ने, जेठ मसान्तसम्म काम गर्ने र असारमा हिसाब, फरफारक गर्ने, भुक्तानी गर्ने कामहरु गर्न सकिन्छ । यो किसिमले सरकारले कार्यतालिका बनाएको छ । कार्यतालिका भित्र हरेक आयोजनाहरुको प्रगति विवरणहरु हुन्छन् । कुन महिनामा कति प्रगति भयो । लक्ष्य के थियो ? त्यसअनुसारको लक्ष्य प्राप्त भयो की भएन ? भन्ने कुराको रिर्पोट लिने लक्ष्य प्राप्त भएको छैन भने त्यस्ता ठेक्काहरुलाई अगाडि नबढाउने, ठेक्का तोड्ने र नयाँ विकल्पमा जाने निर्णय गरेर गरेर काम गर्ने योजनामा छौं ।

अलपत्र परेका पूर्वाधार आयोजनाहरुलाई निरन्तरता दिन के तयारी भएका छन् ?

कतिपय ठेक्काहरु लागिसकेका छन् । तर कतिपय योजनाहरु ठेक्का सम्झौता हुने, मोबिलाईजेशन पेस्की लिने तर काम नगर्ने प्रवृत्ति छ । सडक, पुल निर्माणमा यस्तो व्यापक छ । अब सरकारले त्यस्ता खालका प्रवृत्ति हुन दिँदैन । काम हुनसक्ने अन्तिम अवस्थासम्म काम अघि बढाउँछौं । योजनाहरुको पूर्वतयारीका विषयहरु हुन्छन् । सडक बनाउनु भन्दा पहिला राइट अफ–वे खालि गराउने, जग्गा प्राप्तिको काम सक्नुपर्छ, रुख कटान, विद्युत तथा दूरसञ्चारका तार व्यवस्थापन, आइए र आईई प्रतिवेदन बनाउने, डिपिआर बनाउनुपर्ने आदि तयारीका कामहरु गर्छौं ।

अब ठेक्का लगाएर आयोजना तयारीको काम गर्ने होइन । पूर्वतयारीका सम्पूर्ण कामहरु सकेर मात्रै ठेक्का टेण्डर गर्ने कामहरु अगाडि बढाउँछौं । बिना तयारीका आयोजनाहरु ठेक्कामा दिने गर्दैनौ । सडक पूर्वाधार भनेको समृद्धिको आधार पनि हो । समृद्धि र विकासको मेरुदण्डकोरुपमा रहेको भौतिक पूर्वाधारको कामलाई अस्तव्यस्त बनाउने, जति वर्ष पनि म्याद थप गरिरहने, काम गरे पनि हुने नगरे पनि हुने खालको बेथिति भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा रहँदैन । यी सबै कामलाई ट्रयाकमा ल्याउँछौं । काठमाडौं उपत्यका लगायतका सडकहरुमा खाल्डाखुल्डी रहित सडक बनाउँछौं ।

वर्षातको बेलामा विभिन्न सडकहरु बन्द हने अवस्था हुन्छ । यो वर्ष अब बाढी पहिरोका कारण महिनौ दिनसम्म सडक अवरुद्ध हुने समस्याको अन्त्य गर्छौं । असार महिनाको शुरुवातमा नै पूर्वी जिल्लामा ठूलो बाढी पहिरो जाँदा हेवा खोलाको मोटर पुल नै भत्काई दियो । पुल भत्काएको भोलिपल्ट नै बेलिब्रिजको लागि सामान पु¥याउने काम गरेका छौं । एक महिनामा नै बेलीब्रिज निर्माण सम्पन्न भएर सञ्चालनमा आएको छ । बाढी पहिरोको कारण मुख्य सडक अवरुद्ध हुँदा वैकल्पिक सडकको प्रयोग गर्न भनेका छौं । त्यसका लागि सरकारले सडक सुधार र मर्मतका कामहरु गरिरहेका छौं ।

यातायात क्षेत्रमा अस्थव्यस्तता छ, ड्राइभिङ लाइसेन्स, इम्बोस्ड नम्बर प्लेट लगायतका धेरै समस्या रहेका छन् । यसको सुधारका लागि के काम गर्दै हुनुहुन्छ ?

यातायात क्षेत्र अहिले पनि अस्तव्यस्त नै छ । यातायात क्षेत्रको सुशासनलाई कसरी समृद्ध बनाउने भन्ने विषयमा सोचिरहेका छौं । यातायात कार्यालयहरुमा सेवा लिन लाइन बस्नुनपर्ने अवस्था निर्माणको तयारीमा छौं ।

यातायात कार्यालयहरुमा सेवाग्राही र विचौलियाहरुबीच भेट नहुने अवस्था निर्माण गरिन्छ । पूर्णरुपमा अनलाइन बाट सेवा लिन सकिने बनाएर सेवाग्राही र कर्मचारीहरुको समेत भेट हुन नपर्ने अवस्था बनाउँछौं । यातायात कार्यालयहरुमा अनलाइन भुक्तानी सेवा शुरु गरेकाले यसलाई व्यापक बनाएर काम गर्ने तयारीमा सरकार छ ।

सवारी चालक अनुमतिपत्रको ट्रायल पास गरेकाहरुले स्मार्ट लाइसेन्स पाउन ढिला भइरहेको छ । छिट्टै स्मार्ट लाइसेन्स दिनेगरी काम भइरहेको छ । प्राविधिक कारणले ढिलो हुने अवस्था भयो भने सवारी चालक अनुमतिपत्रको अस्थायी कार्ड वितरण गर्छौं । त्यसले स्मार्ट कार्ड जस्तै काम गर्छ । स्मार्ट कार्ड बनाउन एक वर्ष लागे पनि उसले अन्य दुःख भोग्नुपर्दैन । स्मार्ट कार्ड पाएपछि अस्थायी कार्ड फिर्ता गर्छ । सवारी चालक अनुमतिपत्रको ट्रायल पास गरेकाहरुलाई चाँडै अस्थायी कार्ड वितरण गर्ने तयारीमा छौं । संघीय र प्रदेश सरकारहरुले समेत स्मार्ट कार्ड छपाई गर्ने प्रिन्टर खरिद गर्न बजेट विनियोजन गरेका छन् ।

प्रिन्टर खरिद प्रक्रिया ढिलो हुने भएमा अस्थायी कार्ड बाँड्छौं । दुई चार महिनामा नै स्मार्ट कार्ड वितरण गर्नसक्ने अवस्था भयो भने लामो समय स्मार्ट लाइसेन्स कुर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्छौं । यसरी यातायात क्षेत्रमा केही सुधारका कामहरु गर्दैछौं ।

भौतिक मन्त्रालयमा कल सेन्टर स्थापना गर्ने तयारीमा छौं । यातायात तथा सडक क्षेत्रमा देखिएका समस्याहरुलाई तत्काल मन्त्रालयलाई सूचना दिनेगरी कल सेन्टर सञ्चालन गर्छौं । यातायात मन्त्रालयले विगतका बेथिति, अनुचित काम र समस्यालाई समाधान गर्ने गरी नयाँ ढङ्गले काम अगाडि बढाउने किसिमले योजनाबद्धरुपमा हामी अगाडि बढेका छौं ।

निर्माण व्यवसायीहरुले भुक्तानी नपाएको, आयोजना म्याद थप तथा सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधनको माग राख्दै आन्दोलनमा छन्, व्यवसायीहरुको मागलाई सरकारले कसरी सम्बोधन गर्छ ?

निर्माण व्यवसायीहरु यति बेला पीडामा हुनुहुन्छ । निर्माण व्यवसायीहरु पनि दुई किसिमका हुनुहुन्छ । काम नगर्ने निर्माण व्यवसायीहरु पनि म्याद थप भएर पुरस्कृत भइराख्नुभएको छ ।

जसले काम ठगेर राष्ट्रलाई धोका दिइको छ, आयोजनाहरु अलपत्र पारेको छ उनीहरु नै पुुरस्कृत हुने अवस्था पनि छ । ।
अरू कतिपय इमान्दार निर्माण व्यवसायीहरु छन् । राज्यको काम गरेपछि भुक्तानी पाउँछौं भनेर खुरुखुरु काम गरिरहनु भएको छ । निर्माण व्यवसायीहरुले आफ्नो लगानी गरेर काम गरिरहेका छन् । तर, उनीहरुले भुक्तानी नपाउने अवस्था रहेको छ । यो अवस्थालाई पनि तोड्नुपर्छ ।

भइसकेको कामको भुक्तानी भौतिक मन्त्रालयको बजेटबाटै दिन खोज्दा पनि हामीलाई अप्ठ्यारो भइरहेको छ । भुक्तानीको समस्या भौतिक मन्त्रालयको होइन । भुक्तानीको समस्या अर्थ मन्त्रालयको हो । भौतिक मन्त्रालयबाट हुनसक्ने र गर्नसक्ने सबै प्रयासहरु भएका छन् ।

निर्माण सम्पन्न भएका आयोजनाहरुको भुक्तानी गर्नका लागि रकमान्तरको प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयमा पठाएका छौं । विकल्प र उपायहरु दिएका छौं । म आफैँ र भौतिक सचिवसमेत अर्थ मन्त्रालय धाइरहेका छौं । केही बजेट फुकुवा भयो । त्यसको भुक्तानी गरिहाल्छौं । केही बजेट भौतिक मन्त्रालयले निकासा गर्न सकेनौं । यो कुरा प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीलाई पटक–पटक भनेको छु । मन्त्रिपरिषद्मा समेत गम्भिरताका साथ यो कुराहरु उठाएको छु । त्यसका बाबजुद पनि समस्याको सम्पूर्णरुपले समाधान नहुने देखिन्छ । जसको लागि यो आर्थिक वर्षमा चुनौति व्यहोर्नुपर्ने हुन्छ । कतिपय आयोजनाहरु छन् तर बजेट विनियोजन भएको छैन ।

अर्कोतर्फ विकासका आयोजनाहरु अलपत्र हुने, समयमा काम नहुने, गुणस्तरिय काम नहुने र काम नगर्दा पनि मान्छेहरुले छुट पाउने त्यसको प्रमुख कारण कानून पनि हो । कानून पनि कमजोर छ ।

विकाससँग सम्बन्धित कानूनहरु छन् । जसमा मुख्य कानून भनेको सार्वजनिक खरिद ऐन नै हो । वर्तमान सार्वजनिक खरिद ऐन विकासमैत्री बन्न सकेन । म आफै अर्थसमितिको सभापति हुँदा सार्वजनिक खरिद ऐनका विषयमा तीन महिनासम्म अध्ययन गरेर उच्चस्तरको कार्यदल बनायौं । कार्यदलले देश तथा विदेशका विभिन्न ठाउँमा गएर अध्ययन ग¥यो । त्यसले महत्वपूर्ण निश्कर्ष निकालेर सुझाव दिएको छ । सरकारले सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन गर्ने बेलामा हामीले सार्वजनिक खरिद ऐन छलफलको क्रममा अर्थसमितिमा नआई सुशासन समितिमा गयो । अर्थसमितिमा आएको भए कार्यदलको सुझावको आधारमा विकासमैत्री खरिद ऐन बनाउने सोच थियो । कर्मचारी, निर्माण व्यवसायीहरुको स्वार्थ थियो होला । स्वार्थसहित शुसासन समितिबाट सार्वजनिक खरिद ऐन पास भयो त्यसले मुलुकको विकासको गतिलाई अवरुद्ध गर्‍याे।

सार्वजनिक खरिद ऐन तत्काल संशोधन गर्नुपर्छ । ऐनलाई समयअनकुल बनाउनुपर्छ । विकासमैत्री बनाउनुपर्छ । विकास निर्माणसँग जोडिएका अन्य ऐन कानूनहरु छन् । सडक ऐन लगायतका ऐनहरुलाई विकास निर्माणका कामलाई सहज बनाउनका निम्ति सरकारले पुनःविचार गर्नुपर्ने हुन्छ । नयाँ ढङ्गले कानूनहरुलाई पुनःव्यवस्थित गर्नुको विकल्प छैन ।
सूचना दिएको एक सेकेण्डमा विश्वभर पुग्ने समयमा ३५ दिने सूचना निकालेर बसेर हुँदैन । अहिलेको खरिद ऐन पुरानो भइसक्यो । सार्वजनिक खरिद ऐनमा व्यवस्था गरिएको कम बिडिङ गर्ने व्यवस्थाले आयोजनाहरु अलपत्र पर्ने अवस्था बन्यो ।

सार्वजनिक खरिद ऐन राष्ट्रिय सभामा छलफल भइरहेको छ । हामीले सडक ऐन, यातायात व्यवस्था सम्बन्धि ऐन संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढाएका छौं । चालु आर्थिक वर्षको साउन र भदौमा कानून निर्माणमा बढी केन्द्रित हुन्छौं । छिटोभन्दा छिटो सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन गर्ने गरी सरकारले तयारी गरेको छ ।

जयनगरदेखि विजलपुरासम्म चलिरहेको रेल सेवालाई थप विस्तार र व्यवस्थित गर्न सरकारले कस्तो प्रयास गरिरहेको छ ?

जनकपुरको कुर्थादेखि भंगाह विजलपुरासम्म रेल सेवा सञ्चालनमा ल्याएका छौं । सरकारले यसलाई यतिमा मात्रै सीमित राख्दैन, अगाडि बढाउँछ । कम्तिमा बर्दिवाससम्म रेलसेवा छिटोभन्दा छिटो पुर्‍याउनुपर्ने छ । बर्दिवासबाट निजगढसम्म रेलमार्ग निर्माण गरी रेलसेवा सञ्चालन गर्नु पर्नेछ । रक्सौलदेखि काठमाडौंसम्म र केरुङदेखि काठमाडौंसम्म रेल सञ्चालन गरी रेल सेवालाई त्रिदेशिय सेवाकोरुपमा सञ्चालन गर्ने हो भने रेल सेवाबाट मुलुकले उपलब्धी लिनसक्छ ।
नेपालमा रेल सेवा अत्यन्त जरुरी छ । रेल सेवा आर्थिक सामाजिक विकासको निम्ति र मुलुकको अर्थतन्त्रलाई माथि उठाउन र मुलुकको समृद्धिको निम्ति कोसेढुङ्गा बन्न सक्छ । रेल र सडक यातायात मुलुकको समृद्धिको निम्ति तिव्ररुपमा अगाडि बढाउनुपर्ने छ । यो काम सरकारको प्राथमिकतामा छ ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

५५६८ मेगावाटका ठूला आयोजना सार्वजनिक-निजी साझेदारीमा बन्दै छन् : सीईओ भट्ट

शिक्षित युवालाई स्वदेशमै टिकाउन राज्यले वार्षिक चार करोड लगानी गर्नुपर्छ : शिक्षाध्यक्ष डा. केसी

दुई दशकको बैंकिङ अनुभवमा अहिले सबैभन्दा ‘टफ टाइम’ महसुस गरेँ : सीईओ पन्त

अर्थतन्त्र सुधार्न खरो उत्रिनु पर्ने देखियो : डेपुटी गभर्नर मिश्र

नेपाल र कतारबीचको समझदारी ऐतिहासिक छन् : राजदूत ढकाल

उत्पादन र रोजगारमुखी योजनामा केन्द्रित भएर बजेट आउनेछ : उद्योगमन्त्री भण्डारी