बजार अनुगमनको अधिकार प्राप्त निकाय हो वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग । विभागले बजारमा कालोबजारी हुन नदिने, दैनिक बजार अनुगमन गर्ने, कालोबजारी नियन्त्रण गर्ने र अनुचित व्यापारिक क्रियाकलाप गर्नेलाई कारागार चलान गर्नेसम्मको अधिकार छ । तर, पछिल्लो समय विभागले बजार अनुगमन गर्न सकेन, सीमित क्षेत्र केन्द्रीत भयो र विभागलाई सरकारले दिएको अधिकारको प्रयोग नहुँदा उपभोक्ताले सरकार भएको महसुस नै गर्न नपाएको उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरुले गुनासो गर्ने गरेका छन् । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि सार्वजनिक गरेको बजेट पश्चात् बजारमा परेको प्रभाव, विभागको काम, कर्तव्य र दायित्व लगायतका विषयमा केन्द्रीत भएर विभागका महानिर्देशक गजेन्द्र कुमार ठाकुरसँग कुराकानी गरेका छौं ।

बजेटपछि दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य उच्च रुपमा वृद्धि भएको छ, सर्वसाधारण महँगीको मारमा छन्, यसतर्फ विभागले चासो किन नदिएको ?

केही वस्तुहरुमा नेपाल सरकारले बजेट मार्फत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लगायो, त्यसको सामान्य असर परेकै छ । हुन cत यो बेलामा चामलमा मूल्य बढेको छैन, तेलको मूल्य घटेको छ । सबै प्रकारका दालको मूल्य अहिले केही बढेको छ । तरकारीको मूल्य घट्बढ भैरहेको छ । तीन महिनाको तथ्यांक हेर्नुभयो भयो मूल्य बढी देखिन्छ, तर अहिले अलि कम छ । बजेट पछि आलु र प्याजको मूल्य बढेको छ । बीचमा प्याजको मूल्य अलि बढी नै भएको थियो । भ्याट लागू हुनुभन्दा अगाडि क्वालिटी हेरिहेरि ३५ देखि ४० रुपैयाँ किलो थियो, बजेट पश्चात् एक्कासी बढेर एक सय रुपैयाँसम्म पुगेको थियो । व्यापारीहरुले विरोध गरेपछि सरकारले निर्णय फिर्ता गरिहाल्छ भनेर आयात नै बन्द गरेर अस्वभाविक रुपमा मूल्य बढाएका थिए, तर अहिले अवस्था सामान्य भैसक्यो ।

आयात रोक्दा बजारमा अभाव सिर्जना भएको थिएन, अबैध बाटोबाट प्याजको आयात गरेर सरकारमाथि दबाब सिर्जना गर्न खोजेको थियो, भ्याट फिर्ताको उद्देश्यले । हामीलाई बजारमा अस्वभाविक रुपमा प्याजको मूल्य बढेको जानकारी आउनासाथ हामीले सक्रिय रुपमा बजार अनुगमन गर्यौं । आलु प्याज एसोशिएसन, अन्य निकायसँग छलफल गरेर हामीले यसअघि प्याजको भण्डारण गर्ने गरिएको मुख्य गोदाममा छापा पनि मार्यौं । आयात नै बन्द छ, गोदाममा प्याज छैन, भनेर व्यवसायीहरुले गोदाम नै खाली बनाएर अन्यत्र प्याजको भण्डारण गरेको हामीले फेला पार्यौं । ६/७ जना प्याज व्यवसायीलाई हामीले नियमानुसार कारवाही पनि गर्यौं । अहिले आयात रोकिएको छैन । बजारमा प्याजको मूल्य पुरानै अवस्थामा फर्किसक्यो । प्याज हाम्रो आफ्दो उत्पादन होइन, प्रति वर्ष वर्षायाममा प्याजको मूल्य बढ्दै आएको छ, यसको पुष्टी भन्सारको तथ्यांकले पनि गर्छ । यस्तै, अब आलुको मूल्य बढ्ने क्रममा छ । नयाँ उत्पादनको समय भएको छैन, पूराना आलुको मूल्य व्यवसायीहरुले बढाउन थाले । अन्य समयको तुलनामा वर्षायाममा आलु प्याजको मूल्य बढ्छ ।

उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरुसँगै सर्वसाधारणहरुले पनि विभागको अनुगमन प्रभावकारी भएन, उपभोक्ताले सरकार भएको राहत नै पाइएन भन्ने गुनासो गर्छन् नी ?

वास्तवमा यो विभाग हेर्दा सानो देखिन्छ, तर यसको कार्यस्थल धेरै छ । जन्मदेखि मृत्युसम्म, नुनदेखि सुनसम्मको सबै दायित्व यो विभाग भित्र पर्छ । यो विभागसँग भएको क्षमता (मानविय स्रोत, प्राविधिक दृष्टिकोण एवंम आर्थिक) एकदमै न्युन छ । त्यसकारण सबै क्षेत्रमा हामीले उपस्थिति बढाउन सकेका छैनौं । सबैथोक विभागले गर्न सक्दैन, देश संघीयतामा गैसक्यो, अब प्रदेश सरकारदेखि स्थानीय तहलाई हामीले हाम्रो अधिकार कानुन बमोजिम हस्तान्तरण गरिसकेका छौं । तीनै तहका सरकार मिलेर बजार अनुगमन बढाउन सकियो भने मात्र उपभोक्ताले सरकार भएको महसुस गर्न पाउनुहुन्छ । जबसम्म उपभोक्ता जागरुक हुँदैनन्, तबसम्म हामीले जति नै बजार अनुगमन गरेपनि त्यो सम्भव छैन । तीनै तहका सरकार, उपभोक्ता अधिकारकर्मी र स्वयम् उपभोक्ता जागरुक भएर एकसाथ काम गर्न सके अवश्य पनि उपभोक्ताले सरकार भएको महसुस गर्न पाउँछन्, त्यो सम्भव पनि छ ।

सरकारले आलु, प्याज तथा फलफूलमा भ्याट लगाएपछि बजारमा कालोबजारी सुरु भयो भन्ने सुनिन्छ, तपाईंहरुको बुझाइ के छ ?

कालोबजारी भन्दा पनि जुनसुकै वस्तुको मूल्य निर्धारण भनेको डिमाण्ड र सप्लाईको अवस्थाले गर्छ । व्यवसायीहरुले सप्लाईलाई प्रभावित पार्न खोजेका थिए । अहिले दैनिक २२ टन प्याजको माग भएको अवस्थामा कुनै पनि भन्सार नाकाबाट एक ट्रक पनि भित्रिएको थिएन । तर, भन्सारबाट नआउँदा पनि बजारमा अभाव त थिएन । केही व्यवसायीहरुले गोदाममा नै नराखेर अन्यत्र राखेका थिए, हामीले त्यो नियन्त्रण गर्ने प्रयास गरेका थियौँ । तर सधैं राखिएको गोदाममा नभएर अन्यत्र राख्दा त्यो सम्भव भएन । व्यवसायीहरुले कालोबजारीको प्रयास गरेका थिए, तर हामीले त्यो हुन दिएनौं । उनीहरुले केही दिन बढी मूल्य लिएको भेटिएपछि हामीले कारवाही गर्यौं ।

बजेट अभावका कारण विभागले अनुगमन रोक्यो भन्ने सुनिन्छ, यस्तो अपरिपक्व काम गर्न मिल्छ ?

नेपाल सरकारको अहिले आम्दानी कम छ, स्वभाविक रुपमा अहिले हाम्रो मात्र होइन सबै विभागको बजेट कटौती भएको छ । बजेट कटौतीको सूचीमा वाणिज्य विभाग पर्नु स्वभाविक नै हो, त्यसलाई हामीले स्वभाविक रुपमा लिएका छैनौं । तर, त्यसको असर हाम्रो काममा पर्न दिएका छैनौं, हामीले नियमित रुपमा बजार अनुगमन गरिरहेका नै छौं । अहिले जति बढ्दो रुपमा व्यापार विस्तार भैरहेका छन्, त्यस्तो अनुगमन गर्न चाहिने प्रविधि, स्रोतसाधान हामीसँग कमी छ । आर्थिक नै अभाव भएर होइन, अब हामीले एक्लै अनुगमन गर्दैनौँ, तीनै तहको सरकार मिलेर बजार अनुगमनलाई तीव्रता दिनुपर्छ ।

सर्वसाधारणले यो किसिमको महँगीको मार कहिलेसम्म व्यहोर्नु पर्ने हो, अब विभिन्न वस्तु सस्तोमा नै खरिद गर्ने सकिने दिन आउँछ वा अझै योभन्दा महँगोमा किन्नु पर्ने दिन आउँछ ?

म पनि एक उपभोक्ता हुँ । अहिले नियमनकारी निकायको प्रमुख छु, तर म उपभोक्ता नै हुँ । हामीले सबै वस्तु सस्तोमा नभएर सहुलियत रुपमा पाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो । हामी आफै उत्पादन धेरै कमको गर्छौं, तर आयातीत वस्तु बढ्दो क्रममा छ । कहाँ उत्पादन भएको छ, कित मूल्यमा उत्पादन भएको छ, त्यसको ढुवानी शुल्कदेखि अन्य क्षेत्रमा हुन खर्चमा भर पर्छ । अवश्य नेपालमा आएपनि उसको वास्तविक लागतमा हाम्रो कानुनले दिएअनुसार २० प्रतिशतसम्म नाफा लिएर बिक्री गर्न अधिकार छ । त्योभन्दा बढी मार्जिन राखेर वस्तुको बिक्री भएको छ भने त्यो कालोबजारी हो, हामीले कालोबजारी अन्तरगर्त कारवाही गर्छौं । त्यसको अनुमति सरकारले प्रत्येक जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई दिएको छ, हामीलाई छैन, हामीले प्रशासनमा खबर गर्छौं । खुला बजारमा नेपाल सरकारले मूल्य निर्धारण गर्न सक्दैन । त्यसको फाइदा लिँदै केही व्यवसायीहरुले वास्तविक लागतभन्दा मूल्य बढाएर लिने गरेको हामीले खबर पाएका छौं । विभागले त्यसको निगरानी गरिरहेको छ ।

सरकारले अहिले उखु र धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण गरिरहेको छ, तर उपभोक्ता मूल्य निर्धारण किन गर्न सक्दैन ?

हामी खुला बजार नीतिमा गैसकेका छौं । खुला बजारको मुख्य उद्देश्य भनेको स्वस्थ्य प्रतिस्पर्धा कसरी कायम गर्न सकिन्छ भन्ने हो । स्वस्थ्य प्रतिस्पर्धा कायम गराउनका लागि सरकार प्रयासरत रहनु पर्छ । अयातकर्ताबीचमा कार्टेलिङ र सिण्डीकेट लागू भएर अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुन्छ । सोही कारण वस्तुको मूल्य बढी भएको हो । बजार अनुगमनको जिम्मा जिल्ला प्रशासन कार्यालय र स्थानीय तहलाई दिइएको छ, तर उनीहरुले चाडपर्वमा बाहेक अन्य समयमा खासै अनुगमन गर्दैनन्, यो स्थितिको सिर्जना कसरी भयो ? अहिले सरकारले (उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले) त्यस्तो मूल्य निर्धारणका लागि काम गरिरहेको छ । वास्तविक लागत, लाभ, उत्पादन खर्च जोडेर उपभोक्ता मूल्य निर्धारण गर्न सरकारले होमवर्क गरिरहेको छ ।

बजार अनुगमनको जिम्मा जिल्ला प्रशासन कार्यालय र स्थानीय तहलाई दिइएको छ, तर उनीहरुले चाडपर्वमा बाहेक अन्य समयमा खासै अनुगमन गर्दैनन्, यो स्थितिको सिर्जना कसरी भयो ?

अहिले बजार अनुगमन गर्ने निकाय धेरै छन्, तर तिनिहरुले प्राथमिकतामा नराख्दा अहिलेको अवस्था सिर्जना भएको हो । वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागको मुख्य काम नै बजार अनुगमन हो, हामीले जस्तै जिम्मा पाएका सबै निकायले प्रभावकारी रुपमा बजार अनुगमन गर्ने हो भने स्वच्छ बजार सिर्जना हुने थियो । यसलाई सन्तुलनमा ल्याउनका लागि हामीले विभिन्न निकायसँग समन्वय गरिरहेका छौं । जिल्ला प्रशासन कार्यालयका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी, स्थानीय तहका उपप्रमुख एवंम उपाध्यक्ष, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तथा प्रदेशमा उद्योग वाणिज्य हेर्ने मन्त्रालयसँग हामीले समन्वय गरिरहेका छौं। हाम्रो सानो कार्यालयले सबै क्षेत्रको अनुगमन गर्न सक्दैन, त्यसैले हामीले बजार अनुुगमनको अधिकार पाएका अन्य निकायसँग समन्वय गर्नुको विकल्प छैन । यस्तै, हामीसँग आवद्ध भएका उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरुलाई हामीले काम दिनै सकेनौं, उहाँहरुलाई सूचनाको प्रमुख केन्द्र मानेर हामीले काम गर्नुपर्ने हो, त्यो भएको छैन । हामीले निरन्तर रुपमा काम गरिरहेका छौं । तर, आजको आजै रिजल्ट आउने क्षेत्र नहुँदा हामीले गरेको काम नदेखिएको हो ।

विभागले बजार अनुगमन गर्ने र जरिवाना मात्र गर्छ कि उपभोक्तालाई जानकारी दिन सचेतनामूलक कार्यक्रमहरु सञ्चालन पनि गर्छ ?

विभागको दायित्व भित्र नै पर्छ उपभोक्तालाई सचेतना प्रदान गर्नु । हाम्रो प्रमुख दायित्व भनेको बजार अनुुगमन र दोस्रो दायित्व उपभोक्तालाई सचेत बनाउनु हो । हामीलाई दिएको अधिकार भित्र रहेर हामीले सचेतनाका विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएका छौं । हामीले विभिन्न स्कुुल तथा कलेजमा उपभोक्ता सचेतनामुुलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्यौं । यस्तै, उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरुसँग मिलेर विभिन्न स्थानमा उक्त कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएका छौं । तर, आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सरकारले बजार उपभोक्ता सचेतनामूलक कार्यक्रमका लागि रकम विनियोजन गरेको छैन, यसलाई हामीले सकारात्मक रुपमा नै लिएका छौं । तीन तहका सरकार हुँदा डुब्लिकेसन नहोस् भनेर केन्द्र सरकारले बजेट नराखेको हाम्रो बुझाइ छ, हामी प्रदेश र स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर सो कार्यक्रम सञ्चालन गर्छौं । हामीले दैनिक रुपमा बजार अनुमन गर्दा जरिवाना मात्रै लिदैनौं । पहिलो काम हामीले सल्लाह सुझाव दिन्छौं, बजारका बारेमा जानकारी लिखित रुपमा नै गराउँछौं । जानकारी गराउँदा गराउँदै पनि अटेर गर्नेहरुलाई हामीले अन्तिम रुपमा मात्रै कारवाही स्वरुप जरिवाना गर्ने हो ।

विभागले स-सना किराना पसलमा मात्रै अनुगमन गर्छ कि ठूला उद्योगी र व्यवसायीसम्म पनि पुग्ने प्रयास गर्छ ?

यो एकदम गलत बुझाइ हो । हामीले डिस्टीब्युटरमा सबैभन्दा बढी गर्ने र त्यसपछि होलसेलमा गर्ने गरेका छाैं । समस्या के हुन्छन् भने नेपालको सप्लाइ सिष्टममा डिस्टीब्युटरहरु आएर आफै ठूला गोदाम राखेर बिक्री गर्ने चलन छैन । हाम्रा आयातकर्ताहरु पनि धेरै ठूला छैनन्, उनीहरुले सामान ल्याउँछन् र होलसेलहरुमा सप्लाई गरिहाल्छन्, हामी स-सानामा खासै जादैनाैं । हामीकहाँ प्रविधिको पहुँच छैन, सूचना पनि हामीलाई पुरा आउदैन । धेरै जस्तो सामग्री आयातित छन् भने हामी आफैले उत्पादन गरेको वस्तु आफै बजारमा लगेका बिक्री गर्ने गर्छौं । विदेशमा जस्तो सरकारले नै ठूलो परिमाणमा वस्तु लिने र बिक्री गर्ने प्रचलन हाम्रोमा छैन । हामी वास्तविक उत्पादनको रेकर्ड कही कतै छैन, सरकारसँग त्यसको तथ्यांक नै छैन । यस्तै, कुन कुन सामग्रीहरु कति मात्रामा कुन देशबाट कसले ल्यायो त्यो तथ्यांकको रेकर्ड हामीसँग छैन, भन्सार विभागमा मात्रै छ । मैले भन्न खोजेको हामीसँग तथ्यांक नै हुँदैन, तर पनि अनुगमन गर्ने गरेका छाैं । हामीलाई जति बेला जुन वस्तुको तथ्यांक चाहिन्छ, हामीले माग गरेपछि मात्र सम्बन्धित निकायले लिखित रुपमा उपलब्ध गराउने गर्छ । अब हाम्रो सोच छिट्टै सप्लाई म्यानेजमेन्ट इन्फर्मेसन सिष्टम बनाउने तयारी छ । जसका लागि सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा पनि रकम छुट्टाएको छ । हामी उक्त सिष्टम लागूभएसँगै स्वच्छ रुपमा डिजिटल रुपमा मोनिटरीङ गर्ने सक्छाैं ।

आगामी रणनीति के छ ? के कसरी काम गर्ने योजना छ ?

अन्य विभाग वा हामीसँग सम्बन्धित क्षेत्रसँग समन्वय गर्ने नै हाम्रो मुख्य रणनीति हो । हामीलाई अनुगमन गर्न सहज होस् भन्ने तरिकाले नै हामीले अन्य क्षेत्रसँग समन्वय गर्न लागेका हौं । हामी डिजिटल मोनिटरीङ सिष्टम, सप्लाइ चेन म्यानेजमेन्ट इन्फर्मेसन सिष्टम तर्फ जान्छाैं । हाम्रा सम्पूर्ण अधिकार स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरिएको छ, हामी उहाँहरुको क्षमता अभिवृद्धितर्फ र उहाँहरुमार्फत् बजार अनुगमनलाई तीव्रता प्रदान गर्न केन्द्रीत हुन्छाैं । हामीले उपभोक्ता अधिकारकर्मीलाई काम नै दिन सकेनौं, उहाँहरुलाई यसमा केन्द्रीत गरेर सूचना संकलनदेखि सचेतनामूलक कार्यक्रम गर्न प्रोत्साहन गर्छाैं ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

५५६८ मेगावाटका ठूला आयोजना सार्वजनिक-निजी साझेदारीमा बन्दै छन् : सीईओ भट्ट

भारत, चीन र बंगलादेश भ्रमणमा जाने ग्राहकका लागि एनसेलले ल्यायो डेटा रोमिङ

शिक्षित युवालाई स्वदेशमै टिकाउन राज्यले वार्षिक चार करोड लगानी गर्नुपर्छ : शिक्षाध्यक्ष डा. केसी

दुई दशकको बैंकिङ अनुभवमा अहिले सबैभन्दा ‘टफ टाइम’ महसुस गरेँ : सीईओ पन्त

अर्थतन्त्र सुधार्न खरो उत्रिनु पर्ने देखियो : डेपुटी गभर्नर मिश्र

नेपाल र कतारबीचको समझदारी ऐतिहासिक छन् : राजदूत ढकाल