काठमाडौं । प्रिमियम मूल्यमा साधारण सेयर (आईपीओ) बिक्री गरिरहेको घोराही सिमेन्टको सेयर स्थानीयले खरिद नगर्ने भएका छन् । सिमेन्ट उद्योग जोखिम रहेको भन्दै स्थानियवासीले सेयर खरिद नगर्ने सहमति गरेका हुन् ।

घोराही उपमहानगरापालिका ४ मा सञ्चालित सिमेन्ट उद्योगका कारण कष्टकर जीवन निर्वाह गर्नु परेको स्थानियवासीको गुनासो छ । सिमेन्ट उद्योगले समस्या नै पारेको भन्दै वडा नम्बर ४ का अध्यक्ष मधु सुदन शर्माले टोल भेला गरेर सेयर खरिद नगर्ने सहमति गरेको बताएका हुन् ।

अध्यक्ष शर्माले केही दिन अघि वडा कार्यालयमा पत्रकार, टोलविकास समितिका अध्यक्ष लगायत स्थानियवासीलाई बोलाएर उद्योगले बिक्री गरिरहेको सेयर खरिद नगर्ने निर्णय (सहमति) भएको जानकारी दिए । उनका अनुसार बैंकहरुलाई समेत सेयर बिक्री नगर्न भनेर पत्राचार गरिएको छ । आफूहरु उद्योगका विरुद्ध लडाइ लडिरहेको उनको भनाइ छ ।

‘घोराही सिमेन्ट प्रभावित क्षेत्र संघर्ष समिति छ, म पनि सो समितिको अध्यक्ष थिएँ, समितिले उच्च अदालतमा मुद्धा दर्ता गराएको थियो, उच्च अदालतले धुलो धुँवा वातावरणरहितको मापदण्ड अपनाएर उद्योग सञ्चालन गर्न भनेर फैसला गरेको थियो तर, उद्योगले अदालतलाई पनि नटेरेर सञ्चालन भइरहेको छ,’ उनले भने ।

उद्योग स्थापना हुँदा केही जान्ने बुझ्नेले स्थानीयलाई भ्रममा पारेको उनले बताए । उनका अनुसार वि.सं. २०६४ सालमा कम्पनी र जान्ने बुझ्नेहरुले किर्ते हस्ताक्षर गरेका छन् । गाउँकै जान्ने बुझ्ने मान्छेले सोझा जनतालाई ठगेर उद्योगीलाई जग्गा बिक्रीमा सघाएको उनको भनाइ छ ।

‘उद्योग सञ्चालन गर्न हामी स्थानियवासीको सहमति छ भनेर किर्ते गरे, स्थानीयलाई लालाहीत बनाएर १०/१५ हजार पर्ने जग्गाको मूल्यलाई ३० हजार रुपैयाँ कठ्ठा दिन्छौं भनेर स्थानीयबाट खरिद गरे, त्यसमा पनि कमिसन खानु भयो, ३५ हजार रुपैयाँ जग्गाधनीलाई दिएर ५० हजारमा उद्योगपतिलाई बिक्री गर्नु भयो, उहाँहरुले त्यो बेलामा अपराध नै गर्नु भएको थियो,’ उनले भने, ‘सिमेन्ट उद्योगका अत्याधुनिक हो भनेर भ्रमित बनाए, अहिले धुलो धुँवा हुँदा समस्या पारेको छ, पटकपटक आन्दोलन गर्दा पनि समस्या समाधान भएन ।’

अहिले वडा कार्यालयबाट कुनै पनि सिफारिस नदिने भनेर निर्णय गरेको वडाध्यक्ष शर्मा बताउँछन् । उनका अनुसार उद्योगलाई आवश्यक परेको सिफारिसमा जनप्रतिनिधिले हस्ताक्षर गर्दैनौं । तर, वडाबाट सिफारिस नदिएपनि माथिबाटै काम गर्ने ठूलो शक्ति प्रयोग गरिरहेको उनले बताए । अध्यक्ष शर्माले उद्योग पनि पुरानो भइसकेको बताए । साथै, कम्पनीले विद्युत प्राधिकरणको १ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ महसुल तिर्न बाँकी रहेको उनले बताए ।

‘सामान्य ब्यक्तिहरुको ५ हजार रुपैयाँ नतिरे लाइन काटिदिन्छ तर, १ अर्ब २४ करोड हुँदा पनि कुनै एक्सन लिइएको छैन, एकपटक महसुल नतिरे ७ दिनपछि लाइन काट्ने सूचना निकालेको थियो, ७ हप्ता बितिसक्यो लाइन काट्ने आँट गरेको छैन, सरकार पक्षले नै उद्योगको संरक्षण गरिरहेको छ,’ उनले भने ।

स्थानीयहरु उद्योगले वातावरण नै प्रदुषण गरेको भन्दै अदालतसम्म पुगेका थिए । अदालतले उद्योगलाई वातावरण प्रदुषण नहुने गरी काम गर्न आदेश दिएको थियो । तर, उद्योगले अदालतको आदेशलाई समेत नटेरेको आरोप स्थानीयहरुले लगाएका छन् ।

घोराही उपमहानगरपालिकाका प्रवक्ता समेत रहेका वडा नम्बर १ का अध्यक्ष राममणि पाण्डे सिमेन्ट उद्योगका कारण ठूलो समस्या खेप्नु परेको बताउँछन् । स्थानीयलाई दुख दिने उद्योगको सेयर किन खरिद गर्ने भनेर प्रश्न उठाएको उनको भनाइ छ । वातावरण प्रदुषण गरेर जनतालाई दुःख दिइरहेको उद्योगले सेयरबाट रकम संकलन गरेर भाग्ने हो की भन्ने त्रास रहेको गुनासो गरे ।

वातावरण प्रदुषणदेखि सडक सञ्जाल, खानेपानीको चरम अभाव श्रृजना गरेको उनको भनाइ छ । खानी उत्खनन् क्षेत्रका वस्तीहरु खानेपानी नहुँदा टाँट पल्टिएको उनले बताए । ‘अहिले जनतालाई उद्योगको सेयर बिक्री गरेर रकम असुल्ने र सञ्चालकले आफ्नो सेयर बिक्री गरेर भाग्ने हुन् की भन्ने त्रास छ, त्यसैले सेयर खरिद गर्न स्थानीयवासी डराएका छन्,’ उनले भने, ‘खानी उत्खनन् गर्दा मूल सुकेको छ, बाटो पनि धुलाम्य छ, गाईवस्तु, घरवार र घाँसपात लगायत सबै सेताम्य छन्, उद्योगका विरुद्ध ५० पटक आन्दोलन र लडाईं लड्दा पनि सम्झौता अनुसार काम गरेन ।’

उनका अनुसार उद्योगका साहुहरुले घोराही ४ को गोकुलेका गाउँका टाठाबाठा मान्छे जुटायो । ती टाँठाबाँठाले सर्वसाधारण जनताबाट सस्तो पर्ने जग्गा महँगो मूल्यमा खरिद गरे । उनीहरुले दलाली गरेर उद्योगीहरुलाई बिक्री गरेपछि सिमेन्ट उद्योग सञ्चालन गर्ने चर्चा भयो । त्यसपछि मापदण्ड भित्र रहेर सञ्चालन गर्ने भनेर स्थानियहरुसँग सहमति भयो । तर, उद्योग सञ्चालनमा आएपछि व्यवहारमा लागू भएन ।

‘उद्योगका सञ्चालकहरु शक्ति केन्द्रसँग जोडिएको हुँदा राज्यको संयन्त्रले संरक्षण गरेको छ, स्थानीय तहले कुनै एक्सन लिन सकेको छैन, जनताले मुद्धा गरे पनि क्षमता नहुँदा समस्या छ,’ उनले भने, ‘बाटो रोक्ने, छेक्ने, आन्दोलन गर्ने, जिल्ला प्रशासनका सीडीओसँग धेरै पटक छलफल गरेर कागज बनायौं, अदालतले समेत आदेश दिँदा कार्यान्वयन नै भएन ।’

बंगलाचुली गाउँपालिकाका अध्यक्ष तुल्सिराम पुन मगरआफ्नो पालिकाका २ वटा वडालाई मात्रै आयोजना प्रभावित क्षेत्र भनेर समावेश गरेको प्रति आपत्ति जनाउँछन् । गाउँपालिकाकालाई नै आयोजना प्रभावित क्षेत्रका रुपमा समावेश गर्नु पर्ने उनको माग छ ।

‘उहाँहरुले सर्भेय गर्दा ३ र ४ वडालाई अति प्रभावित क्षेत्र भनेर समावेश गरेका छन्, मैले तपाईहरुले २ वटा वडालाई मात्रै किन राख्नु भयो रु पुरै गाउँपालिकालाई राख्नु पर्यो भनेर माग गरेको थिएँ, अध्ययन टोलीले २ वटा वडालाई मात्रै समावेश गरेको हो, अर्को अध्ययन भयो भने अरु वडा पनि समेट्न सकिन्छ भनेर जवाफ दिनु भयो,’ उनले भने ।

उनका अनुसार स्थानीयवासीले सेयर मूल्य महँगो र विश्वसनीय नभएको भन्दै खरिद गरेका छैनन् । सेयर खरिद गर्दा कति सुरक्षित र असुरक्षित छ भनेर लगानीकर्ताहरुले बुझेर मात्रै लगानी गर्नु पर्ने उनले सुझाव दिए । सिमेन्ट उद्योगका कारण ट्राफिक जाम, धुलो धुवाँ र खानी क्षेत्रमा खानेपानीको चरम अभाव हुँदा विद्यालय र स्वास्थ संस्थाहरुलाई ठूलो असर गरेको उनले बताए ।

‘उद्योगलाई कारवाही गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई छैन, हामीले सचेत गराउने र समस्या परेको बेला सहजीकरण मात्रै गर्ने हो, यदि भोलीका दिनमा उद्योगले अझै कष्ट दियो भने थप कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउँछौं,’ उनले भने ।

संघर्ष समितिका अध्यक्ष भरत देवकोटा उद्योगले जिवीको पार्जनमा अफ्ठ्यारो भयो भनेर विभिन्न निकायसँग छलफल गर्दा समाधान नभएपछि कानुनी लडाईं लडेको बताउँछन् । उच्च अदालतमा रिट दायर भएपछि समिति बनाएर स्थलगत अनुगमन गरेको थियो । न्यायालयले धुलो धुवाँ भएको छ, यसलाई रोक्नु भनेर सिमेन्ट उद्योग र सम्बन्धित निकायलाई परमादेश जारी गरेको थियो । अदालतको आदेश पछि पनि धुलोधुँवाको स्थिती उस्तै रहेको उनले बताए ।

‘धुलो, धुवाँ र ध्वनीको कारण समस्या पारेको हो, धुलोले बालीनाली, तरकारी खेति, घरहरु सेतो हुने, घाममा सुकाएको लुगा पनि सेतो हुन्छन्, उद्योगले बोरिङले चलाउँदा पानीका मूलहरु सुकेका छन्, जथाभावी फोहोर फालेर प्रदुषण पनि भएको छ,’ उनले भने ।

अदालतले आदेश दिएपछि केही गर्छ की भनेर आशा थियो । तर, कार्यान्वयन नै गर्न नमानेको उनले बताए । अब आवश्यक कारावाहीका लागि थप प्रमाणहरु संकलनको काम भइरहेको उनको भनाइ छ । उनले वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन कुन प्रक्रियाबाट भएको भनेर प्रश्न गरे रु

‘समुदायको मान्छेहरु एकजुट भएर उद्योग विरुद्ध लडाई लड्छौं, जिवीकोपार्जनमा समस्या पारेको उद्योगको सेयर नभर्ने स्थानीयवासीमा सहमति भएको छ,’ उनले भने, ‘उद्योग सञ्चालन गर्दा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गरेको भन्ने थियो तर, कुन प्रक्रियाबाट गरेको हो स्पष्ट हुन सकेको छैन, कागजमा मात्रै गरेको जस्तो देखिन्छ ।’

त्रिवेणी समूहको सहायक कम्पनी रहेको घोराही सिमेन्ट उद्योगमा विशाल ग्रुपको समेत लगानीे छ । दाङको घोराही उपमहानगरपालिका ४ मा सञ्चालित कम्पनीले सगरमाथा ब्राण्डको सिमेन्ट उत्पादन गरेर बिक्री गर्दै आएको छ ।