काठमाडौं । तोकिएको समयमा निर्माण सम्पन्न नगरेको भन्दै ठेकेदार कम्पनीहरु कालोसूचीमा पर्ने क्रम बढ्दो क्रममा रहेको छ । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले चालू आर्थिक वर्षको ११ महिनाको अबधिमा करिब २ सय निर्माण कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको छ ।

सम्बन्धित कार्यालयले गरेको सिफारिसका आधारमा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले कालोसूचीमा राख्दै आएको छ । कार्यालयले चालू आर्थिक वर्षको ११ महिनासम्म १५८ निर्माण कम्पनीलाई कालोसूचिमा राखेको कार्यालयका सूचना अधिकारी टीकाराम पोखरेल बताउँछन् । सम्बन्धित कार्यालयले पठाएको विवरणका आधारमा खरिद अनुगमन कार्यालयले एक वर्षदेखि ३ वर्षसम्मका लागि निर्माण व्यवसायीहरुलाई कालोसूचीमा राख्दै आएको उनको भनाइ छ ।

कालोसूचीमा राखिएको अबधिभर उक्त निर्माण कम्पनीले सरकारी कुनै पनि आयोजनामा भाग लिन पाउदैन् ।नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवी सिंह धेरै निर्माणको ठेक्का लिएर काम नगर्ने निर्माण व्यवसायीहरु हाबी हुँदा त्यसको असर निर्माण क्षेत्रमा देखिएको बताउँछन् ।

कालोसूचीमा बढ्दो क्रममा निर्माण व्यवसायीहरु रहेको भन्दै उनले त्यसको दोषी सरकार समेत रहेको बताए । ‘विविध कारणले निर्माणका कामहरु रोकिएका हुन्छन्, त्यसको दोष हामी व्यवसयीलाई लगाइन्छ, पछिल्लो ३ वर्षदेखि कोभिड महामारीका कारण निर्माणका कामहरु रोकिए, पछिल्लो समय पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य अत्याधिक रुपमा बढ्दा त्यसको असर निर्माण क्षेत्रमा पर्याे’, उनले भने ।

सरकारकै कारण निर्माण क्षेत्रले गति लिन नसकेको भन्दै उनले नेपाल आयल निगमले मूल्य समायोजन नर्गदा निर्माणका कामहरु प्रभावित भएका बताए । ‘गत वर्ष म्याद थपका लागि साउन, भदौ र असोजमा नदिजन्य निर्माण सामग्री उत्खननमा रोक लाग्यो, कात्तिकमा तिहार, त्यसपछि निर्वाचनका कारण मंसिरमा काम रोकियो, पुस महिनामा सरकारले क्रसर उद्योग नै बन्द गर्याे’, उनले भने, ‘अहिले निर्माणको काम सुचारु गर्न हामीसँग पैसा छैन, काम सकेर भुक्तानी माग गर्दा सरकारले दिनै सकेको छैन ।’

उनले समयमै निर्माण सम्पन्न नहुनुको पछाडी सरकार र निर्माण व्यवसायी नै मुख्य जिम्मेवारी रहेको बताए ।

‘म सरकारलाई मात्रै दोष दिदैन, कतिपय अवस्थामा हाम्रा साथीहरु थोरै रकममा ठेक्का लिने पछि काम सक्नै समस्या’, उनले भने, ‘थोरैमा भुक्तानी लिएका कारण पेट्रोलियम पदार्थकोे मूल्यबृद्धि तथा अनेकन कारणबाट निर्माण सम्पन्न गर्न समस्या उत्पन्न भयो, काम पाउनु पर्ने मात्रै उद्देश्य राखेर केही निर्माण व्यवसायीहरुले काम ओगटेर राख्दा, राम्रो काम गर्ने व्यक्तिहरुलाई समस्या देखियो ।’

काम नै नगर्नेलाई बचाउने तिर महासंघ नलाग्नै भन्दै उनले गल्तीको सजाय पाउनुपर्ने बताए । ‘काम नै नगरी होल्ड गर्नेलाई सरकारले कारवाही गर्नुपर्छ, हामी त्यसको समर्थन गछौँ, तर सरकारले कारवाहीसँगै भुक्तानीदेखि निर्माणजन्य सामग्रीको मूल्य समायोजनमा सहयोग गर्नुपर्छ’, उनले भने ।

७० अर्ब भुक्तानी रोकियो

सरकारले पछिल्लो समय ३ हजारभन्दा बढी आयोजनको ७० अर्बभन्दा बढी रुपैयाँ भुक्तानी नदिएको अध्यक्ष सिंहले बताए । ‘असार मसान्तमा ३ हजारभन्दा बढी आयोजनाको म्याद सकिदैछ्, सरकारले ल्याएको बजेटले यसलाई सम्बोधन नगरी माइलस्टोन हट्ने निर्णय भयो, सरकारकै कारण नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढाउने त्यसको दोष हामीलाई थुपार्ने काम भयो ।’

उनले असार ४ गतेदेखि सरकारले मुलुकभरका आयोजनाको म्याद थप निर्णय नभएमा सम्पूर्ण आयोजनाको काम ठप्प हुने चेतावनी समेत दिए । यसअघि नै पत्रकार सम्मेलन गर्दै महासंघले सार्वजनिक बजेटबाट माग सम्बोधन नगरिएको भन्दै आगामी असार ४ गतेसम्म सरकारले आयोजनाहरुको म्याद थपको निर्णय नगरे देशभरका निर्माण कार्यहरू ठप्प पारेर इजाजत पत्र राज्यलाई बुझाउने चेतावनी दिएको छ ।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सरकारले म्याद थप र भुक्तानी हुनुपर्ने, माइलस्टोनको व्यवस्था खारेज गर्नुपर्ने जस्ता जटिल समस्या सम्बोधन नभएको भन्दै उनले साउन १ गतेदेखि ८० प्रतिशतभन्दा बढी आयोजनाहरु बन्द हुने बताए ।

निर्माण सम्पन्न भइसकेका आयोजनाहरुको रकम भुक्तानीमा सरकारले आलटाल गरिरहेको भन्दै उनले व्यवसायीहरूको रकम भुक्तानी भएमा अर्थतन्त्र चलायमान भई त्यसको सकारात्मक प्रभाव देखिने बताए ।

माग सम्बोधन नभए असार मसान्तपछि सबै निर्माण कम्पनीहरू कालोसूचीमा परी मुलुकको निर्माण उद्योग नै समाप्त हुने उनको भनाइ छ । पटक÷पटक सरकारसँग आग्रह गर्दा पनि ३ हजारभन्दा बढी व्यवसायीको ७० अर्बभन्दा बढी रकम भुक्तानी नभएको भन्दै उनले आयोजनाहरु समयमै सम्पन्न नहुनुमा राज्यनै बढी दोषी रहेको बताए ।

साढे २४ हजार व्यक्ति कालोसूचिमा

कर्जा सूचना केन्द्रले चालू आर्थिक वर्षको ११ महिनाको अबधिमा साढे २४ हजार व्यक्तिलाई कालोसूचिमा राखेको छ । केन्द्रले गत साउनदेखि जेठ २४ गतेसम्म २४ हजार ४५६ जनालाई कालोसूचिमा राखेको हो ।

केन्द्रले २०४६ को फागुनदेखि हालसम्म ५१ हजार ७९२ जनालाई कालोसूचिमा राखेको छ । यस्तै, केन्द्रले ४६७ माइक्रोफाइन्नास कम्पनीका ऋणीलाई समेत कालोसूचीमा राखेको छ ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

हिमालयन हाइड्रो एक्स्पोको उद्घाटन, विद्युत निर्यात गर्नुपर्नेमा राष्ट्रपतिको जोड

भेरी करिडोरमा तीनवटा पक्की पुल निर्माण हुँदै

अर्बौं लगानीमा एकै वर्ष खुले दर्जन बढी तारे होटल

यी हुन् विश्वका सबैभन्दा लामो पाँच रेलमार्ग

अर्थमन्त्री पुनलाई पूर्वअर्थमन्त्रीहरूको सुझाव : पपुलिष्ट बजेट नल्याउनू, आकार सानो बनाउनु

नेपाल रिमा लगानी बढाउँदै हिमालयन र एशियन लाइफ, बुधबार किने ६३ करोडको सेयर