काठमाडौं । बजारको नियमन गरी उपभोक्ताको हित संरक्षणको जिम्मेवारी पाएको वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागमा उपभोक्ता सचेतनाको लागि बजेट विनियोजन भएको छैन् ।

आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेटमा ‘उपभोक्ताको हित संरक्षण गर्न सम्बन्धित निकायलाई सशक्त बनाई बजार अनुगमन तथा नियमनलाई सुदृढ गरिनेछ’ भन्ने उल्लेख छ । तर, अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले उपभोक्ता सचेतनाको लागि कुनै पनि बजेट भने दिएका छैनन्  ।

वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका महानिर्देशक गजेन्द्र कुमार ठाकुर उपभोक्ता सचेतना कार्यक्रम गर्न आगामी आर्थिक वर्षको लागि रकम नै नभएको बताउँछन् ।

बजेटको १६३ नम्बर बुदाँमा भनिएको छ, ‘उपभोक्ताको हित संरक्षण गर्न सम्बन्धित निकायलाई सशक्त बनाई बजार अनुगमन तथा नियमनलाई सुदृढ गरिनेछ । देशभर उपलब्ध अत्यावश्यक खाद्य पदार्थ उत्पादन, मौज्दात तथा आपूर्तिको अद्यावधिक सूचना प्राप्त हुने प्रणाली विकास गरिनेछ । सहुलियत मूल्यमा खाद्य वस्तु बिक्री वितरण गर्ने पसल सञ्चालन गर्न सहकारी संस्थालाई प्रोत्साहित गरिनेछ ।’

अघिल्ला वर्षहरुमा उपभोक्ता सचेतना शीर्षकमा न्यून मात्रामा रकम विनियोजन हुँदै आएकोमा आगामी आर्थिक वर्षको लागि भने सरकारले बजेट नै नदिएको ठाकुरलले बताए ।

‘आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सरकारले बजार उपभोक्ता सचेतनामूलक कार्यक्रमका लागि रकम विनियोजन गरेको छैन, यसलाई हामीले सकारात्मकरुपमा नै लिएका छौं’, ठाकुरले भने, ‘तीन तहका सरकार हुँदा डुब्लिकेसन नहोस् भनेर केन्द्र सरकारले बजेट नराखेको होला, हामी प्रदेश र स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर भएपनि सचेतनाका कार्यक्रम सञ्चालन गर्छौं ।’

उपभोक्ता अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष माधव तिमल्सिना सरकारको प्रमुख प्राथमिकता भित्र उपभोक्ता हितको कुरा नै नपरेको बताउँछन् ।
‘उपभोक्ता हित, स्वच्छ बजारको कुरा सरकारको प्राथमिकतामै पर्दैन्, सरकारले उपभोक्ताको विषयलाई ध्यान नदिएकै कारण बजेट पनि नदिएको हो’, उनले भने, ‘पहिले उपभोक्ता हितका लागि करोडौँ रकम विनियोजन हुने गरेको थियो, विनियोजन भएको बजेट खर्च नभएर फिर्ता समेत जाने गरेको थियो । बजेट नदिएकोबाट प्रस्ट हुन्छ, सरकारलाई आम उपभोक्ताको कुनै चिन्ता छैन् ।’

उपभोक्ता सचेतना र बजार अनुगमन प्रथामिकतामा नपरेकै कारण बजारमा कालोबजारी र अखाद्य बस्तुको उपलब्धता व्यापक भएको तिमल्सिनाको भनाईं छ ।

बजार नियमनमा राज्यको बलियो उपस्थिति नहुँदा सर्वसाधारणको भान्छा महङ्गो भइरहेको उनले बताए ।

सरकारले उपभोक्ताका लागि केही गर्न नसकेको भन्दै उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरुले उपभोक्ता आयोगको माग गर्दै आएको उनले बताए ।
अर्धन्यायिक अधिकार पाएको विभागसँग उपभोक्ता ठगी गर्ने व्यवसायीलाई पक्राउ गरी थुन्ने तथा कसुरअनुसार ३ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने अधिकार छ ।

तर, सरकारले पछिल्लो समय विभागलाई अधिकार मात्रै दिएर आर्थिक दायित्वबाट पन्छाउने काम भएको भन्दै विभागकै कर्मचारीहरुले गुनासो गर्ने गरेका छन् ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

लगानी सम्मेलनको दोस्रो दिन, विभिन्न विषयका फरकफरक सत्र सञ्चालन हुँदै

प्रिमियर स्टिलले गुणस्तरमा कम्पर्माइज गरेको छैन : सजल राउत

सिजीले ल्यायो बिएलडिसि सिलिंङ फ्यान बजारमा

नेपाल हाइड्रो एक्पोले प्रदर्शनी गर्यो एक्सप्लोर अर्थमुर्भसको कसमस पम्प

भारत, चीन र बंगलादेश भ्रमणमा जाने ग्राहकका लागि एनसेलले ल्यायो डेटा रोमिङ

फुडमान्डु अब चितवनमा पनि, फुड अडरमा ३० प्रतिशतसम्म छुट